कृषि मन्त्रालयको अधुरो लक्ष्य

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ भदौ ७ गते । कृषि विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षा सञ्चालनमा ल्याएका ४७ आयोजनामध्ये विकाससम्बन्धी नौंवटा आयोजनाहरुले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकेको छैन ।
    गत आर्थिक वर्ष०६९-७० को तेस्रो चौमासिक तथा वाषिर्क प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आठ र दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका एक आयोजनाले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेको छैन ।
     मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले मन्त्रालयका ४७ आयोजनामध्ये ३८ वटा आयोजनाले मात्र आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेको बताउनुभयो । तेेस्रो चौमासिकको अवधिमा ७०.८० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले ४४.०४ प्रतिशत, ५ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको नेपाल कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले २.७६ प्रतिशत, ६३.३१ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको मत्स्यपालन आयोजनाले ४१.२५ प्रतिशत र ९१.५५ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको दर्ीघकालिन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमले ६८.२६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आफ्नो लक्ष्य भेटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी ८६.९० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको साना तथा मझौला कृषकको आयस्तर वृद्धि आयोजनाले ७६.२६ प्रतिशत, ९३.६५ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको पशुपक्षी बजार पर््रवर्द्धन कार्यक्रमले ७८.४९ प्रतिशत, ८६ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको जुनोसिस नियन्त्रण आयोजनाले ६९.८७ प्रतिशत, ८७.०५ प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले ७०.०४ प्रतिशत र ८० प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरिएको वर्डफ्लु नियन्त्रण आयोजनाले ६५.२८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र आफ्नो लक्ष्य पुरा गरेको जनाइको छ ।
गत आथिर्क वर्षा तीन किस्तामा आएको बजेट, दातृ निकायहरुस“ग ढिला सम्झौता गरेका कारण सो आयोजनाहरुले निर्धारित लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको सचिव खनालले स्विकार्नु भयो । तर उहाँले चालु आर्थिक वर्षा निर्धारित लक्ष्य आयोजनाहरुले पुरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । जलवायु प्रकोप आयोजनासम्बन्धी विश्व बैंकस“ग गत बैंशाखमा मात्र सम्झौता भएको र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् -नार्क) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ५७ लाख रुपैया“ समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा सो आयोजनाहरुमा असर परेको मन्त्रालयको दावी छ ।
नेपाल कृृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको सवालमा विश्व बैंकस“ग गत वैशाख १७ गते सम्झौता भएपनि नार्क  र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस“ग ढिलो सम्झौता भएकाले मत्स्यपालन आयोजनाले तेस्रो चौमासिकमा मात्र स्वीकृत पाएका छन् । त्यसकारणले नर्वेजियन राजदुतावासले प्राविधिक कारण देखाउदै खर्चमा रोक लगाएकाले ती दुवै आयोजनाले निर्धारित लक्ष्य पुरा नगरेको मन्त्रालयको दावी छ । बीमा अनुदानतर्फो २ करोड रुपैया“ रकमान्तर गरेर पशु आहारा विकास समितिको दायित्व पुरा गर्न दुग्ध विकास संस्थानलाई भुक्तानी गरिएकाले दर्ीघकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमले आफ्नो लक्ष्य भेटन नसकेको मन्त्रालयले जनाएके छ ।
सोही कार्यक्रममा उपस्थित कृषि विकास मन्त्री टेकवहादुर र्घर्ति थापाले आगामी एक वर्षा मन्त्रालयले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा कायापलट गर्ने दावी गर्नुभयो । मन्त्री थापाले चालु आथिर्क वर्षा तुलनात्मक रुपमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि भएकाले अगामी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो । मन्त्रालयले आफ्नो लक्षय पूरा गर्नका मन्त्रालय र त्यस मातहतका कर्मचारीहरुले आफूलाई साथ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कृषि मन्त्रालय अर्न्तर्गत सबभन्दा चुनौतिको रुपमा बर्डफ्लूलाई लिएको बताउँदै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लािग सरकारले पुरै ध्यान दिएको बताउनुभयो ।