-डा.बाबुराम भट्टरार्इ
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता
गण्ातन्त्र स्थापना पश्चात् पहिलोपटक अर्थ मन्त्रीको रुपमा आउनु भएका डा.बाबुराम भट्टरार्इले त्यसबेला निकै चर्चा बटुल्नु भएको थियो । जब उहाँ २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तब आलोचनाको ओइरो नै लाग्यो चाहे त्यो मुस्ताङ्ग गाडी चढेको होस् वा ट्वीट्र खोल्ने कार्य किन नहोस् अथाव हेलो सरकार गुनासो सुन्ने शाखा स्थापना गरेको कुरा किन नहोस् । महिनाको एकपटक जनताको घरमा बस्ने कार्यत्रmमले पनि चर्चा पाए त्यसमा पनि उहाँले आलोचनाहरु सहनु पर्यो । राजधानीको सडक विस्तारले जनतामा खुशीयाली ल्याएपनि विपक्ष्ािहरुले त्यसलार्इ पनि आलोचनाका विष्ाय बनाए । अर्थात १८ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न महत्वकाँक्ष्ाि कार्यले चर्चा पाए जस्तै आलोचना पनि खेप्दै आउनु भएका डा.भट्टरार्इकै पालामा एेतिहासिक सविधानसभा विघटन हुन गयो । पछिल्लोसमय पार्टीका सम्पूर्ण्ा पद त्याग गनर्ुले पनि निकै चर्चामा ल्यायो उहाँलार्इ । यही र यस्तै विष्ायमा गोरखापत्रका लागि उपसम्पादक सुरेशकुमार यादवले गरेका कुराकानीका मुख्य अंश:
तपार्इको पार्टीको एक महिने चुनावी अभियान लगभग सकिएको छ, यस अवधिमा सविधानसभा चुनावको बारेमा जनताबाट कस्तो प्रतिक ृया पाउनु भयो ?
-हाम्रो पार्टीको शैली नै कस्तो छ भने खास खास मोडहरुमा जनताको बीचमा जाने र त्यहाँको जनताको अभिमत लिएर नीति बनाउने । यो हाम्रो पुरानो शैली नै हो । हामी सम्पूर्ण्ा केन्द्रीय सदस्यहरुलार्इ २४० निर्वाचन क्ष्ोत्रमा पठाएर जनताको अभिमत लियौ । सबै जना फकर्ेपछि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ र त्यस बैठकमा अभियानमा उठेका कुरा, जनताले दिएका प्रतिक ृयाका बारेमा हामी छलफल गर्छौ । फाटफुट रिर्पोर्ट अनुसार पछिल्लोसमय जनतामा जुन प्रकारको आशंकाहरु देखिएको थियो त्यसमा सुधार देखिएको छ जनतापनि सकारात्मक रुपमा अगाडि आएको छ, नयाँ उर्जा प्राप्त भएको छ त्यो नै हाम्रो प्रारम्भिक रिपोर्ट छ ।
आसन्न सविधान सभा र विघटन सविधानसभाको बारेमा जनताबाट कस्तो प्रतिक ृया पाउनु भयो ?
-हामी परिवर्तनका संघारमा भएको हुँदा दुर्इथरी राजनीतिक विचार र शत्तmिको बीचमा प्रतिस्पर्धा छँदैछ । एउटा अमुल परिवर्तन तथा छिट्टो परिवर्तन चाहने शत्तmि जसको नेत ृत्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ । अर्को पुरानो परम्परावादी शत्तmि जो पुरानै सोच र शैलीलार्इ अलिकति सुधार गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । यी दुर्इटा शत्तmिको बीचमा खिचातानी भएर सविधानसभा विघटन भएको हो । त्यसको निकास भनेको एउटा नएउटा शत्तmिले जित्नै पनर्े हुन्छ । कि त अग्रगामी शत्तmि जो छिट्टो परिवर्तन चाहन्छ, त्यो जित्नु पर्यो या कि यथास्थितिवादी शत्तmि जित्नुपर्यो । तर, हामी अभियानबाट फकर्ेपछि के थाह पायौ कि जनता परिवर्तनकै पक्ष्ामा छन् । जनतामा केही आशंकाहरु हुँदा हुँदै पनि हाम्रो पार्टीप्रति नै जनताको भरोसा रहेको हामीले पायौ ।
म्ाोहन वैद्यसँगको असमभmदारीले गर्दा चुनाव हुने हो कि नहुने आशंकाहरु भइरहेका छन्, यस अवस्थामा वैद्यजीहरुलार्इ समभmदारीमा ल्याउन तपार्इको पार्टीले के गर्दैछ ?
-मोहन वैद्यजीहरु वैचारिक मतभिन्नता कारण्ा अलग हुनु भएको हो । उहाँहरुलार्इ यो शान्ति प्रक ृया, १२ बुँदे सम्भmदारी, ब ृहत शान्ति सम्भmौता, सविधानसभाको बाटो, यो नै ठिक छैन भनि मुल एजेण्डमा हामीसँग अलग हुनु भएको हो । त्यसैले वैचारिक राजनीतिक प्रतिवद्धताले गर्दा उहाँहरु सहजै चुनावमा आउनु हुन्छ भने जस्तो लाग्दैन यद्यपी हामी परिवर्तनका पक्ष्ामा भएका हुनाले सबै यही सविधानसभा चुनावमा भाग लिउन भने हाम्रो चाहना हो । उहाँहरुलार्इ चुनावमा ल्यायौ भने देशको पनि भलो हुन्छ र हाम्रो वैचारिक राजनीतिक जित पनि हुन्छ । तर, उहाँहरु आउनु हुन्छ भने कुरा यसै भन्न सकिदैन ।
यतिका प्रयासहरु गर्दा गर्दै उहाँहरु सविधानसभा चुनावमा भाग लिनु भएन भने चुनावको अवस्था के हुन्छ ? -कुनै एउटा दल आएन भने शन्ति प्रक ृया, सविधान निर्माण्ा गनर्े प्रक ृयालार्इ रोक्ने कुरा आउँदैन । बहुदलीय प्रस्तीस्पर्धी राजनीतिकमा सबैका आआफ्ना अडानहरु हुन्छन् त्यस अवस्थामा पनि हामीले कसैलार्इ ल्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि आउन मानेन भने घिसारेर ल्याउन मिल्दैन । उहाँहरुले अर्कै बाटो समात्नु हुन्छ भने त्यसमा हामीलार्इ केही भन्नु छैन ।
साउनको अन्तिम साता बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले असन्तुष्ट पक्ष्ासँग वार्ता र छलफल गरेर सहमति गर्न एक हप्तासम्म मात्र कुर्छौ भनि भनेका थिए तर त्यो अवधि पनि समाप्त भयो वार्ता र छलफल जारी छन् अब हामी कति कुर्छौ ?
-चुनावको प्रक ृया निरन्तर रुपमा अगाडि बढी रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका पनि ल्याइसकेका छन् त्यसमा फेरबेदल हुँदैन । बरु त्यसैभित्र रहेर छलफल र वार्तामाफत सहमति गर्न सकिन्छ तर कसैको पर्खार्इ सविधानसभा चुनावलार्इ सार्न मिल्दैन । अनिश्चितकालसम्म कुराकानी र छलफल गरिरहनु उपयुत्तm हुँदैन । मंसिर ४ गते चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि वार्ता भइरहेका छन् नकि चुनाव सार्नका निम्ती ।
म्ाोहन वैद्य चुनाव आउनु भयो भने एमाओवादीलार्इ नै सबभन्दा बढी घाटा लाग्छ त्यसैले एमाओवादीले नै चुनावमा आउन रोकेको छ भनि आरोप छ । यसमा कतिको सत्यता छ ?
-यो गलत विश्लेष्ाण्ा र गलत आरोप हो । हामी त माक्र्सवादी र भौतिकवादी विचारका हौं । हामी यथार्थमा विश्वास गर्छौ र त्यसरी नै विश्लेष्ाण्ा गर्छौ । शान्ति र सहमतिको बाटोमा देशमा परिवर्तन गनर्ुपर्छ भने हाम्रो वैचारिक लाइन हो । परिवर्तनमा सबैलार्इ ल्याउँदा हाम्रो वैचारिक राजनीतिक जित हुन्छ । यदि हाम्रो पर्यत्न फेल भयो भने नैतिक रुपमा हामी पराजित हुन्छौ । हामी मोहन वैद्यलार्इ चुनावमा आउन कदापि रोक्न सक्दैनौ हामी पर्यत्न चुनावमा ल्याउनु नै हो ।
यदि मोहन वैद्यहरु चुनाव बहिष्कार गनर्े वा त्यसलार्इ विथोल्ने लाइनमा नै जानु भयो भने त्यसका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले कस्तो तयारी गरिरहेका छन् ?
-भाग नलिने वा बहिष्कार गनर्े उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो त्यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन तर यो चुनावी प्रक ृयालार्इ विथोल्ने काम गर्यो भने त्यो गलत हुनसक्छ । तर हामीलार्इ विश्वास छ कि उहाँहरु त्यो ढंगबाट अगाडि जानु हुन्न । मंसिर ४ गते धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आयोग पुरै तयारीका साथ अगाडि बढी सकेका छन् ।
उहाँहरु चुनावमा आएन भने एमाओवादी पार्टीलार्इ कतिको असर गर्छन त ?
-पार्टीलार्इ के असर गर्छ त्यो प्रमुख होइन । अहिले हामी सविधान बनाउनका लागि सविधानसभाको चुनावमा छौ । सबै पक्ष्ासँग समभmदारी नबनार्इकन सविधान बन्दैन । यो बीचमा कुन पार्टी ठुलो कुन पार्टी सानो हुने कुरा सोच्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीपूर्वक सविधानसभा चुनाव सम्पन्न गरेर सविधान निर्माण्ा गनर्ु नै उपयुत्तm हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पोजिसन के हुन्छ भनि हामी चिन्तित छैनौ । अग्रगामी एजेण्डाले गर्दा हामी जित्छौ भने विश्वास छ अरुले पनि त्यसैगरि दावी गर्दै होला । सविधान निर्माण्ा प्रक ृयामा सबै सहभागि नभए त्यसले त अलिकति असर गर्छन् नै तर सविधानसभा चुनाव तथा सविधान निर्माण्ाको प्रक ृया रोकिदैन चाहे जस्तो सुकै विरोध होस् ।तपार्इले प्ाार्टीको सम्पूर्ण्ा पद त्याग गर्दा निकै चर्चामा रहनु भयो, कुनै पदमा नरहँदा पनि सत्रिmय रुपले पार्टीमा लाग्नु भएको छ यस्तो अवस्था किन आयो ?(पार्टीको उच्च पदमा नरहीकन पनि पार्टी त्रmान्तिको पक्ष्ामा काम गनर्ुपर्छ । समाज परिवर्तनका एजेण्डा बोकेका हामी जस्ताले पदका लागि मात्र पार्टीमा बस्दैन । हामीले निश्चित अवधिपछि उच्च पद छाडेर अन्य तरिकाले भूमिका निर्वाह गनर्ुपर्छ र नयाँ पुस्तालार्इ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले त्यो पहल गरेको हुँ । अहिले एकजना अध्यक्ष्ाबाहेक हामी सबै केन्द्रीय सदस्य छौ । मैले नै पद त्याग गरेको कारण्ा यो परिस्थिति बनेको हो । र, यसले जनतमा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
प्ाार्टीमा केन्द्रीय समिति विस्तार हुन लाग्दा देखिएको विवादका कारण्ा तपार्इले पद त्याग गनर्ुभयो । तपार्इले त्यो बेला पार्टीभित्र पदलुलुप्ता देखियो सबैलार्इ पद नै चाहिन्छ भन्दै पद त्याग गनर्ुभयो । वास्तवमा यस्तो हुनु संयोग थियो कि पद त्यागको तयारी पहिलादेखि थियो ?
-२०६० सालमा २१ आैं शताब्दीको नयाँ जनवाद हाम्रो पार्टीले पारित गरेको छ । पुरानो ढाँचा अर्थात स्टालीन ढाँचालार्इ हामीले परिवर्तन गनर्ुपर्छ । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म एउटै व्यत्तmि एउटै पदमा बस्नाले सच्चा लोकतन्त्र कुण्ठित हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा यो समाजवादी आन्दोलन र प्रण्ाालीप्रति जनतामा एउटा वित ृष्ण्ाा पैदा भयो । त्यसैले हामीले पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्रभन्दा समाजवादी लोकतन्त्र प्रष्ट हुन्छ भनि स्थापित गनर्े हो भने स्टालिनको पुरानो जो संगठनात्मक ढाँचा छ त्यसलार्इ बद्ल्नुपर्छ र नयाँ ढंगले जानुपर्छ भनि शुरुदेखि हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा मैले विशेष्ा रुपले जोड दिँदै आएको र त्यसैत्रmममा मैले यो पद त्याग गरेको हुँ । एउटै पदमा लामो समयसम्म एउटै व्यत्तmि नबस्ने मान्यता स्थापित नगनर्े कतिपय व्यत्तmिको पदै सबैथोक हो पद नभए संसार नै डुब्छ भनि सोचलार्इ परिवर्तन गर्न मैले यो कदम चाहलेको हुँ ।
अब पार्टीमा तपार्इको भूमिका के हुन्छ ?
-अहिले हामी सबै कन्द्रीय सदस्य भएका छौ र सोही आधारमा हामीले काम पनि गरिरहेका छौ । अहिले सबैको भूमिका बराबर भएको छ । सविधानसभा चुनावपछि हुने राष्टि्रय सम्मेलनमा अरु जिम्मेवारी तथा पदहरुको बारेमा छलफल हुन्छ । त्यसबेला हामीले के गछौ के भूमिका हुन्छौ त्यसको बारेमा बहस र छलफल गर्छौ । अहिले सविधानसभा चुनावमा एक ढिक्का भएर जाने एक मात्र ध्येय रहेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहँदा इमजर्ेन्सी रुपमा पद त्याग गरेर पार्टीको सरचना नै परिवर्तन गनर्ुभयो । यो संरचनाले नै निरन्तरता पाउने हो कि पुन: उपाध्यक्ष्ा, सचिवलगायतका पदहरु निर्माण्ा हुन्छ ?(हेटौडा महाधिवेशनमा हामीले आफ्नो वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा छलफल गर्यौ र एउटा निष्कर्ष्ामा पुग्यौं । नेपालको परिवर्तन प्रक ृयालार्इ नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । जुन उपलब्धी छन् त्यसको रक्ष्ाा गर्दै त्रmान्तीलार्इ निरन्तर ढंगले एउटा दिशामा अगाडि जानुपर्छ । पुँजीवादी, जनवादी त्रmान्तिका काम पुरा गरेर एउटा समाजावादी दिशामा जाने हाम्रो कार्यत्रmम हुनुपर्छ भनि मुल रुपमा त्यसमा हामी छलफल गर्यौ । तर, त्यो नयाँ कार्यदिशालार्इ कार्यान्वयनका निम्ति संगठनको संरचनामा पनि नयाँ हुनुपर्छ पुरानै ढाँचामा नयाँ कार्यदिशा लागु हुँदैन । राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक कार्यदिशा एक आपसमा मिल्नुपर्छ । यदि यी दुर्इ आपसमा मिलेन भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भने बारेमा त्यहाँ छलफल भएको थियो । संगठनात्मक ढाँचाका बारेमा हामी गहन रुपले छलफल गर्न त्यहाँ पाइएन । त्यो छलफल विस्तारित बैठकमा भयो र संगठनलार्इ नयाँ ढंगबाट संरचना गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौ जो सविधानसभाको चुनावपछि हुन्छ ।
तपार्इले नेत ृत्व गरेको सरकारका पालामा सविधानसभा विघटन भयो । अहिले तपार्इले नै हस्तान्तरण्ा गनर्ु भएको यो वर्तमान सरकार र तपार्इले नेत ृत्व गनर्ु भएको सरकारबीच के भिन्नता छ । तपार्इले गर्न खोजको कामहरु यसले गर्छन् कि गर्दैनन् ?
-मेरो नेत ृत्वको सरकारको पालामा सविधानसभा विघटन भयो भने शब्द चयन नै अलि गलत भयो । चारवर्ष्ाको जुन कार्यकाल थियो । त्यसलार्इ थप्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले फैसला गर्यो । त्यो कारण्ाले गर्दा आवश्यकता अनुसार तीन महिना भए पनि थपौ भनि प्रयत्न गरे त्यसका लागि विधेयक पनि प्रस्तुत गरे तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलार्इ उल्टार्इ दियो । मैले आपतकाल घोष्ाण्ाा गरेर भएपनि छ महिना थपौ भनि पनि प्रयत्न गरे त्यसका राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाएन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सविधानसभाको स्वत: अवसान भएको हो विघटन भएको होइन । मेरो सरकार तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित सरकार थियो । बहुमत प्राप्त सरकार थियो । संसारभरिको प्रचलन अनुसार त्यसले चुनाव गराउने हो तर हामी कहाँ असाध्यै जोर जुलुम गरेर निर्वाचित सरकारलार्इ चुनाव गराउन दिएन । त्यो अवस्थामा हामी त सविधानसभाबाट सविधान लेख्ने हाम्रो प्रतिवद्धता भएका कारण्ा अरुलार्इ सरकार हस्तान्तरण्ा गर्यौ । कसको नेत ृत्वमा सरकार निर्माण्ा गनर्े कुरा आउँदा सर्वस्विकार्य बहालवाला प्रधानन्यायधिशको नेत ृत्वमा नै सरकार गठन गर्दा राम्रो हुने भयो र हामीले नै प्रस्ताव गरेपछि यो सरकार गठन भयो । यो सरकारको नामै अन्तरिम चुनावी सरकार हो र यसको मुख्य काम चुनाव गराउनु हो र अरु कुरा सहायक हुन् ।
मलार्इ चुनाव गराउन दिएन भन्नुभयो, वास्तवमा त्यसबेला तपार्इको विरोध पनि भएको थियो त्यसका केही राजनीतिक कारण्ाहरु होला तर राजनीतिक दलको नेत ृत्वमा सरकार गठन नगरीकन गैर राजनीतिक व्यत्तmित्वलार्इ सरकारको नेत ृत्व दिनुभयो, त्यसको कारण्ा के हुनसक्छ ?
-त्यो त बाध्यात्मक अवस्थामा त्यस्तो भयो । चुनावै नहुन दिने स्थिति पैदा गनर्ु, निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अस्विकार हुनुले एउटा असवैधानिक गतिरोध पैदा भयो । त्यो स्थितिमा निर्वाचित सरकार छँदा छदै अर्को विकल्प पनि थिएन तर राजनीतिक शत्तmिहरु अलोकतान्त्रिक तरिकाले ढिप्पी कसे र राष्ट्रपतिजीले लोकतन्त्र र सविधानलार्इ रक्ष्ाा गनर्ुभन्दा पनि त्यसका विपरित गएर निर्वाचनसम्बन्धि सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक दिने जुन काम गनर्ु भयो त्यो स्थितिमा हाम्रो अगाडि जसलार्इ पनि सरकार सुम्पेर चुनाव गराउनुबाहेक हामीसँग अरु कुनै विकल्प थिएन ।
बहालबला सरकारलार्इ यस्तो बाध्यता आउन सक्छ तर विपक्ष्ाि दल जो बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गरेका छन् उनीहरुमा गैर राजनीतिक व्यत्तmिको नेत ृत्वमा सरकार निर्माण्ा गनर्ुपर्छ भनि सोच कहाँबाट आयो यसमा तपार्इको विश्लेष्ाण्ा के छ ?
-यसले के देखाउँछ भने हाम्रा लोकतन्त्रमा विश्वास गनर्े कथित संसदवादीहरु लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैनन् । आफ्नो स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्छन् भने कुराको ज्वलन्त प्रमाण्ा हो । व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित सरकारमाथि विश्वास नगनर्े, त्यसको नेत ृत्वमा चुनाव हुन नदिने तर गैर राजनीतिक प्रक ृतिको सरकार गठनका निम्ति तयार हुने जुन सोच हो त्यो त्रुटीपूर्ण्ा नै हो । अब यसको बारेमा जनताले अगामि सविधानसभा फैसाला गर्छ ।
यो प्रस्ताव त तपार्इकै पार्टीबाट आएको हो भने अरुलार्इ दोष्ा किन दिनुहुन्छ ?
-मैलै अघि भने नि हाम्रो लागि बाध्यतात्मक स्थिति स ृजना भयो । नौ महिनासम्म चुनाव गराउन नदिएपछि अनिश्चित ढंगले बस्नु उचित थिएन । कानुनी ढंगले मलार्इ हटाउने कुनै आधार त थिएन । यदि मैले नछोडेको भए 'कु' गनर्ुपथ्र्यो अरु कुनै उपाय थिएन मेरो सरकारलार्इ हटाउन । मलार्इ हटाउन त पटक पटक प्रयास गरेकै हो नि त । मेरो सरकारलार्इ तीन चार पटक अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट हटाउन प्रयत्न गनर्ु भएकै हो । तर उहाँहरु सफल हुुनु भएन । विभिन्न बहानामा घेरा हालेर देशमा सकट निम्त्याउने काम गरे उनीहरुले ।यसलार्इ यसरी पनि भन्न सकिन्छ नि कि बहालवाला सरकारले आलोकतान्त्रिक प्रस्ताव गरे अनि अन्य दलहरुले पनि त्यसमा समर्थन जनाए, के भन्नु हुन्छ ?(अलोकतान्त्रिक थिएन । बाध्यात्मक अवस्थामा बहालवाला प्रधानन्यायधिशको नेत ृत्वमा सरकार गठन गनर्े प्रचलन अरु ठाउँ जस्तै गि्रस, बंगलादेश, भुटानलगायतका देशमा छ । चुनावी सरकारलार्इ चुनाव गराउन नदिए त उपयुत्तm विकल्प के त ? चुनाव गराउने काम मेरो नेत ृत्वको सरकार थियो तर त्यसमा उनीहरुले जिद्धी गरेपछि मान्दै नमानेपछि त्यसको विकल्पमा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं ।
राष्ट्रपतिलार्इ पनि नेत ृत्व दिएर चुनाव गराउँदा भइहाल्थ्यो नि त्यस्तो किन गनर्ुभएन ?
-त्यो त भmन उपयुत्तm हुँदैन थियो । राष्ट्र अध्यक्ष्ाको भूमिका निर्वाह गनर्े व्यत्तmिले सविधानमा व्यवस्थै नभएका कुरालार्इ प्रयोगमा ल्याउन उपयुत्तm हुँदैन थियो । उहाँको नेत ृत्वमा ल्याउनुभन्दा त बहालवाला प्रधानन्यायधिश नै उपयुत्तm थियो । हामीले खिलराज रेग्मीको नेत ृत्वमा सरकार बनाएका होइन, बहालवाला प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेत ृत्वमा सरकार बनाएका हौं । पूर्व न्यायधिश भनेको एउटा व्यत्तmि हो भने बहालवाला प्रधानन्यायधिश एउटा व्यत्तmि नभएर संस्था हो त्यही हुनाले त्यसलार्इ नै नेत ृत्व दिएका हौं । यसमा कसैले विरोध गरेका छन् भने त्यो व्यत्तmिलार्इ पूर्वन्यायधिश तथा बहालवाला न्यायधिशको बारेमा थाह नहुनसक्छ ।
केही दिन पहिलेसम्म एमाओवादीले जनयुद्धकालमा राजा र दरबारसँग सम्बन्ध राख्यो लगायतका कुराहरु बाहिर आयो र त्यसले निकै चर्चा पायो, त्यसको वास्तविकता के हो ?
-त्यो विल्कुल गलत कुरा हो दुस्पर्चार हो । हाम्रो पार्टी जतिबेला जनयुद्ध शुरु गर्यो । त्यतिबेला म संयुत्तm जनमोर्चाको अध्यक्ष्ा थिए । त्यसले ४० सुत्रीय माग प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा तपार्इहरु १० नं. को बुँदा हेनर्ुस् । त्यसैमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिमाफत जनगण्ातान्त्रमक सविधान बनाउने शब्दै प्रयोग गरेको छ । त्यसैले हाम्रो जस्तो पार्टीले आमुल परिवर्तनको नेत ृत्व गर्यो त्यसमा सामन्ती राजसंस्थासँग भmुकेर सहमती गर्न चाहदैन्थ्यौं । हामीले त्यसबेला के प्रस्ताव गरेका थियौं भने यदि राजाले स्वेच्छिक ढंगले गद्दी त्याग गरेर गण्ातन्त्र स्विकार गर्छन् भने त्यो बेलामा उहाँलार्इ पनि पुरस्क ृत गरेर पहिलो राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति भन्नु र राजा स्विकार गनर्ु एउटै कुरा होइन । तर यहाँ गलत प्रचारहरु भएका छन् । राजालार्इ हामीले त्यस्तो प्रस्ताव गनर्ु भनेको उहाँको लागि चुनौति नै थियो ।
तपार्इको सरकार हुँदा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह देशका विभिन्न ठाउँहरुमा भ्रमण्ा गनर्ुभएको थियो तर त्यसबेला तपार्इ केही बोल्नु भएन, अहिले आएर म प्रधानमन्त्री भएको भए ज्ञानेन्द्रलार्इ जेल हाल्थे भन्नु कतिको सुहाउँछ ?
-मैले त्यसबेला केही नबोलेको भन्नु गलत कुरा हो । उहाँले आफ्नो मर्यादाको दुरुपयोग गरेका कारण्ा सुरक्ष्ाामा खटिएका सेनाको सुरक्ष्ाालार्इ मेरै नेत ृत्वको सरकारले हटाएको थियो । विभिन्न बेलामा बाहिर जान खोज्दा त्यसबेला पनि मैले रोकेकै हो । समान्य धर्मत्रmमका लागि आउ जाउँ गनर्ुहुन्छ भने ठिक छ नत्र राजनीतिक ध्येयले घुमघाम गनर्ुहुन्छ भने हुन्न भनि मैले पटक पटक खबर पठाएका थिए । तर के देखियो भने धर्मकर्मका नाममा जनतालार्इ भ्रममा पारेर पुन: पुर्नस्थापना हुने उहाँको मनसाय थियो । मैले यसो नगर्न खबर पठाएपछि घुमघाम कम गनर्ुभएको थियो तर अहिले आएर पुन: धर्मकर्मको नाममा घुमघामलार्इ तिब्रता दिनु भएको छ । त्यो धर्मकर्म नभएर राजनीतिककर्म हो । त्यो सबैले बुभmेका छन् । त्यसैले मैले त्यस्तो टिप्पण्ाी गनर्ु जायज थियो र मैले गरे । गण्ातन्त्र रक्ष्ााको निम्ति जनतालार्इ खबरदारी गनर्ु थियो र मैले गरे ।
उहाँको त्रिmयाकलापले गर्दा थुन्नैपनर्े अवस्था आएको हो त ?
-उहाँले यो गण्ातन्त्रलार्इ स्विकार गनर्ु हुन्न, परिवर्तनको विरुद्धमा जानु हुन्छ भने देशको कानुन अनुसार उहाँ पनि दण्डित हुनुपर्छ किनभने उहाँ पनि देशका सामान्य नागरिक हुनुहुन्छ । अन्तरिम सविधानले गण्ातन्त्रलार्इ स्विकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसलार्इ विघटन गर्न हरकत गनर्ुभयो भने कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैनन् ।
क ृष्ण्ा अधिकारीको अनसनले एमाओवादीलार्इ विवादमा ल्याएको जस्तो लाग्यो यसको समाधानका लागि पार्टीले केही सोचेको छ ?
-ब ृहत शान्ति सम्भmौताको एउटा महत्वपूर्ण्ा सम्भmौतामध्येका विगतका द्धन्दकालका घटनाको छानविन गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि सत्य निरुपण्ा तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग गठन गरेर त्यसलार्इ समाधान गनर्े हो । तर त्यसलार्इ नजर अन्दाज गर्दै अहिले पुरानो मुद्दाहरुलार्इ उठाएर एमाओवादीलार्इ बद्नाम गराउने प्रयास भइरहेका छन् । केही मासिनले जोर जवर्जस्ती गरेर शान्ति सम्भmौता तथा अन्तिम सविधानलार्इ उलघंन गरेर एउटा एउटा मुद्दा उचाल्ने जुन काम गरेका छन् त्यो सविधान विपरित हो । यस्तो गनर्े अधिकार राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोगलगायत कसैलार्इ छैन । यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौ । द्धन्दकालको घटनालार्इ लिएर कुनै साथीलार्इ गिरफ्तार गनर्े काम गर्यो भने पहिलो गिरफ्तारी मेरो हुनेछ । त्यसैले चाँडै नै सत्य निरुपण्ा तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न हामी जोडदार माग गरको छौ ।
क ृष्ण्ा अधिकारीले जसरी सत्याग्रह गरिरहेका छन् त्यसको केही समाधान नहुँदै केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?
-जसले सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न जसले रोकेका छन् त्यो नै जिम्मेवार हुन्छन् । सत्याग्रह गनर्ेले पनि सत्य निरुपण्ा तथा मेलिमिलाप आयोग गठन गर्न माग गनर्ुपर्छ । त्यसको समाधान त्यही हो ।
विगतको सविधानसभामा संघीयताको विवाद समाधान भएन र त्यो पुरा नहुँदै सविधानसभा विघटन भयो अब गठन हुने सविधानसभामा यो कुरा दोहोरिदैन भने के ग्यारेण्टी छ र यसको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
-यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा प्रतिवद्धता जनाएका छौ, विगतका सविधानसभाले गरेका कामलार्इ यथावत् राख्छौ सहमति नभएका कुरामा छलफल गर्छौ । बाँकी रहेका विष्ायमा ६ महिनाभित्र सहमति जुटाएर ड्राफ तयार गर्छौ र एकवर्ष्ाभित्रमा सविधान जारी गर्छौ । विगतको सविधानसभा अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि प्रयत्न गर्यौ तर सहमति जुट्न सकेन र सविधान बनेन तर यसपाली हामी त्यस्तो गर्दैनौ । शुरुमा सहमतिका लागि प्रयत्न गनर्े र एक दुर्इपटको प्रयासले सहमति जुटेन भने लोकतान्त्रिक प्रक ृयामा जान्छौ अर्थात चुनावी प्रक ृयामा जान्छौ । त्यसले गर्दा हामीलार्इ समयमा चुनाव गराउन सजिलो हुन्छ र समयमा सविधान बन्छ ।
एक जातीय पहिचानका आधारमा कुनै हालतमा संघीय राज्य निर्माण्ा हुन सक्दैन भन्नु भएको छ रे काँग्रेसले यसलार्इ स्वागत गरेको छ, तपार्इले भनेको साँच्चै हो ?
-मैले नगरेको कामको लागि काँग्रेसका नेता अजर्ुन नरसिह के.सी.ले जुन धन्यवाद दिनुभएको छ, आफूले नअजर्ेको निम्ति पगली गुथ्नु हुँदैन, उहाँले जुन पगरी गुथाउनु भएको छ त्यो उहाँलार्इ नै फिर्ता गछर्ु । संघीयता भन्नु र विकेन्द्रीकरण्ा भन्नु फरक कुरा हो । नेपाली काँग्रेस र एमालेले संघीयताको मर्मै बुभmेका छैनन् । उनीहरुले एकात्मक राज्यसत्तालार्इ प्रशासनीक सुगमताका निमत्त िविकेन्द्रीकरण्ा गनर्े भन्ने मात्र उहाँहरुको बुभmार्इ छ । जाती उत्पिडन, भाष्ाा उत्पिडन, क्ष्ोत्र उत्पिडन अन्त्य गर्नका निम्ति संघीयता चाहिन्छ । भाष्ाा क्ष्ोत्रका जनतालार्इ स्वायत्तता दिएर राज्यको मुलधारमा ल्याउनु नै संघीयता हो । तर काँग्रेस यसमा सहमत छैनन् । उनीहरुको मुलत: चिन्तक एकात्मकतावादी नै छ । जनताको सेन्टीमेन्ट संघीयतातिर गएका हुनाले शब्दमा संघीयता भन्छन् तर सारमा पुरानै पंचायती व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण्ा हो जसलार्इ पुर्नजिवित गर्न खोजेका छन् । मैले जातीयताका आधारमा मात्र संघीयता हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन मात्र भनेका छैन । कसैको पहिचान खोसिएको छ भने त्यसको पहिचान स्थापित गराउनुपर्छ । त्यो भाष्ािक पहिचान हुनसक्छ, जातिय पहिचान हुनसक्छ । यी सबैको पहिचान स्थापित गनर्ुपर्छ । र, कस्तो संघीयता चाहिन्छ भने छनोट गनर्े जिम्मा जनतालार्इ नै दिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय मधेशीप्रति माओवादीको आकर्ष्ाण्ा निकै बढेको छ, यसको कारण्ा के हुनसक्छ ?--
-माओवादी आन्दोलनले नै सम्पूर्ण्ा उत्पिडनवर्ग, जाती, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीको मुद्दालार्इ स्थापित गरेको जनयुद्धले नै हो । मधेशी जनताको लामो समयदेखि संघीयताको जुन माग थियो त्यसलार्इ हाम्रो पार्टीले स्थापित गरेको हो । त्यसकारण्ाले नै हाम्रो आकर्ष्ाण्ा त्यतापट्टी बढेको हो । बीचमा मधेश आन्दोलनको बेला केही प्राविधिक त्रुटीका कारण्ा केही भ्रमहरु हुन गयो । हाम्रो विरुद्धमा मधेशी जनतालार्इ भड्कार्इयो । पछि हामी त्यसलार्इ आत्मासात गर्यौ र अहिले सब ठिक भएका छन् र मधेशमा हाम्रो पार्टीप्रति आकर्ष्ाण्ा बढेको छ ।
मधेशमा संघीयताका सवालमा छुट्टै बहस जारी छ, कसैले एकमधेश एक प्रदेश भनेका छन् भने कसैले दुर्इ प्रदेश भने कसैले बहुप्रदेश भनेका छन् त्यहाँका लागि तपार्इको पार्टीको के धारण्ाा छ ?
-मधेश भनेको पूर्व भmापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको समतल भूभागलार्इ मधेश भनिएपनि व्यवहारीक हिसाबले एउटै प्रदेश बनाउनु उचित होइन । एउटै प्रदेश बन्यो भने उहाँहरुलार्इ नै प्रशासन चलाउन सुगमता हुँदैन । हामी एकमधेश एकप्रदेशको पक्ष्ामा छैनौ अब जनताले पनि एकमधेश एकप्रदेशलार्इ स्विकानर्े पक्ष्ामा छैनन् । हामीले दुर्इ प्रदेशलार्इ आधार मानेका छौ । यद्यपी त्यसको बारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।
हाम्रो देशको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव निकै बढ्दै गएको आरोपहरु लागिरहेका छन्, साँचै विदेशीको प्रभाव बढेकै हो त ?
-हामी पहिला के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने हामी युगिन परिवर्तनको प्रक ृयामा छौ । सामान्य सरकार परिवर्तनको कुरा होइन यो । राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गण्ातान्त्रमक राज्य स्थापना गर्न थालेका छौ । यसको मापन केही कालखण्डमा हुँदैन दशकौसम्म लाग्न सक्छ । फ्रान्सको इतिहास हेनर्ु, रुसको इतिहास हेनर्ुस्, बेलायतको इतिहास हेनर्ुस् त्यहाँ दशकौ लागेको छ परिवर्तनलार्इ संस्थागत गर्न । हामी कहाँ सातवर्ष्ा मात्र भएको छ । अहिले नै केही प्राप्त भएन भनेर आत्तनिे कुरा होइन, इतिहास नबुभmेकाहरु यसरी आत्तनिे गरेका छन् । जहाँसम्म विदेशको हस्तक्ष्ोप बढ्यो भने कुरा छ, यसमा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारण्ाा के हो भने सुगौली सन्धीपछि नेपालमाथि जुन असमान सम्भmौता लादियो, त्यसपछिका सत्ताधारीले त्यसलार्इ स्विकार गर्दै आए र परनिर्भर बनाएर राखे । र, त्यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्ष्ोप बढ्दै गयो । त्यसपछि सुगौलीसन्धि यता निरन्तर रुपमा विदेशी हस्तक्ष्ोप बढ्दै गयो जो हालसम्म जारी छ । लोकतन्त्र आएपछि त्यसलार्इ हामीले न्यूनीकरण्ा गनर्े प्रयास गनर्ेमा जुटेका छौ । उदाहारण्ाका रुपमा कोतपर्व हुन लाग्दा तत्कालिन राजाले शरण्ा माग्न बेलायती दूतावास लैनचौरमा गएका थिए । तर त्यहाँबाट उहाँलार्इ फर्काइएको थियो । र बेलायती दूतावासले कोतपर्वलार्इ नै साथ दिएका थिए । बलियोले निर्धामाथि हस्तक्ष्ोप गर्छन त्यो प्रक ृतिक नियम नै हो । हामी राष्टि्रयताको सवालमा बलियो भएनौ भने बाह्य शत्तmिले हामीमाथि हस्तक्ष्ोप गर्छ । र त्यसले अहिलेसम्म निरन्तता पाइरहेका छन् । हामी जति रोए कराएपनि त्यसलार्इ रोक्न सकिदैन । त्यसलार्इ रोक्नका लागि आफैमा एकता गनर्ुपर्छ त्यसका लागि आफैमा सवल पनि हुनुपर्छ । अहिले जसले विदेशी हस्तक्ष्ोप बढ्यो भनिरहेका छन् त्यसले नै सबभन्दा बढी सुगौली सन्धी यता विदेशी हस्तक्ष्ोपलार्इ मान्दै आएका छन् ।
