जेपीले गुहारे यूएनलार्इ

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ साउन १७ गते । तरार्इ मधेश राष्टि्रय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले राज्यबाट आफू असुरक्ष्ाित भएको दावी गर्दै संयुत्तm राष्टि्रय संघलार्इ गुहानर्ु भएको छ ।
   संयोजक गुप्ताले विहिवार राष्टि्रय संघीय मानव अधिकार उच्च आयुत्तmलार्इ पत्र लेख्दै सरकारले सार्वजनिक रुपमा आफूमाथि निगरानी गरेकाले आफू असुरक्ष्ाित महसुस गरेको जानकारी गराउनु भएको छ । संयोजक गुप्ताले सरकारको निगरानीले आफ्‍नो व्यत्तmिगत स्वतन्त्रता र निर्वाध रुपमा बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकार हनन गरेको आरोप पत्रमाफत लगाउनु भएको छ ।
   मधेसमा सुरक्ष्ााको अत्याधिक उपाय अपनाउने नीतिले ठूलो मात्रामा मानव अधिकार हननका घटना हुने देखिएकाले यस अवस्थामा सरकारले लागू गरेको विशेष्ा सुरक्ष्ाा नीति विरुद्ध�� प्रदर्शन र भmडपको स्थिति स ृजना हुनसक्छ संयोजक गुप्ताले आफ्‍नो पत्रमा उल्लेख गनर्ु भएको छ । उहाँले उच्चआयुत्तm नभान्थेम पिलेलार्इ सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रमा मंसिर ४ गतेको लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै गएको छ त्यति नै नेता र जनतामा सुरक्ष्ाा अनिश्चितताहरु� थपिदै गएको उल्ल्ेख गनर्ु भएको छ ।
    नेपालबाट संयुत्तm�राष्ट्र�संघ मानव अधिकार उच्च आयोगको बिदार्इपछि तरार्इ केन्दि्रत मानव अधिकार रक्ष्ाकहरु�पनि जोखिममा रहेको दावी गुप्ताले गनर्ुभएको छ । उहाँले मुलधारका मानवअधिकार रक्ष्ाकहरुले तरार्इ मधेशका मानव अधिकार रक्ष्ाकहरुलार्इ सहयोग नगरेको तथा मूलधारका सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि तरार्इमा प्रहरीले गरेको अत्याधिक दमनलार्इ वेवास्ता गरिरहेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ ।
      संयोजक गुप्ता जेलबाट बाहिरीएपछि तरार्इमा रहेका सशस्त्र आन्दोलनका नेताहरुलार्इ भेट्‍नु र मधेशी मोर्चाका नेताहरुलार्इ 'मनर्ु र मानर्ु' भनेर 'थ्रेट' युत्तm विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि राज्यको तफबाट उहाँलार्इ निगरानीमा राखेको समाचारहरु सार्वजनिक भएको थियो । असार २९ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी मधेशी मोर्चाका नेतालार्इ अम ृत लिगंम प्रव ृतिको संज्ञा दिँदै संयोजक गुप्ताले मोर्चाका पाँचैजना नेतालार्इ रातो त्रmस चिन्हले काट्‍नु भएको थियो । त्यसअघि उहाँले भारतको अज्ञातस्थलमा सशस्त्र आन्दोलनमा रहनु भएका जयक ृष्ण्ा गोइतलार्इ भेटेको फोटो आफै सार्वजनिक गनर्ुभएकेा थियो ।

पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

महामहिम
नभान्थेम पिले
उच्च आयुक्त
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयोग, जेनेभा

मंसिर ४ गतेको लागि तोकिएको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै गएको छ । नेता र जनतामा सुरक्षा अनिश्चितताहरु थपिएका छन् । सरकारी अधिकारीले भर्खरै लागू गरेको सुरक्षा नीति अनुसार उनीहरु निर्वाचन सुरक्षा कायम राख्नका लागि अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने मनशायमा छन् ।
सरकारले सार्वजनिकरुपमा ममाथि निगरानी गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । जसले मलाई असुरक्षित बनाएको छ । सरकारको निर्णयले मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निर्वाध बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकार हनन् गरेको छ । तराई/मधेसमा सुरक्षाको अत्याधिक उपाय अपनाउने नीतिले यहाँ ठूलो मात्रामा मानव अधिकार हननका घटना हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लागू गरेको विशेष सुरक्षा नीति विरुद्ध प्रदर्शन र झडपको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । सरकारले यस्तो आन्दोलन दमन गर्ने प्रयास गर्न सक्छ । यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा मधेसी मूलका जनताको कम प्रतिनिधित्व भएका ती सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु मधेशी जनताप्रति बढी नै क्रुर बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्नको लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार उच्च आयोगको बिदाईपछि तराई केन्द्रित मानव अधिकार रक्षकहरु पनि जोखिममा छन्, झन् तराईमा आन्दोलन भएको बखत उनीहरु बढी जोखिममा हुन सक्छन् । यो पनि सत्य हो कि मधेस केन्द्रीय यस्ता मानव अधिकार रक्षकहरुलाई मूलधारका मानव अधिकार रक्षक भनाउँदाहरुले पनि सहयोग गर्ने छैनन् । किनकी मूलधारका मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्बन्ध तराईमा सरकार पक्षबाट गैर कानुनी ढंगबाट भएका हत्याको घटनामा पनि जोखिएको छ । पहाडी शासक वर्गको दबदबा रहेको मूलधारका सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि तराईमा प्रहरीले गरेको अत्याधिक दमनलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि सरकार पक्षबाट गैर कानुनी ढंगबाट मारिएका सुखी लोनिया र  प्रशान्त पाण्डेमाथि दिइएको यातनाका घटनालाई मूलधारका सञ्चारमाध्यमले र नागरिक समाजले सार्वजनिक गरेनन् ।
माथि उल्लेख गरिएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसंघीय निकायबाट नै अवस्थाहरुको अनुगमन हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको वर्तमान अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमनका लागि आफ्नो निकायलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ जसले धेरैको जीवन बचाउन सक्छ । तपाईंको जानकारीको लागि भनिहालौं, सन् २०११ मा मा उच्च आयोगको समयावधी थप गर्ने कुरालाई मैले खुला रुपमै समर्थन गरेको थिए । महामहिम, म नेपालमा भइरहेको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अभाव परिपूर्ति गर्न पुन आग्रह गर्न चाहन्छु