मधेशी दलद्धरा आयोगको प्रतिवेदन अश्विकार

सुरेशकुमार यादव
काठामाडौ साउन २५ गते । निर्वाचन क्ष्ोत्र निर्धाण्ा आयोगले सरकारलार्इ बुभmाएको प्रतिवेदनप्रति मधेशवादी दलका नेताहरुले आपत्त िजनाएका छन्‍ ।    मधेशवादी दलहरुले शुत्रmवार छुट्‍टा छुट्‍टै विज्ञप्ति जारी गरी आपत्त िजनाएका हुन्‍ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष्ा उपेन्द्र यादवले आफूहरुले उठाउँदै आएको मागको नितान्त विपरित आयोगको प्रतिवेदन आएकाले यसलार्इ आफ्‍नो पार्टीले स्विकार नगनर्े जनाउनु भएको छ ।   
   फोरम नेपालका अध्यक्ष्ा यादवले जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्ष्ोत्र निर्धारण्ा गनर्ुपनर्ेलगायतका माग राख्दै सरकारसँगको वार्तामा हुनुहुन्छ । सविधानमा भएको व्यवस्थालार्इ आयोगले वेवास्ता गरेकाले त्यसलार्इ आफूहरुले नस्विकानर्े बताउँदै उहाँले पुन: निर्धारण्ा गर्न माग गनर्ुभएको छ ।   
     सद्‍भावना पार्टीका अध्यक्ष्ा राजेन्द्र महतोले निर्वाचन क्ष्ोत्र निर्धारण्ा आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था विपरित आएका हुनाले त्यसलार्इ अस्विकार गनर्े बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनलार्इ अध्ययन गरेपछि मात्र पार्टीले त्यसको बारेमा अगामि रण्ानीतिहरु बनाउने बताउनुभयो ।   
    आयोगले बुभmाएका प्रतिवेदनलार्इ तरार्इ मधेश राष्टि्रय अभियानका संयोजक र नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दी देवी) का अध्यक्ष्ा सरिता गिरीले पनि अस्विकार गनर्े बताउनु भएको छ ।   
    अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तरार्इमा १ लाख १२ हजार बराबर एक निर्वाचन क्ष्ोत्र रहने रहेको छ । पहाडमा ९२ हजार ४० जनसँख्या बराबर एक क्ष्ोत्र निर्धारण्ा रहने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था अनुसार २०६८ को जनगण्ानामा प्रत्येक जिल्लाको जनसँख्या बढेका हुनाले निर्वाचन क्ष्ोत्र पनि बढाउनुपनर्े माग मधेशवादी दलको रहेको छ ।   
      २०५८ को जनगण्ाना अनुसार २०५ निर्वाचन क्ष्ोत्र निर्धारण्ा गरिएको भएपनि २०६४ सालको सविधानसभा चुनावमा ३५ निर्वाचन क्ष्ोत्र थप गरी २४० क्ष्ोत्र निर्धारण्ा गरेको थियो । पछिल्लो जनगण्ानाले जनसँख्यामा व ृद्धि भए अनुसार थप गनर्ुपनर्े भएपनि २०५ सीटलार्इ त्यतिकै छाडेर ३५ सीटलार्इ मात्र चलाउन मिल्ने अन्तरिम सविधानमा व्यवस्था छ ।   
       पूर्व न्यायधिश ताहिर अलिको अन्सारीको अध्यक्ष्ातामा गठन भएको सो आयोगले एक महिना २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले सरकारलार्इ प्रतिवेदन बुभmाएपनि त्यसलार्इ सार्वजानीक गरिएको छैन । तर, स्रोतहरुले जनाए अनुसार आयोगले २४० निर्वाचन क्ष्ोत्रलार्इ नै पुन: सिफारिस गरिएको छ ।