अन्तरवार्ता

मोहन वैद्य चुनावमा नआएपनि चुनाव हुन्छ

-महन्थ ठाकुर

-अध्यक्ष्ा, तरार्इ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

तरार्इ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष्ा महन्थ ठाकुर मधेशवादी दलमध्ये सबभन्दा अनुशासित, सालिन र विचारवान नेताको रुपमा चिनिन्छ । उहाँलार्इ मधेशमा एकमात्र स्वच्छछवीका नेता भनेर पनि संज्ञा दिन थालेका छन्‍ । मधेशका अरु नेताहरु जतिको पदको लोभ तथा सत्तामुखी रुपमा नदेखिएका उहाँ ठाकुर हाल उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका सदस्य पनि हुुनुहुन्छ । देशको समसामयीक राजनीतिक अवस्था, वार्ताको अवस्था र चुनावको स्थिति विष्ायमा गोरखापत्रका लागि उपसम्पादक सुरेशकुमार यादवले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:

मंसिर ४ गते हुने सविधानसभाको चुनाव नजिकिदै गइरहेका छन्‍ यता विभिन्न असन्तुष्ट पक्ष्ासँग वार्ता पनि जारी छन्‍ यस अवस्थामा चुनाव हुने सम्भावना कतिको छ ?
-सम्भावना त के हामी मंसिर ४ गते नै चुनाव गराउने पक्ष्ामा छौ । मंसिर ४ गते चुनाव सम्पन्न गराउनका लागि सबै प्रक ृया अगाडि बढी सकेको छ । यता असन्तुष्ट पक्ष्ाहरुसँग पनि दिनरात वार्ता तथा छलफल जारी रहेका छन्‍ यस अवस्थामा चुनावको अरु कुनै विकल्प छैन चुनाव तोकिएकै पक्ष्ामा हुनुपर्छ । यसका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति तथा सरकार दिनरात मेहनत गरिरहेका छन्‍ । हिजोको वार्ताले असन्तुष्टपक्ष्ाहरु पनि चुनावप्रति सकारात्मक देखिएको छ । सहमतिका नजिक पुगिसकेका छौ ।ऋसन्तुष्ट पक्ष्ासँग पटक पटक वार्ताहरु भएका छन्‍ तर हालसम्म निष्कर्ष्ा निस्केको छैन,
कुरा कहाँ मिलेको छैन असहमतिका कुराहरु कहाँ बढी देखिन्छ ?
-तीन समूह (मोहन वैद्य, उपेन्द्र यादव र अशोक रार्इ) सँग वार्ता जारी छन्‍ । उहाँहरुले उठाउनु भएको कतिपय माग जायज छन्‍ । उहाँहरुले उठाएको मागप्रति हामी पनि सकारात्मक छौ । तर होल सिस्टमलार्इ नै बदलिने जुन कुरा आएको छ त्यो सम्भव छैन । वैद्यजीहरुले सरकार परिवर्तनको कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो कदापि स्विकार गर्न सकिदैन । यदि यो सरकार परिवर्तन गरियो भने त्यसको अर्को विकल्प के त ? त्यसअघि पनि विकल्पहरु ख्ाोजिएका होइन, पटक पटक यसै विष्ायमा छलफलहरु भए तर कसैले कसैलार्इ स्विकार नगनर्े स्थिति आएपनि यो चुनावी सरकार गठन भयो अब यसलार्इ परिवर्तन गर्‍यो भने त्यसको विकल्प के त्यो पनि उहाँहरुले दिनुपर्‍यो । मात्र सर्वदलिय सरकार भनेर हुँदैन त्यसको आधारहरु पनि दिनुपर्छ । अर्को चुनावको मिति सानर्े कुरा । यो पनि स्विकार्य होइन । यो सरकार चुनाव गराउनका लागि गठन भएको हो । यदि चुनाव गराउन सकिएन भने विभिन्न वैधानिक संकटहरु उत्पन्न हुन्छन्‍ सरकारमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । अर्को कुरा सविधानसभाको मिति पटक पटक सार्नाले पनि राजनीतिव ृतमा असर पानर्े गरेको हुनाले मंसिर ४ गतेको समयलार्इ सार्न सकिदैन । यही दुर्इ मुख्य कुरामा अहिले कुराकानी भइरहेका छन्‍ अरु विष्ायमा त लचिलो हुन सकिन्छ मिलाउन सकिन्छ सबैको आवश्यकताको विष्ाय पनि हो ।
मोहन वैद्यको बटमलाइन सरकार परिवर्तन र चुनावको मिति सानर्े रहेको छ यो कतिको सम्भव छ त ?
-मैले अघि नै भनिसके कि यी दुर्इ विष्ाय नै विवादका विष्ाय हुन्‍ । यिनै दुर्इ कुरामा सहमति हुन सकिरहेको छैन । यसलार्इ कसैले स्विकार गर्न सकिदैन । यदि यसलार्इ स्विकार गर्‍यो भने मुलुकको सम्पूर्ण्ा सिस्टम नै बर्बाद हुन्छ । वैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यसलार्इ त्यसलार्इ स्विकार गर्न सकिदैन । अरु कुरामा त लचिलो हुने ठाउँहरु छन्‍ ।
यी कुराहरुमा सहमति नभए मोहन वैद्यहरु चुनावमा आउँदैनन्‍ यदि चुनावमा आउनु भएन भने चुनावको अवस्था के हुन्छ, चुनाव हुन्छ या हुँदैन ?
-सबभन्दा पहिले मोहन वैद्यजीहरु चुनाव आउनु हुन्न भने कुरामा मलार्इ विश्वास लाग्दैन किनभने यही सविधानसभाका लागि यत्रो लडार्इ लडेर आएका पार्टीले यसलार्इ अस्विकार गर्छन भने मलार्इ लाग्दैन । उहाँहरु पनि चुनावमा आउनुहुन्छ । यदि चारैतिरको प्रयासबाट पनि उहाँ चुनाव आउनु भएन त्यसमा इन्कार गनर्ुभयो भने चुनावलार्इ रोक्ने कुरा आउँदैन चुनाव हुन्छ । एक दुर्इ दल नआउँदैमा चुनाव हुँदैन भने छैन । चुनाव हुन्छ हामी सबै त्यसमा भाग लिन्छौ किनभने त्यसबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । तर, उहाँहरुलार्इ पनि चुनावमा ल्याउन अन्तिमसमयसम्म प्रयास हुनेछ ।
तपार्इ तीन समूहसँग छुट्‍टा छुट्‍टै तथा समूहगत पनि छलफल गनर्ुभयो वार्ता गनर्ुभयो यीमध्ये सविधानसभाको चुनावप्रति सबभन्दा बढी सवेदनशिल र चिन्तित कसालार्इ पाउनुभयो ?
-चुनावको हुनुपर्छ भने तीनै समूहको चाहना हो तर मोहन वैद्यले चुनावको मिति नै सानर्ुपर्छ भने मागले गर्दा शंका उत्पन्न गराएको छ । मोहन वैद्यभन्दा उपेन्द्र यादव र अशोक रार्इ चुनावप्रति धेरै गम्भिर देखिएको पाइयो । उहाँ दुवैजना चुनाव सानर्े पक्ष्ामा हुनुहुन्न केही मागहरु अघि सानर्ु भएको छ त्यो पुरा भयो भने चुनावमा आउनु हुन्छ भने विश्वास गरिन्छ ।
यी तीन समूहले उठाएका कतिपय मागहरु तपार्इका पार्टीका पनि माग छन्‍ त्यस विष्ायमा तपार्इले पनि सरकारलार्इ ज्ञापनपत्र बुभmाउनु भएको छ, वार्ताको त्रmममा यी मागहरुको बारेमा कस्तो धारण्ाा हुन्छ ?
-हो, हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउदै आएका जनसँख्याको आधारमा क्ष्ोत्र निर्धारण्ा गनर्ुपर्छ, समानुपातिक सीटसँख्या बढाउनु पर्छ, नागरिकतासहित अन्य प्रमाण्ाको आधारमा मतदातापरिचयपत्र दिनुपनर्े लगायतका मागहरु हुन्‍ । यी मागहरुको बारेमा सरकारलार्इ हामीले पटक पटक ध्यानाकर्ष्ाण्ा गराएका हौं । र, वार्तको त्रmममा यी मागहरु बारेमा चर्चा हुँदा सबै सकारात्मक देखिएका हुन्छन्‍ । सरकार यदि गम्भिर छन्‍ भने यी मागहरु पूरा हुने खालका छन्‍ । माथिका मागमध्ये कतिपयमाथि पहिला नै सहमति बनिसकेको थियो । यी मागहरु पुरा भयो भने राम्रै हुन्छ । यो माग पुरा भयो भने बाहिर विरोध गरेर बसेका दलहरु पनि चुनावमा आउँछन्‍ । लाखौको सँख्यामा मतादाताहरु परिचयपत्र बनाउन छुटेका छन्‍ यो सबैले स्विकार गरेका कुरा हुन्‍ । हामीले मतदाता नामवलीमा नाम लेखाउने म्याद थप्न माग गरेका छौ । यदि मंसिर ४ को चुनावलार्इ असर गर्दैन भने म्याद थप्दा हुन्छ भने पक्ष्ामा हामी छौ ।
तपार्इ स्वयं आफैपनि मतदाता नामवलीमा नाम लेखाउनु छुट्‍नु भएको छ  भने चुनावमा कसरी भाग लिनु हुन्छ ?
-पहिलो कुरा हामी नागरिकताले मात्र मतदाता परिचयपत्र दिने कुराको विरोधमा थियौ त्यसकारण्ाले पनि म नाम लेखाइनन्‍ । अब अहिले सर्वोच्च अदालतले नागरिकताबाहेकका प्रमाण्ापत्रका आधारमा पनि मतदाता परिचयपत्र दिनुपनर्े आदेश गरेपछि आयोगले त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने म्याद थप्ला भने विश्वास लागेको छ । म्याद थपियो भने त्यसमा नाम लेखाउछु । अर्को कुरा यदि म्याद थपेन भने यो आयोगको जिम्मेवारी हो कि मतदानबाट कसैलार्इ बन्चित गनर्ु हुँदैन । यदि आयोगलार्इ इच्छ हुन्छ भने मलार्इ मतदानमा सहमभागी गराउँछ म जस्ता लाखौ जनता मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेका छन्‍ । म मात्र भएको भए एउटा कुरा ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलार्इ प्रतिवेदन बुभmाएको छ तपार्इहरुले त्यसलार्इ स्विकार नगनर्े भन्दै विज्ञप्ति जारी गनर्ु भएको छ यस अवस्थामा यसले चुनावलार्इ असर पार्छ कि पर्दैन ?
-यो प्रतिवेदन हालसालै आएको हो तर हामीले यसको बारेमा धेरै पहिलादेखि ध्यानाकर्ष्ाण्ा गराउँदै आएका छौ । त्यसलार्इ वेवास्ता गरेर आयोगले प्रतिवेदन बुभmाएको त्यसप्रति हाम्रो आपत्त िहो । जनसँख्याको आधारमा मधेशमा क्ष्ोत्र निर्धारण्ा हुनुपर्छ भने कुरा सविधानमा नै उल्लेख छन्‍ तर त्यसलार्इ वेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन ल्याएको छ । हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौ तर विरोधले हामी चुनावलार्इ असर पार्दैनौ । चुनावलार्इ बहिष्कार गनर्े, विथोल्ने काम हामी गर्दैनौ । हामीले विरोध गर्दा गर्दै पनि चुनाव भयो भने चुनावमा हामी भाग लिन्छौ र त्यसलार्इ चुनावी मुद्दा बनाउँछौ । हामी त्यसलार्इ जनताको बीचमा लैजान्छौ र राज्यले हामीसँग गरेको विभेदको पर्दाफास गर्छौ ।
असन्तुष्ट पक्ष्ा र उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिबीच हिजो भएको वर्ताले समतिलार्इ भंग गनर्े र २५ बुँदे बाधा अड्‍काउ फुकाउलार्इ संशोधन गनर्े मोटामोटी सहमति भएको छ, के समिति निर्माण्ा र २५ बुँदे बाधा अड्‍काउ फुकाउ आदेश गलत थियो त ?
-गलत होइन, त्यो समयको माग थियो । परिस्थितिको उपज थियो त्यसैले त्यो भयो । अहिलेको समयले के माग गरिरहेका छन्‍, अहिलेको परिस्थितिले के भनिरहेका छन्‍ त्यो अनुसार हुन लागेका छन्‍ । मेरो भन्नुको मतलब समयको माग अनुसार सबै कुरा गनर्ुपर्छ र भइरहेका छन्‍ पनि । असन्तुष्टपक्ष्ासँग हामी वार्तामा छौ उहाँहरुलार्इ चुनावमा ल्याउन हाम्रो प्रयास रहेको छ । यदि समिति भंग गरेर वा बाधा अड्‍काउ फुकाउ आदेश संशोधन गरेर उहाँहरुको माग पुरा हुन्छ भने र चुनावमा सहभागि हुन्छ भने हामी त्यसमा लचिलो छौ तर त्यसले राज्यको नीति र वैधानिकतामा संकट नआयोस्‍ भने कुरामा पनि हामी सचेत रहेका छौ । त्यसो त चुनाव भएपछि त समितिको उपयोगिता नै समाप्त हुन्छ र आफै समाप्त हुन्छ र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्‍छ ।
मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि मुलुकमा कस्ता कस्ता चुनौति देख्नु भएको छ ?
-चुनौतिहरु छँदैछन्‍ । हामी असन्तुष्ट पक्ष्ासँगको वार्तामा छौ । चुनावमा ल्याउनका लागि हामी विभिन्न पक्ष्ासँग वार्ता गरिरहेका छौ यो नै पहिलो चुनौति हो किनभने असन्तुष्टहरु पनि यिनै जनतामध्येका एक हुन्‍ । त्यसैले सबैलार्इ मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्छ यसलार्इ समाधान गर्दै जानुपर्छ । हामी चाहन्छौ कि शान्तिपूर्ण्ा तरिकाले चुनाव होस्‍ भने पक्ष्ामा छौ । चुनौतिभन्दा पनि शान्तिपूर्ण्ा बाटोको खोजीमा हामी छौ ।
तपार्इहरुलार्इ भौतिक कारवाही गनर्े भन्दै चेतावनीयुत्तm विज्ञप्ति आएका छन्‍ तरार्इका सशस्त्र समूहरुबाट यो चुनौति हो कि होइन ?
-हेनर्ुस्‍ यहाँ कोही पनि बाँच्नका लागि आएका छैनन्‍ एक दिन न एकदिन मर्नैपनर्े हुन्छ । जानैमानर्े जुन प्रकारको थ्रेट आएको छ त्यसमा हामी गम्भिर छौ । उहाँहरुको यस्तो विज्ञप्ति आउनुको कारण्ा के हो त उहाँहरु किन केमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो कुरालार्इ पनि राज्यले ख्याल गनर्ुपर्छ । एमाओवादीलार्इ जसरी शान्ति प्रक ृयामाफत मूलधारमा ल्याउने काम भयो त्यसरी नै मधेशमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहहरुका लागि पनि प्रयास गनर्ुपर्छ । उहाँहरुलार्इ पनि शान्तिपूर्ण्ा मुलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ उहाँहरुले उठाएको जायज मागलार्इ सम्बोधन गनर्ुपर्छ । अनि मात्र समस्या समाधान हुन्छ । सशस्त्र समूह चुनावका लागि चुनौति हो भने त्यसलार्इ समाधान गर्न तफपनि ख्याल गनर्ुपर्छ । हामीबाट पनि आग्रह छ कि उहाँहरु पनि शान्तिपूर्ण्ा आन्दोलनमा आयोस्‍ । कतिपय समूहहरुसँग सरकारले वार्ता गरिरहेका छन्‍ तर उहाँहरुको सुरक्ष्ााको ग्यारेण्टी छैन । एकातिर वार्ता गरिरहेका छन्‍ भने अर्कोतिर समात्ने काम पनि गरिरहेका छन्‍ ।
तपार्इ धेरै पहिलादेखि मधेशमा एकीकरण्ा हुनुपर्छ भने पक्ष्ामा रहेर अभियान नै चलाउनु भयो तर हालसम्म त्यसले सफलता प्राप्त गरेका छैनन्‍ किन के कारण्ाले यस्तो भएको होला ?
-हो, हामी मधेशको माग, आवश्यकता र चाहना अनुसार यो अभियानलार्इ निरन्तरता दिइरहेका छौ । हामी धेरै पहिलादेखि अभियान चलाउँदै आयौ । चरण्ा चरण्ामा त्यसको लागि प्रयासहरु पनि भयो तर सफल हुन सकेनौ । यसमा मैले कसैलार्इ दोष्ा दिनुभन्दा हामीले आफ्‍नै समाजलार्इ दोष्ा दिन्छौ हाम्रो समाजको संरचना नै त्यस्तै हो । हाम्रो समाज अहिलेसम्म पनि राजनीतिक संरचनामा प्रवेश गरेको छैन । अहिले पनि राजनीतिक शत्तmिभन्दा समाज नै शात्तmिशाली देखिएको छ । त्यस कारण्ाले यस्तो भएको छ । त्यसैले हाम्रो अभियानलार्इ असर पारेको हो तर हुँदैन भने पनि छैन । कुनै नकुनै रुपमा एउटा धुवीकरण्ा हुन्छ र त्यो जारी छ । विभिन्न दलहरुसँग वार्ता जारी नै छन्‍ ।