सुरेशकुमार यादव
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ र त्यसलाई दिगो र संस्थागत गर्न दलहरु संर्घरत छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकको मेरुदण्ड भनेको समानुपातिक समावेशी नै हो । जबसम्म राज्यले हरेक निकायमा हरेक समुदायलाई जनसँख्याको आधारमा समावेशी गराउने ठोस रुपमा विश्वस्त गर्ने कार्य गर्दैन तबसम्म गणतन्त्रको उपलब्धीलाई दिगो रुपमा मान्न सकिदैन ।
विगतका ऐतिहासिक तथ्यांकहरुलाई अध्ययन गर्दा त्यसप्रकारको समावेशी धारणा लागु गरिएको कहि कतै पाइएको छैन । समावेश गरिएको पाइएपनि समानुपातिक ढाँचा शुन्य नै छन् । र त्यहाँ मधेसीको सहभागिता प्रायः शुन्य नै छन् । अमेरिकन विद्वान ए। दबिपष्भ, वजयलभ अयmभचययल मबखष्मकभममयल ले वि.सं. २०३७ सालमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रको बारेमा गरेको एक अध्ययनमा उहाँले नेपालको कर्मचारी तन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ) अर्थात नेपालको उच्च सरकारी पदमा मधेसीको सँख्या नगण्य रहेको छ, उच्च सरकारी पदमा पहाडि समुदायका बाहुन, क्षेत्री र नेवारको सँख्या बढी रहेका छन् । जसको सँख्या तत्कालिन अवस्थामा २२.८ प्रतिशत थिए तर सरकारी पदमा सहभागिता प्रतिशत ९२.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
पृथ्वीनरायण शाहले काठमाडौ उपत्यका सन् (१७६८–१७६९ ई.) मा कब्जा गरेपछि नेपाल शाहवंशको शासन कायम हुनगयो । गोर्खाका राजाको विजय पश्चात केन्द्रिय सामन्ती राज्य सत्ता र दह्रो केन्दिय सरकारको स्थापना भयो । राजनीतिक संरचनामा राजनीतिक अधिकारहरु केही मुठ्ठीभर बाहुन, क्षेत्री, शाह र ठकुरी परिवारको हातमा मात्र सिमीत रह्यो । मधेसीहरुलाई कुनै अधिकार दिइएन् । (ष्लतभचलब िअययिलष्शबतष्यल) क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेकाले मधेसीहरुको अवस्था उपनिवेशी जनताको जस्तो हुन गएको छ । वि.सं. २००९ देखि २०४७ सालको क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि पनि केही सामान्य सुधार बाहेक मधेसीहरुको उत्पीडन र शोषणमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राज्य सञ्चालन यन्त्र अर्थात राज्य सत्तामा मधेसीहरुको उचित प्रतिनिधि कहिल्यै हुन दिइएन अझसम्म राज्यका प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका परम्परागत रुपले केही जात विशेषको पकडमा मात्र सिमित रहेका छन् । मधेसीहरुलाई त झन् शाही, सेना, प्रहरी, परराष्ट्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजदरबार अािद सेवाहरुमा प्रवेश गर्ने अवसरबाटै बञ्चित गरि राखिएका थिए र निजामति सेवामा पनि निकै कम अवसर दिइएको छ ।
पञ्चायतकालको मन्त्रीपरिषद्को तथ्याङ्क हेर्दा वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४६ सालसम्ममा जम्मा दुईसय १६ जना मन्त्रीहरु बनेका थिए, जसमा मधेसी मन्त्रीको सँख्या ३५ मात्र थियो अर्थात १६ प्रतिशत । तर अच्चमको कुरा देशमा बहुदला आएपनि मधेसीले ठाउँ पाएन, देशमा बहुदल आएपश्चात् २०४८ सालमा स्व.गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दुईजना मधेसीले मात्र ठाउँ पाएका थिए । त्यसपछि मध्यवधि चुनावपछि बनेको मनमोहन सरकारको मन्त्रीमण्डलमा एक राज्यमन्त्री बाहेक मधेसीको सँख्या शुन्य नै रह्यो । वि.सं. २००९ देखि २०१९ सम्ममा पटक पटक चारजना मधेसी मुलका नेता मात्र मन्त्री बनेका थिए उहाँहरु हुन्– भद्रकाली मिश्र, सुर्यनाथ दास यादव, रमाधिन महतो र रामनारायण मिश्र । २०१९ देखि २०४७ सालसम्ममा पटक पटक छजना मधेसी नेता मन्त्री बनेका थिए उहाँहरु हुन्–वेदानन्द झा, मकेश्वर प्रसाद साह, रामानन्दप्रसाद यादव, डा. डम्बरनारायण यादव, मेहम्ममद मोहसीन र बद्री मण्डल । २०४७ देखि २०६३ सालसम्म १७ जना मधेसी नेताहरु मन्त्री बन्नुभयो उहाँहरु हुन्–महेन्द्रनरायण निधि, शेख इद्रिश, महेश्वरप्रसाद सिह, विजकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, रामेश्वरराय यादव, सलिम मियाँ अन्सारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, ह्दयेश त्रिपाठी, महेन्द्रराय यादव, रामविलास यादव, महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, सीतानन्दन राय, डा. रामवरण यादव, बद्री मण्डल र मोहम्मद मोहसीन । २०६३ सालदेखि २०६६ सालसम्म १२ जना मधेसी नेता पटक पटक मन्त्री बन्नुभयो, उहाँ हुन्–महन्थ ठाकुर, ह्दयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, श्यामसुन्दर गुप्ता, मातृका यादव, उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गगच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, रेणु यादव, गणेश साह, रामचन्द्र झा र महेन्द्र पासवान । ०६६ सालदेखि हालसम्म भएका मधेसी मन्त्रीहरु–विजयकुमार गच्छदार, मृगेन्द्रकुमार सिह, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सर्वदेव ओझा, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो, उमाकान्त चौधरी, लक्ष्मलाल कर्ण, मेहम्मद अफताव आलम रहनु भएको छ ।
कर्मचारी तन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ) को हालत एक अमेरिकी विद्वानको अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ तर त्यसको धेरै यता २०६० सालको एक तथ्यांक हेर्दा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश २० मा दुई मधेसी, सवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमा सातमा मधेसी शुन्य, साथै त्यसको अन्य सदस्यहरु १९ मा एक मधेसी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पाँचमा एक मधेसी, राजदूतहरुमा १७ मा एक मधेसी, सचिव क्षेत्रीय प्रशासक ३८ मा एक मधेसी, अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरुमा १०७ मा आठ मधेसी, सरकारी विभागीय प्रमुख ४७ मा तीन मधेसी, सरकारी संस्थान प्रमुख ६२ मा तीन मधेसी रहेका थिए ।
पंचायतकालमा अर्थात २०३५ सालदेखि लगातार पाँच पटक मन्त्री बनिसक्नु भएका डा. डम्बरनारायण यादवले भन्नुहुन्छ–‘त्यसबेला मधेसीलाई राज्यमा एकप्रकारले निषेध नै थियो भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी भर्नाको लागि प्रकृया निकै कडा हुन्थ्यो र त्यसमा मधेसीहरु सुट नहुँदा भर्ना हुन जाँदैन थिए, जो सक्षम थिए पनि उनीहरु जागिरका लागि फर्म भर्न समेत जाँदैन थिए । त्यसैले त्यसबेला राज्यमा मधेसीको कम उपस्थिति देखिएको मान्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै मधेसका लागि पत्रकारीता गरिरहनु भएका पुरानो पत्रकार सुकेश्वर पाठकले राणा तथा राजाको शासन लगायता यता गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म मधेसीलाई राज्यमा उपस्थितिका लागि एककिसिमले रोक नै लगाएको मान्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । २०४८ सालदेखि यता मधेसीको सहभागिता बढेपनि जनसख्याको आधारमा सँख्या बढेको मान्न सकिने छैन भन्नुभयो ।
एमाओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध तथा मधेस विद्रोहका कारण राज्यमा मधेसको सहभागिताको लागि अवसर आएपनि त्यसमा सन्तोष गर्ने भने ठाउँ छैन । गणतन्त्रको उपलब्धी भनेको समानुपातिक आधारमा हरेक निकायमा समावेश हुनपर्छ । अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा ४९ प्रतिशत मधेसी मन्त्रीको सहभागिता रहेका छन् तर त्यसको अनुपातमा राज्यको निकायहरुमा सहभागिता हुन सकेको छैन । भनिन्छ सत्ता टिकाउन तथा सत्ताको चलखेलमा आएर मधेसी मन्त्रीको सहभागिता ह्वत्तै बढेर आएको छ तर जुन अनुपातमा मधेसी मन्त्रीको सँख्या बढेका छन् त्यस अनुपातमा मधेसी जनताको काम हुन सकेको छैन अथाव मधेसीको सहभागिता राज्यमा हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मधेसप्रतिको नियतलाई हेर्न सकिन्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा रहेका अजवलाल यादवलाई हटाएर एकजना पहाडिलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेका छन् । भनिन्छ कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिह यादवले पहाडि समुदायबाट रकम लिएर सो नियुक्त गरेका हुन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतहरुमा रहेका निकाय संस्थान तथा विभागहरुमा मधेसीभन्दा पहाडिलाई बढी नियुक्त गरेका छन् त्यसले गर्दा पार्टीमा विवाद भई पार्टी पनि विभाजन भएका छन् ।
हाल उच्च निकायमा रहेका मधेसी कर्मचारीहरु डा. प्रविण मिश्र, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय सचिव, नथ्थुप्रसाद चौधरी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, उमाकान्त झा, सिचाइँ मन्त्रालय सचिव, ब्रजकिशोर साह सचिव उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेका छन् । महाप्रवन्धकहरुमा प्रायः राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु छन् । नेपाल खाद्य संस्थानमा हरिनारायण साह, नेशनल ट्रेडिगंमा लक्ष्मण अग्रवाल, नेपाल आयल निगममा दिगम्बर झा, वाणिज्य विभागमा अनिल झा, उदयपुर सिमेन्टमा अनिल झा, जनकपुर सिमेन्टमा श्याम महतो लगायतका रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. झा कुशल प्रशासकका साथ साथै पेशाले डाक्टर पनि हुनुहुन्छ । प्रशासनिक कार्यका लागि आफ्नै मन्त्रालयका अर्का सचिव सुधा शर्मासँग उहाँको कुरा नमिलेको मन्त्रालयमा चर्चा छ । झुझारु र सशक्त रुपमा आफ्नो कुरा राख्ने प्रवृतिका उहाँ पहिलाको भन्दा राज्यमा मधेसको सहभागिता हुँदै गइरहेपनि त्यसमा अझै सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव ब्रजकिशोर साह मधेसी मन्त्रीहरुबाट नै पिडित बनेका छन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काएर राखेकालाई जगेडाको सज्ञा दिनु भएको छ उहाँ आफैले । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिह यादवले गर्दै गरेको अनियमिततामा हस्तक्षेप गर्दा नै त्यहाँबाट सरुवा गरेर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएर त्यहाँबाट नथुप्रसाद चौधरीलाई झिकाउनु भएको थियो । कृषि क्षेत्रका विज्ञका रुपमा चिनिएका नथुप्रसाद चौधरीलाई कुशल प्रशासकको रुपमा चिनिदैन । आफ्नो सुझबुझका आधारमा काम गर्न नसकिने चौधरी मन्त्रीले गर्दै गरेको हरेक कामका साक्षि मात्र बस्ने गर्नुभएको छ । सिचाइँ मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झा जसलाई एक कुशल प्राविधिज्ञको रुपमा चिनिन्छ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट सह सचिवबाट सचिव बन्नु भएका सचिव झालाई त्यहाँबाट सिचाइँ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भनिन्छ निर्माण मन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट सिँचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । गणतन्त्र आएपनि मधेस पूर्ण रुपमा मुक्त नभएको ठहर सचिव झाको रहेको छ ।
अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुमा शम्भुशरण कायस्थ सचिव आपूर्ति मन्त्रालय, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत कार्य गरिसक्नु भएकोछ । विद्याधर मल्लिक सचिव, अर्थ मन्त्रालय, हाल गरिबी निवारण कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ, रमानन्द झा गृहमन्त्रालय सचिव, शुशिल कान्त झा सचिव सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रत्नेश्वरलाल कायस्थ सचिव कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रिय सचिव, रामेश्वर साह सचिव अर्थ मन्त्रालय, नरेन्द्र चौधरी अञ्चलाधिश, वागमति, भगवती प्रसाद सिह प्रधानन्यायधिश, अनिरुद्रप्रसाद सिह प्रधानन्यायधिश, जगदीश झा राजदूत लगायतका छन् ।
२०५७ सालमा अवकाश प्राप्त गर्नुभएका रत्नेश्वरलाल कायस्थ भन्नुहुन्छ–‘अहिलेको जस्तो त्यो वेला समावेशीको कुरा थिएन, त्यसले गर्दा गैरमधेसीहरुको वर्चस्व थियो । अर्कोतिर माथिलो निकायमा मधेसीहरु नभएको कारण पुसअप गर्ने कोही नभएको कारण मधेसी कर्मचारीहरु कम थिए, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, सविधानमा समावेशी कुरा उल्लेख हुनुको साथै मधेसबाट पनि थुप्रै मन्त्रीहरु भएका कारण उच्च तहमा पुग्न सजिलो भएको छ ।’
उहाँले अर्को कुरापनि भन्नुभयो–‘क्वालिफाइड भएर मात्र हुँदैन, निर्णय गर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरु हुनुपर्छ । त्यसबेला सरकारी निकायहरुमा सिम्बोलिक रुपमा मधेसीहरुलाई राख्ने गरिन्थ्यो जसको दरबारसम्म पहुँच हुन्थ्यो त्यसले मात्र सरकारी जागिरमा जान पाउँथे ।’
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ र त्यसलाई दिगो र संस्थागत गर्न दलहरु संर्घरत छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकको मेरुदण्ड भनेको समानुपातिक समावेशी नै हो । जबसम्म राज्यले हरेक निकायमा हरेक समुदायलाई जनसँख्याको आधारमा समावेशी गराउने ठोस रुपमा विश्वस्त गर्ने कार्य गर्दैन तबसम्म गणतन्त्रको उपलब्धीलाई दिगो रुपमा मान्न सकिदैन ।
विगतका ऐतिहासिक तथ्यांकहरुलाई अध्ययन गर्दा त्यसप्रकारको समावेशी धारणा लागु गरिएको कहि कतै पाइएको छैन । समावेश गरिएको पाइएपनि समानुपातिक ढाँचा शुन्य नै छन् । र त्यहाँ मधेसीको सहभागिता प्रायः शुन्य नै छन् । अमेरिकन विद्वान ए। दबिपष्भ, वजयलभ अयmभचययल मबखष्मकभममयल ले वि.सं. २०३७ सालमा नेपालको कर्मचारी तन्त्रको बारेमा गरेको एक अध्ययनमा उहाँले नेपालको कर्मचारी तन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ) अर्थात नेपालको उच्च सरकारी पदमा मधेसीको सँख्या नगण्य रहेको छ, उच्च सरकारी पदमा पहाडि समुदायका बाहुन, क्षेत्री र नेवारको सँख्या बढी रहेका छन् । जसको सँख्या तत्कालिन अवस्थामा २२.८ प्रतिशत थिए तर सरकारी पदमा सहभागिता प्रतिशत ९२.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
पृथ्वीनरायण शाहले काठमाडौ उपत्यका सन् (१७६८–१७६९ ई.) मा कब्जा गरेपछि नेपाल शाहवंशको शासन कायम हुनगयो । गोर्खाका राजाको विजय पश्चात केन्द्रिय सामन्ती राज्य सत्ता र दह्रो केन्दिय सरकारको स्थापना भयो । राजनीतिक संरचनामा राजनीतिक अधिकारहरु केही मुठ्ठीभर बाहुन, क्षेत्री, शाह र ठकुरी परिवारको हातमा मात्र सिमीत रह्यो । मधेसीहरुलाई कुनै अधिकार दिइएन् । (ष्लतभचलब िअययिलष्शबतष्यल) क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेकाले मधेसीहरुको अवस्था उपनिवेशी जनताको जस्तो हुन गएको छ । वि.सं. २००९ देखि २०४७ सालको क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि पनि केही सामान्य सुधार बाहेक मधेसीहरुको उत्पीडन र शोषणमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । राज्य सञ्चालन यन्त्र अर्थात राज्य सत्तामा मधेसीहरुको उचित प्रतिनिधि कहिल्यै हुन दिइएन अझसम्म राज्यका प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका परम्परागत रुपले केही जात विशेषको पकडमा मात्र सिमित रहेका छन् । मधेसीहरुलाई त झन् शाही, सेना, प्रहरी, परराष्ट्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजदरबार अािद सेवाहरुमा प्रवेश गर्ने अवसरबाटै बञ्चित गरि राखिएका थिए र निजामति सेवामा पनि निकै कम अवसर दिइएको छ ।
पञ्चायतकालको मन्त्रीपरिषद्को तथ्याङ्क हेर्दा वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४६ सालसम्ममा जम्मा दुईसय १६ जना मन्त्रीहरु बनेका थिए, जसमा मधेसी मन्त्रीको सँख्या ३५ मात्र थियो अर्थात १६ प्रतिशत । तर अच्चमको कुरा देशमा बहुदला आएपनि मधेसीले ठाउँ पाएन, देशमा बहुदल आएपश्चात् २०४८ सालमा स्व.गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दुईजना मधेसीले मात्र ठाउँ पाएका थिए । त्यसपछि मध्यवधि चुनावपछि बनेको मनमोहन सरकारको मन्त्रीमण्डलमा एक राज्यमन्त्री बाहेक मधेसीको सँख्या शुन्य नै रह्यो । वि.सं. २००९ देखि २०१९ सम्ममा पटक पटक चारजना मधेसी मुलका नेता मात्र मन्त्री बनेका थिए उहाँहरु हुन्– भद्रकाली मिश्र, सुर्यनाथ दास यादव, रमाधिन महतो र रामनारायण मिश्र । २०१९ देखि २०४७ सालसम्ममा पटक पटक छजना मधेसी नेता मन्त्री बनेका थिए उहाँहरु हुन्–वेदानन्द झा, मकेश्वर प्रसाद साह, रामानन्दप्रसाद यादव, डा. डम्बरनारायण यादव, मेहम्ममद मोहसीन र बद्री मण्डल । २०४७ देखि २०६३ सालसम्म १७ जना मधेसी नेताहरु मन्त्री बन्नुभयो उहाँहरु हुन्–महेन्द्रनरायण निधि, शेख इद्रिश, महेश्वरप्रसाद सिह, विजकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, रामेश्वरराय यादव, सलिम मियाँ अन्सारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, ह्दयेश त्रिपाठी, महेन्द्रराय यादव, रामविलास यादव, महन्थ ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, सीतानन्दन राय, डा. रामवरण यादव, बद्री मण्डल र मोहम्मद मोहसीन । २०६३ सालदेखि २०६६ सालसम्म १२ जना मधेसी नेता पटक पटक मन्त्री बन्नुभयो, उहाँ हुन्–महन्थ ठाकुर, ह्दयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, श्यामसुन्दर गुप्ता, मातृका यादव, उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गगच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता, रेणु यादव, गणेश साह, रामचन्द्र झा र महेन्द्र पासवान । ०६६ सालदेखि हालसम्म भएका मधेसी मन्त्रीहरु–विजयकुमार गच्छदार, मृगेन्द्रकुमार सिह, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सर्वदेव ओझा, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो, उमाकान्त चौधरी, लक्ष्मलाल कर्ण, मेहम्मद अफताव आलम रहनु भएको छ ।
कर्मचारी तन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ) को हालत एक अमेरिकी विद्वानको अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ तर त्यसको धेरै यता २०६० सालको एक तथ्यांक हेर्दा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश २० मा दुई मधेसी, सवैधानिक अंगका प्रमुखहरुमा सातमा मधेसी शुन्य, साथै त्यसको अन्य सदस्यहरु १९ मा एक मधेसी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पाँचमा एक मधेसी, राजदूतहरुमा १७ मा एक मधेसी, सचिव क्षेत्रीय प्रशासक ३८ मा एक मधेसी, अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरुमा १०७ मा आठ मधेसी, सरकारी विभागीय प्रमुख ४७ मा तीन मधेसी, सरकारी संस्थान प्रमुख ६२ मा तीन मधेसी रहेका थिए ।
पंचायतकालमा अर्थात २०३५ सालदेखि लगातार पाँच पटक मन्त्री बनिसक्नु भएका डा. डम्बरनारायण यादवले भन्नुहुन्छ–‘त्यसबेला मधेसीलाई राज्यमा एकप्रकारले निषेध नै थियो भन्दा पनि हुन्छ । कर्मचारी भर्नाको लागि प्रकृया निकै कडा हुन्थ्यो र त्यसमा मधेसीहरु सुट नहुँदा भर्ना हुन जाँदैन थिए, जो सक्षम थिए पनि उनीहरु जागिरका लागि फर्म भर्न समेत जाँदैन थिए । त्यसैले त्यसबेला राज्यमा मधेसीको कम उपस्थिति देखिएको मान्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै मधेसका लागि पत्रकारीता गरिरहनु भएका पुरानो पत्रकार सुकेश्वर पाठकले राणा तथा राजाको शासन लगायता यता गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म मधेसीलाई राज्यमा उपस्थितिका लागि एककिसिमले रोक नै लगाएको मान्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । २०४८ सालदेखि यता मधेसीको सहभागिता बढेपनि जनसख्याको आधारमा सँख्या बढेको मान्न सकिने छैन भन्नुभयो ।
एमाओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध तथा मधेस विद्रोहका कारण राज्यमा मधेसको सहभागिताको लागि अवसर आएपनि त्यसमा सन्तोष गर्ने भने ठाउँ छैन । गणतन्त्रको उपलब्धी भनेको समानुपातिक आधारमा हरेक निकायमा समावेश हुनपर्छ । अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा ४९ प्रतिशत मधेसी मन्त्रीको सहभागिता रहेका छन् तर त्यसको अनुपातमा राज्यको निकायहरुमा सहभागिता हुन सकेको छैन । भनिन्छ सत्ता टिकाउन तथा सत्ताको चलखेलमा आएर मधेसी मन्त्रीको सहभागिता ह्वत्तै बढेर आएको छ तर जुन अनुपातमा मधेसी मन्त्रीको सँख्या बढेका छन् त्यस अनुपातमा मधेसी जनताको काम हुन सकेको छैन अथाव मधेसीको सहभागिता राज्यमा हुन सकेको छैन । त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मधेसप्रतिको नियतलाई हेर्न सकिन्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको दुग्ध विकास संस्थानमा रहेका अजवलाल यादवलाई हटाएर एकजना पहाडिलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेका छन् । भनिन्छ कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिह यादवले पहाडि समुदायबाट रकम लिएर सो नियुक्त गरेका हुन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतहरुमा रहेका निकाय संस्थान तथा विभागहरुमा मधेसीभन्दा पहाडिलाई बढी नियुक्त गरेका छन् त्यसले गर्दा पार्टीमा विवाद भई पार्टी पनि विभाजन भएका छन् ।
हाल उच्च निकायमा रहेका मधेसी कर्मचारीहरु डा. प्रविण मिश्र, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय सचिव, नथ्थुप्रसाद चौधरी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, उमाकान्त झा, सिचाइँ मन्त्रालय सचिव, ब्रजकिशोर साह सचिव उपराष्ट्रपति कार्यालय रहेका छन् । महाप्रवन्धकहरुमा प्रायः राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु छन् । नेपाल खाद्य संस्थानमा हरिनारायण साह, नेशनल ट्रेडिगंमा लक्ष्मण अग्रवाल, नेपाल आयल निगममा दिगम्बर झा, वाणिज्य विभागमा अनिल झा, उदयपुर सिमेन्टमा अनिल झा, जनकपुर सिमेन्टमा श्याम महतो लगायतका रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. झा कुशल प्रशासकका साथ साथै पेशाले डाक्टर पनि हुनुहुन्छ । प्रशासनिक कार्यका लागि आफ्नै मन्त्रालयका अर्का सचिव सुधा शर्मासँग उहाँको कुरा नमिलेको मन्त्रालयमा चर्चा छ । झुझारु र सशक्त रुपमा आफ्नो कुरा राख्ने प्रवृतिका उहाँ पहिलाको भन्दा राज्यमा मधेसको सहभागिता हुँदै गइरहेपनि त्यसमा अझै सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव ब्रजकिशोर साह मधेसी मन्त्रीहरुबाट नै पिडित बनेका छन् । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा थन्काएर राखेकालाई जगेडाको सज्ञा दिनु भएको छ उहाँ आफैले । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिह यादवले गर्दै गरेको अनियमिततामा हस्तक्षेप गर्दा नै त्यहाँबाट सरुवा गरेर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएर त्यहाँबाट नथुप्रसाद चौधरीलाई झिकाउनु भएको थियो । कृषि क्षेत्रका विज्ञका रुपमा चिनिएका नथुप्रसाद चौधरीलाई कुशल प्रशासकको रुपमा चिनिदैन । आफ्नो सुझबुझका आधारमा काम गर्न नसकिने चौधरी मन्त्रीले गर्दै गरेको हरेक कामका साक्षि मात्र बस्ने गर्नुभएको छ । सिचाइँ मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झा जसलाई एक कुशल प्राविधिज्ञको रुपमा चिनिन्छ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट सह सचिवबाट सचिव बन्नु भएका सचिव झालाई त्यहाँबाट सिचाइँ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भनिन्छ निर्माण मन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट सिँचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । गणतन्त्र आएपनि मधेस पूर्ण रुपमा मुक्त नभएको ठहर सचिव झाको रहेको छ ।
अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुमा शम्भुशरण कायस्थ सचिव आपूर्ति मन्त्रालय, उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत कार्य गरिसक्नु भएकोछ । विद्याधर मल्लिक सचिव, अर्थ मन्त्रालय, हाल गरिबी निवारण कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ, रमानन्द झा गृहमन्त्रालय सचिव, शुशिल कान्त झा सचिव सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रत्नेश्वरलाल कायस्थ सचिव कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रिय सचिव, रामेश्वर साह सचिव अर्थ मन्त्रालय, नरेन्द्र चौधरी अञ्चलाधिश, वागमति, भगवती प्रसाद सिह प्रधानन्यायधिश, अनिरुद्रप्रसाद सिह प्रधानन्यायधिश, जगदीश झा राजदूत लगायतका छन् ।
२०५७ सालमा अवकाश प्राप्त गर्नुभएका रत्नेश्वरलाल कायस्थ भन्नुहुन्छ–‘अहिलेको जस्तो त्यो वेला समावेशीको कुरा थिएन, त्यसले गर्दा गैरमधेसीहरुको वर्चस्व थियो । अर्कोतिर माथिलो निकायमा मधेसीहरु नभएको कारण पुसअप गर्ने कोही नभएको कारण मधेसी कर्मचारीहरु कम थिए, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, सविधानमा समावेशी कुरा उल्लेख हुनुको साथै मधेसबाट पनि थुप्रै मन्त्रीहरु भएका कारण उच्च तहमा पुग्न सजिलो भएको छ ।’
उहाँले अर्को कुरापनि भन्नुभयो–‘क्वालिफाइड भएर मात्र हुँदैन, निर्णय गर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरु हुनुपर्छ । त्यसबेला सरकारी निकायहरुमा सिम्बोलिक रुपमा मधेसीहरुलाई राख्ने गरिन्थ्यो जसको दरबारसम्म पहुँच हुन्थ्यो त्यसले मात्र सरकारी जागिरमा जान पाउँथे ।’
No comments:
Post a Comment