मधेश आन्दोलनः एक समिक्षा

–सुरेशकुमार यादव

विषय प्रवेश
नेपालको मधेश भन्नाले मुलुकको दक्षिण समतल भूभागलाई जनाउँछ । मधेशको क्षेत्रफल (२२ जिल्ला) नेपालको कुल भूभाग २३ प्रतिशत अर्थात ३४०१९ वर्ग किमि रहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिममा गरी मधेश क्षेत्रको लम्बाई ५०० माइल र उत्तर दक्षिणको चौडाई सरदर २० माइल रहेको छ । समुन्द्र सतहबाट औसत ५०० मिटरसम्मको अग्लो भूभागको मेधश क्षेत्रमा सबै समतल भूभाग मात्र नभएर शिवालिक पर्वत श्रृखलाको पहाडि प्रकारको भूभाग पनि केही जिल्लाहरुमा पर्दछ । नेपालका प्रायशः सबै महत्वपूर्ण नदीहरु जस्तै मेची, कन्काई, कोशी, कमला, वागमती, नारायणी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली मधेश भएरै बगेका छन् ।
नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसँख्याको बासोवास रहेको मधेश क्षेत्रले पूर्व, दक्षिण र पश्चिम गरी भारतको पश्चिम बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरुलाई छोएको छ । यही क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा बसोबास गरि आएका विभिन्न जातजातिका गैर नेपाली मातृभाषा भएका गैर पहाडि मूलका मानिसहरुलाई मधेशको मूल बासिन्दा मधेशी भनिन्छ । जसको आफ्नै मौलिक सँस्कृति, भाषा, भेषभुषा, जीवशैली र मौलिक पहिचान रहेको छ ।

नेपालमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व स्थापित गरी बसोबास गर्ने मधेशीलाई राणाहरुको जहानियाँ शासनले दमन गरी उनीहरुको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयास गरेको थियो । त्यस क्रममा मधेशवासीका लागि छुट्टै कानुन बनाएको थियो । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि र त्यसपछिको २०१६, २०१७, २०४६ तथा २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि राज्य प्रणालीमा थुप्रै परिवर्तन आउला भनि अपेक्षा मधेशी समुदायले गरेका थिए । तर, मधेश र मधेशीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुविधाबाट बञ्चित राखे । मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायमाथि विभेद कायमै राखे । गणतन्त्र घोषणा भएपनि त्यसको मेरुदण्ड संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तताबाट जनतालाई बञ्चित राख्यो अर्थात अन्तरिम सविधानले पनि मधेशीलगायत सीमान्तकृत समुदायमाथि न्याय गर्न सकेन । र त्यसैको उपज हो, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नेतृत्वको मधेश आन्दोलन २०६३ ।
मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि
मधेशीमाथि भइरहेको भेदभावलाई समाप्त गरी राष्ट्रलाई मूलधारममा ल्याउनका लागि राणा शासन कालदेखि नै अवाज उठाइएको थियो । त्यसबेला मधेशीका लागि अवाज उठाउने नरेन्द्रमणी आदी थिए । उनी त्यसबेलाको राणा सरकारको नागरिक सेवामा कार्यरत उच्च पदस्त कर्मचारी थिए । उनले सन् १९४८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्ेशेरलाई उनले सवैधानिक सुधारका लागि लिखित सुझाव दिएका थिए । उनले नेपालको दक्षिणी भागका मधेशी जनतामाथि भइरहेको भेद्भावलाई अन्त्य गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, त्यतिबेला नै वीरगञ्ज तथा भैरहवाका राजा लाल आर्य, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता एवं उदय राज लाल प्रभृतिले समाज सुधारका लागि मधेशीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको विरोध गरेका थिए । त्यसअघि सन् १९३५ मा जनकपुरको पापमोचनीमा पण्डित रामाकान्त झाको नेतृत्वमा मधेशका २२ युवाले आआफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन अन्त्यका लागि सपथ लिएका थिए । त्यसमा बोध प्रसाद उपाध्याय, देवशंकर गिरी, श्रीकान्त ठाकुर, बैएलाल झा, अनिरुद्र प्रसाद सिंह, कमलकान्त चौधरी, जमुना प्रसाद सिह, बलभद्र चौधरी, रामदुलार साह, पण्डित रामचन्द्र झा, राजेश्वर निधि, महन्थ गोकुल गिरीलगायतको पनि सहभागिता थिए । पछि पण्डित झाले राणाशासन विरोधी आन्दोलन तथा सपथलाई बीपी कोइरालाको समक्ष लगेर विसाएका थिए । पछि उनी काँग्रेस पार्टीका सदस्यता लिएर महोत्तरीका अध्यक्ष भएका थिए ।
तत्कालिन अवस्थामा विभिन्न संगठनहरुमा आवद्ध भएर मधेशीहरुले राणा विरोधी आन्दोलन गरेका थिए । २००७ सालमा काँग्रेसले गरेको प्रथम महाधिवेशनबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए त्यसमा मधेशीको सक्रिय भूमिकामा थिए । त्यसपछि रौतहटबाट शुरु भएको किसान आन्दोलन पनि नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण आन्दोलन नै हो । २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि मधेशीले न्याय पाएनन् । काँग्र्सको क्षत्रछायाँमा जिवित रहेका पंचायतको विरोधमा पनि मधेशी जनताको त्यस्तै भूमिका रह्यो । सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि मधेशको सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लालगायतबाट पंचायत विरोधी आन्दोलनको शुरुवात भयो । त्यसबेला सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला, रामेश्वर प्रसाद सिह, शेख इद्रिस, तेजबहादुर अमात्य एवं भागवत प्रसाद यादवले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व लिएका थिए ।
पछि शाही सेनाद्धारा नै सुखदेवलाई हत्या गरियो । विश्वनाथ अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइएको थियो भने राजा महेन्द्रमाथि बम फ्याक्ने दुर्गानन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फाँसीको दिइयो । वीरगंज बम काण्डपछि पनि थुप्रै मधेशी क्रान्तकारीहरु समातिए । जन्म कैदको सजाय पाए तर उनीहरु जेलबाट रिहाय भएपनि राज्यले विभिन्न बहानामा उनीहरुलाई हत्या गराएका थिए । पंचायतको विरोधमा मधेशीहरु सडकमा आएपछि राजा महेन्द्रले मधेशीलाई दमन गर्न थालेका थिए । विभिन्न अधिकारबाट बन्चित गर्न थाले उनीहरुलाई । त्यसले मधेशी जनताहरु झन आक्रोशित भएका थिए । त्यसको फलस्वरुप नागरिकता ऐन २०२० लागु गरी मधेशीलाई नागरिकता लिनबाट बन्चित गरेका थिए । सो ऐनलाई मधेश मुक्ति मोर्चाका नेता सत्यदेव मणी एवं विश्वनाथ तिवारीले रुपन्देही, बाँके बर्दिया जिल्लामा जलाउने काम गरे । त्यस प्रकरणमा कतिपय मधेशी जेल परे भने कतिपयको हत्या गरियो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काँग्रेसले थालेको सशस्त्र आन्दोलनमा पनि मधेशीको सहभागिता थियो । २०४६ सालसम्मको हरेक आन्दोलनमा मधेशीको विशेष भूमिका थियो । यदि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मधेशीले साथ नदिएको भए सायद बहुदलीय व्यवस्था आउँदैन्थ्यो होला । यद्यपी कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय मन्त्री मण्डलमा एकजना महेन्द्रनारायण निधिलाई समावेश गराएका थिए । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि मधेशीमाथि को सोचमा कुनै अन्तर नआएको कुरा यहीबाट पुष्टि हुन्छ । राणाशासनको पालादेखि शुरु भएको शोषण बहुदलीय व्यवस्थासम्म कायमै रहेको थियो जब कि राणाशासन तथा पंचायती शासनको विरोधमा दर्जनौ मधेशी युवाहरुलो आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएका थिए ।
त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाको विरोधमा पनि मधेशी युवाले आन्दोलनका विगुल फुकेका थिए । त्यसक्रममा बहुदलीय सरकारले बसीर मियाँ, लक्ष्मी चौधरी (२०४८), रामप्रसाद सिह (२०४९), ओमप्रकाश यादव, कपिलदेव सिंह, विजय महतो, नारायण चौधरी, कृष्ण चौधरी, हरिनारायण यादव तथा रामवृक्ष यादव (२०५०), टिरायु चौधरी (२०५४) विष्णुदेव यादव, उत्तमलाल शाह, बुधन शाह, योगेन्द्रप्रसाद सिह, किसुन देव यादव, सन्तवीर कुशवाहालगायतको हत्या राज्यको तर्फबाट भएको थियो ।
मधेश आन्दोलनलाई मधेशीबाट धोका
सन् १९५१ सालमा स्वायत्त मधेश प्रदेश, समानुपातिक समावेशी र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने मागसहित बलदेव दास यादव तथा कुलानन्द झाले नेपाल तराई काँग्रेस स्थापना गरेका थिए । थोरै समयमा सो पार्टी मधेशको शक्तिको रुपमा स्थापित भयो । राज्यले पनि एउटा शक्तिको रुपमा हेर्न थाल्यो सो पार्टीलाई । सो पार्टीका नेताहरुले आम निर्वाचनभन्दा पहिलो सविधानसभा हुनुपर्ने माग उठाएका थिए । तर सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले शाही घोषणाद्धारा आम चुनावको घोषणा गरे । त्यसपश्चात सो पार्टीका नेताहरुले सविधानसभाको माग छाडेर राजाले घोषणा गरेको आमचुनावलाई स्वागत गरे ।
नेपाल तराई काँग्रेसले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी दिए तर एउटा पनि सीट जित्न सकेन । बलदेव दास, कुलानन्द झा र बेदानन्द झालगायतका नेताहरु जनताको माझमा घुलमिल हुन सकेका थिएन अर्थात संगठन निर्माण गर्न सकेका थिएन । राजा महेन्द्रले तुलसी गिरीको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए । नेपाल तराई काँग्रेसका पार्टीका अध्यक्ष वेदानन्द झा आफ्नो पार्टीलाई राजा समक्ष  सुपर्द गरेर सो मन्त्रीपरिषदमा मन्त्री भए । अर्कोतर्फ सो पार्टीका तत्कालिन महासचिव बाबा रामजनम तिवारीले बाँकी रहेको पार्टीलाई काँग्रेसमा विलिन गराए । वेदानन्द समूह राजासँग मिले भने रामजनम तिवारी समूह काँगेससँग मिले र क्रान्तकारी मधेशी नेता भूमिगत आन्दोलन गर्नका लागि रघुनाथ रायको अध्यक्षतामा तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे ।
यो समूह गठन भएपछि तत्कालिन शासकलाई टाउको दुखाईको विषय बन्यो र संगठनमा रहेका नेताहरुलाई कुनै नकुनै बहानामा हत्या गर्न थाले । उचित प्रशिक्षण, सैन्य ज्ञान, सैद्धान्तिक धारातल कमजोर भएका कारणले धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन त्यो संगठन । मुक्ति मोर्चाको त्यो आन्दोलन नै समाप्त भयो । त्यसपछि मधेशको अधिकारका लागि रघुनाथ ठाकुर मैदानमा उत्रे । उनले त्यसबेला मधेशको आन्दोलनलाई नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि स्थापित गरेका थिए । तर उनको आन्दोलनले पनि मधेशमा कुनै परिवर्तन ल्याएन र राज्यको तर्फबाट उनलाई पनि हत्या गरियो ।
काँग्रेस पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका तत्कालिन अवस्थामा गजेन्द्रनारायण सिह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्याम लाल मिश्र, केदार यादव, गंगाधर झा, काशी प्रसाद श्रीवास्तव, विश्वनाथ साहलगायतले त्यहाँबाट विद्रोह गरी नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे । हर्क गुरुगंको प्रतिवेदन (२०४०) ले मधेशीलाई भारतीय भनेको कुरालाई लिएर यी नेताहरु विद्रोह गरी परिषद् गठन गरेका थिए । परिषद्को कुरा बाहिर आएपछि काँग्रेसका तत्कालिन नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाले गजेन्द्रनारायण सिह सम्प्रदायिकता फैलाएको अरोप लगाउँदै समाजिक बहिष्कारको पनि आह्वान गरेका थिए । गुरुगं प्रतिवेदनको विरोध गर्नुको साथ साथै नागरिकताको समस्यालाई पनि परिषद्ले जोडतोडले उठाएका थिए । जुन कुरा तत्कालिन सरकारलाई पचेका थिएन । रामजनम तिवारीलगायत अन्य नेताहरुलाई धडपकड गरी जेल हालेका थिए ।
२०४३ सालमा आमचुनावमा सप्तरीबाट चुनाव जितेर गजेन्द्रनारायण सिह राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य भएका थिए । त्यसबेला क्रान्तकारी मधेशी तथा बुद्धिजिविहरुले मधेशलाई धोकाको संज्ञा दिएका थिए । मधेशको पक्ष लिएर राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको कदम गजेन्द्रनारायणको थियो । २०४६ सालका आन्दोलन सफल भएपछि परिषद्का नेताहरुको एक बैठकले नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा परिणत गर्यो । भनिन्छ, त्यसबेला उद्योगपति शंकरलाल केडियाको पनि नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गर्नमा मुख्य भूमिका थियो । उनका छोरा विमल केडिया अहिले सद्भावना पार्टीका सभासद् हुन् ।
२०४७ साल असार १५ गते भएका पहिलो महाधिवेशनबाट गजेन्द्रनारायण सिहलाई पार्टीका अध्यक्ष बनाइयो । नागरिकताको समस्या समाधान, हिन्दी भाषाका मान्यता, निजामती तथा सेनामा मधेशीलाई आरक्षण, संघीयराज्य प्रणालीको स्थापनालगायतको माग राखि सो पार्टी आगाडि बढ्यो । स्थापनाकालदेखि यस पार्टीका नेताहरु सत्ताभोगी देखिएका थिए । शुरुदेखि सत्ताका लागि पार्टी विभाजनको खेल सो पार्टीमा शुरु भएको भएको थियो ।  २०५० सालमा माध्यवधि चुनावपछि बनेको सरकारमा जानका लागि रामेश्वर राय यादव (हाल फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष) र ह्रदयश त्रिपाठी (हाल तमलोपाका उपाध्यक्ष) पार्टी विभाजन गरी राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल गठन गरे । सो सरकारमा रामेश्वर राय यादव वन मन्त्री भए भने त्रिपाठी लेखा समितिको सभापति भएका थिए ।
सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा नेपाल सद्भावना पार्टी संसदहरु लागेका थिए । त्यो बेला संसद किनबेचमा सो पार्टीका संसदहरु पनि सहभागि भएको आरोप लाग्दै आएका छन् । सो पार्टीका नेताहरु मधेशको नाममा कमिशन, सत्ता, भत्ताको कुरा गर्न थाले ।  दिन दहाडै बिक्रि हुन थाले अर्थात नेपाल सद्भावना पार्टीको क्रियाकलाप सडकसम्म छताछुल्ल हुन थाल्यो । मधेशका लागि राजनीतिक गरेपनि राजतन्त्रप्रति गजेन्द्रनारायण सिहपनि झुकाव रहेको कुरा विभिन्न दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ ।
गजेन्द्रनारायण सिह तथा रामजनम तिवारीको मृत्युपछि सो पार्टी प्रष्ट रुपमा राजाको पक्षमा गए जसको नेतृत्व बद्री मण्डलले गरेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहले शाही कु गरेपछि नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री मण्डल ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सो सरकारमा वन मन्त्री, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री पनि भए (बद्री मण्डल हाल राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेका सद्भावना पार्टीमा आवद्ध छन्) । सो सरकारमा जजसले भाग पाएका थिएन ती सबै सात दलको आन्दोलनमा सडकमा थिए । आनन्दीे देवीलाई सेरोमोनियल अध्यक्ष बनाएर ह्रदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, भरत विमल यादवलगायतका नेता पार्टीमा राज गर्थे ।
अन्दोलन चलिरहेकै बेला मधेशी जनताको ९० प्रतिशत माग पुरा भयो भन्दै राजेन्द्र महतो सरकार गएका थिए त्यो पनि आनन्दी देवीको दुरुपयोग गरेर । आनन्दी देवीलाई नै दुरुपयोग गरेर ह्रदयश त्रिपाठी, श्यामसुन्दर गुप्ता पनि मन्त्री भए । र, अच्चम मालदार भनिएका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नै भए पटक पटक । जनआन्दोलन २ सफल भएपछि बद्री मण्डल पार्टीको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्ण (हाल सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष) लाई दिएर राजनीतिकबाट अलग भए । राजतन्त्रलाई समर्थन गरेका सो पार्टीका नेतृत्व गर्दै लक्ष्मण लाल कर्णले राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गर्नका लागि हात बढाए । र, एकीकरण गराउनमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए अनिल झा (हाल संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष) । दुईटै पार्टीको एकीकरण त भयो तर फुट्ने र सत्ताका लागि दौड् लगाउने आदत चाहि गएन ।
वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । उता नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) मा पञ्जा छापाका लागि खुशी लाल मण्डल, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताबीच कानुनी लडाई जारी थियो भने यता सद्भावना पार्टी पनि तीन टुक्रा भयो । एक टुक्रा लिएर अनिल झा अलग भए भने अर्को टुक्रा लिएर रामनरेश राय यादव अलग भए र बाँकी एक टुक्रा राजेन्द्र महतोले लिएर बसे ।
नेपालगञ्ज घटना
जनआन्दोलन २ बाट पाएको सफलताबाट नेपालमा लामो द्वन्द्व र राजाको तानाशाही शासनबाट मुक्त भएका नेपाली जनताहरु स्वाभाविक रुपमा आआफ्ना मागहरु राष्ट्रसमक्ष राखेका थिए । त्यही क्रममा अन्तरिम सरकारले अन्तरिम सविधान निर्माण गर्ने क्रममा चित्त नबुझ्दा नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसको विरुद्धमा २०६३ साल पुस ६ गते मधेश बन्दको घोषणा गर्यो । बन्द निकै सफल भयो तर बन्दकर्ता र बन्द विरोधीबीच नेपालगञ्जमा झडप भयो (नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरु राज्यको षड्यन्त्र भन्छन्) । सो झडपमा थुप्रै जनधनको क्षति भयो तर बिडम्बना सद्भावना पार्टीले सो आन्दोलनको जिम्मेवारी लिन मानेन ।
त्यसबेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ह्रदयश त्रिपाठी थिए । नेपालगञ्जमा मधेशी जनता रगतको आहलमा छटपटाई रहेका थिए यता त्रिपाठी सरकारमा विरजमान थिए । सरकार छाडेर आन्दोलनको नेतृत्व लिन चाहेन सद्भावना पार्टीले । राजेन्द्र महतोले हालै जारी गरेको स्वात्तपत्रले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । आन्दोलनको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र दुईगुट भए । यदि त्रिपाठीले सरकार छाडेर मधेशमा गएको भए आज मधेश आन्दोलनको जस मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाललाई जाने थिएन । मधेश आन्दोलनको शुरुवात भइसकेको थियो तर सद्भावना पार्टीले सत्ताको लोभमा त्यसलाई त्यतिकै तुहाई दिए । नेपालगञ्जको घटना भएलगतै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले नेपालगञ्जमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मधेशी जनताको पक्षमा वकालत गरेका थिए । र, सद्भावना पार्टीलाई सत्तोसराप गरेका थिए ।
मधेशको हक अधिकारका लागि २०५४ सालदेखि अनवरत आन्दोलनको तयारीमा लागेका फोरम नेपालका लागि नेपालगञ्ज घटना ठुलो इशु बन्ने भयो र आन्दोलन गर्ने तागतमा झन विकास भयो । संघीयताविनाको गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै संशकित फोरम नेपाल आन्दोलनको तयारीमा थिए र यो नेपालगञ्ज घटनाले झन उत्तेजित बनाएको थियो । र त्यही भयो, अन्तरिम सविधान २०६३ साल माघ १ गते घोषणा भयो र त्यसमा संघीयता तथा स्वयत्तताको कुरा समावेश थिएन । त्यही मौकामा माघ २ गते अन्तरिम सविधानमा आगो सल्काएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले मधेश आन्दोलनको विगुल फुकेका थिए ।
फोरम नेपालको जन्म
वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा २०५४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल गठन भएको थियो । फोरम नेपालको जन्म त्यो बेला भयो जुन बेला मधेशी जनता गजेन्द्रबाबु अध्यक्ष रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीसँग गरेको अपेक्षा पुरा भएको थिएन । एक किसिमले नेपाल सद्भावना पार्टीको विकल्पमा नै फोरम नेपालको जन्म भएको हो । फोरम नेपालको जन्म दिनेमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को पनि सहयोग र सद्भाव रहेको थियो । नेपालमा खस शासकवर्गद्धारा शताब्दीयौदेखि कायम आन्तरिक उपनिवेशिकरणका नीतिलाई अन्त्यगरी मधेशी समुदायप्रति कायम रहेको  विभेद, उपेक्षा, उत्पीडन, असमानता, अन्याय र शोषणलाई निर्मूल पारी समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र निष्पक्षतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको लागि स्थापना गरेको फोरम नेपालको पहिलो महाधिवेशन २०६० साल साउन महिनाको १० र ११ गते विराटनगरमा भएको थियो ।
जनवादी मोर्चाका तत्कालिन अध्यक्ष स्व.रामराजाप्रसाद सिहको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा डा.महानन्द ठाकुर, गणेश साह, जीतेन्द्र देव, अमरेशनारायण झा, डा.अरुणकुमार दास, महेन्द्रराय यादव, सीपी मैनाली, रामरिझन यादव, राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता, भोगेन्द्र ठाकुर, कालीकुमार लाल, गोपाल कार्की, खुशीलाल मण्डल, जेपी गुप्ता, सीतानन्दन रायलगायतको उपस्थिति र उनीहरुले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।
महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भयो । जसमा उपाध्यक्ष डा.महानन्द ठाकुर, सचिव रामकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष परमानन्द मेहता थिए भने सदस्यहरुमा उदय पटेल, नेवालाल राय, जितेन्द्र सोनल, गिरेन्द्र प्रसाद यादव, जागेश्वर महतो, बीपी यादव, शिवराम यादव, रामप्रसाद साह, जिवछ कुमार राय, कृष्ण बहादुर यादव र जागेश्वर थिए । संयोग यीमध्ये उपेन्द्र यादवबाहेक कोही पनि हालका पार्टीमा छैनन् ।
त्यसअघि उपेन्द्र यादवले अर्धभूमिगत शैलीमा निर्वासित जीवन बिताउँदै संगठन विस्तारमा लागेका थिए । भारतमा बस्दै आएका उपेन्द्र यादव भारतको सीमा क्षेत्रमा आएर मधेशका जिल्लाहरुमा कार्यक्रम, गोष्ठी अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रम गरेर संगठन निर्माण गरेका थिए । मधेशका कुनैपनि जिल्ला बाँकी थिएन जहाँ फोरम नेपालको संगठन नहोस् । समाजिक गैर सरकारी संस्था भएका हुनाले यसमा हरेक समूह, विचारका व्यक्तिहरु सहभागि हुन थाले । मधेशका ठुल्ठुला विद्धान, पत्रकार, वकिल उद्योगी, प्रध्यापकहरु फोरम नेपालसँग अवद्ध हुन थाले । छोटो समयमा नेपालमा यसले तरंग नै ल्यायो । मधेशका आधारभूत समस्याका समाधानका लागि २२ बुँदे मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको घोषणापत्र २०५४ घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।
२०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनमा पहिलोपटक फोरम नेपालले आफ्नो झण्डा र ब्यानर लिएर सहभाति भएको थियो । हुन त ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएदेखि नै काँग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टी, मालेलगायतका पार्टीहरु सडक आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यो आन्दोलन रत्नपार्कभन्दा कहिले गएन । विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो अनि मात्र आन्दोलनले पिकअप लिएका थिए । सो आन्दोलनमा राजधानीदेखि जिल्लासम्म फोरम नेपालको सक्रिय उपस्थिति थियो । जनआन्दोलनमा सहभागि हुनका लागि फोरम नेपालले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेका थिए । जनआन्दोलन सफल भए संसद पुनःस्थपान भयो । गणतन्त्र घोषणा भयो तर मधेशको समम्बोधन कतै भएन, मधेशको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो । अन्तरिम संसदमा जेपी गुप्तादेखि, नेपाल सद्भावना पार्टीका नेताहरुको पनि सहभागि थिए तर अन्तरिम सविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको आधिकारलगायत कुरा उल्लेख गराउन सकिरहेका थिएन ।
फोरम नेपालको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन
फोरम नेपालले पहिला नै अडकल गरिसकेका थिए । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशसँग बेइमानी गर्छन् र त्यसको मतियार मधेशी नेताहरु पनि हुन्छन् भनेर । त्यसको विरोध गर्नका लागि पहिलादेखि नै तयारीमा लागेका थिए । आन्दोलनको तयारीका लागि ठाउँ ठाउँमा प्रशिक्षण तथा गोष्ठीहरु हुन थाल्यो । फोरम नेपालका युवा फोरम नेपाल, विद्यार्थी फ्रन्ट, महिला फोरमलगायतका भातृ संगठनहरु सक्रिय रुपमा काम गर्न थाले । जताततै फोरम नेपालको पर्चा पम्पलेटहरु दखिन थाल्यो । पहिचानसहितको संघीयता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितनको सविधान नआए माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम सविधान जलाउने घोषणा फोरम नेपालले २०६३ पुस महिनामा नै गरिसकेको थियो । र त्यही भयो, माघ १ गते अन्तरिम सविधान घोषणा भयो । त्यसमा संघीयता र स्वायत्तता कतै उल्लेख थिएन । त्यसको भोलीपल्ट फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघरमा गएर सविधान जलाउने काम भयो ।
सो कार्यक्रममा फोरम नेपालका कार्यकर्ताका साथ साथै अन्य पार्टी तथा संगठनका कार्यकर्ताहरुको पनि सहभागिता देखिएको थियो । अन्तरिम सविधान जलाएपछि उपेन्द्र यादवलगायत अन्य २८ जनालाई प्रहरीले समातेर पुलिस क्लवमा लगेर थुनियो । उपेन्द्र यादवलगायत किशोर विश्वास, रामकुमार शर्मा, बीपी यादव, उपेन्द्र झा, रामेश्वर राय यादव, बलराम यादव, निलम वर्मा, वरुण यादवलगायतका युवा नेताहरु थिए । पुलिस क्लवमा पनि नारावाजी भयो । उनीहरु राजनीतिक बन्दी भएपनि उनीहरुसँग कैदीसरह व्यवहार गर्यो । अन्तरिम सविधान जलाएको कसुरमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त १२१ अनुसार थुनुवा पुर्जी दिइयो । मधेशी भएका कारणले त्यहाँ पनि उनीहरुमाथि दमन भयो । सरकारले उनीहरुमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी गर्न थाल्यो । संगठनका अध्यक्षलाई समातेको भन्दै फोरम नेपालले मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गर्यो । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य नेताहरुको रिहायको माग गर्दै  ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेश बन्दको आह्वान गर्यो ।
यता राजधानीमा सविधान जलाउँदा गिरफ्तार भएकाहरुलाई रिहाय गर्न विभिन्न संघ संगठनले जोडदार रुपमा माग गर्न थाले । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम पनि भयो तर त्यसबेला कुनै सुनवाई भएन । मधेश पुरै ठप्प भयो । माघ ५ गते मधेश बन्दको बेला माओवादी नेता सुरेश कार्की बन्दको अवज्ञा गर्दै आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा हिडेका थिए । फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी चढेको गाडी लहानमा रोक्दा कार्कीका अंगरक्षक सीयाराम ठाकुरले प्रदर्शनमाथि गोली चलाउँदा फोरम नेपालका विद्यार्थी फ्रन्टका कार्यकर्ता रमेश महतालाई गोली लाग्यो र महतोले सहादत प्राप्त गरे । फोरम कार्यकर्ता महतोको हत्याको विरोधमा जनता आक्रोशित भयो र माओवादी चढेको गाडी तोडफोड गर्नुको साथै आगजनीहरु समेत भयो । हेर्दा हेर्दै पुरै मधेश आन्दोलनमै भयो ।
राज्यद्धारा हत्या गरेको विरोधमा राजधानीमा पनि फोरम नेपालका कार्यकर्ता तथा नेताले र्याली निकालेर शोकसभा गरेका थिए । सो र्यालीमाथि पनि दमन भयो । माघ ९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाद्धारा फोरम नेपाललाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए तर फोरम नेपाल वार्तामा सहभागि हुन तयार भएन कारण थियो तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजिनामा । गृहमन्त्री सिटौलाले राजिनामा नदिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान दोहोरएर आन्दोलनलाई झन सशक्त बनाइए । प्रहरीको दमन बढ्दै गयो । सिरहामा त शुरुकै दिनमा कर्फयू लगाइयो भने अन्य जिल्लामा पनि विस्तारै कर्फयू लगाउन थाल्यो । माघ १४ गते नेकपा माओवादीसहित सातदलले एक कार्यक्रम गरी आन्दोलन प्रतिगमनका हातमा गइरहेको भन्दै मधेशको समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । साथै मधेशी संसदहरुले सविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालालाई सोही दिन ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । त्यतिबेलासम्म दर्जनौ मधेशी युवाहरु राज्यको गोलीको शिकार भइ सहादत प्राप्त गरिसकेका थिए । र, त्यसबेलाको सरकारमा नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालिन नेता ह्रदयश त्रिपाठी र काँग्रेसका तत्कालिन नेता महन्थ ठाकुर मन्त्री थिए ।
यी नेताहरुले पनि मधेशीमाथिको दमनमा बराबरको हिस्सेदार थिए किनभने त्यसबेला उनीहरु सरकारमा थिए । महन्थ ठाकुरले त मधेश आन्दोलनलाई पानीको बुलबुला भनेका थिए । यो एकछिन मात्र रहने पछि आफै बिलाएर जान्छ भनि अभिव्यक्ति दिएका थिए । चारैतिरबाट यी दुई नेताको विरोध हुन थालेपछि माघ १५ गते त्रिपाठीले मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिए । मधेश आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि माध १६ गते भारतले पनि आफ्नो सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने निर्देशन दिएका थिए । माघ १७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा संवोधन गरे । जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ नेपालमा सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन फोरम नेपाललाई आग्रह गरिएका थिए । सम्बोधनले मधेशको समस्या समाधान नभएको भन्दै मधेशमा प्रदर्शन जारी राख्ने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।
आन्दोलन झन चर्किदै गएपछि प्रहरीको दमन पनि बढ्यो । त्यसक्रममा पनि थुप्रै मधेशी युवाले सहादत प्राप्त गरिसकेका थिए । माघ २३ गते तत्कालिन सरकारले फोरम नेपाललाई पत्र लेखि वार्तामा आउनका लागि आग्रह गरे । आन्दोलनको क्रममा आठ दलको बैठक पटक पटक बसेको थियो तर सधै विना निष्कर्ष टुगिन्थ्यो । माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ फोरम नेपालले आन्दोलन १० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यतिबेलासम्मा मधेशका ४२ जना सपुतले सहादत दिइसकेका थिए । १० दिनभित्र राज्यले मधेशप्रति कुनै वास्ता नगरेपछि फोरम नेपालले पुनः आमहड्तालको घोषणा गरेका थिए । फोरम नेपालसँग वार्ता गर्नका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको थियो । महन्थ ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाएपनि निर्णय गर्ने अधिकार केही पनि दिएका थिएनन् त्यही कारणले फोरम नेपालले ठाकुरसँग वार्ता गर्न मानेका थिएनन् । अनि त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्व अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन गरेको थियो । जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भएको थियो र अन्त्याम गएर २०६४ भदौ १३ गते जनकपुरमा सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । आन्दोलनमा सहादतप्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च ब्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज गर्ने, देशको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यपुनःसंरचना सम्बन्धि आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त प्रदेशहरुको निर्माण गर्नेलगायतको बुँदामा सहमति गरी सविधानसभाको चुनावमा भाग लिने उपेन्द्र यादवले प्रतिवद्धता गरे ।
यता २२ बुँदे सम्झौता मधेशीका लागि धोका हो भन्दै रामकुमार शर्मा, भाग्नाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासले सम्झौताको विरोध गर्दै फोरम नेपालबाट अलग भई भाग्यनाथ गुप्ताको अध्यक्षतामा मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश गठन गरे । त्यहीबाट शुरु भएको थियो फोरम विभाजनको खेल शुरु । उपेन्द्र यादव भन्छन् दरवारीया र विदेशी शक्तिको इशारामा त्यहीबेलादेखि फोरम नेपाललाई विभाजन गर्ने रणनीति बनाएको थियो र त्यसमा केही साथीहरु प्रयोग पनि भए ।
२२ बुँदे सम्झौता भएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै छाँटकाँट देखाएन अर्थात कुनै पहल गरेको देखिएन । त्यसपछि फोरम नेपालले पुनः आन्दोलनको तयारीमा लागे । मधेशमा अर्को आन्दोलनको माहौल तयार हुँदैछ भनेर फोरम नेपाललाई काउन्टर दिनका लागि काँग्रेसबाट महन्थ ठाकुरले २०६४ मंसिर २४ गते राजिनमा दिई तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । भारतको विदेशी शक्तिको इशारामा गठन भएको सो पार्टी खोलाउनमा मुख्य भूमिका जेपी गुप्ताको पनि थियो । उनले पार्टीका लागि सबै दस्तावेज तयार गरी पार्टी गठनका लागि दौडधुपमा लागेका थिए । तरपछि जेपी गुप्ता आफै सो पार्टीमा संलग्न भएन । मधेशमा आन्दोलनको आगो सल्काएर त्यसको जिम्मा समेत नलिई सत्तामा रमाई रहेका नेपाल सद्भावना पार्टीको विकल्पमा फोरम नेपाल अघि सारेका थिए तर फोरम नेपाल आन्दोलनमै थिए । अर्को आन्दोलनको तयारीमा रहेकै बेला के कारण महन्थ ठाकुर काँग्रेसबाट राजिनामा दिएर तमलोपा गठन गरे त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रुपमा फोरम नेपालको बढ्दै गएको चर्चालाई दवाउन सुनियोजित रुपमा तमलोपा गठन भएको र आजसम्मको दिनमा फोरम नेपालको विकल्पमा तमलोपाले आफूलाई उभ्याएको पाइन्छ । र यसको पछिल्लो उदाहारण फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपाबीचमा शुरु भएको वार्ता प्रकृयाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ तर वार्ता सफल हुन सकेन कारण थियो महन्थ ठाकुरले अध्यक्ष पद नछाड्ने उता उपेन्द्र यादवले पनि अध्यक्ष पद नछाड्ने । तमलोपा गठन भएको अर्को महिना अर्थात पुसमा विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मधेश आन्दोलन छानविन आयोगको विघटन, स्वायत्त मधेश प्रदेशसहित एक प्रदेश प्रदेशको स्थापनालगायतको माग राखेका थिए माघ ४ गतेसम्म माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
दोस्रो मधेश आन्दोलनको तयारी स्वरुप सद्भावना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भएको थियो र हतार हतारमा गठन भएको तमलोपा पनि पछि त्यस मोर्चामा सहभागि भएपछि त्यसको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भयो र सोही मोर्चाको माध्यमबाट फागुनको पहिलो साताबाट आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनले तुरुन्तै आफ्नो पिकअप लिए किनभने आन्दोलन स्थागित भएपनि फोरम नेपालले मधेशका जिल्लामा कुनै नकुनै रुपमा त्यसलाई जिवितै राखेका थिए । कहिले कुन जिल्ला बन्द त कहिले कुन जिल्ला बन्द गर्ने कार्यक्रम गरि नै रहेका थिए । विभिन्न प्रशिक्षण तथा विचारगोष्ठी गरि नै रहेका थिए । जब फोरम नेपालको २२ बुँदा र तमलोपाको ११ बुँदा प्रति सरकारले कुनै चासो देखाएन अनि तीन दलले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्यो । दोस्रो चराणको सो मधेश आन्दोलनमाथि पनि सरकारको चरमदमन भयो । र १० जनाले सो क्रममा सहादत प्राप्त गरे ।
आन्दोलन अन्तिमचरणमा पुगिरहेको अवस्थामा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर सरकारसँग गोप्य रुपमा वार्ता गरी आन्दोलनलाई तुहाउने प्रयास भयो । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेशमा भएको बेला राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर राजधानीमा थिए । यिनीहरुको बीचमा कुराकानी भइसकेकापछि वार्ताका लागि उपेन्द्र यादवलाई नाइटभिजनबाट वीरगञ्जबाट राता रात बालुवाटार छिराइयो । उपेन्द्र यादव बालुवाटार छिर्दा त्यहाँ राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर बसिरहेका थिए । उपेन्द्र यादव वीरगञ्जबाट वार्ताका लागि आउन तयार थिएन उनले वार्ता गर्नुछ भने मधेशमै गरौ भनि अडान राखेका थिए तर सरकारको तर्फबाट राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर पहिलादेखि नै त्यहाँ बसिराखेका हुनाले अब मधेशमा वार्ता गर्ने सम्भावना नभएकाले उपेन्द्र यादवलाई राजधानी आउन बाध्य पारेका थिए ।
बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा फागुन १६ गते वार्ता भयो । र आठ बुँदे सम्झौता पनि भयो । सो वार्ता पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई सविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । सहमति अनुसार तीनै मधेशवादी दल सविधानसभामा भाग लिए । त्यसक्रममा फोरम नेपालमा विजयकुमार गच्छदार, शरत्सिह भण्डारीलगायत थुप्रै नेताहरु प्रवेश गरेका थिए र त्यस्ता नेताहरुलाई प्रवेश गराउने काम जेपी गुप्ताले गरेका थिए । सविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपाल चौथो शक्तिको रुपमा आए । प्रचण्डको नेतृृत्वमा बनेको सरकारमा फोरम नेपाल सहभागि भए । कट्वाल प्रकरणपछि नौ महिना नबित्दै सो सरकार ढलेको थियो । अनि अर्को सरकार बनाउने खेल शुरु भयो । त्यसमा उपेन्द्र यादव परिवर्तनकारी शक्ति माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने पक्षमा थिए भने सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भने पक्षमा लागेका थिए । उपेन्द्र यादवले यो कुरा नमानेपछि विजयकुमार गच्छदारले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि २०६६ साउन १६ गते फोरम नेपाल विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए ।
पछि माधव नेपालको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव पुनः सरकारमा गएका थिए । तर झलनाथ खनालको सरकार पनि धेरै चल्न सकेन । त्यसपछि बाबुराम नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कुरा शुरु भएको थियो । सरकारसँग भएको आठ बुँदे तथा २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको कारण फोरम नेपालले मधेशको माग पुरा नहुन्जेल कुनै पनि सरकारमा नजाने निर्णय गरे ।
यो निर्णयका कारण जयप्रकाश गुप्ताले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लािग फोरम नेपाललाई विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक गठन गरे । र चारबुँदे सम्झौता गरेर फोरम नेपालबाहेक सबै दलहरु सरकारमा सहभागि भए । सरकारमा गएर उनीहरु यसरी मस्त भएकि मधेशको सबै मुद्दाहरु विसिए कहाँ गयो २२ बुँदे सम्झौता, कहाँ गयो ८ सम्झौता कहाँ गयो ११ बुँदे सम्झौता कहाँ गयो ४ बुँदे सम्झाता केही याद रहेन उनीहरुलाई । इतिहासकै सबभन्दा बदनाम सरकारको रुमपा सो सरकार रह्यो । सोही सरकारका पालामा समावेशी विधेयक सदनबाट फिर्ता भयो  । नेपाली पोशाकको रुपमा दौरा सुरुवाल सोही सरकारबाट मान्यता पायो । भोटरको लागि नागरिकतालाई त्यही सरकारले अनिवार्य गर्यो । जनसँख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण त्यही सरकारले हुन दिएन र सबभन्दा ठुलो घटना सविधानसभाको विघटन पनि त्यही सरकारले गरे जहाँ मधेशी मन्त्रीहरुको बाहुल्याता थियो । अर्को जगलाई नै हँसाउने काम त्यही सरकारले गरेको थियो त्यो थियो निर्दलीय सरकारको गठन । बाबुराम भट्राईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु नै गणतान्त्रिक मुलुकका लागि ठुलो भुल थियो र त्यसको सजाय राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म पाइरहेका छन् ।

(लेखक गोरखापत्रका उपसम्पादक हुन्)

सन्दर्भ सामग्रीः
१.यादव उपेन्द्र, नेपाली जनआन्दोलन और मधेसी मुक्तिका सवाल
२.यादव महाजन, अधुरो मधेश यात्रा
३.यादव उपेन्द्र, मधेसवाणी
४.थर्ड एलाइन्स, मधेश आन्दोलन उपलब्धी र चुनौती २०६८ प्रतिवेदन
५.यादव दिलिप कुमार, रक्तमय मधेश
६.प्रसाद अवधकिशोर, देश मधेशी तुम कहाँ ?
७.झा राजिव, जेपी किन जेल परे
८.गुप्ता जेपी, जेल से मेरा चिठी
९.नेपाल मधेश फाउण्डेशन, राज्य पुनसंरचनामा मधेशको सवाल (मधेश मन्थन)
१०. मधेशी जनअधिकारको फोरम नेपालको २२ बुँदे माग
११.फोरम नेपाल र सरकारबीच भएको २२ बुँदे सम्झौता
१२.तमलोपाले सरकारसमक्ष पेस गरेको ११ बुँदे ज्ञापनपत्र
१३.मधेशी मोर्चा र सरकारबीच भएको आठ बुँदे सम्झौता
१४.मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल घोषणापत्र २०५४
१५.कान्तिपुर
१६.अन्नपूर्णपोष्ट
१७.नयाँ पत्रिका
१८.फोरम नेपालको चुनावी घोषणापत्र
१९.तमलोपाको चुनावी घोषणापत्र
२०.सद्भावना पार्टीको चुनावी घोषणापत्र  
२१.सहाराटाइम्स पत्रिका
२२.विभिन्न अनलाइन