नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासदहरुले आफ्नै पार्टीले अघि सारेको सात प्रदेशको प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् ।
पार्टी नेतृत्वले एमालेसँग मिलेर सात प्रदेशको साझा प्रस्ताव तयार पारेपछि कांग्रेसका मधेसी केन्द्रीय नेता एवं सभासदहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएका हुन् । कांग्रेसका ५० जना सभासदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ ।
यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा राष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव, अमरेशकुमार सिंहदेखि मोरङका सभासद अमृत अर्याल समेत रहेका छन् । हस्ताक्षर अभियानका एक सदस्यका अनुसार सात प्रदेशविरुद्ध तराई-मधेसका ५७ सभासदले नै हस्ताक्षर गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् ।
आफ्नो प्रस्तावलाई सम्वाद समितिमार्फत् प्रक्रियामा छिराई दुई तिहाइमार्फत् पारित गराउने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको योजनामा मधेसी सभासदको असहमतिले ठूलो झड्का लागेको छ । कांग्रेसमा ५० सभासदले असहमति जनाएपछि अब संविधानसभामा सत्तापक्षले लैजाने ७ प्रदेशको प्रस्ताव पारित नहुने स्थिति आएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अनलाइनखबरसँग भने-‘आइतबार हामी औपचारिकरुपमै पार्टी सभापतिलाई हस्ताक्षर बुझाउँदैछौं । अनौपचारिक रुपमा भने जानकारी गराइसकिएको छ ।’
‘राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा’ विषय राखेर तयार पारिएको पत्रमा एमालेसँग मिलेर ल्याइएको सात प्रदेशको साझा प्रस्ताव तराई मधेसका जनता र आफूलाई अस्वीकार्य भएको उल्लेख छ ।
सुशील कोइरलालाई बुझाउने उद्देश्यले हस्ताक्षरसहित तयार पारिएको ज्ञापनपत्रमा दुईवटा बुँदा छन् । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पहिलो बुँदामा सात प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने शर्त छ । पूर्व, मध्य र पश्चिम मधेस नामाकरण गर्न सकिने कांग्रेसका असन्तुष्ट मधेसी नेता र सभासदको प्रस्ताव छ ।
दोस्रो विकल्पका रुपमा ८ प्रदेश बनाउने हो भने मधेसमा चार प्रदेश बनाउन सकिने उनीहरुले बताए ।
तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेसलाई अन्य प्रदेशमा राख्न नमिल्ने उनीहरुको सर्त छ । ‘चाहे त्यो चितवन होस् वा झापा । या मोरङ, सुनसरी वा कैलाली कञ्चनपुर नै होस्’ एक नेताले भने-‘यी जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ ।’
तर, यसरी प्रदेश बनाउँदा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेसलाई अन्य प्रदेशमा राख्न नमिल्ने उनीहरुको सर्त छ । ‘चाहे त्यो चितवन होस् वा झापा । या मोरङ, सुनसरी वा कैलाली कञ्चनपुर नै होस्’ एक नेताले भने-‘यी जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ ।’
प्रदेशहरु बनाउँदा माथिल्लो भाग -हिमाल र पहाड) मा बन्ने प्रदेशहरुको सीमा भारततिर चुरे क्षेत्रसम्म मात्रै हुनुपर्ने कांग्रेसका मधेसी सभासद एवं केन्द्रीय सदस्यहरुको अडान छ ।
साथै उनीहरुले नवलपरासीमा भएको महासमिति बैठकले मधेसमा तीन र पहाडमा चार प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफूहरुको पनि सहमति लिनुपर्ने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कस-कसले गरे हस्ताक्षर ?
सात प्रदेशको विरोधमा हस्ताक्षर गर्ने केही नेता र सभासदको नाम अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ । जसमा केन्द्रीय सदस्य फर्मूल्ला मन्सुर, महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र अमात्य, सीताराम महतो, अमेरशकुमार सिंह, राकेशचन्द्र यादव, चन्द्रमोहन यादव, लालबाबु सिंह, रामचन्द्र चौधरी, सूर्यदेव उराव, गणेश मण्डल र प्यारेलाल राना छन् ।
यस्तै सुरेन्द्र यादव, अमृत अर्याल, तेजुलाल चौधरी, रश्मी ठाकुरले पनि असहमतिमा हस्ताक्षर गरेको कांग्रेसका एक सभासदले अनलाइनखरलाई बताए ।
प्रचण्ड हौसिए
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासदले सात प्रदेशको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको सुनेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हौसिएका छन् । शनिबार जनकपुरमा भाषण गर्ने क्रममा प्रचण्डले मञ्चबाटै खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
सात प्रदेशमा मधेसी सभासदको असहमतिपछि संविधानसभामा यो प्रस्तावले बहुमत नपाउने देखेपछि विपक्षी दलका नेता रमाएका हुन् ।
No comments:
Post a Comment