कृषिको २० वर्षो रणनीति

काठमाडौ असार १७ गते । कृषि क्षेत्रकै व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका दर्ीघकालिन कृषि रणनीति -एडिएस) को मस्यौदा प्रतिवेदन सोमवार कृषि विकास मन्त्री टेकबहादुर थापालाई बुझाइएको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार पारेको सो  २० वर्षो कृषि रणनीति दातृ निकायको सहयोगमा तयार पारिएको थियो ।
नेपालको बीसवर्ष दर्ीघकालिन कृषि योजना -एपिपि) को म्याद सक्नै लाग्दा दातृ निकायको सहयोगमा प्राविधिक सहायता टोलीद्वारा सो २० वर्षो कृषिर् रणनीति मस्यौदा तयार पारिएको हो । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले योगदान पुरयाउदै आएको कृषि क्षेत्रले रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि २० प्रतिशित हिस्सा ओगट्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी कृषिवस्तु निर्याततर्फ२ सय ५० मिलियन डलरबाट १ हजार ६ सय मिलियन डलर पुग्ने रणनीतिको लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार औषत ३ प्रतिशत वाषिर्क बृद्धिदरबाट ५ प्रतिशतमा पुग्ने कृषि रणनीतिले लक्ष्य लिएको छ । श्रमको उत्पादकत्व प्रति व्यक्ति ८ सयबाट दर्ुइहजार अमेरिकी डलर पुरयाइने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
थोपा सिंचाईमा आधारित सिंचाई प्रविधिमा जोड दिएर पहाड र उपत्यकामा वर्षा कम्तीमा दर्ुइ वाली लिन सक्ने गरी ७५ प्रतिशत भूमिमा र तर्राईको ९० प्रतिशत भूमिमा वर्षा कम्तिमा दर्ुइ वाली लिनसक्ने गरी ८० प्रतिशत सिंचाईको सुविधा पुरयाउने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अल्पकालिन व्यवस्थाको लागि अनुदान कायम राखेर मध्यकालिन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र दर्ीघकालिन व्यवस्थामा अनुदान कटाउने तथा किसानलाई वर्गीकरण गरेर वर्गीकरणको आधारमा मलमा अनुदान दिने विषयलाई पनि रणनीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
कृषि रणनीतिको मस्यौदा बुझ्दै कृषि विकासमन्त्री र्घर्तीले मस्यौदा रणनीतिको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि समग्र कृषि क्षेत्रको औसत बृद्धिदर बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खाद्य सुरक्षा र पोषणको क्षेत्रमा रणनीति कोशेढुँंगा सावित हुने दावी गर्दै रणनीतिले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी निवारण, व्यापारिक वचत, समतामूलक उच्च आय र कृषकको अधिकार सुनिश्चत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादकत्व, व्यवसायिकरण, प्रतिर्स्पधात्मकता र सुशासनको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रभाकर पाठकका अनुसार रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि भूमिको उत्पादकत्वतर्फ१ हजार ६ सय डलरप्रति हेक्टरबाट ५ हजार डलर प्रति हेक्टर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाठकले रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समन्वय समिति र कृषि विकास रणनीति ट्रष्ट कोषको स्थापना जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले दर्ुइसय ५४ पृष्टको उक्त रणनीति कार्यान्वयनको लागि प्रतिवर्ष५० अर्वका दरले दशवर्षा ५ सय २ अर्व लगानी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउनु भयो । रणनीतिलाई साझा कृषि विकासको नीतिको रुपमा विकास गर्ने भएकाले यसलाई सबै निकायले स्वीकार गर्ने र लगानीको वातावरण तयार गर्न मार्ग प्रसस्त हुने उहाँको दावी छ । रणनीतिले साना र मझौला किसानहरुका लागि मल, बीउबिजन, कृषि औजारलगायतका सामाग्री खरिद गर्न भौचर चेकको सुविधा उपलब्ध बताउँदै उहाँले यसको प्रयोग गरेर किसानहरु सहकारी, व्यक्तिगत विशेषज्ञ, नीजि एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने प्राविधिक तथा परामर्श सेवा लिन सक्षम हुने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको अगुवाईमा एसियाली विकास बैंक -एडीवी), कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष -आईएफडी), यूरोपेली युनियन र्-इयू), खाद्य तथा कृषि ंसंगठन -एफएओ), स्वीस विकास तथा सहायोग नियोग -एसडीसी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका), अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि डेनिस नियोग -डेनिडा), विश्व खाद्य कार्यक्रम -डब्लुएफपी), अन्तराष्ट्रि विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग -यूसेड), अन्तराष्ट्रिय विकास विभाग -डीएफआइडी), विश्व बैंक -डब्लुबी) अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि अष्ट्रेलियाई नियोग -अयूसेड), लैगिंक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रिय संघीय इकाई -यून वमेन) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कृषि विकास रणनीति तर्जुमा सन् २०११ म्ाार्च बाट शुरु भई २०१३ जुनमा सम्पन्न भएको छ ।
 सुरेशकुमार यादव