सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ साउन १ गते । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले सरकारद्धारा ल्याइएको आर्थिकवर्ष२०७०-७१ बजेटप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
फोरम नेपालले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरी वजेटले एकातिर संतुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फदेशलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने योजनाहरु ल्याएर देशलाई आन्योलमा पार्दै चुनावलाई प्रभाव पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
यसपाली मतदाता नामावलीमा वृद्धि हुनुपर्नेको सट्टा २०६४ सालभन्दा ५५ लाख कम भएको र यसलाई राज्यले नियोजित रुपले मतदाता नामावलीमा नाम राख्न छुटाएको आरोप विज्ञप्तिमा मार्फ लगाएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम नहुनेमा सबभन्दाबढी आदीवासी जनजाति तथा मधेशीको रहेका दावी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले हालै नागरिकता नभएको नागरिकले मतदाता नामावालीमा नाम लेखाउन नसकिने गरेको अन्तरिम आदेशको समेत फोरम नेपालले विरोध गरेको छ । सम्पर्ूण्ा नेपालीले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनको लागि समयावधी थप गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुका साथै मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन फोरम नेपालले विज्ञप्तिमार्फ माग गरेको छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार मधेशको जनसँख्या कुल जनसँख्याको ५०.२९ प्रतिशत भएको रहेको र त्यस अनुसार मधेशमा कुल निर्वाचन क्षेत्र दर्ुइसय ४० को ५०.२९ प्रतिशतले हुने एकसय २१ निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने फोरम नेपालले माग गरेको छ । अन्तरिम सविधानले गर्दा त्यस बखतको जनगणना बमोजिम कुल जनसँख्याको ४८.७६ प्रतिशत जनसँख्या मधेशमा रहेकाले सोही अनुसार एकसय १६ निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ कायम गरी देशको निर्वाचन क्षेत्रलाई दर्ुइसय पाँचमा ३५ थप गरी सविधान संशोधन गरी दर्ुइसय ४० पुर्याएको थियो ।
No comments:
Post a Comment