खिलराजले भने, अगाडि बढ्नुस्

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ भदौ २६ गते । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असन्तुष्ट पक्षहरुसँग भएको सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बुधवार विहान मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समितिका पदाधिकारीहरुले सो आग्रह गरेको हो । उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको ६ बुँदै सम्झौता र अशोक र्राई अध्यक्ष रहेको संघीय समाजावादी पार्टर्ीीग भएको पाँच बुँदे सम्झौताहरुेको बारेमा अध्यक्ष रेग्मीलाई जानकारी गराएको छ । सहमतिको बारेमा जनाकारी गराउँदै त्यसलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिन लिखित रुपमा आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा सहभागि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वरराय यादवले विभिन्न असन्तुष्ट पक्षसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको बताउँदै खास गरी सविधानसभामा बढेको सँख्यालाई अन्तरिम सविधानअर्न्तर्गत २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
२५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेशमा ४९५ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने प्रावधान राखिएकोमा उपेन्द्र यादव मोर्चासँग भएको वार्तामा ५८५ बनाउने सहमित भएको थियो । त्यसपछि अशोक र्राईको पार्टर्ीींघीय समाजवादी पार्टर्ीीग भएको पाँच बुँदे सहमतिमा विगतको सविधानसभामा रहेको ६०१ -प्रत्यक्ष ४२ र समानुपातिक ५८ प्रतशित) प्रावधानलाई यथावत् राख्ने सहमति भएको थियो । यर्सथ अन्तिम पटक भएको ६०१ सीट सँख्यालाई नै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई संशोधन गरी मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ ।
पाँचसय ८५ सीटमा सहमति गरेपछि अशोक र्राईसँग भएको सहमतिमा ६०१ सीटलाई नै मान्यता दिनुलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्व मोर्चाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । सहमतिपछि यादवको मोर्चाले समितिको बैठकमा समेत सहभागि हुँदै आएका थिए तर जब र्राईको पार्टर्ीीग सम्झौता भयो त्यसपछि समितिले आफूलाई धोका दिएको भन्दै बैठक समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । बुधवार भएको समिति र रेग्मीबीचको भेटघाटमा पनि यादवको मोर्चा अनुपस्थित थिए ।
समितको आग्रहपछि अध्यक्ष रेग्मीले जे गरेर भएपनि तोकिएकै मितिमा चुनाब गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेकाले दलहरुलाई चुनावका लागि तयार रहन आग्रह गर्नुभयो । उपाध्यक्ष यादवले अध्यक्ष रेग्मी चुनावको मिति कुनैपनि हालतमा र्सार्न नहुने पक्षमा रहनु भएको बताउँदै चुनावी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्ने ढोका खुल्ला राख्न समितिका पदाधिकारीहरुलाई सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो ।
मोहन वैद्यको मोर्चालाई पनि चुनावमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्नुस्, अन्तिम समयसम्म चुनावमा ल्याउने कोशिस गर्नुस् अन्त्यमा नआए मंसिर ४ गतेको चुनावलाई सफल पार्नुस् अध्यक्ष रेग्मीको सुझावलाई उद्धृत गर्दै उपाध्यक्ष यादवले वैद्यको मोर्चा चुनावमा नआए सुरक्षा चुनौति बढ्ने भएकाले त्यसको तयारी पनि सरकारले गरेको जानकारी सरकारले समितिलाई गराएको बताउनुभयो । अध्यक्ष रेग्मीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री माधव घिमिरे र कानुन मन्त्रीको समेत उपस्थिति थियो ।
छलफलमा गृहमन्त्री घिमिरेले सुरक्षाको हिसाबले सरकार चुनाव गराउन पर्ूण्ा तयारी भएर बसेको तपाईहरु चुनाव सफल पार्न तयार हुनुस् भन्नु भएको थियो । उहाँले चुनावमा हुने हरेक चुनौतिका सामना गर्न गृह प्रशासन तयार रहेको र सुरक्षाको कारण चुनावमा कुनै प्रकारको आँच नआउने त्यसकालागि ढुक्क रहन नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा कानुन मन्त्रीले चुनावका लागि कानुनी प्रावधानका बारेमा बिफि्रगं गर्नुभएको थियो । समितिले अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावको प्रावधानको बारेमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
साथै विभिन्न संवैधानिक निकायहरुलाई पर्ूण्ाता दिने र विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदुत नियुक्त गर्ने विषयमा अध्यक्ष रेग्मीलाई समितिका पदाधिकारीले ध्यानकार्षा गराउनु भएको छ । यस सम्बन्धमा अध्यक्ष रेग्मीले चुनावका लागि कानुन संशोधन गर्ने कार्य पहिला सकाउ अनि नियुक्तिहरुको बारेमा पछि छलफल गरौला पनि प्रतिकृया दिनुभएको उपाध्यक्ष यादवले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।