सर्वोच्चमा अल्झियो सविधानसभा

• सुरेशकुमार यादव

काठमाडौ पुस २० गते । उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले सविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका नतिजा सार्वजनिक भइसकेकाले बैठक छिट्टै आह्वान गर्ने सहमति गरेको छ ।

शान्ति कोषको सचिवालयमा शनिवार बसेको समितिको बैठकले सविधानसभाको बैठक चाँडै बोलाउने सहमति गरेपनि बैठक कसले आह्वान गर्ने विषयमा टुगों लगाउन सकेको छैन । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सविधानसभा निर्वाचनको सबै प्रकृया टुगिंसकेको अवस्थामा अब बैठक बोलाउन विलम्ब गर्न नहुने सहमति भएको जानकारी गराउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले सविधानसभाको अन्तिम परिणाम राष्ट्रिपति डा.रामवरण यादवलाई बुझाई सकेपछि सविधानसभामा सहभागि दलहरुले बैठक बोलाउनमा एकमत देखिएपनि बैठक मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले बोलाउने हो कि राष्ट्रपतिले बोलाउने हो, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले समितिमा यसको टुगों लाग्न सकेन ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सविधानसभा निर्वाचनका सबै कार्य सम्पन्न भएकाले बैठक चाँडै बोलाइ हालौ विषयमा छलफल भयो र यसका तयारीका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने छलफल भएको बताउनुभयो ।
अन्तरिम सविधानअनुसार सविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने प्रावधान हुँदा हुँदै बैठक मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष कि राष्ट्रपतिले बोलाउने भने कुराको विवाद उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा राष्ट्रपति यादवले दल तथा कानुन विद्सँग परामर्श पनि लिइ रहनु भएको छ ।
दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अदालतले रेग्मी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे पुस २४ गते सुनुवाइ हुँदैछ । यता अदातलमा एउटा रिट विचाराधीन रहेकै बेला पुस १९ गते अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संविधानसभा बैठक आह्वान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको छ ।
समितिको बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार बैठक बोलाउने सहमति भएपनि बैठकको आह्वान कसले गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर बैठकमा अधिकाँश दलले विश्व मान्यता अनुसार राष्ट्रप्रमुखले नै बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो तर एमालेलगायत केही दलले अन्तरिम सविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै हुनुपर्ने अडान राखेपछि त्यो विषय अनिर्णित नै रह्यो । पहिलो सविधानसभाको बैठक तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रध्यक्ष स्व.गिरीजाप्रसाद कोइरालाले बोलाउनु भएको थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख पदबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बित गरिसकेका हुनाले स्व. कोइरालाले प्रधानमन्त्री र कार्यवाहक राष्ट्रध्यक्षको हैसियतले बैठक बोलाउनु भएको तर्क पनि बैठकमा उठेको थियो । तर अहिले राष्ट्रपति र मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष फरक फरक व्यक्ति भएका हुनाले यसको विवाद सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्ने र त्यतिबेलासम्म अदालतको निर्णयलाई लागि पर्खिने छलफल भएको हो ।  
काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतमा बसेको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवलगायतका नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
सुरेशकुमार यादव