कुलेखानीका माछा व्यवसायीको पिडा पढ्नुस्

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ पुस २७ गते । विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने पानी जम्मा गर्नका लागि ड्याम बनाई निर्माण गरिएको इन्द्रोसरोवर (कुलेखानी) मा व्यवसायीक रुपमा माछाका खेती भएपनि सरकारको लापरवाहीका कारण कृषकहरु पिडामा छन् ।
वि.सं. २०३८ सालमा तयार भएको सो कुलेखानीमा २०४५ सालदेखि निजी स्तरमा त्यहाँका स्थानीय कृषकहरुले माछा पालन शुरु गरेका थिए । त्यसअघि २०४१ सालमा नेपाल सरकार र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर क्यानाडाको संयुक्त लगानीमा केज प्रवृधिमा माछापालन गर्ने कार्य परिक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

 कुलेखानी ड्याम निर्माण गर्दा विस्थापित भएका पाँचसय आठ घरधुरी कृषक परिवारलाई वैकल्पिक रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले मुआब्जाबापत माछा पालनमा संलग्न गराई व्यवसायीक माछापालनको गरिएको हो ।
सो सामूहिक माछापालन व्यवसायमा तीनसय सात घरधुरी समावेश छन् । रिजरभ्वायर मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका प्रमुख सन्तोष सिहका अनुसार शुरुमा केज प्रविधिबाट माछा उत्पादन गर्ने काम भयो भने अहिले आएर खुल्ला रुपमा पनि माछा उत्पादन शुरु गर्न लागिएको छ । उनले केज प्रविधिभन्दा खुल्ला रुपमा पालिएको माछामा वृद्धि विकास बढी हुने गरेको कारणले त्यतातिर पनि ध्यान दिन लागिएको बताउनुभयो । पानीको निश्चित आयतनलाई स्वतन्त्ररुपले पानीको वहाव कायम रहने गरी पिध र माथिल्लो भागलगायत चारैतिरबाट बन्द गरी सो बन्द रहेको संरचनाभित्र रहेको पानीमा माछा हुर्काउने प्रविधिलाई केज प्रविधि भनिन्छ ।

सरकारको सहयोगमा माछा उत्पादनमा संलग्न किसानहरुले वि.सं.२०५५ सालमा इन्द्रसरोवर मत्स्य व्यवसायी संघ, मकवानपुर गठन गरी सांगठिनक रुपमा माछा व्यवसायीलाई अगाडि बढाएको छ । सो संघका हालसम्म ३०७ जना सदस्य रहेका छन् र सदस्य सँख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ । ७ किलोमिटर लम्बाई र पाँचसय मिटर चौडाईमा फैलिएको ३५ लाख वर्ग मिटरको सो कुलेखानीमा हाल पाँचहजार वर्ग मिटरमा मात्र माछाको उत्पादन भइरहेको छ । संघका अध्यक्ष जमानसिह वाइवाले जानकारी गराए अनुसार किसानहरुले दैनिक ६४० के.जी माछा उत्पादन गर्दै आएका छन् । उत्पादित सबै माछा त्यहीको स्थानीय बजार तथा ग्रामिण क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ । कहिले काही बाँकी रहेका थोरै माछा मात्र राजधानीलगायत अन्य ठाउँमा जाने गरेका छन् ।
त्यहाँबाट हुने माछाको विक्रि वितरणबाट व्यवसायीमा संलग्न एक घरपरिवार किसानलाई वार्षिक १८ हजारदखि २० हजार रुपियाँ पाउने गरेको छ । तर त्यसले घरपरिवारका आवश्यकता धान्न नसकिएको किसान विष्णु ठकुरीले बताउनु भयो । हुनत विस्थापित घरपरिवारलाई विजुली उत्पादन तथा विभिन्न जलाशय र सडकबाट आएको आम्दानीबाट पनि मुआब्जा स्वरुप रकम उपलब्ध गराउँदै आएको मार्खु गाविसका एमाले अध्यक्ष झमक लाल बलामीले बताए । हाम्रो जति क्षति भएको छ त्यो अनुसार क्षतिपूर्ति सरकारबाट पाएका छैनौ, बलामीले भने, सरकारले यहाँका जिविसलाई रकम उपलब्ध गराएपनि विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती गरी थोरैमात्र विस्थापित कृषक समक्ष पुग्ने गरेको छ ।’
उनले विजुली उत्पादनको नाममा सरकारले पुरै पानी सुकाई दिएपछि सरोवरभित्रको माछा मेरर लाखौको क्षति हुने गरेको बताउँदै पानी खपत गर्नुअघि माछाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
संघका अध्यक्ष जमानसिह वाइवाले पर्यटनको संभावना रहेको यस सरोवरका लागि इलेक्ट्रीबाट चल्ने १२ लाख मूल्य बराबरको मोटर बोटिगं विद्युत प्राधिकरणले चलाउन नदिएको कारण त्यतिकै थन्काएर बस्न बाध्य भएको सुनाए । मोटर बोटीगंका लागि कर्मचारी पनि भर्ना गरेको तर सरकारले चलाउन आदेश नदिएपछि कर्मचारीलाई काठ बोट चलाउनमा लगाएको उनले बताए । सरकारले सहयोग गर्ने कहाँ हो कहाँ उल्टै पिडा दिने गरेको उनको गुनासो थियो ।  

माछा पाल्ने जलाशयको क्षेत्रफल बढाएर उत्पादनमा वृद्धिगरी देशैभरि कुलखानीको माछा पुर्याउने लक्ष्य संघले लिएको छ । कृषक सँख्या थपेर पानीको उपलब्धता र प्राविधिक जटीलता सबैको आधारमा २० लाख वर्ग मिटर क्षेत्रमा माछा पाल्न सकिने अवस्था कुलेखानीमा रहेको संघले जनाएको छ । संघका कोषाध्यक्ष विश्व लामाले भन्नुभयो–‘हामी किसानले माछा उत्पादनका लागि सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग पाएका छैनौ सरकारले हामीलाई अलिकति पनि सहयोग गर्यो भने यहाँका शतप्रतिशत युवालाई यही रोजगार दिन सकिन्छ ।’
यहाँ हामी किसानको करौडौको सम्पत्ति जलाशयमा परिणत भएको छ तर सरकारले त्यसवापत्त न्यून मात्रामा सहयोग गरिरहेका छन् । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न चेतनाका कमीले गर्दा युवाहरु पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । यहाँ बुद्धिजिवी र पढे लेखेका कम मान्छेहरु छन् त्यसले यहाँको विकास हुन सकेको छैन, लामाले भने । काँग्रेसका गाविस अध्यक्ष कुलबहादुर केवीले यहाँ एउटा मावि छ त्यो पनि स्कूलको नाम छैन, एउटा उपस्वाथ्य चौकी छ त्यो पनि उपस्वास्थ्य चौकीको नाम छैन यहाँसम्म कि गाविसको कार्यालय पनि गाविसको नाममा छैन सबै विद्युत प्राधिकरणको नाममा छन् आफूहरुले पटक पटक यसका लागि तागेदा गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदै कुनै कारणवश विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा आफै उपयोग गर्ने भनियो भने मार्खु गाविसको उठिवास हुने भनि चिन्ता व्यक्त गरे ।

रिजरभ्वायर मत्स्य विकास केन्द्र कुलेखानीका प्रमुख सिहले माछा पालनमा संलग्न कृषकलाई समय समयमा तालिम दिनुको साथै नयाँ जातका माछाको भुरा पनि व्यवस्था मिलाउँदै आएको दावी गर्नुभयो । केजहरुमा रहेका माछाहरुका परिक्षण गर्नुको साथै त्यसमा देखिएका समस्या बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन काम समेत गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
हालै साहनी मत्स्य ह्याचरी नवलपरासीबाट उपयुक्त साइजका माछाको भुराहरु आयात गरि गुणस्तरीय माछा उत्पादन गरी काठमाडौ ट्रेड टावरस्थित माछा घरबाट ब्लाष्ट फ्रोजन प्रविधि अपनाई व्यवसायी पनि शुरु गर्न लागिएको व्यपारी दिपक भण्डारीले जानकारी गराउनु भयो ।