मोसान्टोको लफडा अहिलेसम्म मिलेन पो त मन्त्रालय हैरान

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ पुस १४ गते । कृषि विकास मन्त्रालयले अमेरिकाको मोन्सान्टो कम्पनीले तयार गरेको आनुवांशिक परिवर्तीत जिवाणु (जीएमओ) नेपाल नभित्रिएको पुनः स्पष्ट पारेका छन् ।
दुई दिन आगाडि गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु नरोकेपछि मन्त्रालयले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी पुनः स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । मोनसान्टो कम्पनीका जिएमओ बीउ नेपाल आयात नभएको र त्यसका नीतिहरुको बारेमा जानकारी गराउन गत शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो र सोही दिन कृषकहरुले शान्तिबाटीकामा जुलुस पनि निकालेका थिए । त्यतिले मात्र नपुगेपछि मोन्सान्टो कम्पनीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा आइतवार रीट दायर भएपछि सोही दिन तीन बजे मन्त्रालयमा विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई मञ्चामा राखेर मन्त्रालयले  पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुमा भनिए जस्तो मोन्सान्टो कम्पनीको जी.एम.ओ.को कुनैपनि बीउ नेपाल नभित्रिएको स्पष्ट पार्दै सो कम्पनीका हाब्रिड (बर्णशंकर) बीउ आयात भएको जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकका अनुसार मोनसान्टो कम्पनीले काउलीका मेघा, बन्दाका जेनिथ, काक्रोका मालीनी, भन्टाका समाली र मकैका डेकाल्व डबल, सँपर ९०० एम, डि.के.सी. ९०८१, अल राउण्ड, डि.के.सी. ७०७४ हाइब्रिड जातका दर्ता गराएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा विदेशबाट आयात मकै र मटमासमा जीएमओका परिक्षण गरिएको थियो । मकैका विभिन्न २२ जातमा अचथ ज्ञब्द्रद्यतज्ञज्ञ भखभलत रहेको किट प्रयोग गरी ग्ी लेटरल फ्लो स्ट्रीप टेस्ट गर्दा जी.एम.ओ नेगेटीभ पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६९÷०७० मा जीएमओको लागि डीएनए परिक्षण गर्दा पनि निगेटिभ आएको जनाएको छ ।
प्रवक्ता पाठकले राष्ट्रिय बीउ विजन नीति २०५६ अनुसार विश्वमा बीउ विजनसँग सम्बन्धित अत्याधुनिक प्रविधिहरु विकास गरेर बीउ विजनलाई निरक्षण तथा निगरानी गरिरहेका हुनाले जिएमओ आयात हुने खतरा नरहेकाले कृषकहरुलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच भक्तपुरमा धान नफलेको कारण किसानहरुले गरेको आन्दोलन बारे राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले त्यहाँका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यो जातको धानको बीउ यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त नहुने भन्दा भन्दै पनि त्यहाँका किसानहरुले सोही जातको बीउ लगाएको कारण सो समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा थप छानविन भइरहेको र सरकारसँग क्षतिपुर्तिका लागि पनि आग्रह गरिएको जानकारी गराउनुभयो । अध्ययन गरि क्षतिपुर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको र त्यहाँबाट फाइल स्विकृत भएर आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिन उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
सचिव खनालले यसमा बीउ बेच्ने डिलर पनि दोषी देखिएको बताउनुभयो । डिलरले यो जातका वीउ उपत्यकाका लागि पनि उपयुक्त रहेको सिफारिश गरेपछि किसानले सो बीउ प्रयोगमा ल्याएको बताउनुभयो । हामीले डिलर समातेपछि धानको सो जातको बीउ चीनको एक कम्पनीबाट आएको र त्यहाँ बुझ्न लगाएको डिलरले जवाफ दिएको छ, उहाँले भन्नुभयो–‘कृषकलाई डिलरबाट नै क्षतिपुर्ति दिन लगाउने पनि भनेका छौ त्यसको छानविन जारी छ ।’ उहाँले किसानहरु पनि कम्ति दोषी नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । कुनै डिलर तथा पसलहरुबाट बीउ, विजन तथा किटनाशक औषधिहरु लिँदा बिल नलिई दिएको कारणले पनि अनुसन्धान गर्न समस्या भएको बताउँदै उहाँले जुन समान किन्दा पनि बिल लिन कृषकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।