- सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ, पुस ८ गते । तराई मधेस दलित अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग फाउन्डेसनले समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा मधेसी दलितको संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको छ ।
फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार गरी ६ प्रतिशत जनसँख्या रहेको मधेशी दलितको सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्दै मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन नसके नयाँ बन्ने संविधानसभामा समेत सबैको अपनत्व हुन नसक्ने चेतावनी दिदै अन्यथा मधेसी दलितहरु फेरि पनि थप सिमान्तकृत र बहिस्कृत हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद हरिजनले संविधान निर्माण कुनै पनि मुलुकको ऐतिहासिक घटनाक्रम भएकोले यसबाट कुनै समूदाय र वर्गलाई बाहिर राख्दा त्यसले मुलुकको द्धन्द समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा संविधानविद्ध डा. दिनेश त्रिपाठीले दलित समूदायको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा गराउन नसकेसम्म पूर्ण संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै यो मुद्दा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मुद्द भएको बताउनु भयो ।
उहाँले जनसँख्याको आधारमा दलितहरुलाई सबै पार्टीहरुले प्रतिनिधित्व गराए मात्रै सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन बताउँदै पूर्व सभासद शान्ति देवी चमारले दलहरुले सभासदहरुको सूचि बुझाउन गरेको आनाकानीले पहिलो संविधानसभा जति पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आशंका बढेको भन्दै जनसंख्याकै अनुपातमा समानुपातिकमा सिफारिस गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
No comments:
Post a Comment