राष्ट्रपति विवाद बारे यसो भने मधेशी नेता

के भन्छन् मधेशी बुद्धिजिवीहरु ?

• सुरेशकुमार यादव

काठमाडौ मंसिर ३० गते । राष्ट्रपति फेर्नु पर्ने बारे उठेको बहसमा प्रायः मधेशवादी दलहरु अहिले राष्ट्रपति फेर्न नपर्ने पक्षमा देखिएका भने कतिपय मौन देखिएका छन् । सविधानसभा चुनावपछि खासगरि काँग्रेस र एमालेको बीचमा राष्ट्रपति विषयमा देखिएको विवादमा मधेशवादी दलहरुले अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति रहनु पर्ने बताएका छन् ।

सद्भावना पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकले नै राष्ट्रपतिको बारेमा अन्तरिम सविधानमा जे उल्लेख छन् त्यही अनुसार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सविधान निर्माण नहुन्जेल राष्ट्रपति रहने व्यवस्था हुँदा हुँदै अहिले नै राष्ट्रपति हटाउने विवाद ल्याउनु देशलाई अझ द्धन्दमा लग्ने मनसाय भएको पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताउनु भयो । राष्ट्रपति हटाउनका लागि यो सविधानै खारेज गर्नुपर्छ वा संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो झन्झटमा जानुको सट्टा छिटो छिटो सविधान बनाएर अर्को राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनु नै बेस हुने आफ्नो पार्टीको ठहर रहेको बताउनुभयो ।

संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यथावत राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ । शनिवार उहाँले विज्ञप्ति जारी गरी एकवर्षभित्र सविधान निर्माण गर्ने दलहरु प्रतिवद्धता जनाइरहेको यस अवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई हटाउनमा समय खेर फाल्न नहुने बताउनु भएको छ ।
नेता झाले नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सविधानद्धारा सविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म रहने व्यवस्था भएको तथा व्यवहारिक रुपमा पनि एकवर्षभित्र नयाँ सविधान निर्माण गरी जारी गर्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता समेतलाई ध्यानमा राख्दै सविधानसभाद्धारा नयाँ सविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई यथावत् रुपमै राख्ने पक्षमा पार्टी दृढ रहेको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव रामेश्वर साहले सविधान निर्माण नभएसम्म राष्ट्रपतिलाई हटाउन नहुने प्रष्ट पार्नु भयो । उहाँले सविधानसभाको चुनाव सके लगतै देशलाई राष्ट्रपतिलाई हटाउने विवादमा लग्न नहुने पार्टीले स्पष्ट पारी सकेको उल्लेख गर्दै जनताले सविधान निर्माण गर्न दिएको जनादेश अनुसार सविधान निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हटाउनेमा समय खेर फाले भने पुनः सविधान नबन्ने भएकाले सबै काम थाती राखेर सविधान निर्माण गर्ने काममा जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस विषयमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी मौन देखिएको छ । तमलोपाका महामन्त्री गोविन्द चौधरीले यो विवाद काँग्रेस र एमालेको हो, यसमा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि धारणा नआएको बताउनुभयो । पहिला यस विषयमा काँग्रेस र एमालेले टुगों लगाओस् अनि मात्र हामीले बोलौला, उहाँले भन्नुभयो ।

फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले केही दिन पहिले पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ जनादेश सविधान निर्माणका लागि दिएको हो, यो समयलाई अरु विषयमा खेर नफाली राष्ट्रपतिको समस्या पनि सहमतिकै आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्थामा सविधान निर्माणदेखि सरकार गठनसम्म सहमतिकै आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिको विवादलाई पनि दलहरु आपसमा सहमतिकै आधारमा टुग्यांउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । सोही पार्टीका उपाध्यक्ष रामेश्वरराय यादवले सविधान निर्माण गर्नका लागि पाएका जनादेशलाई त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउँदै सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको विवाद टुग्यांउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति बनाउनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु भएका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने अहिले सो विवादमा मौन देखिनु भएको छ । उहाँले यो विवाद काँग्रेस र एमालेले ल्याएको हो, समाधान उसैले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीमा यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको छोटो प्रतिकृया दिनुभयो ।

विवादको बारेमा मधेशी वुद्धिजिवि

प्रो.डा. वीरेन्द्र मिश्र
वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता सविधानसभाको हो । सविधानसभाबाट सविधान बनाउनु अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो । राष्ट्रपति फेर्ने कुरा गर्नेहरुले यो सोच्नुपर्ने हो कि अहिले निर्वाचन सविधानसभाको भएको हो कि विधायिकाको ? यदि यो निर्वाचन सविधानसभाको हो भने राष्ट्रपति फेर्ने जरुरी छैन । अहिले जनादेश सविधानसभाको लागि हो, विधायिकाको काम दोस्रो (सेकेण्डरी) हो । सविधानसभालाई संसदमा परिणत गर्न चाहने काम जनादेशविरुद्ध र तात्विक रुपमा बदमासी र बेइमानी हो ।

डा.रामकेवल साह

अहिलेको आवश्यकता विगतको समझदारी र सविधानसभाको निरन्तरता हुनुपर्ने थियो । ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ लाग्यो भने छिट्टै सविधान बन्न सक्छ । तर फेरि नयाँ सिरादेखि सबै कुराको पुनरावृति र राष्ट्रपति परिवर्तनका कुरा र यसैगरि सत्ताको खेलमा अल्झिरह्यो भने दुई चारवर्षसम्म फेरि सविधान नबन्ने छाँटकाँट देखिन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सविधान निर्माण नै हो । पुराना उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर राष्ट्रलाई अग्रगामी निकास दिनुपर्ने सट्टामा विना मौसमको बाजा बनाउने काम भइरहेको छ । सवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि अहिले राष्ट्रपति फेर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमाथि यस्तो व्यवहारले मधेशी अनुहार भएको हुनाले यो यस्तो आक्रमण भइरहेको त होइन भन्ने मधेशमा व्यापक आशंका जन्मिरहेको छ  ।

तुलानारायण साह
यो राष्ट्रपतिको बारेमा चर्चा गर्ने उपयुक्त समय होइन । सविधान निर्माण गर्ने समय हो । यसको चर्चा त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला सविधानसभाले पूर्ण आकार लिन्छ । राजनीतिमा शाक्ति बाँडफाँड तथा शक्ति सन्तुलनका लागि कुनै दलले आफ्नो अनुकुल कुनै माग उठाउनु जायज हो नजायज होइन । त्यस्तै एमालेले अहिले जुन माग उठाएको छ त्यो जायज हो किनभने आफ्नो शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि उठाएको माग हो । जस्तो विगतमा भएको थियो । अहिले जसरी काँग्रेसले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव मधेशी हो, उहाँ सज्जन हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी हुनुहुन्छलगायतका तर्क दिइरहेका छन् त्यो जायज होइन । विगतमा डा.रामवरण यादव कुनै मधेशीको नाताले राष्ट्रपति बनेको होइन । यसका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा ठुलै खेल भएको थियो ।

एकातिर गिरीजा प्रसाद कोइराला ठुलो खेलाडी हो, यसलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन भनेर उहाँलाई राष्ट्रपति नबनाएको हो । र अर्कोतिर एउटै दललाई दुईटै शक्ति दिनु हुँदैन भनेर माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार भएका रामराजाप्रसाद सिहलाई राष्ट्रपति नबनाएको हो, यद्यपी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । विगतमा राष्ट्रपति बनाउन जजसले खेलेका थिए अहिले ती सबै खेलाडी जिवितै हुनुहुन्छ । पुनः शक्ति सन्तुलनका लागि त्यही खेल दोहोरिने छ ।