प्रमुख तीन दलको घोषणापत्रमा के छ विदेश नीति ?

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ कात्तिक ४ गते । दोस्रो सविधानसभा चुनावका लागि दलहरुले आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरी चुनावी मैदानमा कुदिसकेका छन् । संघीयता, शासन प्राणाली, विकासका योजनालगायत विभिन्न नीतिहरु लिएर दलहरु जनतामाझमा गएका छन् ।
घोषणापत्रमा संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायत अन्य मुद्दामा तीन दलको धारणा फरक दखिएपनि विदेश नीतिमा खासै फरक दखिएको छैन । छिमेकी मुलुकहरुसँग अन्तराष्ट्रिय मान्यता अर्थात पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध राख्ने तीनटै दलको धारणा रहेको छ । यसैबीच एमाओवादीले दुई ठुला छिमेकी देशले घेरिएको नेपालको ‘दुई ढुगांबीचको तरुल होइन, दुई ठुला अर्थतन्त्रबीचको गतिशल पुल’ हो भनि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
    एमाओवादीको घोषणापत्रमा संसारका सबै मुलुक र मुख्यतः दुई ठुला छिमेकी देश भारत र चीनसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । काँग्रेसले पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै भारत र चीनसँग कुटनीति सम्बन्ध राख्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालको दुईतिर दुई शाक्तिशाली र विश्वशक्तिको दौडमा रहेको भारत र चीनसँग विशेष सम्बन्ध राख्ने र त्यो आन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुने एमाअ‍ोवादी र काँग्रेसले आफ्नो धारणा ल्याएका छन् तर यसमा एमाले मौन देखिएको छ ।
एमालेले नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले छिमेकी मुलुक भनेर सम्बोधन गरेको छ भने एमाओवादी र काँग्रेसले भारत र चीनको नाम नै तोकेर सम्बोधन गरेको छ । भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल देखिएका सबै पुराना सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यता अनुरुप परमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने एमाओवादीले भने क छन् भने सन्धी सम्झौताहरुको बारेमा एमाले र काँग्रेसले बोलेका छैनन् ।
नेपाल, भारत र चीनबीच सीमाको विवाद बेला बेलामा उठ्ने गरेका छन् । त्यसको समाधानका लागि दुई देशहरुको बीचमा छलफल तथा सम्झौता पनि हुने गरेका छन् । बेला बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सीमा विवादलाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो कुरा उठाई रहेका हुन्छन् । तीन दलको घोषणापत्रमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा सीमा विवाद कसरी सुल्झाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा कसैले बोलेका छैन । गोरखापत्रलाई प्राप्त घोषणापत्र अनुसार एमाओवादी र एमालेले दुई देशको सीमा विवादको बारेमा समान्य धारणा राखेपनि काँग्रेसले त्यसको बारेमा केही बोलेका छैनन् ।
एमाओवादीले भारतबीचको खुला सीमानालाई राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने गरी आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिने र दुई देशबीचका सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरुबारे सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथासक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिने आश्वासन जनतालाई दिएको छ भने एमालेले पनि सीमा सम्बन्धि समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
    अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपाललाई प्राप्त आर्थिक सहयोगको बारेमा एमाओवादी र काँग्रेसले सशक्त रुपमा अगाडि आएका छन् भने एमालेले विदेशी सहयोगको बारेमा खासै चासो देखाएको छैन । नेपाललाई विदेशी ऋणको दुष्चक्रबाट निश्चित अवधिभित्र मुक्त गर्न र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चरणबद्ध योजना लागु गरिने एमाओवादीको धारणा रहेको छ । एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्वार प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाइने र विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले सीधै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी सरकारमार्फत मात्र दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
    काँग्रसले आन्तिरिक स्रोत र वृद्धि र सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजाने उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहयाताको उपयोग गर्दा आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने राष्ट्रिय प्राथमिकताको ठुला भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायीकरण, दक्ष जनशक्ति विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहयोग पुग्ने क्ष्ोत्रमा लगानी गर्ने नीति लिने जनाएको छ । काँग्रेसले विदेशीहरुबाट लिइने सहयोग निर्शत हुने कुरामा जोड दिएका छन्, राष्ट्रिय हित अनुकुल नहुने कुनैपनि सशर्त सहयोग नगरिने समेत उल्लेख गरेका छ । एमालेले विदेशस्थित नेपालका नियोगहरूलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने भनि विदेशी सहयताको बारेमा एक वाक्यमा टुग्यांएका छन् ।
विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले उठाउँदै आएका नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा एमाओवादीले मात्र बोलेका छन् । त्यसले गैरआवासीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ र यसको समाधानका लागि पार्टीले पहल गर्ने जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालका राष्ट्रिय महत्वका निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गरिने समेत एमाओवादीले जनाएको छ । यी दुई विषयका बारेमा काँग्रेस र एमालेमध्ये कसैले बोलेका छैन ।
एमालेले नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा सचेतता दखाएका छन् जो एमाओवादी र काँग्रेसको घोषणापत्रमा छैन । भारत र चीन यही विषयमा सबभन्दा बढी चिन्तित भएको पाइन्छ । आफ्नो देशको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग नहोस् भनि चाहन्छन् । बेलाबेलामा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देशको विरुद्धमा गलत गतिविधि हुने गरेको आशंका यी दुई देशले गरेका हुन्छन् र यी आशंका मेटाउने काम तीन दलमध्ये एमालेले मात्र आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका छन् ।