ल हेर्नुस् फोरम गणतान्त्रिको घोषणापत्र

आदरणीय परिवर्तनकामी दाजुभाई दिदीवहिनीहरु,

मूलुकमा परिवर्तन चाहने नेपाली जनताको वलिदानीवाट सम्पन्न जनआन्दोलन‘–२ र राज्यबाट सदियौंदेखि नागरिक सरह व्यवहार समेत नपाएका आम मधेशी जनजनको पीडाबोध र त्यसबाट सृजित चेतले सञ्चालित ऐतिहासिक मानवतावादी मधेश आन्दोलनपश्चात् स्थापित संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बेला आएको छ ।

आफ्नो मुलुकको भविष्य आप्mनै हातले कोर्न पाउने यो अवसर त्यतिबेला मात्र सम्भव भयो, जतिबेला जनआन्दोलन २ र मधेश आन्दोलनमा परिवर्तनकामी आम नेपाली सपुतहरुले आत्म वलिदान दिनुभयो । त्यसैले सर्वप्रथम, ति अमर शहिदहरु प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै परिवर्तनकामी सारा नेपाली जनतामा मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) हार्दिक अभिवादन अर्पण गर्दछ । 

हामीले नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताको प्रतिनीधिमुलक संविधानसभा मार्पmत् संविधान निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका थियौ । तर, सो अवसर परिवर्तनलाई अंगिकार गर्न नचाहनेहरुको शिकार भयो । यो दुर्भाग्य हो र हामीले भन्नैपर्छ, त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेका ति यथास्थितिवादीहरु हावी हुँदै गए । र, यो पनि भन्नैपर्छ कि, जनआन्दोलन २ र मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेका व्यक्तिहरुले समेत जिम्मेवारी बोध गर्न सकेनन् । फलस्वरुप, संविधान बन्न सकेन । यो यथार्थ हो ।

आम जनसमुदायहरु त्यसैले, हामीले खाँचो देख्यौं र स्थापित ग¥यौं, लोकतान्त्रीक समाजवादको सिद्धान्त अंगिकार गर्दै एउटा अग्रगामी, जनहितमा समर्पित पार्टी मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रीक) ।

फोरम गणतान्त्रिकको स्थापना यसकारण पनि भएको हो कि, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, बहुदलीय–संसदीय शासन प्रणाली तथा जाती, सम्प्रदाय तथा लिङ्गको आधारमा विना कुनै भेदभाव सम्पुर्ण नागरिकहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक न्याय, समान अवसर तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै पूर्ण लोकतान्त्रीक जातीय पहिचान समेतको समावेशी राज्यको रुपमा विकास गर्न ।

हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, राजनीतिक दृष्टिले सुदृढ, सामाजिक दृष्टिले उन्नत र आर्थिक दृष्टिले समृद्धशाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण ।

र, हामी प्रतिबद्ध छौं, राज्यको पुर्नसंरचना गर्दै दीगो शान्ति स्थापना र आप्mनो संविधान आफै वनाउने महत्वपुर्ण जिम्मेवारीलाई सार्थक रुपमा पुरा गर्न ।

फोरम गणतान्त्रिक त्यस्तो शक्ति हो, जसले आप्mनो स्थापनाकालदेखि नै पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनार्थ संचालित जनआन्दोलनमा सक्रिय भुमिका खेल्दै आएको छ । मधेश आन्दोलन मानवतावादी आन्दोलन भएकोले मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रीक) का नेताहरु अधिकार वञ्चित नेपाली जनताको हक अधिकार प्राप्तिको सो लडाईमा सक्रिय सहभागी हुनु भएको थियो ।
१. मुल दर्शनः “समानुपातिक नेपाल, संघीय नेपाल, संमृद्ध नेपाल”
२. विविधता र विशेषताः नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मीक, वहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यही विशेषता हाम्रो पहिचान हो । यस पहिचानको आधारमा नै संवैधानिक व्यवस्थाको निर्माण हुनेछ ।
३. राष्ट्रिय एकता र अखण्डताः नेपाली जनताको साझा आकाँक्षा र सामुहिक हितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्दै नेपाली जनतावीचको सद्भाव एवं सौहार्दलाई अक्षुण्ण राख्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ गरिनेछ र अनेकतामा एकता कायम गरिनेछ ।
४. राज्यको शक्तिको श्रोतः नेपाल राज्यको शक्तिको श्रोत नेपाली जनता हुन् । त्यसैले सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र शासनाधिकार पूर्णरुपमा नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।
५. संघीय राज्य संरचनाः नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मीक, वहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले मुलुकको समग्र विकासको लागि एउटा मजबुत केन्द्र र जातीय पहिचान सहित भाषिक र सांस्कृतिक एकरुपताको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको संरचना गरिनेछ । मधेश आन्दोलनको जग एवं मधेशी जनताको चाहना एक मधेश स्वायत्त प्रदेशप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहनेछ ।
६. विभेदमुक्त राज्यः विभेद मानव निर्मित विकृति हो । समाजको अंग होइन । राज्यको कानुनी भुमिका र समाजको मानवतावादी भुमिकावाट समाप्त पारि भेदभावमुक्त राज्य नेपाल रहनेछ ।
७. आर्थिक समृद्धिः नेपालमा उपलव्ध अत्याधिक मात्रामा उर्वर कृषियोग्य भुमि लगायतका साधन श्रोतको सदुपयोग सही तरिकाले हुनुपर्दछ । यी साधन र श्रोतले नै उन्नतिको मार्गमा राज्यलाई लगिनेछ । मलखाद, विऊविजन, कृषि सामाग्रीको सहज उपलब्धता तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषि, धार्मिक पर्यटन, नेपालको आर्थिक विकासको आधार हो । यसको विकासमा जोड दिईनेछ । जनकपुर, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, वराहक्षेत्र, विराट राजाको दरवार, सल्हेस जस्ता अनेकौं ऐतिहासिक र धार्मिक ठाउँहरु छन् । यी सवै ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय राम्ररी फष्टाउन सक्छ । त्यसैले धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रलाई सुविधापुर्ण बनाई सोको विकास गरिनेछ ।

    औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई आवश्यक सुविधा र सहुलियत उपलव्ध गराई उद्योगी व्यापारीको उद्योग व्यापार माथि सरकारले आवश्यक रेखदेख गर्ने औद्योगिक व्यापारीक नीति वनाई लागु गरिनेछ । साथै, उद्योग, व्यवसायको विकास र उन्नतिका हिस्सेदार आम श्रमजीवी तथा मजदुरहरुको हक हितका लागि दीर्घकालिन उपायहरु अवलम्वन गरिनेछ । 

    ग्रामीण विकासमाथि विशेष ध्यान दिईनेछ । मदिरा उत्पादन गर्ने पैmक्ट्रीको ठाउँमा फर्टीलाईजर फैक्ट्रीलाई प्रोत्साहन दिईनेछ । चाउचाउ, कोकोकोला, चुरोट जस्ता रोग उत्पादन गर्ने कारखानालाई निरुत्साहित गर्दै चिनी मिल, दुग्ध उत्पादन गर्ने कारखानाको स्थापनालाई प्राथमिकता दिईनेछ । मजदुरहरुको कामको आधारमा पारिश्रमिक पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । मजदुरहरुको हक हित संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ । मजदुरले पनि अनावश्यक वन्द, हडताल नगरी देश हितमा काम गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ ।

    ‘सबैलाई रोजगार मिलोस’, ‘बाँच र बाँच्न देऊ’, जस्ता मानवतावादी संस्कृति र सोचमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्वन गरिनेछ । गाउँमा नाई, कामी, सुनार, सिकर्मी, डकर्मीको सेवा र रोजगारलाई आधुनिक स्वरुप प्रदान गरी सम्मानित रोजगारमुलक क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । स–साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारवाट संसाधन जुटाईनेछ । राष्ट्रियता र देशभक्तिको भावना विकसित गरी भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित पारिनेछ ।

    कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी हुनका लागि उच्च उत्पादकत्व हुने वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागु गरिनेछ । किसानहरुकै स्वामित्वमा कृषिको व्यावसायीकरण गर्न सरकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ । किसानको लागि सर्वसुलभ ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । साना किसानलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिंदै आधुनिकीकरण, न्यायोचित भुमिसुधार जस्ता कार्यक्रम मार्पmत कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै देशको अर्थतन्त्र वलियो वनाउने प्रयास गरिनेछ । स्वदेशको कच्चा पदार्थवाट निर्मित सामग्रीको उपयोग गर्न स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरी अभियानमार्फत् जनजागरण फैलाई स्वदेशी उद्योगलाई वढावा दिईनेछ । खाद्य समस्या समाधानको लागि “जमिन खाली हैन बाली” अभियान चलाईनेछ । स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईको समस्यावाट मानव जीवन आक्रान्त छ । तसर्थ, केन्द्रीय र संघीय नीति तयार गरी यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ । परम्परागत राजस्व नीतिलाई सुधार गरी सरलीकृत, प्रोत्साहनमुलक तथा वैज्ञानिक राजस्व नीति बनाईनेछ । मधेशमा यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिनेछ । पूर्व र पश्चिम मधेश एवं मधेश र पहाडलाई जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको विकास गरिनेछ र निर्माणमा रहेको हुलाकी मार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा परिणत गरिनेछ ।
कृषि उत्पादन खर्चिलो र नोक्सान दायी भएको कारणले जनतालाई कृषि उत्पादन प्रति आर्कषण घट्दै गइरहेको छ । यस कारणले आयात बढेको छ र कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटेको छ । आर्कषण घट्नुको धेरै कारण छन् ।
क. कृषिमा लगानीको आवश्यकता पर्छ र लगानी महंगो छ । ५५ मासिक व्याजदरले कृषि उत्पादनलाई हतोत्साहित गर्छ । हाम्रो पार्टीले ‘क’ श्रेणीको बंैकहरु सँग सहकार्य गरेर लगानीको लागि चाहिने व्याजलाई १ वा १५ भन्दा कम दरमा ल्याउने छ । यसका लागि बिहार राज्यमा प्रयोग भए जस्तै किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने छ । व्याजदर घट्नासाथ कृषि उत्पादन मुनाफा मूलक भएर जान्छ , सम्पतिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र वैदेशिक रोजगार तर्फ हुने पलायन घट्छ र समाजमा खुशियालीको सृर्जना हुन्छ ।
ख. सहकारीको स्थापनाः साना साना भूखण्डमा व्यवसायिक कृषि सम्भव हँुदैन। तकनीकी यन्त्र जस्तै ट्रेक्टर र सिंचाई यन्त्रको न्यायोचित उपभोग हुन सक्दैन । यी यन्त्रको उपभोगले कृषि उत्पादन बढाउनेछ र यसका लागि कृषकहरुमा ज्ञान र फाइदाको संप्रेशण गरेर ठूलो ठूलो सहकारी स्थापना गर्ने छ । यसले प्रयोग र खाली रहेको भू–भागलाई सदुपयोग गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने छ । र प्रति उत्पादन बढाउने छ । कम पानीको खर्च हुने सिंचाई उपकरण उपलब्ध गराउने छ । 
ग. कृषिजन्य यन्त्र सम्बन्धि सहकारी स्थापना गरेर रोजगारको सृजना हुनेछ । कृषिजन्य यन्त्र कृषकहरुलाई भाडामा उपलब्ध गराउने छ । यी सहकारीहरुलाई कम व्याजदरमा उपकरणहरु उपलब्ध गराउने छ । 
घ. त्यस्तै ँभचतष्ष्शिभच र क्ष्लकभअतष्अष्मभ रहित किटनाशक प्रणालीलाई उपभोग गरेर कृषि उत्पादनलाई बढाउने छ । यसको निरन्तर वितरण सुनिश्चित गराउनको लागि हरेक गाविसमा स्वतन्त्र सहकारीको स्थापना गर्ने छ र राज्यलाई मल उपलब्ध गराउने निती बनाउन र वितरण सुनिश्चित गर्न प्रणाली विकसित गर्ने छ ।
ड.. गुणस्तरीय बीज उपलब्ध गराउनका लागि स्वतन्त्र सहकारीहरुको स्थापना गर्ने छ र उनीहरुलाई तकनीकी र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । 
च. कृषि उत्पादनको खरीद गर्नका लागि गाविस स्तरमा र उपजिल्ला स्तरमा मन्डीहरुको स्थापना गरिनेछ र भ्च्ए प्रणालीलाई प्रयोग गरेर कृषि उत्पादनलाई कुहिनबाट जोगाउन र मुनाफा मूलक बनाउनमा सहयोग गरिने छ ।
छ. पानीको घट्दो वा खसिरहेको जलस्तरलाई पुर्नस्थापना गर्नका लागि धबतभच जबचखभकतष्लन तभअजलययिनथ लाई प्रयोग गरेर जमिन मुनिका पानीस्तरलाई बढाउने छ । यसले सुख्खाको स्थिति आउन दिंदैन र कृषि उत्पादन र कृषकको आयस्तरलाई टेवा दिने काम गर्छ । 
ज. पहाडबाट नदी बगेर भारत तिर जान्छ । यो प्राकृतिक स्रोतको दोहन र यी स्रोतको न्यायोचित प्रयोग गर्नका लागि हरेक १० कि.मीको फरकमा पूर्व देखि पश्चिम सम्म नहर खुदाई गरेर नहर बनाउने छ । यी पानीले कृषि उत्पादन बढाउनका साथ बाढी र सुख्खा नियन्त्रण गर्नमा मद्धत गर्छ सँगै माछापालन जस्तैं नाफामुलक व्यवसाय लाई प्रोत्साहन दिन्छ र हाम्रा क्षेत्रका जनताको आय बढ्छ ।  यसका लागि चाहिने लगानी ँम्क्ष् ७ द्यइइत् प्रणालीबाट ँन्ऋऋक्ष् विकसित गरेर ल्याउने छ । यो व्यवस्थाले मधेश वासीका प्रतिव्यक्ति आय ६०० डलर बाट बढाएर २ वर्ष भित्र १५०० डलर सम्म लान्छ । यसका लागि हामीलाई सरकार सँग अनुदान चाहिन्दैन र सहयोगको पर आवश्यकता पर्छ ।
   मनकामना जाने बाटो, काठमाडौं विरगन्ज ाबकत तचबअप, बुटवल खिन्ती ज्थमचयउयधभच हरु यस्ता प्रणालीका नमूना छन् ।
   नहर बाटे निस्केको माटोले पूर्व पश्चिम ४ लेनको द्रुत राजमार्ग बनाउनमा पनि सहयोग गर्छ र राजमार्गको कारणले कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुग्न गाह्रो हुँन्दैन ।
झ. गहुं, धान र अन्य कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि धबचभजयकगकभ र कोल्ड स्टोरको स्थापनामा मद्धत गर्ने छ ।
ञ.भारतमा अनाजको उत्पादन १५० लाख करोडको छ भने १५० लाख करोडको तरकारी, १५० लाख करोडको फलफूल, १५० लाख करोडको पलहन, १५० लाख करोडको दूध र अन्डा उत्पादन, ३०० लाख करोडको मासु उत्पादन छ । त्यस्तै हामीले ल्यल अयलखभलतष्यलब िखेतीका लागि प्रोत्साहन दिइने छ । जसले आयात घटाएर निर्यात गर्नमा मद्धत गर्छ । हामी तरकारी उत्पादन, फलफूल उत्पादन, दूध र पोल्ट्री उत्पादन, माछा पालन र उत्पादन, खसी र पक्षी पाल्न र मासुको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएर यी उत्पादन बढाउने सम्बन्धि विद्यालय, वागवानी केन्द्र स्थापना गर्ने (कृषिमा व्यवसायिक शिक्षामा) र तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने र सूचना प्रणालीको उपभोग र सहायताले तालिममा टेवा दिने प्रणाली विकसित गछौं र यी उत्पादनलाई निर्यात गछौं ।
८. युवा स्वरोजगारः नेपाली अर्थतन्त्रको खम्वाको रुपमा रहेका युवा प्रतिभाहरुको पलायनलाई रोक्न यूवा स्वरोजगार लगायत विविध रोजगारीका उपायहरुको खोजी गरिनेछ । र युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान निरुत्साहित गरिनेछ । रोजगारको अधिकार प्रत्येक योग्य नेपाली युवाको मौलिक अधिकार हुनेछ र जबसम्म रोजगार पाईदैन तबसम्म बेरोजगार भत्ताको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।
९. नागरिकताः सवै नागरिकलाई विना भेदभाव सर्वशुलभ ढंगले नागरिकता परिचय पत्र पाउने हक रहनेछ ।
९.१. नागरिकता सम्वन्धी विशेष व्यवस्थाः नेपालमा विभिन्न व्यवसाय, व्यापार र अन्य क्षेत्रमा स्थायी रुपमा कार्यरत रही वसोवास गर्दै आएका तर नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन योग्य नभएका विदेशी नागरिकलाई बैंकमा खाता संचालन गर्न, घर मकान खरीद बिक्री गर्न, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने सम्मको अधिकार प्राप्त हुने जस्ता अस्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा रहने नेपालीहरु ९ल्च्ल्०, जसको भावनात्मक सम्बन्ध नेपालमा रहेकाले उनीहरुलाई पनि नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।
१०. शासन प्रणालीः संघीय अवधारण अन्तर्गत देशको शासन संचालन प्रधानमन्त्रीय प्रणालीद्वारा हुनेछ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनेछ । यसको प्रयोग केन्द्रमा जनताद्वारा निर्वाचित संसद (दुई सदन) र प्रदेशमा जननिर्वाचित विधायिकाद्वारा हुनेछ । व्यवस्थापिकाले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेछ र त्यसको विश्वास प्राप्त सरकारले राज्य संचालन गर्नेछ । त्यस्तै,  प्रदेशका विधायिकाले प्रदेशको लागि मुख्यमन्त्रीको चयन गर्नेछ । त्यसको विश्वास प्राप्त सरकारले प्रदेश संचालन गर्नेछ ।
१०.१ आलङ्कारिक राष्ट्रपतिः दुवै संसद र प्रादेशिक विधायिकाद्वारा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुनेछ र यसको भुमिका आलङ्कारिक हुनेछ ।
११. स्वतन्त्र न्यायपालिकाः एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रुपमा न्यायपालिका रहनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालत रहनेछ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै न्यायपालिका पनि तीन तहमा रहनेछ । प्रदेशहरुको आ–आप्mनै प्रादेशिक न्यायपालिका र जिल्ला न्यायालय रहनेछन् । आधुनिक प्रणाली अवलम्वन गर्दै सामुदायिक न्याय ९ऋयmmगलष्तथ व्गकतष्अभ० सिभिलकोर्ट, क्रिमिनलकोर्ट, टैक्स कोर्ट र कन्ज्युमर कोर्टको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, गाउँका समस्या गाउँमै मिलाउन मेलमिलाप केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१२. स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरुः शक्ति पृथकीकरण नीतिमा आधारित संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिनेछ । शक्ति र अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकसेवा आयोग, महालेखा परिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक र पिछडावर्ग आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिनेछ । तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट वाँडफाँड संविधानमा उल्लेख गरिनेछ । साथै, विगतको द्धन्द्धका क्रममा भएका अमानवीय घट्नाहरुलाई छानविन तथा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न पहल गरिनेछ ।
१३. नेपाली सेनाः नेपाली सेना पूर्णरुपमा व्यवस्थापिका र नेपाल सरकारको नियन्त्रण र रेखदेखमा निर्देशित र परिचालित रहनेछ । नेपाली सेनामा विद्यमान विभेद अन्त्य गरी लोकतान्त्रीक, समावेशी र सहभागितामुलक वनाई राज्यको हरेक समुदायले गर्व गर्न सक्ने नेपाली सेनाको स्वरुप रहनेछ ।
१४. परराष्ट्र नीतिः पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिनै नेपालको परराष्ट्र नीति रहनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको सम्मान गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई विदेश नीतिको थप आधारको रुपमा स्वीकार्दै राष्ट्रहितमा सांस्कृतिक पक्षलाई उपयोग गरिनेछ । छिमेकी राष्ट्रहरुसंग विशेष सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना   गरिनेछ ।
१५. शिक्षाः शिक्षा सम्पुर्ण नागरिकको मौलिक अधिकार भएकोले शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित वनाउन निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । संस्कारमुलक शिक्षामा जोड दिई अनिवार्य गरिनेछ । वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षालाई पनि अनिवार्य गरिनेछ । आप्mनो मौलिकतामा गर्व गर्न सक्ने शैक्षिक वातावरण तयार गरिनेछ । महिला सशक्तिकरणको लागि छात्राहरुलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, ग्रामिण महिलाहरुलाई स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याई बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य विद्यालय पठाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । शिक्षित मधेश विकसित मधेशको नारालाई अंंगिकार गरिनेछ ।
१६.औपचारिक शिक्षाः हरेक गाविसमा विद्यालय स्थापना गर्ने छ । हरेक विद्यालयमा हरेक कक्षामा कम्प्युटर र टेलिभिजनका सहायताले पठन पाठन गर्नु पर्ने छ । यसका सहायताले औपचारिक शिक्षाका गुणस्तरलाई थप विकसित गर्नमा मद्धत गर्छ । यी कम्प्युटर संचालन गर्नका लागि सोलार उर्जाका सहायता लिनेछ । वाईफाई र केबुल टी.वी.को मद्धतले मष्कतबलअभ भमगअबतष्यल दिइने छ र शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि गर्नलाई तचबष्लष्लन दिइने छ । हरेक विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्र निःशुल्क पोषण भोजनको व्यवस्था गर्ने छ । यो व्यवस्थाको कारणले विद्यार्थीहरु विद्यालय जानलाई उत्साहित हुन्छन् । विद्यालयको गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि ीयअब िसमूहहरुलाई जिम्मा लगाइनेछ । बालिकाहरुमा शिक्षा ९ष्तिभचबअथ० प्रति बढी  विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । र विद्यालय सम्म पुग्नका लागि साइकलको व्यवस्था गर्ने छ ।
१७. व्यवसायिक शिक्षाः बेरोजगारी र गरीबी उन्मूलन गर्नका लागि हरेक युवक र युवतीसँग औपचारिक शिक्षाको सँग सँगै अरु किसिमका दक्षता हुनुपर्ने अनिवार्य छ । ३०५ जनसंख्या १५ वर्ष देखि ३० वर्षका बीचमा पर्छ । हरेक वर्ष २५ प्रतिशत व्यक्ति श्रम बजारमा आउदै छ । तर दक्षता र सीपको अभावको कारणले उहाँहरु बढी कमाउन सफल भई रहेको छैन । तकनीकी ज्ञान र दक्षता साना साना mयमगबिच त्चबष्लष्लन बाट निरन्तर उपलब्ध गराएर स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । ८०५ जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा भएकोले उनीहरुमा सीप मूलक दक्षताको विकास गर्न सकेमा बेरोजगारी र गरीबीको उन्मूलन गर्न सम्भव छ । हाम्रो पार्टीले हरेक जिल्लामा १–१ वटा कृषि विद्यालय,  वागवानी केन्द्र स्थापना गर्ने (कृषिमा व्यवसायिक शिक्षामा), भेटनेरी विद्यालय, कम्प्युटर सम्बन्धि विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, इन्जिनियरीङ कलेज, नर्सिङ कलेज, व्यवस्थापन सम्बन्धि कलेज, कानूनी कलेज इत्यादीको स्थापना गर्ने छ । पहिला यसले ीयअब िजनसंख्यालाई शिक्षा उपलब्ध गराउन्छ । त्यस पछि यी कलेजहरुमा विदेशीले पनि पढ्न पाउछ । व्यवसायिक शिक्षा र प्रतिशतले युवा वर्गमा अयmउभतभलअथ दबकभम दक्षताको विकास गर्छ । र यसले कृषि सम्बन्धि, पशुपालन सम्बन्धि, फलफूल र तरकारीको उत्पादन बढाएर प्रति व्यक्ति आयलाई बढाउनमा सहयोग गर्छ । आय बढ्नासाथ कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्छ र बजारमा उपभोक्ताहरुको संख्या बढ्न जान्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । हामी कृषकहरुलाई अयलखभलतष्यलब िाबचmष्लन बाट अबकज अचयउक तिर लान चाहन्छौ ।
१८. स्वास्थ्यः स्वस्थ्य नागरिक समृद्ध देशको अवधारणलाई मनन् गरेर समुदायको स्वास्थ्य विकास गर्नुपर्नेमा हामी जोड दिने छौं । कु–स्वास्थ्य गरीबीको मूल कारण हो । गरीबीका कारणले मानिस अशिक्षित हुन्छ र कम शिक्षा र गरीबीका कारणले जनसंख्या नियन्त्रित हुन सक्दैन । गरीबीका कारणले मानिस बढी बिरामी हुन्छन् र उपचारका लागि ऋण लिने अवस्था आउछ र ऋणका कारणले गरीबी झन् बढ्दै जान्छ । हामी सँग दुइवटा चुनौती छन् । गरीबी र अशिक्षाको कारणले हुने सरुवा रोग र औसत आयु बढ्न र असन्तुलित आहारको कारणले हुने नसर्ने खालका रोग । यी दुई वटै चुनौती सँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य केन्द्र प्रणालीलाई विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वार्डमा उपस्वास्थ्य चौकी, हरेक ३ गाविसमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरेक १५ गाविसमा उपजिल्ला अस्पताल, हरेक जिल्लामा जिल्लास्तरीय अस्पताल, हरेक ३ जिल्लाका बीचमा मेडिकल कलेज वा विशिष्ट अस्पताल र हरेक १० जिल्लाका बीचमा अति विशिष्ट अस्पतालको स्थापना गर्ने छ । यी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध कर्मचारीहरुको दक्षता र सेवामुखी गुणस्तरीयता बढाउनका लागि निरन्तर शिक्षा र तालिमको व्यवस्था हामी गर्छौं । यो स्वास्थ्य प्रणालीले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ । अस्पताल, पिउन, नर्स, अनमी, औषधी विक्रेता, चमेना गृह, चिकित्सक र व्यवस्थापकहरुले रोजगारीका अवसर पाउनेछन् । सँगै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, निदानात्मक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित बाल्यकाल, प्रर्वद्धानात्मक स्वास्थ्य पाउनेछन् । यसले बाल मृत्युदर महिलाको मृत्युदर घटाउनेछ र औसत आयु ६३ बाट बढाएर ७० –७५ सम्म लानमा मद्धत गर्छ । स्वास्थ्यलाई जनताको पहुंच भित्र ल्याउनका लागि विभिन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने छ र सहकारी स्वास्थ्यको अवधारणलाई प्रोत्साहित गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धि खर्चलाई नियन्त्रणमा ल्याउनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि खर्च नियन्त्रित भएमा समाजको विकास हुन सुनिश्चित हुनेछ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहित गर्नु र व्यवस्थापन चुस्त गरेर स्वास्थ्य बीमा र हरेक नागरिकले स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारलाई स्थापित र सुनिश्चित गर्ने छ । पोषण मूलक जानकारी र शिक्षालाई विकसित गरेर सूचना प्रणालीको मद्धत लिएर क्यान्सर ह्दयघात र पक्षघात जस्तो प्राणघातक महामारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । १०५ जनसंख्या ६० वर्ष भन्दा माथिका हुन् । उनीहरुलाई पनि गुणस्तरीय निःशुल्क वा कम शुल्कमा स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने छ । मानसिक रोगको चाप बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ । सफा र सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउनका लागि त्यस्ता यन्त्र सहकारी मार्फत उपलब्ध गराइने छ ।
१९. व्यवसाय र उद्योग प्रर्वद्धन र लगानी आकर्षणः बैंकिङ व्यवसाय, बीमा व्यवसाय ँययम एचयअभककष्लन व्यवसाय, शिक्षा व्यवसाय स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवसायको प्रर्वद्धन गरिनेछ । यसका लागि तराई उद्योग व्यवसायी संघको स्थापना गरिनेछ र यी संघको दायित्व स्वदेशी र विदेशी प्रत्यक्ष लगानीलाई आकर्षित गर्नु पर्ने हो ।
२०. घरको व्यवस्था ९ज्यगकष्लन)ः अति विपन्न वर्गलाई ५०,०००÷– पर्ने, चर्पी र भान्सा भएको ःयमगबिच ँबदचष्अबतभम घरको व्यवस्था गराउने छ र कम विपन्न वर्गलाई क्गदकष्मथ उपलब्ध गराएर कम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । विपन्न वर्गलाई पोषणको सुनिश्चित रु १०÷–मा प्रत्येक किलो चामल÷गहुँ वितरण गर्ने ९एगदष्अि मष्कतचष्दगतष्यल० सामुदायिक वितरण प्रणाली स्थापना गरिनेछ । सफा चर्पी , सफा भान्सा, सुरक्षित स्वच्छ पानीले मानिसले रोग मुक्त राख्नमा र जीवन शैली उकास्नमा सहायता गर्ने छ ।
२१. सम्पत्तिको हकः सबै नागरिकलाई आप्mनो ईच्छानुसारको व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ । यसका साथै व्यक्तिको सम्पत्तिको हक पूर्ण रुपले प्रत्याभुति गरिनेछ ।
२२. प्रेस स्वतन्त्रताः पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ । संचार क्षेत्रमा मधेशी, जनजाति, महिला, दलित, मुश्लिम र अन्य अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका समुदायको न्यायोचित प्रतिनीधित्व गराईनेछ । पत्रिकाहरुलाई क्षेत्रगत भाषाको आधारमा मुल्याँकन र उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । प्रेस काउन्सील जस्ता संस्थालाई मिडिया काउन्सीलको रुपमा परिणत गरिनेछ । सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशिल श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितमा बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा लागू गराउनुका साथै यो क्षेत्रलाई थप मर्यादित र व्यवसायिक बनाउन विशेष पहल गरिने छ ।
२३. समानताको हकः कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था आदिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
२४. महिला र बालबालिकाः नेपाली समाजमा महिलालाई देवीको अवतारको रुपमा पुजिदै आईएको छ । महिलाको योगदान विना राज्य परम वैभवको स्थितिमा पुग्न नसक्ने हाम्रो धारणा रहेको  छ । महिलाको राजनैतिक, प्रशासनिक र नीति निर्माणको तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । छोरा छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा समान हक अधिकार  हुनेछ । महिला तथा वालवालिका विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको विशेषाधिकार कायम गरिनेछ । बालबालिकाहरुलाई सहज रुपमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसरको विकास गर्नुका साथै विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्दै विद्यालय र त्यसवरिपरि राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छैन । विद्यालय विद्या आर्जन गर्ने मन्दिर हो त्यसैले त्यस्तो मन्दिरलाई कुरुप हुने गरी राजनीतिक नाराहरु लेखिने तथा पोष्टर पम्प्लेट टाँसिने छैन ।
२५.बृद्धबृद्धा तथा पूर्व प्रशासकः आफ्नो अमूल्य जीवन राष्ट्रहितमा समर्पण गरेका वृद्धवृद्धा तथा पूर्व प्रशासकहरुको अनुभवलाई कदर गर्दै उनीहरुका अनुभवलाई ग्रहण गर्दै उनीहरुको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गरिनेछ । बृद्धभत्तामा वृद्धि, बृद्धाश्रम निर्माण, राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा सहभागिता गराईनेछ ।
२६. पर्यावरणः ग्लोवल वार्मिडको कारण सम्पुर्ण मानव जाति पर्यावरणको समस्यावाट ग्रसित हुदै गई रहेकोले गणतान्त्रिक फोरम ले ग्लोवल वार्मिड.को प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । एक रुख कटानी भएमा कम्तीमा दुई रुख रोप्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने नीति र वातावरण वनाउनेछ । पर्यावरण अनुकुलताका लागि वृक्षारोपण गरि कृत्रिम जंगलका साथै प्रत्येक रुखका लागि विमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२७. भाषाः प्रदेशमा प्रादेशिक  भाषा पहिलो, राष्ट्रभाषा दोश्रो एवं अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रुपमा अग्रेजी र हिन्दीको मान्यता समान हुनेछ । पूर्ण स्वतन्त्र लोक सेवा आयोग संघियताको आधारमा गठन एवं केन्द्रिय लोक सेवा आयोगदेखि संघीय लोक सेवासम्म परीक्षा प्रणालीमा नेपाली भाषा अनिवार्यताको अन्त्य गरी सोको बिकल्पमा संघीय भाषा, हिन्दी एवं अग्रेजीको व्यवस्था गरिनेछ ।
२८.विभिन्न दलहरुप्रतिको धारणाः सबै राजनीतिक दलहरुसँग मित्रवत् व्यवहार रहनेछ । अहिंसापूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति अवलम्वन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता गर्न सकिनेछ ।
२९. पहिचानः संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राष्ट्रको संविधान निर्माणमा सबै जात जातिको आप्mनो  पहिचान कायम गरिनेछ ।
३०. राजनीतिक नेतृत्वः राजनीतिक नेता शिक्षित, स्वच्छ, सक्षम, दीर्धकालीन सोच र सामाजिक संयमता, आर्थिक निष्पक्षता लगायतका गुण भएको र उदाहरण वन्न सक्ने र देशलाई सही दिशातर्पm अग्रगामी सोंच सहित डो¥याउन सक्ने व्यक्तिको प्लेटफार्मको रुपमा विकास गरिनेछ ।
३१. भ्रष्टाचारः नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गई रहेकोले भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशिलता अपनाई निर्मुल गर्ने पार्टीको मुख्य लक्ष्य राखी भ्रष्टाचार निर्मुल अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।

संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा आप्mनो  पहिचान कायम गर्दै पूर्ण संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्य राखी मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रीक) को सदस्यता लिन यसै अवधारणा पत्र मार्पmत अनुरोध गर्दर्छौ ।

हाम्रा प्रतिवद्धताहरुः
१. पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविधान हाम्रो वटम लाईन हो ।
२. आत्मनिर्णय सहितको स्वायत मधेश प्रदेशको साथ साथै जल, जंगल एवं जमिनमा मधेशीहरुको स्वामित्व कायम गरिनेछ ।
३. विगत २ सय ५५ वर्ष देखि आजसम्म मधेशीहरुलाई गरिएको हरप्रकारको दोहन र शोषणको क्षतिपुर्ती स्वरुप राज्यको हरेक अंग, तह र निकाय तथा क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षसम्म अग्राधिकार कायम गरिनेछ ।
४. राज्यको सवै निकायमा  महिला, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, जनजातिको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता कायम गरिनेछ ।
५ं. समान जातीय—साँस्कृतिक—भौगोलिक र भाषिक जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्गठन र सिमांकनको साथ साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको ब्यवस्था गरिनेछ ।
६. मधेशवाट राजश्व असूलिकोे ६०% मधेशकै समग्र विकास, बेरोजगारी उन्मूलन एवं गरिबी निवारणमा खर्चको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
७. मधेशमा गरिएको जमीन अधिग्रहण, वन फँडानी र कब्जा गरिएको सम्पुर्ण जमीन माथि स्थानीय सुकुम्मवासी एवं भूमिहीनलाई भुमि वितरणको ब्यवस्था गरिनेछ ।
८. नयाँँ संविधानमा क्षेत्रीय पार्टीहरु दर्ताको ब्यवस्था गरिनेछ ।
९. मधेशमा प्रादेशिक  भाषा पहिलो, राष्ट्रभाषा दोश्रो एवं अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रुपमा अग्रेजी र हिन्दीको मान्यता समान कायम गरिनेछ ।
१०. पूर्ण स्वतन्त्र लोकसेवा आयोग संघियताको आधारमा गठन एवं केन्द्रिय लोकसेवा आयोगदेखि संघीय लोकसेवासम्म परीक्षा प्रणालीमा नेपाली भाषा अनिवार्यताको अन्त्य गरी सोको विकल्पमा संघीय भाषा, हिन्दी एवं अग्रेजीको व्यवस्था गरिनेछ ।
११. राज्यको हरेक सुरक्षा अंगमा सवै समुदायको साथसाथै मधेशीको समानुपातिक प्रवेशको ब्यवस्था गरिनेछ ।
१२. मधेशको भूमिमा मधेशी समुदायकै बसाई सराईको नीतिगत ब्यवस्था गरिनेछ ।
१३. अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मधेशीहरुको सम्मानजनक परिचयको ग्यारेण्टी स्थापित गरिनेछ । 
१४. नागरिकता वितरणमा मधेशीहरुमाथि गरिएको भेदभावको अन्त्य गरी सहज ढंगवाट नागरिकता उपलब्धताको ग्यारेण्टी गरिनेछ ।
१५. मधेशमा केन्द्रियस्तरको विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको ब्यवस्था गरिनेछ । 
१६. मधेश प्रदेशमा कमसेकम ३ अति विशिष्ट सेवा सहितको अस्पतालको स्थापना गरिनेछ ।
१७. कृषि क्षेत्र आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
१८. कृषि उपजको वजार व्यवस्थापन, मुल्य निर्धारण तथा कृषि सामग्रीको विमा व्यवस्थापन  स्थानीय कृषकहरुको राय सल्लाहमा गरिनेछ ।
१९.महिलाको राजनैतिक, प्रशासनिक र नीति निर्माणको तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । छोराछोरीको पैतृक सम्पत्तिमा समान हक अधिकार  कायम गरिनेछ । महिला तथा वालवालिका विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिलाको विशेषाधिकार कायम गरिनेछ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने मान्यतालाई लागू गरिनेछ ।
२०. नेपाली अर्थतन्त्रको खम्वाको रुपमा रहेका युवा प्रतिभाहरुको पलायनलाई रोक्न युवा स्वरोजगार लगायत विविध रोजगारीका उपायहरुको खोजी गरिनेछ । रोजगारको अधिकार प्रत्येक योग्य नेपाली युवाको मौलिक अधिकार हुनेछ र जहिले सम्म रोजगार पाईदैन तव सम्म वेरोजगार भत्ताको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।
२१. निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गरिनेछ । मजदुरहरुको हकहितमा तथा व्यवसायको दीगोपनालाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
२२. ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्व प्रशासकहरुको अनुभवलाई नीति निर्माण तहमा स्थान दिनुका साथै उनीहरुका लागि प्रदान गरिएको बृद्धभत्तामा वृद्धि, पूर्ण निःशुल्क उपचार, राज्यद्धारा नै विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रम सञ्चालन लगायतलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपाङ्ग मैत्री निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
२४. बालअधिकार, महिला अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा मान्यताहरुलाई अंगिकार   गरिनेछ ।
२५. व्यवसाय र उद्योग प्रर्वद्धन र लगानी आकर्षण सम्वन्धी नीति प्रवर्धन गरिनेछ ।
२६. जनहितका मुद्दाहरुबाहेक अन्य अवस्थामा नेपाल बन्दको सट्टा अन्य आन्दोलनका विकल्प अवलम्बन गरिनेछ ।
२७.घरको व्यवस्था ९ज्यगकष्लन)ः अति विपन्न वर्गलाई ५०,०००÷– पर्ने, चर्पी र भान्सा भएको ःयमगबिच ँबदचष्अबतभम घरको व्यवस्था गराउने छ र कम विपन्न वर्गलाई क्गदकष्मथ उपलब्ध गराएर कम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ । विपन्न वर्गलाई पोषणको सुनिश्चित रु १०÷–मा प्रत्येक किलो चामल÷गहुँ वितरण गर्ने ९एगदष्अि मष्कतचष्दगतष्यल० सामुदायिक वितरण प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
२८. निर्वाचित सभासद्हरु संविधानसभाका हरेक बैठकमा नियमित सहभागिता जनाउनेछन् ।
२९. संविधान निर्माण भन्दा सरकार परिवर्तनतर्फ आगामी निर्वाचित संविधानसभा लागेमा वा तोकिएको समयसिमाभित्र संविधान निर्माण नगरी विगतको जस्तै समय थप गर्न लागेमा संविधान सभा सदस्यबाट सम्पूर्ण सभासद्हरुले सामुहिक राजिनामा दिइनेछ ।
३०. सांसद विकास कोष र संविधानसभा सदस्य वापत प्राप्त हुने रकमको सार्वजनिक लेखापरिक्षण गरिनेछ ।