के छ एमाओवादीको घोषणापत्रमा ?

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ असोज ३१ गते । ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको सविधान र सविधानसभाबाट नै सविधान’ भनि मुलनाराका साथ एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रतिवद्धता नामको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयारी गरेको छ ।
यसपटकको घोषणापत्रमा एमाओवादीले तीनवटा कुरालाई आधारभुत रुपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा संविधानसभा विघटनको समिक्षा, समावेशी, समानुपातिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाली समाजको बनोटअनुसारको लोकतन्त्र र  ५, १०, २० र ४० वर्षभित्र देशलाई समृद्ध बनाउने आर्थिक नीतिलाई समेटेको छ ।
सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सो घोषणापत्रमा संघीयतालाई मुल एजेण्डा बनाएपनि कति प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन । पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता नै मुख्य एजेण्डा हो बाँकी सँख्याको बारेमा पछि छलफल गरेर राख्ने घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य डा.डिल्लीराज खनालले विहिवार गोरखापत्रसँग भन्नुभयो । संघीय राज्य निर्माण गर्ने एमाओवादीको आफ्नो संघियताको आधार जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, शोषित, पिडित छदै छन्, मुख्य कुरा पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता ल्याउनु नै हो, खनालले भन्नुभयो । उहाँले जात र क्षेत्रको पहिचान र अधिकार भए मात्र मुलुक समृद्ध हुने कुरामा आफ्नो पार्टीले घोषणापत्रमा जोड दिएको बताउनु भयो । अग्रगामी संविधान, बहुमतको स्थायी सरकार र समानतामा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर घोषणापत्र तयार गरेको छ ।
विगतको सविधानसभाबाट सविधान किन बनेन, सविधान निर्माण नहुँदै सविधानसभा किन विघटन भयो, यसका मुख्य दोषी को को हुन्, को बाट कहाँ कहाँ त्रुटी भयो आदि विषयहरुलाई प्रतिवद्धतापत्रको पहिलो भागमा व्यख्या गरिएको छ भने दोस्रो भागमा संविधानमा हुनुपर्ने अन्तरवस्तुको बारेमा व्यख्या गरिएको छ । जसमा शासकीय स्वरुप, संघीयता, मौलिक हक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा व्यख्या गरिएको छ । 
पहिचानसहितको संघीयता नचाहने शक्तिका कारण नै सविधानसभा विघटन भएको ठहर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दैै यसको मुख्य दोषीमा नेपाली काँग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुलाई नै देखाइएको छ । सविधानसभाबाट सविधान निर्माण गर्नका लागि घोषणापत्रमार्फत दुई तिहाई मत दिन जनतासँग माग गरिएको छ । सविधान निर्माण गर्नका लागि काँग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई विभिन्न प्रलोभनहरु देखाएको कुरालाई समेत व्यख्या गरेको डा.खनालले बताउनुभयो । एमाओवादी लडाकु ‘क्यान्टोनमेन्ट’ मा रहेसम्म सविधान निर्माण नहुने कुरा काँग्रेस, एमालका नेताहरुले उठाएको तथा शान्तिप्रकृया पूरा भएको सातदिनभित्र सविधान निर्माण हुने काँग्रेस एमालेसँग भएको लिखित सहमतिको बारेमा पनि घोषणापत्रमार्फत खुलासा गरिएको छ । काँग्रेस, एमालेसँग विगतको विघटित संविधानसभामा भएका लिखित सहमतिहरुको स्वामित्व लिएर जाने र त्यसैको आधारमा सविधान निर्माणको अन्तरवस्तुको बारेमा छलफल र बहस गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै काँग्रेस र एमालेले एमाओवादीसँग गरेका वाचाहरु पूरा नगरि पटक पटक सविधानसभाको म्याद थप्दै गरेको स्मरण समेत घोषणापत्रमा गरिएको छ । संघीयता किन र केका लागि विषयमा पनि चर्चा गरिएको डा.खनालले जानकारी गराउनुभयो । संघीयताको नाममा मात्र संघीयता दिएर हुँदैन त्यसको भूगोल, वतावरण, आर्थिक अवस्था, समाथ्र्यलगायतका विषयमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
डा.खनालका अनुसार संघीयताका लागि समाजका उत्पिडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याएर उत्पादकमा प्रयोग गर्नुपर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । त्यसका साथै उत्पादक शक्तिका विकास सँगसँगै मुलुकको समानतामा आधारित समृद्धिलाई मुख्य रुपमा जोड दिनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा जे जे कारण सविधानसभा विघटन भयो र सविधान निर्माण हुन सकेन त्यसलाई सुधार गर्दै कुनै पनि हालतमा सविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता एमाओवादीले गरेको कारण चुनावी घोषणापत्रलाई ‘प्रतिबद्धता’ नाम दिएको हो । विगतको घोषणापत्रभन्दा समृद्ध र सुधारिएर ल्याएको यो घोषणापत्र मुलुकको परिवर्तनका लागि कोशे ढुगां सावित हुने डा. खनालको दावी छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ । पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वमा तयार भएको सो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे पनि चर्चा गरिएको डा.खनालले बताउनुभयो । उहाँले हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित भएको प्रगतिशील राष्ट्रवादलाई नै आधार मानी परराष्ट्रनीति बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा संघीयतासहितको संविधान निर्माणसँगै आर्थिक समृद्धिलाई पनि प्रमुख रुपमा उठाएको छ र त्यसका लागि हेटौडा महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशा तथा आर्थिक नीतिलाई नै मुख्य आधार बनाइएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि एमाओवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ५, १०, २० र ४० वर्षको योजना प्रस्तुत गरेको छ । यी वर्षहरुमा आर्थिक समृद्धिसँगै लक्षित गरिएको विकास कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा व्यख्या गरिएको डा.खनालले जानकारी गराउनुभयो । त्यसका लागि जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई महत्वका साथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने, वेरोजगारी समस्या कसरी हटाउने, बहिष्कृत समुदायलाई समाजको मुलधारमा कसरी ल्याउने विषयमा गहन चर्चा गरिएको छ ।