परिचय ः
नेपालको निर्माण पश्चात् पनि एउटै देशमा बसेका मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाती उपर शोषण उत्पिडन र भेदभाव जस्तो अन्यायपूर्ण कार्य जारी नै राखीयों । त्यसको विरुद्ध वेला वखतमा देश तथा मधेशका वीर पुरुषहरुले आवाज उठाए पनि त्यस वखतका जाहनिया शासनको त्र्रmुर व्यवहारको अगाडी सो विरोधको स्वर अगाडी वढन सकेन ।
स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहले पंचायतकालमा समेत लोकतन्त्रको लागि मात्र होईन मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती उपर भएको विभेद, शोषण र उत्पिडनको विरुद्ध आवाज उठाउनु भयो । त्यसै क्रममा डा. हर्ष बहादुर गुरुङ्गको अध्यक्षतामा तैयार भएको वसाई सराई आयोगको प्रतिवेदन मधेश विरुद्ध भएकोले सद्भावना परिषद नामक संस्था खोली त्यसको विरोध गर्नु भयों । सो कार्यमा उहालाई स्व. रामजन्म तिवारी, स्व. श्याम लाल मिश्र लगायत मधेशका बुद्धिजीवी, विद्यार्थी समेतले सहयोग गरे । अन्ततः सो प्रतिवेदन लागु भएन । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना सँगै सोही परिषदको नाउँबाट सद्भावना पार्टीको गठन २०४७ साल वैशाख ३ गतेका दिन भयो ।
यस पार्टीले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती मुस्लिम, महिलाको हक अधिकारको लागि संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण हुनु पर्ने, केन्द्रीय राज्यलाई संघिय राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने, नागरिकता समस्याको सर्वकालिक समाधान गर्नु पर्ने, आरक्षणको माध्यमबाट राज्यको सम्पूर्ण निकायलाई समावेशी, समानुपातिक बनाउने तथा सेनाको संरचनालाई राष्ट्रिय चरित्र दिन मधेशी यूवाहरुको समूहगत प्रवेश गराउनु पर्ने र सवै भाषा–संस्कृति, भेष–भूषाको राज्य द्वारा सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई उठाउदा पार्टीलाई विखण्डन वादी र साम्प्रदायिक भनि काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले आरोप लगाए । आज सद्भावना पार्टीकै मुद्दा सवै पार्टी र देशको मुद्दा बनेको ले पार्टी यसलाई गौरवको अनुभूति गर्दछ ।
रितिक रोशनको कथित अभिव्यक्तिको नाउमा मधेशी जनता उपर त्र्रmुर–पिटपाट, हातपात गरी काठमाण्डौ उपत्यकाबाट भगाउने जस्तो शर्मनाक कार्य त्यस वखतका सरकारकै सहयोगमा हुँदा त्यसबाट सकडौं वर्ष देखी काठमाण्डौमा वसोवास गरेका उद्योगी व्यवसायी तथा मधेशका साधारण कामदारको स्वाभिमानको रक्षा सद्भावना पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गरेको कुरा पुनः सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनतामा स्मरण गराउन चाहन्छौ ।
यस पार्टीले लोकतान्त्रीक पद्धतीमा सदा समर्पित रही आएकोले २०४७ साल पश्चातको सम्पूर्ण निर्वाचनमा सम्मिलित हुदै आएको र देश र मधेशको जनताको भविष्य र विकाश प्रति समर्पित रही आएको छ । यसै क्रममा ‘संघियता’ लाई रातै–रात काँग्रेस, एमाले, माओवादीले अन्तरिम संविधान २०६३ बाट हटाउदा सद्भावना पार्टीले संघियता राख्नु पर्ने भन्ने विमति (फरक मत) राखी मधेश बन्द गर्दा सो आन्दोलन मधेश जन विद्रोहको दवावमा अन्तरिम संविधानमा सो कुरा उल्लेख भयो । २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछि वनेको प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा वनेको मन्त्री परिषदले देशलाई कब्जा गर्न प्रधान सेनापतिलाई पनि विना कारण हटाउन खोज्दा त्यसवखतका प्रधान सेनापति रुकमांगत कटूवाललाई हटाउने उचीत होईन भनि पार्टीका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतोले विरोध मात्र गर्नु भएन सरकारबाट राजीनामा समेत गर्दा सो सरकारलाई मन्त्री परिषद छाडन पनि बाध्य गर्नु भयो । त्यस तथ्यलाई संसदमा स्वयम् प्रचण्डजीले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत स्वीकार गर्नु भयो ।
पार्टीले सद्भावना परिषद देखी आज सम्म करिव ३० वर्षको अवधि र पार्टी स्थापना देखी आज सम्म २२ वर्षको अवधिमा सडक, सदन र सरकारलाई समेत शोषण, उत्पिडन र भेदभाव विरुद्ध आन्दोलनकै रुपमा संघर्ष गर्दै आएको छ ।
विगतको संविधान सभामा पार्टीले सम्पूर्ण समिति, उप समितिमा सक्रिय योगदान गरेको छ । तर संविधान निर्माणको लागि कानून वमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई सहमतिको नाटक मंन्चन र सत्ता संघर्षमैं अत्याधिक समय व्यतित हुँदा संविधानले पूर्णता पाउन सकेन । अन्तिम समय मा सहमतिको नाउमा मधेशलाई पाँच प्रान्तका खण्ड खण्ड गर्दा सद्भावना पार्टीको विरोधले मधेश खण्ड खण्ड हुनबाट जोगीयो । तर काँग्रेस, एमालेको यथास्थितीवादी चिन्तन तथा संघियता प्रतिको संकिर्ण सोचले गर्दा संविधान वनन सकेन । अग्रगामी परिवर्तनको नारा दिने एमाओवादी पार्टी पनि अन्ततः काँग्रेस र एमाले कै लाईनमा उभिएको पाईयो । संविधान सभाबाट संविधान नवनोस यथास्थितीमा देशलाई राखी पुरानो शासनलाई नै कायम राख्न र आयोग वा समितिबाट संविधान निर्माण गर्ने आशय संविधान सभा अन्त हुन लाग्दा काँग्रेस, एमालेले चर्चा नगरेको होईन, अहिले पनि संविधान सभा र अग्रगामी परिवर्तनको विरोधमा ती पार्टी उभी राखे कै छ ।
यस आवस्थामा मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित, मुस्लिम तथा शोषण र उत्पिडनमा पारिएका वर्ग, समुदायको निरन्तर दवाव र सद्भावना पार्टीको जिल्ला–जिल्लामा तथा काठमाण्डौ समेत पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतोद्वारा गरिएको आमरण अनसन समेतको दवावले गर्दा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते हुन गई राखेको छ । संविधान सभाबाट संविधान वनोस र उत्पिडीत, शोषित, भेदभावले ग्रसीत, मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडीएका क्षेत्र र गरिव निमुखाको हक अधिकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुअवसर प्राप्तिको लागि पार्टीले यो घोषणापत्र जारी गरेको छ विगतको संविधान सभामा ८८% मत परिवर्तन विरोधी तथा मधेश विरोधी पार्टीहरुले प्राप्त गरेको र परिवर्तन र अधिकारको लागि संघर्षरत मधेशवादी पार्टीलाई १२% मात्र मत प्राप्तीको कारण शोषण उत्पिडनमा परेका मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम तथा पछाडी पारिएका गरिव निमुखा जनताको पक्ष संविधान निर्माण हुन सकेन यसको पुनरावृती फेरी पनि हुनु परिवर्तन गामी जनताको लागी आत्मघाती कदम हुने छ ।
शोषण उत्पिडनमा परेका देशका मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम माथिको शोषण उत्पिडन भेदभावको मुख्य कारण मुलुक निर्माणको क्रममा शासक वर्गबाट देशको भौगोलिक एकिकरण मात्र भई कुनै पनि शासकले देशमा भावनात्मक एकिकरण नगरेकोले हिमाल, पहाड, तराईका जनताको विचमा एक अर्काका दुःख, पिडा आकांक्षा र भावनालाई बुझ्ने प्रयास सम्म पनि गरेन । त्यसैको कारण शासित र शोषक बीच झन झन दुरी बन्दै गएको छ । त्यसैले सद्भावना पार्टी जनकपुर महाधिवेशन पछि “हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई” नारालाई व्यवहारमा नै लागु गराउन राज्यलाई वाध्य पार्न सोही अनुरुपको नयाँ संविधान निर्माण गराउन हिमाल, पहाडका शोषण, उत्पिडनको विरुद्धमा लडने जनता समेत अग्रसर हुन जरुरी रहेको प्रष्ट छ ।
देश र मधेशको जनता प्रति सद्भावना पार्टीको गौरवशाली इतिहास लोकतन्त्र प्रतिको समर्पण तथा संघियता द्वारा सवैको पहिचान र समग्र हक अधिकारको प्राप्ति तथा संविधानको निर्माणको सुनिश्चितताको लागि सद्भावना पार्टीको तीर छाप चुनाव चिन्हमा मोहर लगाई पार्टीको सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुलाई अत्याधिक मतले विजयी वनाउन पार्टी हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
धन्यवाद, जय मातृभूमी ।
सद्भावना पार्टीको
संविधान सभा निर्वाचन घोषणा पत्र –२०७०
प्रस्तावना ः
नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त भूपरिवेष्ठित देश हो । नेपालको भौगोलिक एकिकरण भएको भनिए पनि विजय प्राप्त गर्ने शासकले विजित माथि शोषण उत्पीडन कायम राखे । नेपालका राजाहरुले खस वाहेकका समुदाय माथी उत्पीडन कायम राखी आफ्नो सेनामा, कर्मचारी संयन्त्रमा, दरवारमा शासक चरित्रका समुदायलाई नै ठाउँ दिई मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई सो अवसरबाट वन्चीत गरियो । यसले गर्दा शासक र शासित बीचको दुरी बढदै गयो, एउटै देशमा शासक र शासित समुदाय गरी दुई समुदायमा विभाजन भयो ।
शासक वर्गले शासित अर्थात मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम समुदायको आर्थिक, राजनैतिक साँस्कृतिक, नागरिक, भाषिक र समाजिक शोषण गरे । फलस्वरुप समय समयमा शोषित समुदायले विरोधको आवाज उठाए पनि तानाशाही राज्यमा सो आवाज सुनिएन । वरु आवाज दवाउन क्रुर प्रयास शासकहरु बाट भयो ।
यस प्रकार देशमा नेपालीहरु मूल रुपमा तीन समुदायमा विभक्त भयो । एउटा शासनमा वस्ने खस समुदाय, दोश्रो मधेशी समुदाय र तेश्रो हिमाल, पहाडका दलित जनजातीहरु शासित समुदायको रुपमा देखिएका छन् ।
पंचायत कालको जहानिया शासन मा शोषण तथा उत्पीडनवाट शासित समुदायको उत्पीडनलाई अन्त गर्न स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह तथा स्व. राम जनम तिवारी समेत ले सद्भावना परिषदको स्थापना गरे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि सोही परिषद २०४७ साल बैशाख ३ गतेका दिन पार्टीको रुपमा परिणत गरी सद्भावना पार्टीको स्थापना भयो ।
सद्भावना पार्टीले शोषण उत्पीडनमा परेका थारु सहितको आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग, मूस्लिम, दलित समेतको मधेशी समुदाय, पहाडका आदिवासी जनजाती, दलित, मूस्लिम एवं महिला तथा विपन्न वर्गलाई शोषण उत्पीडन बाट मुक्ति दिलाउन समतावादी समाजको स्थापना गर्ने प्रयासरत छ । सद्भावना पार्टीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तीको लागि सदैव आन्दोलित रहेकोले, स्थापना काल देखी नै शासक वर्ग सद्भावना पार्टीको आन्दोलनबाट त्रसीत भई सद्भावना पार्टीलाई टुटाउने फुटाउने दुशप्रयास गरे, तर पार्टी पुनित उद्देश्यका साथ आन्दोलन गरी नै रहयो र आज यो पार्टी २३ वर्षको वयस्क अवस्थामा सफलताको साथ अगाडी बढी रहेको छ ।
पार्टीले २०६९ साल बैशाख २२–२४ गते सम्पन्न गरेको जनकपुर महाधिवेशनबाट नेपालमा भौगोलिक एकिकरण भए पनि भावनात्मक एकिकरण हुन नसकेकोले पुरै देशमा पार्टी संगठन विस्तार गर्ने कदम उठायो । फलस्वरुप आज ७५ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार हुने क्रममा छ । यस प्रयासले राज्यबाट संरक्षित खस, क्षेत्रिय रुपमा उत्पीडित मधेशी, जातीय रुपमा उत्पीडित दलित जनजाती समेत तीनै समुदायमा समतावादी समाज स्थापनाको उद्दृेश्य राखी पार्टीले विधानमा नै आरक्षणको माध्यमबाट सवैको उपस्थितीको सुनिश्चितता गरी सद्भावना पार्टीले सवै समुदाय बीच भावनात्मक एकताको प्रयास गरेको छ ।
हाल हुन गई रहेको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि यो निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरेको छ । यस घोषणापत्रलाई पूर्णता दिनको लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने पार्टीले आशा विश्वास लिएको छ ।
सद्भावना पार्टीको उद्देश्य ः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषायी, नागरिक एवं मनोवैज्ञानिक विभेद, नागरिक विच रङ्गभेद एवं शोषणको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अन्त गर्दै विभेदरहित समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै सद्भावना पार्टीको उद्देश्य हो ।
“संविधान सभाबाटै संविधान, सद्भावना पार्टीको अभियान”
सद्भावना पार्टी आफ्नो स्थापनाकाल देखी संविधान सभाबाट नै संविधान निर्माण हुनु पर्छ भन्ने माग प्रति दृढ छ । आन्दोलनका विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै संविधान सभाको प्रथम निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माण नहुनेमा संघियता विरोधी शासक वर्गहरुको असली चरित्रको पर्दा फास भएको छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा परिपुर्ति गर्छ भन्ने पुनित उद्देश्य राखी पार्टी संविधान सभा निर्वाचनको अभियानमा लागेको छ । संविधान सभाको निर्वाचनले आउने संविधान सभाबाट जनआन्दोलन दुईको साथै मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जाती जनजातीहरुको भावनालाई कदर गर्दै सदियौ देखी शोषित पीडित जनतालाई ‘आफ्नो शासन आफै संचालन गर्ने’ गरी संघीयता
(प्रान्त) को सुनिश्चितताको साथै अधिकार सम्पन्न प्रान्त समेतको लागि देशको मुल कानुन (संविधान) मा उल्लेख गरी नयाँ नेपालको निर्माण हुने छ भन्ने आशा एवं विश्वास सद्भावना पार्टीले लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु
१. संघीयता ः
एकात्मक शासनबाट विभेदमा पारिएका मधेशी, महिला, जनजाती, मुस्लिम, दलित, थारु, आदिवासी, उत्पीडित तथा पिछडा वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई आफ्नो शासन आफै संचालन गर्ने नीति लिई देशका वञ्चीत समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको समग्र मुल धारमा ल्याउन सद्भावना पार्टी स्थापना काल देखी नै संघीयताको पक्षधर रहदै आएको छ । देशमा विधमान एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न संघर्ष गरी रहदा एकात्मक शासनका पोषक शासक दलको षडयन्त्रको विरोधमा सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधान २०६३ मा आफ्नो फरक मत, संघात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा व्यक्त गरेको कारणले नै मधेश आन्दोलनबाट अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघात्मत शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सफल भएको छ ।
सद्भावना पार्टी ‘मधेश स्वायत प्रदेशको’ पक्षधर छ । विगतको संविधानले सबै दलका प्रतिनिधि सदस्यहरु सम्मिलित राज्य पुर्न संरचना आयोगले दिएको सुझावबाट १० प्रदेशको प्रस्तावमा उल्लेखित प्रदेशको सीमा र संरचनालाई सद्भावना पार्टीले आत्मसात गरेको छ । मेची देखी महाकाली सम्म मधेशका जनता सहम्मत भए सम्पुर्ण मधेश एवं प्रदेश बनाउने आम सहमती हुन नसके नारायणी देखी पूर्व एउटा र नारायणी देखी पश्चिम एउटा गरी दुई प्रदेश सम्म गर्न सकिन्छ । प्रदेशको नाम मधेश र थारुवान वा थरुहट प्रदेश आदि सहमतीको आधारमा तय गरिने छ ।
प्रान्तमा पर्ने अन्य जातजाति र अन्य समुदायको वाहुल्यता भएको ठाउँ वा क्षेत्रलाई ‘स्वायत क्षेत्र’ को रुपमा अधिकार सम्पन्न गर्ने नीति सद्भावना पार्टीले अवलम्वन गर्ने छ ।
२. सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति ः–
२.१ धर्म निरपेक्षता एवं धार्मिक स्वतन्त्रता ः राज्य धर्म निरपेक्ष (सर्व धर्म सम्भाव) रहनेछ । सबै नागरिकलाई आफ्नो आस्था अनुसार कुनै धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता रहनेछ । सबै मत, पन्थ, सम्प्रदाय र धर्मका अनुयायीहरुले आ–आफ्नो आस्था अनुरुप प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई जवरजस्ती धर्मान्तरण गर्न वाध्य पारिने छैन् । कसैमाथि पनि धार्मिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन् । साहित्य, कला, सगींत र चलचित्रको समूचित विकासको निम्ती प्रतिष्ठानहरुको पुर्नगठन एवं स्थापना गरिने छ ।
३. निर्वाचन एवं शासन प्रणाली ः
३.१ प्रधानमन्त्री ः
सद्भावना पार्टी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था चाहन्छ । संसदको दुवै सदनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ । सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद निर्माण गर्दा जातीय÷क्षेत्रीय÷सांस्कृतिक÷ धार्मिक÷लैंगिक÷सामूदायिक÷प्रान्तीय हिसाबले फरक हुनेगरी समावेशी, समानुपातिक प्रकृतिको मन्त्री परिषद गठन गर्नु पर्ने छ । प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री वा प्रदेशको प्रमुखको निर्वाचन पनि सोही प्रकृयाअनुसार हुनेछ । त्यहाँ पनि फरक लिङ्ग, क्षेत्र, जातीय, समुदायीक, स्वायत्त क्षेत्रलाई विचार गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नु पर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.२ राष्ट्रपति ः
राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, सेना परमाधिपति हुनेछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेशको व्यवस्थापिका र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका प्रतिनिधिमार्फत् हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक–फरक प्रदेशका हुनेछन् । यसको पनि कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.३ व्यवस्थापिका ः
३.३.१ केन्द्रमा र प्रदेशमा दुई सदनको व्यवस्थापिका रहनेछ । यसले केन्द्र र प्रदेशमा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । पार्टी हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लगिने प्रयास गर्ने छ ।
३.३.२ संघको तल्लो सदन ः संघको तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा ५२ र ४८ प्रतिशत मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत् बढीमा १५१ सासंद चुनिनेछ । तल्लो सदनको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.३.३ प्रान्तीय तल्लो सभा ः प्रान्तीय÷प्रादेशिक सभा पनि सोही प्रतिशत एवं प्रणालीअनुसार जनसंख्याको आधारमा २१ देखि १०१ जना जनप्रतिनिधी हुनेछन् ।
३.३.४ संघ÷प्रान्तको माथिल्लो सदन ः
संघको माथिल्लो सदन, संघको तल्लो सदन र प्रदेशको तल्लो सदनको प्रतिनिधीको निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित हुनेछ । प्रदेशको माथिल्लो सदन, प्रदेशको तल्लो सदन र स्थानिय निकायको जनप्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन मण्डलवाट हुनेछ । केन्द्र र प्रदेशको माथिल्लो सदन स्थायी हुनेछ । संघको माथिल्लो सदन बढीमा ७१ सदस्यीय हुनेछ । दुवै माथिल्लो सदनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । १ तिहाईको निर्वाचन प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुनेछ । मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीलाई देशले अंगिकार गरि आएको भए पनि पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पक्षधर रहने छ ।
३.४ न्यायपालिका ः
३.४.१ संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिने छ । अधिकार तथा कार्यविधी कानून द्वारा निर्धारण गरिने छ ।
३.४.२ तीन तहको अदालती संरचना कायम गरिनेछ । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत एवं आवश्यकता अनुसार स्थानीय अदालत, जिल्ला अदालत, लोक अदालत, जातीय अदालतहरु तथा मेलमिलाप केन्द्रहरु हुनेछ । साथै मुद्दाको वहुलताको आधारमा सर्वोच्च अदालतका बेंच प्रदेशमा समेत रहने छ ।
३.४.३ सवै अदालतमा न्यायधिशको पुर्ननियूक्ति समावेशी तथा समानुपातिक हुनेछ ।
४. लोकतान्त्रिक पद्धति ः
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा निहित रहनेछ, जुन उनीहरुले आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधिहरु मार्फत् प्रयोग गर्नेछन् । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आदि गुणहरुयुक्त पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरिनेछ ।
५. मानवअधिकार ः
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्डअनुरुप मानवधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ । मानव अधिकार आयोगको दक्षता एवं स्वतन्त्रता र संवैधानिक अस्तित्वको पक्षमा सद्भावना पार्टी प्रतिवद्ध रहनेछ ।
६. मौलिक हक ः
सबैलाई समानताको हक, शोषणविरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, सामाजिक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक आदि मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गरिनेछ ।
– श्रमिक र मजदूर वर्गलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध एवं समाजिक कल्याणको लागि माग राख्ने, सामूहिक सौदावाजी गर्ने, हड्ताल गर्ने हक रहनेछ ।
– महिलाहरुलाई सवै क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकार हुनेछ । प्रजनन स्वास्थ्य र सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारमा महिलालाई प्राथमिकता दिईने छ ।
– सवै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– यूवाहरुलाई आफ्नो शारीरिक, मानसिक र समग्र व्यक्तित्व विकासको निम्ति राज्यबाट सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ तथा रोजगारीको हक प्राप्त हुने छ ।
– सबै प्रकारका अपांगहरुलाई पहिचान, सम्मान, प्रतिनिधित्व र संरक्षणको हक हुनेछ ।
– असहाय नागरिकहरुलाई राज्यबाट हेरचार र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट हेरचाह र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– सबै नागरिकलाई बाँच्न पाउनुपर्ने हक हुनेछ ।
– नागरिकलाई देश निकाला विरुद्धको हक हुनेछ ।
– लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने र राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– प्राकृतिक श्रोत साधनमा सवै जनताको समान अधिकार हुनेछ ।
– दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर, राज्यका अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता र सम्मान प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– दलितहरुलाई छुवाछुत तथा सामाजिक भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ ।
– मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो, इतिहास, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानको लागि राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– नागरिकहरुको मौलिक अधिकारलाई अझ व्यापक एवं समृद्ध पार्न सहभागिताको हक, आत्मनिर्णयको हक, जीवन तथा आत्मरक्षाको हक, मानवीय सम्मानको हक, परिवारको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, मनोरञ्जन तथा विश्रामको हक, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक, तेस्रो लिङ्गीहरुको हकजस्ता विविध हकहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
७ शक्तिको पृथकीकरण एवं सन्तुलन ः
आधुनिक स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्न सरकारको शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको अधिकार, स्रोत र शक्तिको पृथकीकरण हुनु आवश्यक छ । यसका साथै राज्य तथा संस्थान, वितिय सवै संस्थाहरु, नागरिक बीच शक्ति सन्तुलन हुनु आवश्यक छ । सदनमा समेत शक्ति सन्तुलनको निम्ति सरकार र सदनको बीचमा पक्ष र बलियो सृजनात्मक प्रतिपक्षको सम्बन्ध रहनेछ ।
८. सुशासनको प्रत्याभूति ः
समाजमा दण्डहीनताको स्थिति अन्त गरी कानुनी राज्य, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुरक्षाको हक÷अधिकार तथा न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ ।
शासकीय सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै सुशासनयुक्त राज्य प्रणालीको निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् एवं सामाजिक द्वन्द्व र हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
जीवनका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने र गराइनेछ ।
सार्वजनिक फाइदा पुग्ने कार्य गर्न समाजमा मध्यस्थता गर्दै सहमति उन्मुख अभिमुखीकरण गरिनेछ । नागरिकको सहभागिता, समानता र समावेशितालाई प्रमुखता दिइने छ ।
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको निम्ती शुन्य सम्वेदनशिलताको पारदर्शिता नीति अपनाईने छ ।
९. आवधिक निर्वाचन ः
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निर्वाचन आयोग सुनिश्चितता गरिने छ । संक्रमनकालिन अवस्थामा वाहेक कानुन बमोजिम सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनलाई प्रभावित गरिने छैन । निर्वाचनको आवधिक निर्वाचन मिति संविधान मै व्यवस्था गरिने छ ।
१०. विधिको शासन ः
कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकालाई शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्थित गरिनेछ तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानुनहरु एवं संविधान समेतको परिपालन गर्नु गराउनुको साथै कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ । यसबाट देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराईनेछ ।
११. निषेधको अधिकार ९च्ष्नजत तय च्भवभअत० ः
कुनै पनि निर्वाचनमा नागरिकलाई चुनावमा उम्मेदवारहरुलाई निषेध गर्ने अधिकार हुनेछ । यदि कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरे, मतपत्रमा एउटा नागरिकको निषेधको अधिकार प्रयोग गर्नको निम्ति कोठा हुनेछ । यदि ५० प्रतिशत वा बढी नागरिकले उक्त कोठामा आफ्नो मत जाहेर गरे, निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुनेछ । पुनः भएको निर्वाचनमा सोही उम्मेदवारहरुलाई निषेध गरिनेछ । दलहरुले अर्को नयाँ उम्मेदवारहरुलाई चुनावी मैदानमा पठाउनुपर्नेछ ।
१२. सुरक्षा निकायको पुर्नसंरचना ः
नेपाली सेनाको एकाङ्गी चरित्र, अन्य सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग अधिकंतम खसवादीहरुकै प्रतिनिधित्व छ । खासगरी मधेशी समुदाय सुरक्षा निकायबाट बहिष्कृत गरिएको अवस्था छ । तत्काल सेनामा मधेशी ब्रिगेडको स्थापना गरी समूहगत प्रवेशको वातावरण बनाइनेछ । राज्यको संघात्मक ढाँचा सँग मेल खाने गरी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागसमेत समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी प्रतिवद्ध छ सोही अनुसारको पुर्नसंरचना गरिनेछ ।
१३. प्रशासन यन्त्रको पुर्नसंरचना ः
नयाँ लोकतान्त्रिक परिपाटी र राज्यको सङ्घात्मक पुनर्सरचनाअनुरुप प्रशासनयन्त्रको आवश्यक पुर्नसंरचना गरिनेछ । प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी र जनउत्तरदायी, दक्ष तथा पारदर्शी बनाइने छ । महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदि सबैको समावेशी बनाउने ढङ्गले आमूल परिवर्तन गरिनेछ ।
१४. राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु ः
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुका अतिरिक्त स्वाधीन र जनमुखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।
१५. बहुलवाद ः
हरेक राज्य वा समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु हुन्छन् ः जातीय, भाषिक, धर्म, पेशा, उमेर, लिङ्ग, विचारधारायुक्त र स्वार्थका हिसाबले आ–आफ्नो। उनीहरुको उद्देश्य, विचार–धारा, दृष्टिकोण र मत पनि फरक हुन सक्दछ । फरक मतलाई लोकतन्त्रमा मान्यता दिई सूचना, ज्ञान, जीवन पद्धति, सहकार्य, संवाद, सहअस्तित्वको संस्कृतिको विकासमा जोड दिइनेछ, साझा स्वार्थहरु प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१६. राष्ट्रवाद ः
“साझा राष्ट्रियताको निर्माण गर्नु छ, मन, मुटु र भावनामा पो पाईन्छ”
राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई सही ढंगले परिचालित नगरीकन तीब्रगतिमा नयाँ नेपालको, समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने नीति लिनेछ ।
“भावनात्मक एकिकरणको सपना,
सद्भावना पार्टीको परिकल्पना”
१७. राष्ट्रियता निर्माणको नीति ः–
नेपालका ३ प्रकारको राष्ट्रयताको विकास भएको छ । भूगोल एवं समुदायीक उत्पीडनको पीडावाट मधेशवाद, जातिवाद उत्पीडनको पिडावाद जन्मीएको जनजातीवाद, राज्यको संरक्षणवाट जन्मीएको खसवाद । यी ३ वटै राष्ट्रियताको वीचका साझा राष्ट्रियताको निर्माण गर्नु छ ।
१८. राष्ट्रिय गौरवको निर्माण, राष्ट्रियता जोगाउने अभियान ः–
हामीले गौतमबुद्ध, सीता, जनकमाथि गर्व गर्नुपर्दछ । संसारकै सर्वोत्कृष्ट पहाड, हिमाल, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, विविध प्रकारका हावापानी र वातावरण हामीसँग छ ।
१९. सार्वजनिक – निजी साझेदारी ः विकासको निम्ति आवश्यक पूँजीको अभाव पूर्ति गर्न र देशभित्र छरिएर रहेको पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणालीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइनेछ । टेलिफोन, बिजुली, पानी आदि वस्तुका उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायका मजदुरहरुबाट सोही संस्थान वा उद्योगमा साना शेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । राज्यको नेतृत्व र पहलमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
२०. सहकारी अभियान ः हाम्रो जस्तो सानो जमिन वा पुँजीको स्वामित्व भएका मान्छेहरुको बाहुल्य रहेको समाजमा एक्लाएक्लै भन्दा सहकारी ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप गरेर मात्रै वर्तमान असमान प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा टिक्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले विविधखाले उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारी संजाल देशैभर विस्तार गरेर त्यसमार्फत् आत्मनिर्भर विकास गर्ने नीति अवलन्बन गरिनेछ ।
२१ राष्ट्रिय साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग ः आत्मनिर्भर र तीव्र विकासको निम्ति देशभित्रै प्रचुर मात्रामा उपलब्ध र सापेक्ष लाभ भएका वस्तु र क्षेत्र, जस्तै जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता, जडिबुटी, जनशक्ति आदिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसनिम्ति कृषि उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका क्षेत्र मानिनेछ ।
२२. अपाङ्ग ः–
१.१८.१ अपाङ्गहरुलाई उनीहरुको कुल जनसंख्याको अनुपातमा राज्य र समाजका सबै अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
१.१८.२ सबै प्रकारका अपाङ्गहरुको संरक्षण, सम्मान र रोजगारीका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ ।
२३. मूक्त कमैया ः मुक्त कमैयालाई आवास, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२४. सुकम्वासी ः सुकम्वासीलाई आवास, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२५. वादी ः
२५.१ वादी समुदायलाई समाजमा समाजीक न्यायको आधारमा स्थापित गरिनेछ । यीनिहरुको आवाश, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२५.२ वादी समुदायका वाध्यात्मक यौन पेशामा संलग्न महिलाहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना गरिनेछ ।
२६. कमलरी ः कमलरीलाई पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२७. राजनैतिक एवं नागरिक नीति ः
जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व ः– सद्भाावना पार्टी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने मान्यता छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना पछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग द्वारा मधेशीको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने छ ।
२८. भुमि उपयोग नीति ः – जमिनको वर्गिकरण गरिने छ । कृषि योग्य जमिन, बास योग्य जमिन, उद्योगिक जमिन आदी छुट्याउने छ । यसको निम्ती वसोवास, कृषी उद्योग आवस्यक छ । पर्यावरणीय असन्तुलन, वन अतिक्रमण, वसाई सराई र सरसफाईका समस्याहरु पनि व्यवस्थित वसोवास प्रणालीबाट हल हुनेछ । यसको निम्ती भू–उपयोगिता नक्सा वनाईने छ ।
२९. वैदेशिक रोजगार ः– वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई त्यहि नेपाली राजदूतावास मार्फत् देशको बारेमा जानकारी गराइनेछ । स्वदेशलाई माया गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । देशका युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विशेष पहल गरिनेछ ।
३० भाषा सम्बन्धी ः– “सबै भाषा, सबै भेष, प्राण भन्दा प्यारो छ” नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकोले यहाँका सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरिनेछ । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, बज्जिका, मगही हिन्दी, ऊर्दु, तामाङ्ग, लिम्बु, राई, नेवार, राजवंशी, मगर, गुरुङ्ग, उराव, सतार, मारवाडी, बंगाली, धिमाल, शेर्पा लगायत सबै मातृभाषाको संरक्षण र समग्र विकास प्रति पार्टी प्रतिवद्ध छ । संघीय संरचनाभित्र कुन प्रदेशमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सम्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ ।
३१ स्वास्थ्य नीति ः–
३१.१ स्वास्थ्यलाई सबैको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनेछ । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
३१.२ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिक, (ब्थगक) आर्युवेदिक, होमोपेथिक, युनानी, एक्यूपन्चर, एक्यूप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै र एकिकृत कलेजहरु स्थापना गरिनेछ ।
३१.३ प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा पनि एउटा एलोपेथिक स्वास्थ्य चौकी, आर्युवेदिक औषधालय र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक गाउँमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ ।
३१.४ जडिबूटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना केन्द्रीय प्रदेश सम्म गरिनेछ ।
३१.५ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ विमा कार्यक्रममा सहभागि गराईने छ ।
३२. दलित ः–
३२.१ दलितहरु माथि हुने छुवाछूत लगायतका सबै भेदभावहरुको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ । छुवाछूत गर्नेहरुमाथि मानवता विरुद्धको अपराध गरेको ठहर गरिनेछ ।
३२.२ हरेक निकायमा दलितहरुलाई राज्यले विशेषाधिकारहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
३३. उद्योग नीति ः
३३.१ भूपरिवेष्ठित देशको अवस्था, आन्तरिक खपत र क्रय शक्ति, पाकेट अर्थतन्त्रमा आधारित श्रोत–साधन समेतलाई दृष्टिगत गरेर दीगो उद्योग–नीति राष्ट्रको आवश्यकता हो । तद्नुरुप मिल्ने गरी उद्योग नीति संचालन गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय उद्योगलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाई संरक्षण दिने, सार्वजनिक उद्योगलाई स्वायत्तता दिई निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गराउने, नयाँ उद्योगहरु थप्दै जाने, कृषिमा अर्धबेरोजगारमा रहेकालाई पारिवारिक स्थितिकार्ड अनुरुप पूर्णरोजगारयुक्त उद्योगमा स्थानान्तरण गरिने छ ।
३३.२ तोकिएका उद्योगहरुलाई मात्र सरकारले दिने सुविधाहरु दिइने छ । प्राथमिकताक्रममा परेको उद्योग संचालन गर्न व्यक्ति विशेषको अभिरुची नभएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानका रुपमा सरकारले नै संचालन गर्ने छ ।
३३.३ चुरोट, चिनी कारखाना, कत्था, सिमेन्ट र कागज कारखाना, इँटाटायल, चामल र छालाजुत्ता कारखाना, ब्रान, चिया, अलैंची र जुट उद्योगहरु जस्ता केही यस्ता उद्योगहरु छन् जसले नेपाली कच्चा पदार्थको निकै धेरै प्रयोग गर्दछन् । यस्ता कारखानामा प्रयोग हुने नेपाली उत्पादनको प्रतिशतका आधारमा सुविधाहरु दिइनुपर्दछ । तर यस्ता स्वदेशी उत्पादनमा आधारित कारखाना भए पनि त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार कति बढाउँदछ त्यसलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ ।
३३.४ साना उद्योग ः देशमा विद्यमान स्रोतको आधारमा उद्योग निर्भर गर्दछ । जुन देश जति गरिब छ त्यति नै साना र श्रममूलक उद्योगको संख्या बढी भएमा धेरैले रोजगार पाउँछन्, देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन्छ, समानुपातिक वितरण पनि हुने गर्दछ । तर त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारको व्यवस्था राज्यले नै गर्नु पर्दछ ।
३४. काठमाण्डौ उपत्यकाको बारेमा ः
“हरा भरा, सुन्दर कान्तीपुर नगरी, समृद्ध र शान्त यो हो अमरापुरी”
एकीकृत विकास योजना बनाएर वर्तमान अनियन्त्रित विस्तारलाई व्यवस्थित गरिनेछ । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर स्याटेलाइट सहरहरुको विकास गरेर र काठमाण्डौ–हेटौडा फास्टट्रयाक (सुरुङमार्ग) निर्माण गरेर काठमाडौंको आप्रवासनको चापलाई नियन्त्रित गरिनेछ । मेलम्ची आयोजना पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रुपले हल गरिनेछ भने वैकल्पिक स्रोतहरु र विद्यमान स्रोतहरु समेतको समुचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याइनेछ । खासगरी सबैभन्दा ठूलो उपत्यकाको समस्या ढल, खानेपानी, आवास र यातायाताको समस्याको हल गर्ने मात्र होइन, शहरलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा गर्न पनि उपत्यकाभित्र रहेका बाग्मती, विष्णुमति, मनोहरादेखि साना साना धोविखोला, सामाखुसी खोला, साङ्ला खोला, बल्खु खोला, महादेव खोला, बुढानिलकण्ठ खोला, ललितपुरको लेले खोला, भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । एकातिर खोला किनारको अतिक्रमण अर्कातर्फ वतावरण प्रदुषणले गर्दा उपत्यका अत्यन्तै अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित मात्र होइन यहाँ अपराधिक कृयाकलाप बढ्न गएको छ । नदी किनारहरुलाई राज्यले आफ्नो खर्चले काम गर्न सक्दैन भने स्थानीय जनता, निजी, सहकारी साझेदारीको माध्यमबाट काम गरिने छ । नदी खोलाको अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई खालि गरी सर्वप्रथम दुबै किनारालाई सफा राख्ने ढल एवं फोहोर वस्तुहरु फ्याँक्न नदिने त्यसपछि क्रमशः दुवै किनारमा ठाउँ हेरी ढल, बाटो, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन स्थल, निर्माण गर्ने र बाँकी ठाउँमा व्यापारिक र आवासको व्यवस्था गरिने छ । रिङ्ग रोड वरिपरि र सुपर मार्केट बीच बीचमा मेट्रो ट्रेन सञ्चालन गरिने छ । खोलाको किनारामा मेट्रो ट्रेनको संजाल संचालन गरिने छ ।
३५. निष्पक्ष राष्ट्रिय जनगणना ः–
राष्ट्रिय जनगणनालाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाइनेछ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यसको सही प्रयोग गरिनेछ ।
३६. नागरिकता ः
३६.१ हालसम्म वंशज र जन्मसिद्ध गरी दुई प्रकारको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रावधान रहेकोमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै किसिमको नागरिकता प्रदान गरी नागरिकता सम्बन्धी भेदभाव अन्त गर्नुपर्ने पार्टीको प्रतिवद्धता छ ।
३६.२ नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको र नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
३६.३ नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
(क) कुनै किसिमको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकको नाताबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३६.४ नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको तेस्रो देश वाहेकका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्यागको कारवाही गरेमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छ ।
३६.५ नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएकै कारणले निज वा निजका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन । विदेशीहरुले नेपाली महिला सँग विवाह गरी नेपालमा स्थायी वसोवास गरेका र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने छ ।
३६.६ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले अंगिकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
३६.७ नेपालको आर्थिक विकाशलाई ध्यान दिई तेस्रो मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालका व्यक्ति दोहरो नागरिकता अर्थात नेपालको नागरिकता पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
३७. शिक्षा नीति ः
सवैको हातमा कलम, किताव र रोजगार सद्भावना पार्टीको अभियान ः विभिन्न प्रकारले शैक्षिक संस्थामा विभेद कायमै छ । अर्कोतिर शैक्षिक अराजकता दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । दण्डहिनताले शैक्षिक संस्थामा पनि आश्रय लिन थालेका छन् । शिक्षा नीति पनि स्पष्ट छैन् । संघीयतामा कस्तो शिक्षा नीति हुनुपर्छ भन्ने सवालपनि हाम्रा सामु छन् । शिक्षाको गुणस्तरको विषय, सामान्य जनताको पहुँचमा शिक्षा लगायतका थुप्रै विषयहरु हाम्रा सामु छन् ।
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकूल सामाजिक रुपान्तरणका लागि व्यवसायीक योग्य नागरिक तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति ल्याइनेछ । अहिलेको शिक्षा नीतिमा भएको असमानताहरु, व्यापारिकरण, विभेदहरुलाई निर्मूल गरी एकद्वार निति लागू गरिने छ ।
– पाठ्यक्रममा परीक्षा प्रणाली, भौतिक संरचना, शूल्कमा एकरुपता एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाईने छ । प्राथमिक शिक्षा उच्च प्राथमिकताका साथ मातृ भाषामा दिइनेछ । पाठ्यक्रममा सबैपक्षलाई सुहाउँदो आवश्यक सुधार गरिनेछ ।
– शैक्षिक संस्थालाई विभेदरहित शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
– विद्यार्थीहरुको निम्ति सहुलियत रासन कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
– छात्रवृत्ति, आरक्षण आदि मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा तय गरिनेछ ।
– आवधिक छात्रवृतिमा अध्ययन गरेकाहरुको लागि सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नेलाई दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण गरिनेछ ।
– एकदेखि आठसम्मका कक्षालाई प्राथमिक एवं नौ देखि बाह्रसम्मका कक्षालाई माध्यमिक र दुवै तहलाई आधारभूत शिक्षा घोषणागरि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ ।
– प्राथमिक शिक्षालाई साक्षर बनाउने उद्देश्य र माध्यमिक शिक्षालाई रोजगारमूलक वनाईने छ ।
– पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई संशोधनगरि एकिकृत बाल शिक्षा कार्यक्रम घोषणागरि त्यसलाई तीन तहमा बाँडिनेछ । जसमा (क) गर्भमा दिइनेछ शिक्षा, (ख) आमा, बुवालाई दिइने शिक्षा र (ग) प्रारम्भिक शिक्षा हुनेछ । बुंदा नं. (क) र (ख) को कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नेछ । यसरी शिशुलाई गर्भमा भएदेखि ५ वर्षसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
– राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान संचालन गरिनेछ । निरक्षरता पूर्ण रुपले उन्मूलन गरिनेछ ।
– शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोडिनेछ । प्राविधिक र पोलिटेक्नीक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ ।
– प्रत्येक प्रान्तमा शिक्षा कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
– पहाड र मधेशमा स्कूलको अनुपात र स्कूलमा विद्यार्थीको चापको अनुपात धेरै फरक भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहाडमा घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम एवं मधेशमा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
– खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । एवं खुल्ला विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालय बीच सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । व्यवहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत प्रकृयाद्वारा मान्यता दिइनेछ ।
– राजश्री जनक, विरगंज विश्व विद्यालय, नेपालगंज विश्व विद्यालय शिघ्र शुरुवात गरिनेछ ।
– देश संघीयतामा गइरहेको अवस्थामा प्रत्येक प्रान्तमा कम्तिमा एक–एक वटा विश्वविद्यालयको नीति लिइनेछ । कृषि प्रधान देशमा कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना गरिने छ । आधारभूत शिक्षा प्रदेशको जिम्मा दिइनेछ ।
– शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ । मदरसा, संस्कृत, भाषा विकास विद्यालय आदिबाट संचालित विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अरु विद्यालय सरह सुविधा दिइनेछ ।
– शिक्षामा खास समुदायको वर्चश्व एवं सहभागिता र नेतृत्व रहँदै आएको अवस्था छ । त्यसलाई समानुपातिक प्रणाली मार्फत् हल गरिनेछ ।
– शिक्षकहरुको सम्मानपूर्ण गरिमामय जीवन, पेशालाई मर्यादापूर्ण बनाउनको निम्ति ठोस प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरिने छ ।
– उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । दलित जस्तै आरक्षित समुदायको लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिने छ ।
विभेद रहित शिक्षा नीति ल्याईने छ, पछाडिपारेका जातजाति, समुदायको लागि उच्च शिक्षामा विशेष सुविधा दिने छ । शिक्षामा क्रान्तिको लागि एस.एल.सी.उतीर्ण शिक्षालाई सम्मिलित माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण गर्ने लाई उच्च शिक्षामा अध्ययनलाई दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिनेछ ।
३८. कृषि नीति ः
“कृषि औद्योगिकरण गरौं वेरोजगारी हटाउ,”
नेपाल विश्वकै कृषि क्षेत्रको उच्च सम्भाव्यताको क्षेत्र भएको मुलुक हो । ८०% गाउँमा बसोबास गर्ने लगभग ७५% नेपाली जनता कृषिमा आधारित छन् । कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका सर्वोच्च हिमशिखरदेखि समथर भू–भागसम्मको जैविक, प्राकृतिक विविधतामा रहेको भौगोलिक जलवायुमा पाइने फलफुल, रुख, विरुवा, जडिबुटि, चिया, कफी, अलैची, तरकारी, पशुपालन, बाख्रापालन, कुखुरा, मौरी, च्याङग्रा, भेडा, चौरी गाई, भैसीपालन, माछापालन, नगदेवाली र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिईने छ ।
1 पुरातन र परम्परागत प्रणालीमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सुधार गरेर उत्पादन बढाउन उन्नत प्रविधि र उपयुक्त व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा सघन खेती गरिनेछ । यसलाई पूर्ण रोजगारयुक्त घरेलु उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, बाली विविधिकरण गर्ने र देशभर प्राङ्गारिक खेती गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
2 व्यवस्थित कृषि विकासको पहिलो कदम सघन खेतीका लागि चकलाबन्दी ९ऋयलकयष्मिबतष्यल या बिलम० गरिने छ । 3 चिया, कफी, अलैंची, जुट, कपास, टिमुर, स्याउ, अंगुर, अदुवा, जस्ता निर्यात योग्य नगदेबालीलाई निर्यात योग्य व्यवस्था गरी निर्यात शुल्क घटाईने छ ।
3 उत्पादन हुने गरी निर्यात योग्य बनाउन र गुणस्तरीय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक अनुदान समेतको व्यवस्था गरिने छ । निर्यात राज्य संयन्त्रबाट हुने छ ।
4 उखु, कपास खेती र कृषि उत्पादन सँग सम्वद्ध उद्योगको स्थापना गरिने छ ।
5 बाली चक्र–विज्ञानमा आधारित हुनु पर्दछ
6 कृषि उत्पादन बढाउन अत्याधुनिक मल उत्पादन कारखाना खोलिने छ ।
३८.१ कृषि क्रान्तिमा अनुुदानको आवश्यकता ः
नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक वहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त भूपरिवेष्ठित देश हो । नेपालको भौगोलिक एकिकरण भएको भनिए पनि विजय प्राप्त गर्ने शासकले विजित माथि शोषण उत्पीडन कायम राखे । नेपालका राजाहरुले खस वाहेकका समुदाय माथी उत्पीडन कायम राखी आफ्नो सेनामा, कर्मचारी संयन्त्रमा, दरवारमा शासक चरित्रका समुदायलाई नै ठाउँ दिई मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायलाई सो अवसरबाट वन्चीत गरियो । यसले गर्दा शासक र शासित बीचको दुरी बढदै गयो, एउटै देशमा शासक र शासित समुदाय गरी दुई समुदायमा विभाजन भयो ।
शासक वर्गले शासित अर्थात मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम समुदायको आर्थिक, राजनैतिक साँस्कृतिक, नागरिक, भाषिक र समाजिक शोषण गरे । फलस्वरुप समय समयमा शोषित समुदायले विरोधको आवाज उठाए पनि तानाशाही राज्यमा सो आवाज सुनिएन । वरु आवाज दवाउन क्रुर प्रयास शासकहरु बाट भयो ।
यस प्रकार देशमा नेपालीहरु मूल रुपमा तीन समुदायमा विभक्त भयो । एउटा शासनमा वस्ने खस समुदाय, दोश्रो मधेशी समुदाय र तेश्रो हिमाल, पहाडका दलित जनजातीहरु शासित समुदायको रुपमा देखिएका छन् ।
पंचायत कालको जहानिया शासन मा शोषण तथा उत्पीडनवाट शासित समुदायको उत्पीडनलाई अन्त गर्न स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह तथा स्व. राम जनम तिवारी समेत ले सद्भावना परिषदको स्थापना गरे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि सोही परिषद २०४७ साल बैशाख ३ गतेका दिन पार्टीको रुपमा परिणत गरी सद्भावना पार्टीको स्थापना भयो ।
सद्भावना पार्टीले शोषण उत्पीडनमा परेका थारु सहितको आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग, मूस्लिम, दलित समेतको मधेशी समुदाय, पहाडका आदिवासी जनजाती, दलित, मूस्लिम एवं महिला तथा विपन्न वर्गलाई शोषण उत्पीडन बाट मुक्ति दिलाउन समतावादी समाजको स्थापना गर्ने प्रयासरत छ । सद्भावना पार्टीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तीको लागि सदैव आन्दोलित रहेकोले, स्थापना काल देखी नै शासक वर्ग सद्भावना पार्टीको आन्दोलनबाट त्रसीत भई सद्भावना पार्टीलाई टुटाउने फुटाउने दुशप्रयास गरे, तर पार्टी पुनित उद्देश्यका साथ आन्दोलन गरी नै रहयो र आज यो पार्टी २३ वर्षको वयस्क अवस्थामा सफलताको साथ अगाडी बढी रहेको छ ।
पार्टीले २०६९ साल बैशाख २२–२४ गते सम्पन्न गरेको जनकपुर महाधिवेशनबाट नेपालमा भौगोलिक एकिकरण भए पनि भावनात्मक एकिकरण हुन नसकेकोले पुरै देशमा पार्टी संगठन विस्तार गर्ने कदम उठायो । फलस्वरुप आज ७५ वटै जिल्लामा संगठन विस्तार हुने क्रममा छ । यस प्रयासले राज्यबाट संरक्षित खस, क्षेत्रिय रुपमा उत्पीडित मधेशी, जातीय रुपमा उत्पीडित दलित जनजाती समेत तीनै समुदायमा समतावादी समाज स्थापनाको उद्दृेश्य राखी पार्टीले विधानमा नै आरक्षणको माध्यमबाट सवैको उपस्थितीको सुनिश्चितता गरी सद्भावना पार्टीले सवै समुदाय बीच भावनात्मक एकताको प्रयास गरेको छ ।
हाल हुन गई रहेको संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि यो निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरेको छ । यस घोषणापत्रलाई पूर्णता दिनको लागि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने पार्टीले आशा विश्वास लिएको छ ।
सद्भावना पार्टीको उद्देश्य ः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषायी, नागरिक एवं मनोवैज्ञानिक विभेद, नागरिक विच रङ्गभेद एवं शोषणको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अन्त गर्दै विभेदरहित समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै सद्भावना पार्टीको उद्देश्य हो ।
“संविधान सभाबाटै संविधान, सद्भावना पार्टीको अभियान”
सद्भावना पार्टी आफ्नो स्थापनाकाल देखी संविधान सभाबाट नै संविधान निर्माण हुनु पर्छ भन्ने माग प्रति दृढ छ । आन्दोलनका विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै संविधान सभाको प्रथम निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माण नहुनेमा संघियता विरोधी शासक वर्गहरुको असली चरित्रको पर्दा फास भएको छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा परिपुर्ति गर्छ भन्ने पुनित उद्देश्य राखी पार्टी संविधान सभा निर्वाचनको अभियानमा लागेको छ । संविधान सभाको निर्वाचनले आउने संविधान सभाबाट जनआन्दोलन दुईको साथै मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न जाती जनजातीहरुको भावनालाई कदर गर्दै सदियौ देखी शोषित पीडित जनतालाई ‘आफ्नो शासन आफै संचालन गर्ने’ गरी संघीयता
(प्रान्त) को सुनिश्चितताको साथै अधिकार सम्पन्न प्रान्त समेतको लागि देशको मुल कानुन (संविधान) मा उल्लेख गरी नयाँ नेपालको निर्माण हुने छ भन्ने आशा एवं विश्वास सद्भावना पार्टीले लिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु
१. संघीयता ः
एकात्मक शासनबाट विभेदमा पारिएका मधेशी, महिला, जनजाती, मुस्लिम, दलित, थारु, आदिवासी, उत्पीडित तथा पिछडा वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई आफ्नो शासन आफै संचालन गर्ने नीति लिई देशका वञ्चीत समुदाय र क्षेत्रलाई विकासको समग्र मुल धारमा ल्याउन सद्भावना पार्टी स्थापना काल देखी नै संघीयताको पक्षधर रहदै आएको छ । देशमा विधमान एकात्मक शासन प्रणालीलाई संघात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न संघर्ष गरी रहदा एकात्मक शासनका पोषक शासक दलको षडयन्त्रको विरोधमा सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधान २०६३ मा आफ्नो फरक मत, संघात्मक शासन प्रणालीको पक्षमा व्यक्त गरेको कारणले नै मधेश आन्दोलनबाट अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघात्मत शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सफल भएको छ ।
सद्भावना पार्टी ‘मधेश स्वायत प्रदेशको’ पक्षधर छ । विगतको संविधानले सबै दलका प्रतिनिधि सदस्यहरु सम्मिलित राज्य पुर्न संरचना आयोगले दिएको सुझावबाट १० प्रदेशको प्रस्तावमा उल्लेखित प्रदेशको सीमा र संरचनालाई सद्भावना पार्टीले आत्मसात गरेको छ । मेची देखी महाकाली सम्म मधेशका जनता सहम्मत भए सम्पुर्ण मधेश एवं प्रदेश बनाउने आम सहमती हुन नसके नारायणी देखी पूर्व एउटा र नारायणी देखी पश्चिम एउटा गरी दुई प्रदेश सम्म गर्न सकिन्छ । प्रदेशको नाम मधेश र थारुवान वा थरुहट प्रदेश आदि सहमतीको आधारमा तय गरिने छ ।
प्रान्तमा पर्ने अन्य जातजाति र अन्य समुदायको वाहुल्यता भएको ठाउँ वा क्षेत्रलाई ‘स्वायत क्षेत्र’ को रुपमा अधिकार सम्पन्न गर्ने नीति सद्भावना पार्टीले अवलम्वन गर्ने छ ।
२. सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति ः–
२.१ धर्म निरपेक्षता एवं धार्मिक स्वतन्त्रता ः राज्य धर्म निरपेक्ष (सर्व धर्म सम्भाव) रहनेछ । सबै नागरिकलाई आफ्नो आस्था अनुसार कुनै धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता रहनेछ । सबै मत, पन्थ, सम्प्रदाय र धर्मका अनुयायीहरुले आ–आफ्नो आस्था अनुरुप प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई जवरजस्ती धर्मान्तरण गर्न वाध्य पारिने छैन् । कसैमाथि पनि धार्मिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन् । साहित्य, कला, सगींत र चलचित्रको समूचित विकासको निम्ती प्रतिष्ठानहरुको पुर्नगठन एवं स्थापना गरिने छ ।
३. निर्वाचन एवं शासन प्रणाली ः
३.१ प्रधानमन्त्री ः
सद्भावना पार्टी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था चाहन्छ । संसदको दुवै सदनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ । सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद निर्माण गर्दा जातीय÷क्षेत्रीय÷सांस्कृतिक÷ धार्मिक÷लैंगिक÷सामूदायिक÷प्रान्तीय हिसाबले फरक हुनेगरी समावेशी, समानुपातिक प्रकृतिको मन्त्री परिषद गठन गर्नु पर्ने छ । प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री वा प्रदेशको प्रमुखको निर्वाचन पनि सोही प्रकृयाअनुसार हुनेछ । त्यहाँ पनि फरक लिङ्ग, क्षेत्र, जातीय, समुदायीक, स्वायत्त क्षेत्रलाई विचार गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नु पर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.२ राष्ट्रपति ः
राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, सेना परमाधिपति हुनेछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेशको व्यवस्थापिका र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका प्रतिनिधिमार्फत् हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक–फरक प्रदेशका हुनेछन् । यसको पनि कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.३ व्यवस्थापिका ः
३.३.१ केन्द्रमा र प्रदेशमा दुई सदनको व्यवस्थापिका रहनेछ । यसले केन्द्र र प्रदेशमा व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । पार्टी हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लगिने प्रयास गर्ने छ ।
३.३.२ संघको तल्लो सदन ः संघको तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा ५२ र ४८ प्रतिशत मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत् बढीमा १५१ सासंद चुनिनेछ । तल्लो सदनको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।
३.३.३ प्रान्तीय तल्लो सभा ः प्रान्तीय÷प्रादेशिक सभा पनि सोही प्रतिशत एवं प्रणालीअनुसार जनसंख्याको आधारमा २१ देखि १०१ जना जनप्रतिनिधी हुनेछन् ।
३.३.४ संघ÷प्रान्तको माथिल्लो सदन ः
संघको माथिल्लो सदन, संघको तल्लो सदन र प्रदेशको तल्लो सदनको प्रतिनिधीको निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित हुनेछ । प्रदेशको माथिल्लो सदन, प्रदेशको तल्लो सदन र स्थानिय निकायको जनप्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन मण्डलवाट हुनेछ । केन्द्र र प्रदेशको माथिल्लो सदन स्थायी हुनेछ । संघको माथिल्लो सदन बढीमा ७१ सदस्यीय हुनेछ । दुवै माथिल्लो सदनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । १ तिहाईको निर्वाचन प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुनेछ । मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीलाई देशले अंगिकार गरि आएको भए पनि पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पक्षधर रहने छ ।
३.४ न्यायपालिका ः
३.४.१ संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिने छ । अधिकार तथा कार्यविधी कानून द्वारा निर्धारण गरिने छ ।
३.४.२ तीन तहको अदालती संरचना कायम गरिनेछ । केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च अदालत एवं आवश्यकता अनुसार स्थानीय अदालत, जिल्ला अदालत, लोक अदालत, जातीय अदालतहरु तथा मेलमिलाप केन्द्रहरु हुनेछ । साथै मुद्दाको वहुलताको आधारमा सर्वोच्च अदालतका बेंच प्रदेशमा समेत रहने छ ।
३.४.३ सवै अदालतमा न्यायधिशको पुर्ननियूक्ति समावेशी तथा समानुपातिक हुनेछ ।
४. लोकतान्त्रिक पद्धति ः
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा निहित रहनेछ, जुन उनीहरुले आफ्ना चुनिएका प्रतिनिधिहरु मार्फत् प्रयोग गर्नेछन् । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आदि गुणहरुयुक्त पूर्णलोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गरिनेछ ।
५. मानवअधिकार ः
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्डअनुरुप मानवधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ । मानव अधिकार आयोगको दक्षता एवं स्वतन्त्रता र संवैधानिक अस्तित्वको पक्षमा सद्भावना पार्टी प्रतिवद्ध रहनेछ ।
६. मौलिक हक ः
सबैलाई समानताको हक, शोषणविरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, सामाजिक तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक आदि मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गरिनेछ ।
– श्रमिक र मजदूर वर्गलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध एवं समाजिक कल्याणको लागि माग राख्ने, सामूहिक सौदावाजी गर्ने, हड्ताल गर्ने हक रहनेछ ।
– महिलाहरुलाई सवै क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकार हुनेछ । प्रजनन स्वास्थ्य र सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारमा महिलालाई प्राथमिकता दिईने छ ।
– सवै बालबालिकाहरुलाई पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
– यूवाहरुलाई आफ्नो शारीरिक, मानसिक र समग्र व्यक्तित्व विकासको निम्ति राज्यबाट सहयोग र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ तथा रोजगारीको हक प्राप्त हुने छ ।
– सबै प्रकारका अपांगहरुलाई पहिचान, सम्मान, प्रतिनिधित्व र संरक्षणको हक हुनेछ ।
– असहाय नागरिकहरुलाई राज्यबाट हेरचार र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट हेरचाह र संरक्षण प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– सबै नागरिकलाई बाँच्न पाउनुपर्ने हक हुनेछ ।
– नागरिकलाई देश निकाला विरुद्धको हक हुनेछ ।
– लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्ने र राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– प्राकृतिक श्रोत साधनमा सवै जनताको समान अधिकार हुनेछ ।
– दुर्गम, पिछडिएका र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई विकासको समान अवसर, राज्यका अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता र सम्मान प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– दलितहरुलाई छुवाछुत तथा सामाजिक भेदभाव विरुद्धको हक हुनेछ ।
– मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो, इतिहास, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानको लागि राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– नागरिकहरुको मौलिक अधिकारलाई अझ व्यापक एवं समृद्ध पार्न सहभागिताको हक, आत्मनिर्णयको हक, जीवन तथा आत्मरक्षाको हक, मानवीय सम्मानको हक, परिवारको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, मनोरञ्जन तथा विश्रामको हक, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक, तेस्रो लिङ्गीहरुको हकजस्ता विविध हकहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
७ शक्तिको पृथकीकरण एवं सन्तुलन ः
आधुनिक स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्न सरकारको शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको अधिकार, स्रोत र शक्तिको पृथकीकरण हुनु आवश्यक छ । यसका साथै राज्य तथा संस्थान, वितिय सवै संस्थाहरु, नागरिक बीच शक्ति सन्तुलन हुनु आवश्यक छ । सदनमा समेत शक्ति सन्तुलनको निम्ति सरकार र सदनको बीचमा पक्ष र बलियो सृजनात्मक प्रतिपक्षको सम्बन्ध रहनेछ ।
८. सुशासनको प्रत्याभूति ः
समाजमा दण्डहीनताको स्थिति अन्त गरी कानुनी राज्य, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुरक्षाको हक÷अधिकार तथा न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ ।
शासकीय सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्दै सुशासनयुक्त राज्य प्रणालीको निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् एवं सामाजिक द्वन्द्व र हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
जीवनका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरुको वृद्धि गर्ने र गराइनेछ ।
सार्वजनिक फाइदा पुग्ने कार्य गर्न समाजमा मध्यस्थता गर्दै सहमति उन्मुख अभिमुखीकरण गरिनेछ । नागरिकको सहभागिता, समानता र समावेशितालाई प्रमुखता दिइने छ ।
भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको निम्ती शुन्य सम्वेदनशिलताको पारदर्शिता नीति अपनाईने छ ।
९. आवधिक निर्वाचन ः
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निर्वाचन आयोग सुनिश्चितता गरिने छ । संक्रमनकालिन अवस्थामा वाहेक कानुन बमोजिम सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनलाई प्रभावित गरिने छैन । निर्वाचनको आवधिक निर्वाचन मिति संविधान मै व्यवस्था गरिने छ ।
१०. विधिको शासन ः
कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकालाई शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्थित गरिनेछ तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानुनहरु एवं संविधान समेतको परिपालन गर्नु गराउनुको साथै कानुनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनेछ । यसबाट देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराईनेछ ।
११. निषेधको अधिकार ९च्ष्नजत तय च्भवभअत० ः
कुनै पनि निर्वाचनमा नागरिकलाई चुनावमा उम्मेदवारहरुलाई निषेध गर्ने अधिकार हुनेछ । यदि कुनै पनि उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरे, मतपत्रमा एउटा नागरिकको निषेधको अधिकार प्रयोग गर्नको निम्ति कोठा हुनेछ । यदि ५० प्रतिशत वा बढी नागरिकले उक्त कोठामा आफ्नो मत जाहेर गरे, निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुनेछ । पुनः भएको निर्वाचनमा सोही उम्मेदवारहरुलाई निषेध गरिनेछ । दलहरुले अर्को नयाँ उम्मेदवारहरुलाई चुनावी मैदानमा पठाउनुपर्नेछ ।
१२. सुरक्षा निकायको पुर्नसंरचना ः
नेपाली सेनाको एकाङ्गी चरित्र, अन्य सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग अधिकंतम खसवादीहरुकै प्रतिनिधित्व छ । खासगरी मधेशी समुदाय सुरक्षा निकायबाट बहिष्कृत गरिएको अवस्था छ । तत्काल सेनामा मधेशी ब्रिगेडको स्थापना गरी समूहगत प्रवेशको वातावरण बनाइनेछ । राज्यको संघात्मक ढाँचा सँग मेल खाने गरी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागसमेत समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी प्रतिवद्ध छ सोही अनुसारको पुर्नसंरचना गरिनेछ ।
१३. प्रशासन यन्त्रको पुर्नसंरचना ः
नयाँ लोकतान्त्रिक परिपाटी र राज्यको सङ्घात्मक पुनर्सरचनाअनुरुप प्रशासनयन्त्रको आवश्यक पुर्नसंरचना गरिनेछ । प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी र जनउत्तरदायी, दक्ष तथा पारदर्शी बनाइने छ । महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदि सबैको समावेशी बनाउने ढङ्गले आमूल परिवर्तन गरिनेछ ।
१४. राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु ः
अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुका अतिरिक्त स्वाधीन र जनमुखी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने नीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागू गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।
१५. बहुलवाद ः
हरेक राज्य वा समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु हुन्छन् ः जातीय, भाषिक, धर्म, पेशा, उमेर, लिङ्ग, विचारधारायुक्त र स्वार्थका हिसाबले आ–आफ्नो। उनीहरुको उद्देश्य, विचार–धारा, दृष्टिकोण र मत पनि फरक हुन सक्दछ । फरक मतलाई लोकतन्त्रमा मान्यता दिई सूचना, ज्ञान, जीवन पद्धति, सहकार्य, संवाद, सहअस्तित्वको संस्कृतिको विकासमा जोड दिइनेछ, साझा स्वार्थहरु प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
१६. राष्ट्रवाद ः
“साझा राष्ट्रियताको निर्माण गर्नु छ, मन, मुटु र भावनामा पो पाईन्छ”
राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धलाई सही ढंगले परिचालित नगरीकन तीब्रगतिमा नयाँ नेपालको, समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने नीति लिनेछ ।
“भावनात्मक एकिकरणको सपना,
सद्भावना पार्टीको परिकल्पना”
१७. राष्ट्रियता निर्माणको नीति ः–
नेपालका ३ प्रकारको राष्ट्रयताको विकास भएको छ । भूगोल एवं समुदायीक उत्पीडनको पीडावाट मधेशवाद, जातिवाद उत्पीडनको पिडावाद जन्मीएको जनजातीवाद, राज्यको संरक्षणवाट जन्मीएको खसवाद । यी ३ वटै राष्ट्रियताको वीचका साझा राष्ट्रियताको निर्माण गर्नु छ ।
१८. राष्ट्रिय गौरवको निर्माण, राष्ट्रियता जोगाउने अभियान ः–
हामीले गौतमबुद्ध, सीता, जनकमाथि गर्व गर्नुपर्दछ । संसारकै सर्वोत्कृष्ट पहाड, हिमाल, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, विविध प्रकारका हावापानी र वातावरण हामीसँग छ ।
१९. सार्वजनिक – निजी साझेदारी ः विकासको निम्ति आवश्यक पूँजीको अभाव पूर्ति गर्न र देशभित्र छरिएर रहेको पुँजीको अधिकतम सदुपयोग गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणालीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढाइनेछ । टेलिफोन, बिजुली, पानी आदि वस्तुका उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायका मजदुरहरुबाट सोही संस्थान वा उद्योगमा साना शेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । राज्यको नेतृत्व र पहलमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
२०. सहकारी अभियान ः हाम्रो जस्तो सानो जमिन वा पुँजीको स्वामित्व भएका मान्छेहरुको बाहुल्य रहेको समाजमा एक्लाएक्लै भन्दा सहकारी ढङ्गले आर्थिक क्रियाकलाप गरेर मात्रै वर्तमान असमान प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा टिक्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले विविधखाले उत्पादन, वितरण र वित्तीय सहकारी संजाल देशैभर विस्तार गरेर त्यसमार्फत् आत्मनिर्भर विकास गर्ने नीति अवलन्बन गरिनेछ ।
२१ राष्ट्रिय साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग ः आत्मनिर्भर र तीव्र विकासको निम्ति देशभित्रै प्रचुर मात्रामा उपलब्ध र सापेक्ष लाभ भएका वस्तु र क्षेत्र, जस्तै जल, जमिन, जङ्गल, जैविक विविधता, जडिबुटी, जनशक्ति आदिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ । त्यसनिम्ति कृषि उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका क्षेत्र मानिनेछ ।
२२. अपाङ्ग ः–
१.१८.१ अपाङ्गहरुलाई उनीहरुको कुल जनसंख्याको अनुपातमा राज्य र समाजका सबै अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
१.१८.२ सबै प्रकारका अपाङ्गहरुको संरक्षण, सम्मान र रोजगारीका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ ।
२३. मूक्त कमैया ः मुक्त कमैयालाई आवास, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२४. सुकम्वासी ः सुकम्वासीलाई आवास, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२५. वादी ः
२५.१ वादी समुदायलाई समाजमा समाजीक न्यायको आधारमा स्थापित गरिनेछ । यीनिहरुको आवाश, पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२५.२ वादी समुदायका वाध्यात्मक यौन पेशामा संलग्न महिलाहरुलाई ससम्मान पुर्नस्थापना गरिनेछ ।
२६. कमलरी ः कमलरीलाई पेशा, व्यवसाय तथा शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिनेछ ।
२७. राजनैतिक एवं नागरिक नीति ः
जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व ः– सद्भाावना पार्टी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने मान्यता छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणना पछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग द्वारा मधेशीको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने छ ।
२८. भुमि उपयोग नीति ः – जमिनको वर्गिकरण गरिने छ । कृषि योग्य जमिन, बास योग्य जमिन, उद्योगिक जमिन आदी छुट्याउने छ । यसको निम्ती वसोवास, कृषी उद्योग आवस्यक छ । पर्यावरणीय असन्तुलन, वन अतिक्रमण, वसाई सराई र सरसफाईका समस्याहरु पनि व्यवस्थित वसोवास प्रणालीबाट हल हुनेछ । यसको निम्ती भू–उपयोगिता नक्सा वनाईने छ ।
२९. वैदेशिक रोजगार ः– वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई त्यहि नेपाली राजदूतावास मार्फत् देशको बारेमा जानकारी गराइनेछ । स्वदेशलाई माया गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । देशका युवाहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विशेष पहल गरिनेछ ।
३० भाषा सम्बन्धी ः– “सबै भाषा, सबै भेष, प्राण भन्दा प्यारो छ” नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकोले यहाँका सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरिनेछ । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, बज्जिका, मगही हिन्दी, ऊर्दु, तामाङ्ग, लिम्बु, राई, नेवार, राजवंशी, मगर, गुरुङ्ग, उराव, सतार, मारवाडी, बंगाली, धिमाल, शेर्पा लगायत सबै मातृभाषाको संरक्षण र समग्र विकास प्रति पार्टी प्रतिवद्ध छ । संघीय संरचनाभित्र कुन प्रदेशमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सम्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ ।
३१ स्वास्थ्य नीति ः–
३१.१ स्वास्थ्यलाई सबैको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनेछ । सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
३१.२ स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्दा एलोपेथिक, (ब्थगक) आर्युवेदिक, होमोपेथिक, युनानी, एक्यूपन्चर, एक्यूप्रेसर, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै र एकिकृत कलेजहरु स्थापना गरिनेछ ।
३१.३ प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा पनि एउटा एलोपेथिक स्वास्थ्य चौकी, आर्युवेदिक औषधालय र प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक गाउँमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ ।
३१.४ जडिबूटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना केन्द्रीय प्रदेश सम्म गरिनेछ ।
३१.५ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ विमा कार्यक्रममा सहभागि गराईने छ ।
३२. दलित ः–
३२.१ दलितहरु माथि हुने छुवाछूत लगायतका सबै भेदभावहरुको पूर्ण अन्त्य गरिनेछ । छुवाछूत गर्नेहरुमाथि मानवता विरुद्धको अपराध गरेको ठहर गरिनेछ ।
३२.२ हरेक निकायमा दलितहरुलाई राज्यले विशेषाधिकारहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
३३. उद्योग नीति ः
३३.१ भूपरिवेष्ठित देशको अवस्था, आन्तरिक खपत र क्रय शक्ति, पाकेट अर्थतन्त्रमा आधारित श्रोत–साधन समेतलाई दृष्टिगत गरेर दीगो उद्योग–नीति राष्ट्रको आवश्यकता हो । तद्नुरुप मिल्ने गरी उद्योग नीति संचालन गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय उद्योगलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाई संरक्षण दिने, सार्वजनिक उद्योगलाई स्वायत्तता दिई निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गराउने, नयाँ उद्योगहरु थप्दै जाने, कृषिमा अर्धबेरोजगारमा रहेकालाई पारिवारिक स्थितिकार्ड अनुरुप पूर्णरोजगारयुक्त उद्योगमा स्थानान्तरण गरिने छ ।
३३.२ तोकिएका उद्योगहरुलाई मात्र सरकारले दिने सुविधाहरु दिइने छ । प्राथमिकताक्रममा परेको उद्योग संचालन गर्न व्यक्ति विशेषको अभिरुची नभएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानका रुपमा सरकारले नै संचालन गर्ने छ ।
३३.३ चुरोट, चिनी कारखाना, कत्था, सिमेन्ट र कागज कारखाना, इँटाटायल, चामल र छालाजुत्ता कारखाना, ब्रान, चिया, अलैंची र जुट उद्योगहरु जस्ता केही यस्ता उद्योगहरु छन् जसले नेपाली कच्चा पदार्थको निकै धेरै प्रयोग गर्दछन् । यस्ता कारखानामा प्रयोग हुने नेपाली उत्पादनको प्रतिशतका आधारमा सुविधाहरु दिइनुपर्दछ । तर यस्ता स्वदेशी उत्पादनमा आधारित कारखाना भए पनि त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार कति बढाउँदछ त्यसलाई पनि ख्याल गरिनु पर्दछ ।
३३.४ साना उद्योग ः देशमा विद्यमान स्रोतको आधारमा उद्योग निर्भर गर्दछ । जुन देश जति गरिब छ त्यति नै साना र श्रममूलक उद्योगको संख्या बढी भएमा धेरैले रोजगार पाउँछन्, देशको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन्छ, समानुपातिक वितरण पनि हुने गर्दछ । तर त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारको व्यवस्था राज्यले नै गर्नु पर्दछ ।
३४. काठमाण्डौ उपत्यकाको बारेमा ः
“हरा भरा, सुन्दर कान्तीपुर नगरी, समृद्ध र शान्त यो हो अमरापुरी”
एकीकृत विकास योजना बनाएर वर्तमान अनियन्त्रित विस्तारलाई व्यवस्थित गरिनेछ । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर स्याटेलाइट सहरहरुको विकास गरेर र काठमाण्डौ–हेटौडा फास्टट्रयाक (सुरुङमार्ग) निर्माण गरेर काठमाडौंको आप्रवासनको चापलाई नियन्त्रित गरिनेछ । मेलम्ची आयोजना पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रुपले हल गरिनेछ भने वैकल्पिक स्रोतहरु र विद्यमान स्रोतहरु समेतको समुचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याइनेछ । खासगरी सबैभन्दा ठूलो उपत्यकाको समस्या ढल, खानेपानी, आवास र यातायाताको समस्याको हल गर्ने मात्र होइन, शहरलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा गर्न पनि उपत्यकाभित्र रहेका बाग्मती, विष्णुमति, मनोहरादेखि साना साना धोविखोला, सामाखुसी खोला, साङ्ला खोला, बल्खु खोला, महादेव खोला, बुढानिलकण्ठ खोला, ललितपुरको लेले खोला, भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । एकातिर खोला किनारको अतिक्रमण अर्कातर्फ वतावरण प्रदुषणले गर्दा उपत्यका अत्यन्तै अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित मात्र होइन यहाँ अपराधिक कृयाकलाप बढ्न गएको छ । नदी किनारहरुलाई राज्यले आफ्नो खर्चले काम गर्न सक्दैन भने स्थानीय जनता, निजी, सहकारी साझेदारीको माध्यमबाट काम गरिने छ । नदी खोलाको अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई खालि गरी सर्वप्रथम दुबै किनारालाई सफा राख्ने ढल एवं फोहोर वस्तुहरु फ्याँक्न नदिने त्यसपछि क्रमशः दुवै किनारमा ठाउँ हेरी ढल, बाटो, हरियाली पार्क, मनोरञ्जन स्थल, निर्माण गर्ने र बाँकी ठाउँमा व्यापारिक र आवासको व्यवस्था गरिने छ । रिङ्ग रोड वरिपरि र सुपर मार्केट बीच बीचमा मेट्रो ट्रेन सञ्चालन गरिने छ । खोलाको किनारामा मेट्रो ट्रेनको संजाल संचालन गरिने छ ।
३५. निष्पक्ष राष्ट्रिय जनगणना ः–
राष्ट्रिय जनगणनालाई वैज्ञानिक, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाइनेछ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा यसको सही प्रयोग गरिनेछ ।
३६. नागरिकता ः
३६.१ हालसम्म वंशज र जन्मसिद्ध गरी दुई प्रकारको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रावधान रहेकोमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै किसिमको नागरिकता प्रदान गरी नागरिकता सम्बन्धी भेदभाव अन्त गर्नुपर्ने पार्टीको प्रतिवद्धता छ ।
३६.२ नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको र नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनेछन् ।
३६.३ नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
(क) कुनै किसिमको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकको नाताबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
३६.४ नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको तेस्रो देश वाहेकका विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्यागको कारवाही गरेमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छ ।
३६.५ नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिएकै कारणले निज वा निजका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन । विदेशीहरुले नेपाली महिला सँग विवाह गरी नेपालमा स्थायी वसोवास गरेका र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने छ ।
३६.६ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले अंगिकृत वा सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
३६.७ नेपालको आर्थिक विकाशलाई ध्यान दिई तेस्रो मुलुकका नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालका व्यक्ति दोहरो नागरिकता अर्थात नेपालको नागरिकता पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
३७. शिक्षा नीति ः
सवैको हातमा कलम, किताव र रोजगार सद्भावना पार्टीको अभियान ः विभिन्न प्रकारले शैक्षिक संस्थामा विभेद कायमै छ । अर्कोतिर शैक्षिक अराजकता दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । दण्डहिनताले शैक्षिक संस्थामा पनि आश्रय लिन थालेका छन् । शिक्षा नीति पनि स्पष्ट छैन् । संघीयतामा कस्तो शिक्षा नीति हुनुपर्छ भन्ने सवालपनि हाम्रा सामु छन् । शिक्षाको गुणस्तरको विषय, सामान्य जनताको पहुँचमा शिक्षा लगायतका थुप्रै विषयहरु हाम्रा सामु छन् ।
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकूल सामाजिक रुपान्तरणका लागि व्यवसायीक योग्य नागरिक तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति ल्याइनेछ । अहिलेको शिक्षा नीतिमा भएको असमानताहरु, व्यापारिकरण, विभेदहरुलाई निर्मूल गरी एकद्वार निति लागू गरिने छ ।
– पाठ्यक्रममा परीक्षा प्रणाली, भौतिक संरचना, शूल्कमा एकरुपता एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाईने छ । प्राथमिक शिक्षा उच्च प्राथमिकताका साथ मातृ भाषामा दिइनेछ । पाठ्यक्रममा सबैपक्षलाई सुहाउँदो आवश्यक सुधार गरिनेछ ।
– शैक्षिक संस्थालाई विभेदरहित शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
– विद्यार्थीहरुको निम्ति सहुलियत रासन कार्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
– छात्रवृत्ति, आरक्षण आदि मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा तय गरिनेछ ।
– आवधिक छात्रवृतिमा अध्ययन गरेकाहरुको लागि सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नेलाई दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण गरिनेछ ।
– एकदेखि आठसम्मका कक्षालाई प्राथमिक एवं नौ देखि बाह्रसम्मका कक्षालाई माध्यमिक र दुवै तहलाई आधारभूत शिक्षा घोषणागरि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ ।
– प्राथमिक शिक्षालाई साक्षर बनाउने उद्देश्य र माध्यमिक शिक्षालाई रोजगारमूलक वनाईने छ ।
– पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई संशोधनगरि एकिकृत बाल शिक्षा कार्यक्रम घोषणागरि त्यसलाई तीन तहमा बाँडिनेछ । जसमा (क) गर्भमा दिइनेछ शिक्षा, (ख) आमा, बुवालाई दिइने शिक्षा र (ग) प्रारम्भिक शिक्षा हुनेछ । बुंदा नं. (क) र (ख) को कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नेछ । यसरी शिशुलाई गर्भमा भएदेखि ५ वर्षसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
– राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान संचालन गरिनेछ । निरक्षरता पूर्ण रुपले उन्मूलन गरिनेछ ।
– शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोडिनेछ । प्राविधिक र पोलिटेक्नीक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ ।
– प्रत्येक प्रान्तमा शिक्षा कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
– पहाड र मधेशमा स्कूलको अनुपात र स्कूलमा विद्यार्थीको चापको अनुपात धेरै फरक भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहाडमा घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम एवं मधेशमा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
– खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । एवं खुल्ला विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालय बीच सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । व्यवहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत प्रकृयाद्वारा मान्यता दिइनेछ ।
– राजश्री जनक, विरगंज विश्व विद्यालय, नेपालगंज विश्व विद्यालय शिघ्र शुरुवात गरिनेछ ।
– देश संघीयतामा गइरहेको अवस्थामा प्रत्येक प्रान्तमा कम्तिमा एक–एक वटा विश्वविद्यालयको नीति लिइनेछ । कृषि प्रधान देशमा कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना गरिने छ । आधारभूत शिक्षा प्रदेशको जिम्मा दिइनेछ ।
– शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाइनेछ । मदरसा, संस्कृत, भाषा विकास विद्यालय आदिबाट संचालित विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अरु विद्यालय सरह सुविधा दिइनेछ ।
– शिक्षामा खास समुदायको वर्चश्व एवं सहभागिता र नेतृत्व रहँदै आएको अवस्था छ । त्यसलाई समानुपातिक प्रणाली मार्फत् हल गरिनेछ ।
– शिक्षकहरुको सम्मानपूर्ण गरिमामय जीवन, पेशालाई मर्यादापूर्ण बनाउनको निम्ति ठोस प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरिने छ ।
– उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । दलित जस्तै आरक्षित समुदायको लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिने छ ।
विभेद रहित शिक्षा नीति ल्याईने छ, पछाडिपारेका जातजाति, समुदायको लागि उच्च शिक्षामा विशेष सुविधा दिने छ । शिक्षामा क्रान्तिको लागि एस.एल.सी.उतीर्ण शिक्षालाई सम्मिलित माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण गर्ने लाई उच्च शिक्षामा अध्ययनलाई दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिनेछ ।
३८. कृषि नीति ः
“कृषि औद्योगिकरण गरौं वेरोजगारी हटाउ,”
नेपाल विश्वकै कृषि क्षेत्रको उच्च सम्भाव्यताको क्षेत्र भएको मुलुक हो । ८०% गाउँमा बसोबास गर्ने लगभग ७५% नेपाली जनता कृषिमा आधारित छन् । कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका सर्वोच्च हिमशिखरदेखि समथर भू–भागसम्मको जैविक, प्राकृतिक विविधतामा रहेको भौगोलिक जलवायुमा पाइने फलफुल, रुख, विरुवा, जडिबुटि, चिया, कफी, अलैची, तरकारी, पशुपालन, बाख्रापालन, कुखुरा, मौरी, च्याङग्रा, भेडा, चौरी गाई, भैसीपालन, माछापालन, नगदेवाली र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिईने छ ।
1 पुरातन र परम्परागत प्रणालीमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सुधार गरेर उत्पादन बढाउन उन्नत प्रविधि र उपयुक्त व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा सघन खेती गरिनेछ । यसलाई पूर्ण रोजगारयुक्त घरेलु उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, बाली विविधिकरण गर्ने र देशभर प्राङ्गारिक खेती गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
2 व्यवस्थित कृषि विकासको पहिलो कदम सघन खेतीका लागि चकलाबन्दी ९ऋयलकयष्मिबतष्यल या बिलम० गरिने छ । 3 चिया, कफी, अलैंची, जुट, कपास, टिमुर, स्याउ, अंगुर, अदुवा, जस्ता निर्यात योग्य नगदेबालीलाई निर्यात योग्य व्यवस्था गरी निर्यात शुल्क घटाईने छ ।
3 उत्पादन हुने गरी निर्यात योग्य बनाउन र गुणस्तरीय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक अनुदान समेतको व्यवस्था गरिने छ । निर्यात राज्य संयन्त्रबाट हुने छ ।
4 उखु, कपास खेती र कृषि उत्पादन सँग सम्वद्ध उद्योगको स्थापना गरिने छ ।
5 बाली चक्र–विज्ञानमा आधारित हुनु पर्दछ
6 कृषि उत्पादन बढाउन अत्याधुनिक मल उत्पादन कारखाना खोलिने छ ।
३८.१ कृषि क्रान्तिमा अनुुदानको आवश्यकता ः
- कृषि क्रान्ती आवश्यक रहेको हुदाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषिक्षेत्रको उत्पादनमूलक कार्यमा विनीयोजन गरिने छ ।
- उत्पादन भएका वस्तुहरु राज्यले मूल्य निर्धारण गरी स्वयं खरिद केन्द्रहरु खोली खरिद गरिने छ ।
- मल, विउ, किटनाशक औषधी, कृषि औजार लगायतका खरिदमा राज्यले ५० प्रतिशत सम्म सहुलियत दिने छ तथा कर मुक्त गरिने छ ।
- सम्पूर्ण कृषि औंजार र टेक्टर आदिमा कर लाग्ने छैन ।
- कृषि ऋण ४ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराईने छ । ऋणमा डुवेका कृषकहरुको व्याज मिनाह गरिने छ ।
३८.२.१ कृषि क्रान्तिमा भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता र महत्व ः
- कृषि वजार ः विक्री केन्द्र र खाद्यान्न गोदामघरहरु, चिस्यान केन्द्रहरु, खाद्यान्न प्रशोधन केन्द्रहरु आवश्यकता अनुसार खोलीने छ । प्रत्येक गाउँमा हाट वजारको विकास गरिने छ । कृषि सडक ः कृषि फार्महरु सम्म पुग्ने ग्रामीण कृषि सडकहरुको निर्माण गरिने छ ।
- विद्युत ः कृषि क्रान्तीको निम्ती कृषि फर्महरु सम्म विद्युतको आपुर्ती गरिने छ ।
“हरियो वन नेपालको धन”
1 वन विकास गर्न पूर्वाधार स्वरुप निर्धारित भू–भागलाई वन क्षेत्र घोषित गरिने छ । निम्न अनुसारका क्षेत्र वन क्षेत्र हुनेछन् ः–
- नदी किनाराका दुबैतिर न्यूनतम ३०० मिटर वा नदीको चौडाइको दोब्बर भू–भाग ।
- हिमालय राष्ट्रिय निकुञ्जको सबै भू–भाग । यो निकुञ्ज हिमाली उच्च क्षेत्रमा पूर्व पश्चिममा अनिवार्य गरिने छ ।
- निकुञ्जहरु, आरक्षणहरु, सीमसारहरु र संरक्षित क्षेत्रका सबै भू–भाग ।
- जलाधार क्षेत्रहरु ।
- पर्वत मस्तकहरु (शिरमा टोपीले ढाके जस्तो गरी) ।
- उपयुक्त वन खेती गरिएका सबै भू भाग (निजी वा सार्वजनिक) ।
- वन क्षेत्र भनी तोकिएका अरु ठाउँहरु ।
3 वनलाई वातावरण प्राकृतिक सन्तुलन, भू–स्खलन रोक्ने, बाढी पहिरो रोक्ने, वन्यजन्तु र पन्छीको विकास गर्ने, जडिबुटीको खेती गर्ने, टिम्बर निर्यात गर्ने, पर्यटन उद्योगको विकास गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने जस्ता कुरामा कटिवद्ध भएर १०–२० वर्षमा २०–३० लाख रोजगारका अवसरहरु थपिनेछन् । पर्यटन उद्योगको वन मुख्य पूर्वाधार भएकोले वन क्षेत्र विकास एवं संरक्षण विशेष ध्यान दिनेछ ।
विश्वको एकमात्र कन्या प्रकृति ९ख्भचनष्ल लबतगचभ० को हिमाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अनन्त शान्ति दिन सक्ने थलोको रुपमा हिमालीय भागलाई विकास गरिने छ । देश समृद्ध बनाउन यो ठूलो श्रोत हो
4 वन पैदावरको विकाशको लागि सरकारी, साझेदारी, व्यवसायीक
(निजी) वनको व्यवस्था गरिने छ ।
४०. पर्यटन ९त्यगचष्कm० नीति ः–
1 नेपालमा हिमालय रेन्ज वाइल्ड लाइफ क्याम्प ९ज्ष्mबबिथबल च्बलनभ ध्ष्मि षिभ अबmउ० का रुपमा विकास गरिने छ ।
(क) साहसिक टे«किङ्ग ९ब्मखभलतगचभ त्चभपष्लन०
(ख) बरफ चिप्लेटी ९क्ष्अभ(क्पबतष्लन०
(ग) हिम चिप्लेटी ९क्ष्अभ(क्पष्लन०
(घ) ग्लाइडिङ्ग ९न्थिमष्लन०
(ङ) हिमाल चढाई ९ःयगलतबष्लभभचष्लन०
(च) सीमित शौकिन शिकार ९ज्ष्mबबिथबल ज्गलतष्लन०
(छ) प्याराग्लाइडिङ्ग ९एबचबनथिमष्लन०
(ज) कोशी लगायत क्षेत्रमा पन्छी विहंगम ९द्यष्चम धबतअजष्लन०
(झ) मह शिकार ९ज्गललथ ज्गलतष्लन०
(ञ) द्यगलनष्लन व्गmउष्लन (र्याफटिंग)
2 मुलक भरी पर्यटन प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था र छुट्टै प्रशिक्षण गराइने छ ।
3 विदेशमा रहेका राजदूतावास, वाणिज्य र अन्य जुनसुकै कार्यालयबाट पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न प्रचार प्रसार गरिने छ ।
4 साँस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन ः साँस्कृतिक, धार्मिक धरोहरको रुपमा रहेको जनकपुर, विराट दरवार, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सलहेस फूलवारी, सिम्रोन गढ, गढीमाई, पशुपतिनाथ, सुन्दरीजल, कैलाशकूट, सिन्धुलीगढी, वराह क्षेत्र, अर्जनधारण वनकाली जस्ता स्थलहरुको संरक्षण सम्बर्धन एवं पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ ।
5 सामाजिक पर्यटनमा स्थानीय सीप, प्रविधि, ग्रामिण बसोबास, स्थानीय भाषा, संस्कृति, रहन सहन, नाँचगान, जात जनजाती र तिनका संस्कार संस्कृति, धार्मिक पर्यटनको प्याकेज, कृषि पर्यटन आदि सामाजिक पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । तिनको अनुसन्धान गरेर प्याकेज बनाएपछि आवश्यक प्रचार प्रसार गरिने । यो मानवशास्त्रसँग गाँसिएको विषय भएको र नेपाल त्यसको स्वर्ग भएकोले यसले मधेश देखी हिमाल सम्म ठूलो स्थान ओगट्न सक्ने कुरामा शंका छैन । राज्यले पर्यटन व्यवसायको संरक्षण सम्वद्धन गर्ने छ ।
४१. जलश्रोत ९ध्बतभच च्भकयगचअभक० नीतिः
विश्वको दोश्रो जलश्रोतको धनी नेपालको मुख्य आयश्रोत विद्युत उत्पादनदेखि पिउने पानी, सरसफाई, सिंचाईको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विद्युत उत्पादनको ठूला योजना, आयोजना र परियोजनालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने र साना मसिना, मझौला, उर्जा, लघु, नहर, कुलो, पोखरी, जलाशय, ट्यूबवेल, हातेपम्प, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत एवं पानी घट्टासम्मको व्यवस्थापन र उत्पादनमा स्वदेशी पूँजी, श्रमदान र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
1 नेपालले जलश्रोतका रुपान्तरण खानेपानी, विजुली बाँध, झोलुङ्गे पुलको अभाव हटाउन बेसीबाट बहने नदीलाई डाँडै डाँडा बगाउन सकिन्छ । शिवजीको लट्टामा झैं सबैलाई नेपालमै गुटमुटाउन सकिन्छ । वन्जर पहाड र समथर मधेशलाई हराभरा पार्न सकिन्छ । यसलाई हर घर दैलोमा, खेत पाखोमा पुर्याउने छ ।
2 कोशी, गण्डकी, बागमती, बबई, कर्णाली, चतरा जस्ता महाभारत प्रदेश देखि उत्तर तर्फबाट बगेर तराई छिचोल्ने सबै नदीमा पहाड भित्र नै उपयुक्त ठाउँहरुमा बाँध (हाई ड्याम) बाँधिने छ । त्यहाबाट झरना खसालेर विजुली उत्पादन गर्न जसले केही पहाडी भाग र पूरा मधेशलाई कम खर्चमा सिंचाईको व्यवस्था गरिने छ ।
3 विद्युतलाई सर्वसुलभ र विश्वमै सस्तो बनाई रेलवे, मोटर, रोप्वे, उद्योग, घर धन्दा संचालन गरी कोइला र पेट्रोलियन पदार्थको आयात गर्नु नपर्ने, वन बचाउने, निश्चित, स्पष्ट नीति बनाउने छ ।
4 साना विद्युत आयोजनाबाट जुनसुकै खोलामा विधुत उत्पादन गरिने छ । यो साझेदारी, व्यक्तिगत, संस्थागत जुनसुकै रुपकोलाई पनि तुरुन्तै इजाजत दिइने छ । राष्ट्रिय खाँचो आपूर्ती गर्ने लक्ष्य राखेका यस्ता जलविद्युत आयोजना १ किलोवाट देखि ५ हजार किलोवाटसम्म प्रकृयागत झन्झट विना र अन्तशुल्क रहित उत्पादन गर्न दिईने छ । यो स्थानीय श्रम र पूँजीकै आधारमा साना उद्योगका रुपमा निजी र स्थानीय संस्था÷इकाईलाई निर्माण गर्न दिइने छ । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक प्राविधिक अनुदान स्वरुप दिनु पर्दा आवश्यक संरक्षण दिइने छ । थाती रहेका जल विद्युत आयोजनालाई सुचारु गरिने छ ।
5 आजको मूल्यमा पच्चीस अर्बसम्म लागत लाग्ने मझौला एवं ठूला जलश्रोतका आयोजनाहरु स्वदेशी राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गरेर, लघु स्थानीय पूँजी परिचालन गरेर र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्दा नेपालीको शेयर हुनै पर्ने नीति लिइने छ ।
6 विद्युत उर्जालाई विश्वमै सस्तो बनाई नेपाली औद्योगिक वस्तुले विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था अपनाईने छ ।
क. सडक मार्ग ः
1 हुलाकी पूर्व–पश्चिम मार्ग ः
सद्भावना पार्टीले आफ्नो स्थापना काल देखी नै उठाएको आवाजको कारण हुलाकी राजमार्ग बन्ने क्रममा छ । विकासको हिसाबले मात्र नभएर सामरिक, व्यापारिक र विकास निर्माणको हिसाबले पनि यो मार्गलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वको झापा, भद्रपुरबाट चौकीघाट, रंगेली, विराटनगर, घुस्की, नरसिङ्ग टप्पु, हनुमान नगर, राजविराज, पत्थरगडा, सिराहा, जनकपुर, जलेश्वर, संग्रामपुर, मलंगवा सर्लाही, गौर, पटेरवा, कलैया, विरगंज, ठोरी, चितवन, माडी, बाघोडा, बाल्मिकी आश्रम, परासी, सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी, तौलिहवा, कृष्णनगर, भगवानपुर, कोइलाबास, मानपुर, वैसाहिनका, राजपुर भवानीपुर, नेपालगञ्ज, गुलरिया, भजनी, धनगढी, वेलौरी, कञ्चनपुर, रतनपुर, दोधारा, चँँदनीसम्मको पूर्व–पश्चिम हुलाकी केन्द्रीय तटीय मार्गको निर्माण गरिने छ । यो मार्गको उत्तर पट्टी पूर्व पश्चिम रेल्वे मार्ग मधेशको सदर मुकाम जोडिदै बनाइने छ । यो मार्गको नाम गजेन्द्र राजमार्ग राखिने छ ।
2 मध्य पहाडी, पूर्व–पश्चिम मार्ग ः
पूर्व इलाम पशुपतिनगर हुँदै धारापानी, अन्सरान, धनकुटा, भोजपुर, टक्सार, खोटाङ्ग, लामीडाँडा, दिक्तेल, रुम्जाटार, ओखलढुंगा, रामेछाप, मन्थली, दुम्जा, धुलिखेल, भक्तपुर, काठमाण्डौँ, नुवाकोट, विदुर, धादिङ, सन्खोप, गोरखा, आँपपिपल, भोटेओडार, दुराडाँडा, भोर्लेटार, दाङ्ग सिमराङ्ग रामकोट, वेगनास ताल, पोखरा, कुस्मा, वाग्लुङ्ग, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, मुसिकोट, खलङ्गा, जाजरकोट, लेखपाटन, कालिकोट, मान्मा, साँफेबगर, दिपायल, सिलगुढी, डडेलधुरा, सिद्धिपुर र बैतडीसम्मको मध्य पहाडी पूर्व–पश्चिम केन्द्रीय मार्ग तत्काल निर्माण गरिने छ ।
3 हिमाली पूर्व–पश्चिम केन्द्रीय मार्ग ः
बसोबासको हिसाबले यो क्षेत्रमा जनसंख्या कम भए पनि स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरुको लागि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्वको क्षेत्र हो । पर्यटकहरुको पैदलयात्रा वा यातायातको साधनमध्ये कुन उपयसुक्त हुन्छ भन्ने विषय छलफल हुन बाँकी छ, तथापि पूर्व ताप्लेजुङ्ग, माझेपानी, सुकेटार, खाँदबारी, दोभाने, धुपीखर्क, सल्लेरी, दोलखा, जिरी, खाडीचउर, चौतारा, मेलम्ची, रसुवा, धारापानी, चुम्चेत, गोरखा, उहयिा, लमजुङ्ग, मिमिपोखरी, मनाङ्ग, धारापानी, चामे, जोमसोम, मुक्तिनाथ, मार्फात, डोल्पा, टुकोटीगाउँ, दुनै, दुमकोट, गौरीगाउँ, जुम्ला, हाकु, सेरी, बाजुरा, मोहिनी, मार्तडी, चैनपुर, काफलसेरी, सिप्ती, खाडी, दार्चुलासम्म पूर्व पश्चिम केन्द्रीय मार्गको निर्माण गरिनुपर्दछ । उच्च हिमाली भाग भएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्व सम्पदा, हिमाल, पर्यटकीय क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, प्राविधिक र आर्थिक क्षेत्रहरुको विचार गरेर मात्र निर्माण गरिने छ ।
(ख) रेलमार्ग ः
१. पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग सँगसँगै उत्तरमा मधेशको सदरमुकाम जोडदै रेलमागे बनाइने छ ।
२. हाम्रा नदी उत्तर दक्षिण बहेकाले नदी किनाराबाट रेलमार्गहरु एकतर्फी (सिङ्गल लाइन) र दुई तर्फी बनाउन परे नदीका दुवै किनाराबाट सहज, कम खर्चिलो, भू–स्खलन नहुने र जन उपयोगी हुने गरी बनाइने छ ।
(ग) जलयान मार्ग ः
जलमार्ग चतारा कोशी ब्यारेजदेखि कलकत्ताको हुग्लीसम्मको आवत जावत सुविधा, गण्डकबाट भैंसालोटन हुँदै देउघाटसम्म र कर्णालीबाट चिसापानीसम्म जंगलको विकाश गरिने छ ।
(घ) हवाई मार्ग ः
- हिमाल पहाड सम्म जहा सडक मार्ग पुग्न सक्दैन त्यहा नियमित हवाई मार्गको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ ।
- मधेशका प्रमुख शहरहरुमा नियमित हवाई उडानहरुको व्यवस्था गरिने छ ।
- राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण विमानस्थलको मरम्मत सम्भार गरि नियमित उडान गरिनेछ ।
- निजगढलाई अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको रुपमा निर्माण गरिने छ ।
- लुम्बिनि, विराटनगर, पोखरा, जनकपुर क्षेत्रिय अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलको रुपमा निर्माण गरिने छ ।
४२.१ महिलालाई अर्थतन्त्र र राज्यका हरेक क्षेत्रमा विशेष अधिकारसहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गरिनेछ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी लगायतको सुरक्षा निकायमा समानुपातिक सहभागिता क्रमशः कायम गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
४२.२ जग्गाधनी लालपूर्जा र नागरिकतामा महिला, पुरुष दुवैको नाम उल्लेख गर्ने प्रावधान स्थापित गरिनेछ । महिलाहरुलाई पेशामा सम्मानजनक ढंगले लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नको निम्ति शिशु स्याहार केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिनेछ । महिला तथा बाल अदालत गठन गरिनेछ ।
४३. संचार नीति ः
४३.१ प्रेश स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरिने छ । त्यसको लागि समग्र संचार सम्बन्धमा नया कानूनको निर्माण गरिने छ ।
४३.२ प्रत्येक गाउँ सम्म पहुच भएको समुदायीक एक एक रेडियोहरु, टेलीभिजनमा कृषि कार्यक्रमहरु, विभिन्न खालको सुचना प्रविधिहरुको विकास गरिने छ ।
४३.३ मधेशी पत्रकार संघ र सरकार बीच भएको सम्झौता लागू गरिने छ ।
४४. श्रमिक नीति ः नेपालमा दिनानुदिन श्रमिक पलायन भई रहेकोले देश यूवा यूवति विहिन भई रहेको छ । यसलाई रोक्न श्रम कानुनमा सुधार गरी देशमा श्रम उपयोग गर्ने कानून बनाउनु पर्दछ ।
क) सम्पूर्ण श्रमिक (कृषि, उद्योग, यातायात प्रेस लगायतका सवै मजदुरहरुको तालिम, परिश्रमिक, भत्ता आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
ख) श्रमिकहरुको समाजिक सुरक्षा लगायतका विषय कानून द्वारा निर्धारण गरी उद्योग लगायतको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
ग) श्रमिकहरुलाई कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार श्रम अदालत, श्रम आयोग व्यवस्था गरिनेछ ।
४५. वाणिज्य तथा आपुर्ती नीति ः
४५.१ सानाकिसान र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई आवश्यक कर्जा सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन लघु वित योजनाहरु र विशेष बैकिङ्ग व्यबस्था गरिनेछ । छानविनको अधारमा खराव ऋणिबाट कडाईका साथ ऋण असुली गर्न र नियत राम्रो भएका ऋणिहरुलाई पुनरस्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
४५.२ पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोगका वस्तुको सुपथ र सहज वितरणको आवश्यक ब्यवस्था मिलाईनेछ ।
४५.३ मजदुर, सुकुम्वासी, विद्यार्थी गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई आवश्यक बस्तुहरु सुपथ मूल्यमा वितरन गर्ने सार्वजनिक वितरण प्रणालीको ब्यवस्था गरिनेछ । साथै सहकारी पसलहरु खोल्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४५.४ भ्रष्टाचार, मूल्य बृद्धि, तस्करी, कालोबजारी रोक्न जनसमुदायलाई समेत परिचालन गरेर प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
४५.५ हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यक बस्तुहरुको आपूर्तिमा रहेको असुविधालाई ध्यान दिई विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
४६. समावेशी नीति ः देशका सरकारी तथा गैर सरकारी तर्फका अवशरहरुमा विभिन्न जातजाति समुदाय वर्ग एवं क्षेत्रलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशि नीतिको आधारमा सहभागि गराईने छ । यसमा दलित, आर्थिक विपन्न वर्गलाई क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षण नीति अवलम्न गरिनेछ ।
४७. यूवा नीति ः यूवा नै देशका भाग्य विधाता हुन तसर्थ यूवाहरुको श्रम सिपलाई देश विकासमा नै सहभागि गराउन नीति लिने छ ।
४८. मुस्लिम नीति ः मुस्लिम समुदायलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानको लागि राज्यबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४८.१ मुस्लिम ः
४८.१.१ मुस्लिम समुदाय लामो समयदेखि नेपालको विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएको तर उत्पीडित अल्पसंख्यक समुदाय भएकोले उनीहरुलाई क्षति पूर्ति सहितको विशेषाधिकार रुपमा राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
४८.१.२ नयाँ बन्ने संविधानमा मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान सुनिश्चित गर्न राज्यको समग्र अंगमा समावेशी÷समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराईनेछ तथा केन्द्रीय संघ र प्रदेशहरुमा छुट्टै संवैधानिक ग्यारेण्टी गराईनेछ ।
४८.१.३ मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासको लागि संवैधानिक ‘राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग’ गठन गरिनेछ ।
४८.१.४ राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको छातामुनि नै मुस्लिम परिवारिक कानून, मदरसा व्यवस्थापिका परिषद, स्थायी हज कमिटि र हज हाउसको स्थापना, सुव्यवस्था र सुसंचालन गराईनेछ ।
४८.१.५ मदरसा, मसजीद, ईदगाह, कव्रिस्तान –चिहान वा समाधिस्थल) कर्वला –ताजिया राख्ने र सेलाउने स्थल), मजार शरीफ (धार्मिक सर्वमान्य बुजरुग) देश कै सम्पदा हो । तिनीहरुको संरक्षण र सम्वद्धनमा विशेष पहल गरिने छ ।
४८.१.६ इद, बकरईदको साथ–साथै शवेवरात (मृत आत्माको शान्ति जागाम) र मोहमद डे (१२ रविउल अव्वल) मा १÷१ दिनको सार्वजनिक विदा दिलाउन पहल गरिनेछ ।
४८.१.७ मुस्लिम समुदाय पिछडीएको समुदाय भएकोले राज्यको प्रत्येक निकायमा जनसंख्या अनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ र राष्ट्रिय मुस्लिम सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
४८.१.८ विदेशमा प्राप्त अरवी र उर्दू भाषामा लिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रको कानूनी मान्यता दिईनेछ । साथै मदर्शा वोर्ड र मुस्लिम विश्व विद्यालयको स्थापना गरिनेछ ।
४८.१.९ अल्प संख्यक तथा सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायको विशेष स्वायत क्षेत्र बनाईने छ ।
४८.१.१० राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धन तथा नेपाल सरकार बिच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराईने छ ।
४८.२ अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई क्षतिपुर्ती, सम्मान पहिचान र प्रतिनिधित्वको अधिकारः मधेशी मुस्लिम समुदाय मधेसी समुदायकै एक अविभाज्य अंग भएको तर पनि आजसम्म यो समुदाय राज्यप्रदत्त अलगावको नीतिमा परेका छन् । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले आफ्नो जीवन पद्धति, सामाजिक परिवेश, आफ्नो पारम्परिक र धार्मिक मान्यता अन्य कतैबाट अहस्तक्षेप र पूर्णस्वतन्त्रताका साथ निर्वाह गर्न पाउनु पर्ने हाम्रो दृड़ मान्यता छ । मुस्लिम समुदायको जीवनपद्धति त्यस समुदायकै सामाजिक–साँस्कृतिक मान्यता एवं अपेक्षाका आधारमा चल्नु अन्य कुनैपनि समुदायको लागि आपत्तिको विषय होईन्।् । यो समुदाय पनि मधेसको कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नभई पुरै मधेस र पहाडमा फैलिएर बसेका छन् । कूल सीटमा मुस्लिम समुदायको कूल जननसंख्याको आधारमा जति प्रतिशत सीट पर्न आउँछ, त्यति संख्याको सीट त्यस निकायको निर्वाचनमा मुस्लिम समुदायको लागि आरक्षित गरिनु पर्दछ । आरक्षित सीटको निर्धारण मुस्लिम आवादीको आधारमा गरी यस्तो आरक्षित सीटमा मुस्लिम समुदायले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । मुस्लिम समुदायलाई पनि सकारात्मक विभेदको नीतिका तहत राज्यका सेवामा तथा सबै निकायहरुमा क्षतिपूर्तीसहित सहभागिता गराईने छ ।
४९. पिछडा वर्ग नीति ः
समाजमा पछाडि पारीएका जात जाति वर्ग समुदायलाई चिन्हीत गरी तिनीहरुको अनुशुची तयार गरिने छ र देशको मुल तहमा लगाउनलाई समावेशी नीति अवलम्वन गरिने छ । ती वर्ग एवं समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य समेतमा सहभागि गराउन क्षति पूर्ति सहितको नीति अवलम्वन गरिने छ ।
५०. दुर्गम क्षेत्र नीति ः
नेपालको भौगोलिक विविधताले दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरु तथा सो क्षेत्र पनि धेरै पछाडी परेको छ । उक्त क्षेत्रमा आवगमनको लागि बाटो घाटो समेतको निर्माणलाई प्राथमिकता दिई शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगारीमा विशेष ध्यान दिने छ । राजनीतिक सहभागिताको पनि सुनिश्चितता गरिने छ ।
५१. दैविक प्रकोप नीति ः
भौगोलिक विविधताको हाम्रो देशमा आपदा प्रवद्र्धन कोष केन्द्र तथा राज्य स्थलमा खडा गरिने छ । सो आपदा प्रवद्र्धनमा दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिने छ ।
५२. गैर सरकारी संस्था नीति ः
आजको आधुनिक यूगमा विश्व भरिका देशनै एक अर्काको सुख दुःखमा सहभागि हुने भएको ले सद्भावना पार्टीले गैर सरकारी संस्था समेत मार्फत सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सहयोग लिने दिने कार्य गरिने नीति लिने छ ।
५३. भाषा नीति ः
“सबै भाषा, सबै भेष, प्राण भन्दा प्यारो छ”
नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएकोले यहाँका सबै भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्थापित गरिनेछ । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, बज्जिका, मगही, हिन्दी, ऊर्दु, तामाङ्ग, लिम्बु, राई, नेवार, राजवंशी, मगर, गुरुङ्ग, उराव, सतार, मारवाडी, बंगाली, धिमाल, शेर्पा लगायत सबै मातृभाषाको संरक्षण र समग्र विकास प्रति पार्टी प्रतिवद्ध छ । संघीय संरचनाभित्र कुन प्रदेशमा कुन कामकाजको भाषा र कुन सम्पर्क भाषा हुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित राज्यको व्यवस्थापिकालाई रहनेछ ।
५४. विदेश नीति ः
पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशहरुसँग मैत्री सम्बन्ध राखिनेछ । छिमेकी भारत र चिनबाट हामीले भरपूर सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । भारतसँग रहेको खुला बोर्डरको भरपूर फाइदा उठाउन विशेष सम्बन्ध कायम रहनु पर्दछ । । नेपालमा भारतको विरोध गर्नुलाई नेपाली राष्ट्रियता हो भने अन्धराष्ट्रवादलाई समाप्त गरी दुवै स्वतन्त्र देश बीच आपसी हितमा आधारित विदेश नीति तय गर्नु पर्दछ ।
५५. वेपता तथा सत्य निरोपण आयोग ः
सेना समायोजनले द्वन्दको अवश्थामा केही हदसम्म समाधान भए पनि यसलाई पूर्णरुपमा समाधान गर्न वेपता आयोग र सत्य निरोपण आयोग सम्बन्धी कानूनको आधुनिक रुपमा निर्माण गरी द्वन्द अवश्थालाई पूर्णरुपमा समाप्त गरिने छ ।
५६. शहिद तथा घाईते सम्बन्धमा ः
जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, लिम्वुवान आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह एवं जातीय आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नु भएकाहरुको स्मृति र सम्मानमा राज्यले विशेष कार्यक्रमको प्याकेज ल्याउनेछ । उनीहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिनेछ ।
सहिद परिवारको जीवनयापनको लागि उचित सम्मान सहित रोजगार लगायतको प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ ।
आन्दोलनको क्रममा घाइते हुनुभएकाको निःशुल्क उपचार, राहत प्याकेज सम्मान र उसको परिवारको रेखदेख, भरण पोषण आदिको जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ ।
हाम्रो नाराहरु ः
लोकतान्त्रिक समतावाद, जिन्दावाद !
नेपालको भावनात्मक एकिकरणको सपना, सद्भावना पार्टीको परिकल्पना !
राष्ट्रवाद र लोकतन्त्र, सद्भावना पार्टीको मूल मन्त्र !
गजेन्द्र बाबुको अभियान, समतावादी समाजको निर्माण !
धन्यवाद ! जय मातृभूमी !!
No comments:
Post a Comment