ल यस्तो छ एमाओवादीको ४० वर्षे योजना

सुरेशकुमार यमादव
काठमाडौ कात्तिक २ गते । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो सविधानसभा चुनावका लागि आफ्नो पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
शनिवार विहान एक कार्यक्रम आयोजना गरि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवद्धतापत्रमा मुख्य संघीयताका विषयमा विवाद नसुल्झेपछि सविधान निर्माण नभएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य दोषी काँग्रेसलाई त्यसपछि एमालेलाई देखाएको छ । संघीयताकालागि मधेशमा तीन प्रदेशसहित ११ प्रदेशको अवधारणा अघि सारिएको छ । ती प्रदेशहरुका लागि छुट्टै २२ स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था समेत प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको छ । शासकीय स्वरुपका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापितका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 
     विगतको शिक्षा र अगामी कार्यभार, नयाँ सविधानबारे हाम्रो प्रतिवद्धता, सरकारको मोर्चाबाट गर्ने कामबारे हाम्रो प्रतिवद्धता र एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन ? गरी चार परिच्छेदमा लेखिएको ५० पृष्ठको पुस्तिकामा संघीय ढाँचा र पूर्वाधार विकासको रुपरेखा, जलस्रोत र उर्जाविकास गरी तीनवटा नक्सा प्रस्तुत गरिउको छ । त्यसैगरि विभिन्न सातवटा तालिकाहरु प्रस्तुत गरिउका छन् । प्रतिवद्धतापत्रको पहिलो परिच्छेदमै एमाओवादीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नगरेको कारण सविधानसभाबाट सविधान नबनेको उल्लेख गर्दै अगामि सविधानसभा चुनावमा दुई तिहाई बहुमत नदिए पुनः सविधान निर्माण नहुने दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको छ ।
प्रतिवद्धताको पहिलो परिच्छेदमा सविधानसभाको अवधसान किन भयो ? शीर्षकमा सेना समायोजनपछि संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भएको कुरा उल्लेख गर्दै २०६९ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेर तत्कालै काँग्रेस, एमाले लगायत सबै प्रमुख दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माण भयो र जेठ १४ गते सविधान निर्माण गर्ने सबै विषयमा सहमति गरेर काँग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त सरकार निर्माण भएपछि कैयौँ दिनको घनीभूत छलफल भयो त्यसपछि २०६९ जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा संविधानका बाँकी रहेका प्रायः सबै विषयहरुमा अनौपचारिक सहमति भएको कुरा प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गदैै ११ प्रदेश हुने र नामाङ्कन प्रदेशसभाले गर्ने, शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली हुने, निर्र्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुने, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने आदि विषयमा सहमति भएको दावी प्रतिवद्धता पत्रमा गरिएको छ । यो सहमतिपछि मधेसी मोर्चालगायत अन्य दलहरुभित्र विरोध शुरु भयो र त्यो सहमति भंग भएको उल्लेख छ ।
त्यसपछि आफ्नो पार्टीले पहिचान र स्वायत्तताको अधिकारसहितको १० प्रदेशको मोडेलमा सहमति कायम गर्न प्रयत्न भयो तर तुरून्तै अर्को सहमति नबनेपछि थप सङ्कट रोक्न तत्कालिन सरकारले सबै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि थप गरिएको एमाओवादीले उल्लेख गरेको छ । तर त्यसै दिन साँझ नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाद्वारा एकतर्फी रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसको सार्वजनिक विरोध गरियो र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको घटनाक्रम विस्तार रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 
म्याद थपबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने आदेश गरेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते साँझसम्म पनि आफ्नो पार्टी र सरकारको तर्फबाट अथक प्रयास गर्दा कुनै सहमति बन्न नसकेको दावी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा सङ्कटकाल घोषणा गरेर भएपनि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव राख्दा अरू पार्टीहरुबाट अस्वीकार भयो र यसरी संविधान बनाउने र संविधानसभा बचाउने सबै बाटो बन्द भएपछि र सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसिर ९ को फैसलाले संविधानसभाा २०६९ जेठ १४ गते रातिबाट स्वतः अवसान हुने भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता रोक्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राख्न आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको मिति २०६९ मंसिर ७ का लागि तोकेको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको यथास्थितिवादी ध्रुव र एमाओवादी नेतृत्वको परिवर्तनकारी ध्रुवबीच न हार न जितको रणनीतिक शक्तिसन्तुलन कायम भएर लामो खिचातानीपछि पहिलो संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गर्दै आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा देखेपछि विक्षिप्त बनेका नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थितिवादी पार्टीहरुले १२ बुँदे समझदारीमा अन्तरनिहित र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको सहमतीय प्रणालीलाई भत्काउने काम गरेको आरोप लगाईएको छ ।
नयाँ सविधानबारे गरिएको प्रतिवद्धतामा “पहिचान सहितको सङ्घीयता र समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र, नयाँ अग्रगामी संविधानको मूल मन्त्र !” सहित कुनै पनि हालतमा सविधानसभाबाट नै सविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रगतिशिल राष्ट्रवाद, समावेशी, समानुपातिक र सहमभागितामूलक लोकतन्त्र सविधानको मुख्य अन्तरवस्तु रहने छ । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, आवास र खाद्य र सम्प्रुभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्नुको साथै भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न वर्गलार्य सामाजिक सुरक्षाको हक हुने तथा मजदुरु, किसानलगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने एमाओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 
प्रदेशको नामाकरण
पहिचानसहितको संघीयताका लागि एमाओवादीले राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर राज्यपुनःसंरचनाको बारेमा आफ्नो अवधारण अघि सारेको छ । संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेरी—कर्णाली, सेती—महाकाली, थारूवान, मधेस र कोचिला प्रदेश गरी ११ प्रदेश रहेका छन् । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ । त्यसैगरि प्रदेशहरुभित्र निश्चित क्षेत्रमा बाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका जाति, समुदायका ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ तथा ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै त्यसको नामपनि नक्सासहित सार्वजनिक गरिएको छ । शेर्पा, भोटे, लामालाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ भने स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्ग  कुमाल, राजवंशी, सुनुवार, माझी, दनुवार, चेपाङ, सन्थाल÷सतार, धाँगड÷उराउ÷झाँगड, थामी, धिमाल, याक्खा, दराई, थकाली, पहरी, छन्तेल, बराम, जिरेल, दुरा, मेचे, लेप्चा, व्यासी र ह्याल्मो रहेका छन् ।
स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छन् भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण सङ्घीय सरकारले निश्चित गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्ने । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड सामान्यतया पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदन अनुरुप हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सङ्घीय इकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न सङ्घका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा सङ्घीय गृहमन्त्री, सङ्घीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक अन्तरप्रादेशिक परिषद्् रहने छ ।
आर्थिक क्रान्ति
एमओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ–‘एमाओवादीको नीति र नेतृत्वमा स्थिर र सुशासनयुक्त बलियो सरकार बन्यो भने नेपाललाई पाँच, दश, बीस र चालिस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर संसारकै सबैभन्दा समृद्ध र समतामूलक देशमध्येमा रुपान्तरण गर्न सकिने छ । जहाँ गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र परनिर्भरताको पूर्ण अन्त्य भएको हुनेछ । जहाँ केही मान्छे मात्रै धनी र अरू सबै गरिब होइन, सबै धनी र सुखी हुने छन् ।’
त्यसका लागि सो पार्टीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि, लगानी र लगानीको स्रोत, परनिर्भरताको अन्त्य, विरोजगारीको अन्त्य, बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा र गरिबीको अन्त्य र क्षेत्री सन्तुलनलगायतका मार्गचित्र अघि सारेको छ । नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङ्मय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि कमसेकम केही दशकसम्म निरन्तर रुपले दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्नु अनिवार्य रहेको र त्यो सम्भव पनि भएको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, जलस्रोत र ऊर्जाको राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठुला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको माध्यमबाट दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्ययोजना बनाइने आश्वासन जनताले एमाओवादीले दिएको छ ।
त्यसका लागि पहिले पाँच वर्षमा आर्थिक उडानको तयारीको रुपमा कुल ७.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिने छ र त्यसपछि दश, बीस र चालिस वर्षमा क्रमशः ११.०, १२.४, १२.२ प्रतिशतको वृद्धिले औसत ११.९ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरिने एमाओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्षेत्रगत रुपमा कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रको वृद्धि अर्थशास्त्रीय नियमको हिसाबले स्वभावैले सापेक्षिक रुपमा न्यून हुने भएकाले त्यसको औसत वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने छ । सबैभन्दा तीव्र वृद्धि उद्योग, जलस्रोत र निर्माण क्षेत्रको हुने छ, जुन औसत १३.२ प्रतिशत हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सो आर्थिक वृद्धिदरबाट स्थिर अमेरिकी डलर विनिमयको आधारमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, बीस वर्षको अन्त्यमा १०७०० र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गरिउको छ । यसरी आजको बीस वर्षपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रुपमा र चालिस वर्षपछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो ५ वर्षमा स्थिर पुँजीको अंश कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३४.१, दसौँ वर्षमा ४७.२, बीसौँ वर्षमा ४९.५ र चालिसौँ वर्षमा ५०.४ प्रतिशत कायम गरेर दुई अङ्कको वृद्धिदर सुनिश्चित गरिने छ ।
 लगानीको स्रोतमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका अर्थात, दुईतिहाइ अंश, निजी क्षेत्रको हुने प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ । त्यसमध्येमा आन्तरिक गार्हस्थ वचत विप्रेषण, गैरआवसीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी लागनीको हिस्साको पनि महत्व रहने छ । सुरूको चरणमा निजी क्षेत्र र विशेषतः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आकर्षित गर्न विशेष छुट र राहतको व्यवस्था गरिने छ । बाँकी करिब एकतिहाइ लगानी सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने उल्लेख छ । देशको अर्थतन्त्रलाई धान्नका लागि परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दैै विदेशसँग आपसी हितका लागि सहकार्य गर्ने तर परिनिर्भर नपर्ने त्यसका लागि विदेशी ऋणलाई बीस वर्षमा न्यून गर्ने र चालिसवर्षमा शुन्य पार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
१५ वर्षमा वेरोजगारी समस्या पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ–‘कृषि तथा वन, उद्योग÷जलस्रोत÷निर्माण र पर्यटन÷सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गरिने छ र त्यसमा विद्यमान श्रमशक्तिको अत्यधिक ठुलो हिस्सालाई खपत गरिने छ । त्यस अतिरिक्त बेरोजगार रहेकाहरुलाई ‘विशेष रोजगारी योजना’ अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिने छ जस अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारको एक सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ । साथै वर्षमा कम्तीमा ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लगी बर्सेनी थप लाखौँको सङ्ख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिने छ । यसरी १५ वर्षमा देशमा सबैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।’
कृषि
उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुको साथै कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्णरुपले अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरूवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने तथा कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषिका लागि जमिन महत्वपूर्ण साधन भएको हुनाले त्यसलाई बाँझो राख्न बन्देज लगाइने र कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यावसायिक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दैै कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
पर्यटन
पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतमा राखेर उद्योगको रुपमा विशेष महत्व दिने जनाएको छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृश्यावलोकन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।  काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, सगरमाथाभन्दा बाहिरका  पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर आगामी १० वर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भित्र्याइने छ । आगामी ५ वर्षमा थप ५ वटा ठुला हवाईजहाज खरिद गर्नुको साथै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँसम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रूटहरुको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
 भारत र चीनको ठुलो बजारलाई मध्यनजर गरी खासखास दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ । उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्धि गरी राष्ट्रिय महत्वका, ठुला तथा दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
जलस्रोत
जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिनुको साथै जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु ऊर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ
शिक्षा, स्वास्थ तथा सञ्चार
शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै आठ कक्षासम्मको शिक्षलाई अनिवार्य तथा १२ कक्षासम्म निशुल्क गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई शिक्षा पूर्णरुपले निःशुल्क हुने छ ।  देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिने र कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने बताइउको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बहुप्राविधिक विद्यालय तथा प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठुलो सङ्ख्यामा रहेका युवा युवतीहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई तीव्रता दिइने छ ।
सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र सबै महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने छ । ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ । ‘एक गाविस एक डाक्टर’ उत्पादनलाई विशेष जोड दिइने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक रुपमै मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय मिडिया आयोगको गठन गरिने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पूर्ण संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने बताइएको छ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रुपले कुण्ठित र हनन नगरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा, वृत्ति विकास, बीमाको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिने छ । मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सञ्चार साधनको खरिद, विद्युत महसुल लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुको साथै साना लगानीका पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, दुर्गम क्षेत्रका मिडिया एवम् महिला, मधेसी, दलित, जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित मिडियालाई राज्यबाट विशेष राहत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।