राजेन्द्रले अहिले पनि दोषी देख्छन् उनलाई

सुरेशुकुमार यादव
काठमाडौ कात्तिक १ गते । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
    बानेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिको घोषणापत्रमा मधेशमा एउटै प्रदेशको आवधारणा अघि सारेपनि आवश्यकता अनुसार दुई प्रदेश पनि बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । विगतको सविधानसभाबाट सविधान नबन्नुमा एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) लाई दोषी देखाइएको छ ।
    पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु हुँदै पार्टीका अध्यक्ष महतोले मधेशलाई पाँच टुक्रा हुनबाट आफ्नो पार्टीले जोगाएको दावी गर्दै नामविनाको ११ प्रदेशमा सहमति जनाउँदै मधेशलाई पाँच टुक्रा बनाउन तमलोपा र फोरम लोकतान्त्रिकले समेत साथ दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले कुनै पार्टी तथा व्यक्तिको स्वार्थका लागि मधेशवादी दलबीच कुनै प्रकारको एकता वा मोर्चाबन्दी नहुने बताउँदै अधिकारका लागि मात्र मोर्चाबन्दी हुने बताउनुभयो ।
    परिवर्तन नचाहने दललाई ८८ प्रतिशत मत दिएर मधेशी जनताले विगतका सविधानसभा चुनावमा भूल गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष महतोले अगामी सविधानसभाको चुनावमा मधेसी जनता सचेत भएर मतदान गर्ने र मत जहाँ हालेपनि मधेशवादी दलमा नै हाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
    २८ पृष्ठको घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘सद्भावना पार्टी ‘मधेश स्वायत प्रदेशको’ पक्षधर छ विगतको संविधानले सबै दलका प्रतिनिधि सदस्यहरु सम्मिलित राज्य पुर्न संरचना आयोगले दिएको सुझावबाट १० प्रदेशको प्रस्तावमा उल्लेखित प्रदेशको सीमा र संरचनालाई सद्भावना पार्टीले आत्मसात गरेको छ । मेचीदेखी महाकालीसम्म मधेशका जनता सहम्मत भए सम्पुर्ण मधेश एवं प्रदेश बनाउने आम सहमती हुन नसके नारायणीदेखी पूर्व एउटा र नारायणीदेखी पश्चिम एउटा गरी दुई प्रदेशसम्म गर्न सकिन्छ । प्रदेशको नाम मधेश र थारुवान वा थरुहट प्रदेश आदि सहमतीको आधारमा तय गरिने छ ।’
    प्रदेशमा पर्ने अन्य जातजाति र अन्य समुदायको वाहुल्यता भएको ठाउँ वा क्षेत्रलाई ‘स्वायत क्षेत्र’ को रुपमा अधिकार सम्पन्न गर्ने नीति सद्भावना पार्टीले अघि सारेको छ ।
    शासन प्रणालीमा सो पार्टीका अध्यक्ष महतोले आफ्नो पार्टी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेको बतबाउँदै संसदको दुवै सदनबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने र सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् निर्माण गर्दा जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, लैंगिक, सामूदायिक, प्रान्तीय हिसाबले फरक नहुनेगरी समावेशी, समानुपातिक प्रकृतिको मन्त्री परिषद् गठन गर्नु पर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।
    प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री वा प्रदेशको प्रमुखको निर्वाचन पनि दुवै सदनबाट हुने र त्यहाँ पनि
फरक लिङ्ग, क्षेत्र, जातीय, समुदायीक, स्वायत्त क्षेत्रलाई विचार गरी मन्त्री परिषद् गठन गर्नु पर्ने
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिउको छ । प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कार्यकाल ५ वर्षको हुने घोषणापत्रमा
उल्लेख छ ।
    यसैगरी राष्ट्रपतिको सम्बान्धमा घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, सेना
परमाधिपति हुनेछ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रदेशको व्यवस्थापिका र केन्द्रीय
व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका प्रतिनिधिमार्फत् हुनेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक–फरक
प्रदेशका हुनेछन् । यसको कार्यकाल  पनि ५ वर्षको हुनेछ ।’ केन्द्र र प्रदेशमा दुई सदनको
व्यवस्थापिका संसद रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
    न्यायपालिकाको सम्बन्धमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाको माग गरिएको छ । तीन
तहको अदालती संरचना कायम गर्नुको साथै केन्द्रमा संघीय सर्वोच्च अदालत, प्रदेशमा उच्च
अदालत एवं आवश्यकता अनुसार स्थानीय अदालत, जिल्ला अदालत, लोक अदालत, जातीय
अदालतहरु तथा मेलमिलाप केन्द्रहरुको अवधारणा घोषणापत्रमार्फत अघि सारिएको छ ।
    अध्यक्ष महतोले कुनैपनि चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्न मतदातालाई बाध्य पार्न नहुने
बताउनु भएको छ । उहाँले कतिपय मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मन नपराउन सक्छ तर बाध्य भएर मतदान गरी जिताउनुपर्ने भएकाले चुनावमा निषेधको अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँको घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘कुनै पनि निर्वाचनमा नागरिकलाई चुनावमा उम्मेदवारहरुलाई निषेध गर्ने अधिकार हुनेछ । यदि कुनै उम्मेदवार मतदातालाई मन नपरे, मतपत्रमा एउटा नागरिकको निषेधको अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति कोठा हुनेछ । ५० प्रतिशत वा बढी नागरिकले उक्त कोठामा आफ्नो मत जाहेर गरे, निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुनेछ । पुनः भएको निर्वाचनमा सोही उम्मेदवारहरुलाई निषेध गरि अर्को नयाँ उम्मेदवारहरुलाई चुनावी मैदानमा पठाउनुपर्नेछ ।’
    सुरक्षा निकाय एकाङ्की चरित्रको भएको आरोप अध्यक्ष महतोले लगाउनु भएको छ । उहाँले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत नेपाली सेनाको एकाङ्गी चरित्र, अन्य सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग अधिकंतम खसवादीहरुकै प्रतिनिधित्व रहेको आरोप लगाउनु भएको छ । तत्काल सेनामा मधेसी ब्रिगेडको स्थापना गरी समूहगत प्रवेशको वातावरण बनाउनुपर्ने, राज्यको संघात्मक ढाँचासँग मेल खाने गरी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागसमेत समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्रमार्फत आफ्नो अवधारणा अघि सारिएको छ । प्रशासन यन्त्रको पुर्नसंरचना गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
    सद्भावना पार्टीले काठमाडौ उपत्यकाको बारेमा पनि आफ्नो अवधारणा अघि सारेको छ ।
एकीकृत विकास योजना बनाएर उपत्यकाको वर्तमान अनियन्त्रित विस्तारलाई व्यवस्थित
गरिनुको साथै काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर स्याटेलाइट सहरहरुको विकास गरी काठमाण्डौ–
हेटौडा फास्टट्रयाक (सुरुङमार्ग) निर्माण गरेर काठमाडौंको आप्रवासनको चापलाई नियन्त्रित
गरिने घोषणापत्रका उल्लेख गरिएको छ ।
मेलम्ची आयोजना पूरा गरेर काठमाडौंको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रुपले हल
गरिनुको साथै वैकल्पिक स्रोतहरु र विद्यमान स्रोतहरु समेतको समुचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सहज तुल्याइनेछ । खासगरी सबैभन्दा ठूलो उपत्यकाको समस्या ढल, खानेपानी, आवास र यातायाताको समस्याको हल गर्ने मात्र होइन, शहरलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा गर्न पनि उपत्यकाभित्र रहेका बाग्मती, विष्णुमति, मनोहरादेखि साना साना धोविखोला, सामाखुसी खोला, साङ्ला खोला, बल्खु खोला, महादेव खोला, बुढानिलकण्ठ खोला, ललितपुरको लेले खोला, भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने छ । रिङ्ग रोड वरिपरि र सुपर मार्केट बीच बीचमा मेट्रो ट्रेन सञ्चालन गरिने छ । खोलाको किनारमा मेट्रो ट्रेनको संजाल संचालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
    राष्ट्रिय उद्योगलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाई संरक्षण दिने, सार्वजनिक उद्योगलाई
स्वायत्तता दिई निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गराउने, नयाँ उद्योगहरु थप्दै जाने, कृषिमा
अर्धबेरोजगारमा रहेकालाई पारिवारिक स्थितिकार्ड अनुरुप पूर्णरोजगारयुक्त उद्योगमा
स्थानान्तरण गरिने अवधारणा उद्योग नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले तोकिएका उद्योगहरुलाई
मात्र सुविधाहरु दिइने उल्लेख गर्दै चुरोट, चिनी कारखाना, कत्था, सिमेन्ट र कागज कारखाना,
इँटा, टायल, चामल र छालाजुत्ता कारखाना, ब्रान, चिया, अलैंची र जुटलगायतका यस्ता
उद्योगहरु छन् जसले नेपाली कच्चा पदार्थको निकै धेरै प्रयोग गर्ने भएकाले यस्ता कारखानामा
प्रयोग हुने नेपाली उत्पादनको प्रतिशतका आधारमा सुविधाहरु दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    ‘सबैको हातमा कलम, किताब र रोजगार सद्भावना पार्टीको अभियान’ नाराका साथ
शिक्षा नीति पनि अघि सारेको छ । शिक्षा नीति स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको कार्यसुची व्यवसायीक योग्य नागरिक तयार गर्ने नयाँ शिक्षा नीति ल्याने दावी
घोषणापत्रमा गरिएको छ । अहिलेको शिक्षा नीतिमा भएको असमानताहरु, व्यापारिकरण,
विभेदहरुलाई निर्मूल गरी एकद्वार नीति लागू गरिने बताइएको छ । विद्यार्थीका लागि रासन
कार्डको व्यवस्था, मानव विकास सूचाकाङको छात्रवृत्ति, आरक्षणको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति
नेपालमै प्रयोग गर्ने, एकदेखि आठसम्मलाई प्राथमिक र नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह
निर्माण गर्ने पार्टीले आफ्नो अवधारणा अघि सारेको छ ।
    त्यस्तै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई संशोधनगरि एकिकृत बाल शिक्षा कार्यक्रम घोषणागरि
त्यसलाई तीन तहमा बाँडिनेछ । जसमा गर्भमा दिइने शिक्षा, आमा, बुवालाई दिइने शिक्षा र
प्रारम्भिक शिक्षा हुनेछ । शिशुलाई गर्भमा भएदेखि ५ वर्षसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थित गरिने
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक प्रान्तमा शिक्षा कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिनुको
साथै पहाड र मधेशमा स्कूलको अनुपात र स्कूलमा विद्यार्थीको चापको अनुपात धेरै फरक
भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति पहाडमा घरदैलो शिक्षा कार्यक्रम एवं मधेशमा
विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ ।
    खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना गरि अन्य विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ र
व्यवहारिक ज्ञानबाट हासिल शिक्षालाई समेत प्रकृयाद्वारा मान्यता दिइनेछ । राजश्री जनक,
वीरगञ्ज विश्व विद्यालय, नेपालगंज विश्व विद्यालय सीघ्र शुरुवात गरिने उल्लेख गर्दै प्रत्येक
प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा विश्वविद्यालयको नीति लिइने अवधारणा अघि सारिएको छ ।  प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षा सेवा आयोग गठन गरिनुको साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्न
चाहनेहरुलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दलित जस्तै
आरक्षित समुदायको लागि स्नातक तहसम्म निःशुल्क व्यवस्था गरिने छ । कृषिलाई
औद्योगिककरण गरी विरोजगारी हटाउने नीति अघि सारेको छ । पुरातन र परम्परागत
प्रणालीमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सुधार गरेर उत्पादन बढाउन उन्नत प्रविधि र उपयुक्त
व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा सघन खेती गरिनेछ ।
     कृषि क्रान्ती आवश्यक रहेको हुदाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको उत्पादनमूलक
कार्यमा विनियोजन गरिनुको साथै उत्पादन भएका वस्तुहरु राज्यले मूल्य निर्धारण गरी स्वयं
खरिद केन्द्रहरु स्थापना गरी खरिद गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
    मल, वीउ, किटनाशक औषधी, कृषि औजार लगायतका खरिदमा राज्यले ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुको साथै कर मुक्त गरिने आश्वासन किसानलाई घोषणामार्फत दिइएको छ । कृषि औंजार र ट्रयाक्टर आदिमा कर लाग्ने छैन तथा कृषि ऋण ४ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराईने उल्लेख गर्दै ऋणमा डुवेका कृषकहरुको व्याज मिनाहा गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
    जलस्रोत नीतिका लागि ६ वटा योजना अघि सारिएको छ । नेपालले जलश्रोतका  रुपान्तरण खानेपानी, विजुली बाँध, झोलुङ्गे पुलको अभाव हटाउन बेसीबाट बग्ने नदीलाई डाँडै डाँडा बगाउन सकिने उल्लेख गर्दैै सबै नदीलाई नेपालमै गुटमुटाउन सकिन्छ । वन्जर पहाड र समथर मधेशलाई हराभरा पार्न सकिन्छ । यसलाई हर घर दैलोमा, खेत पाखोमा पुर्याउने छ ।
    कोशी, गण्डकी, बागमती, बबई, कर्णाली, चतरा जस्ता महाभारत प्रदेशदेखि उत्तरतर्फबाट बगेर तराई छिचोल्ने सबै नदीमा पहाडभित्र नै उपयुक्त ठाउँहरुमा बाँध (हाई ड्याम) बाँधिने छ । त्यहाँबाट झरना खसालेर विजुली उत्पादन गर्न जसले केही पहाडी भाग र पूरा मधेशलाई कम खर्चमा सिंचाईको व्यवस्था गरिने धोषणापत्रमा उल्लेख छ । आजको मूल्यमा पच्चीस अर्बसम्म लागत लाग्ने मझौला एवं ठूला जलश्रोतका आयोजनाहरु स्वदेशी राष्ट्रिय पूँजी परिचालन गरेर, लघु स्थानीय पूँजी परिचालन गरेर र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्दा नेपालीको शेयर हुनै पर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
    त्यस्तै हुलाकी पूर्व पश्चिम मार्ग, मध्य पहाडि, पूर्व पश्चिम मार्ग, हिमाली पूर्व पश्चिम केन्द्रीय मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्गको अवधारणा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नदीका किनार तथा पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग सँगसँगै रेल मार्ग बनाईने, चतारा कोशी ब्यारेजदेखि कलकत्ताको हुग्लीसम्मको आवत जावतलाई सुगम बनाउन जलमार्गको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । हिमालको जहाँ सडक पुगेको छैन त्यहाँ र मधेशका प्रमुख शहरहरुमा हवाई मार्गको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गरिनुको साथै मधेशी पत्रकार संघ र सरकारबीच भएको सम्झौताहरु लागु गरिने कुरा संचार नीतिमा उल्लेख गरिएको छ भने युवा युवती विदेशीनुमा श्रम कानुनमा सुधार गरि देशमा श्रम उपयोग गर्ने कानून बनाउने श्रमिक नीतिमा उल्लेख छ । पञ्चशिल सिद्धान्तका आधारमा विश्वका सबै देशहरुसँग मैत्री सम्बन्ध राखिने उल्लेख गर्दै भारतसँग विशेष सम्बन्ध राखिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपालमा भारतको विरोध गर्नुलाई नेपाली राष्ट्रियता हो भने अन्धराष्ट्रवादलाई समाप्त गरी दुवै स्वतन्त्र देशबीच आपसी हितमा आधारित विदेश नीति तय गर्नुपर्ने विदेश नीतिमा उल्लेख गरिउको छ ।
समावेशी नीति, युवा नीति, मुस्लिम नीति, पिछडावर्ग नीति, दुर्गम क्षेत्र नीति, दैविक प्रकोप नीति, गैर सरकारी संस्था नीति, भाषा नीति, स्वास्थ्य नीति लगायतको बारेमा पनि घोषणापत्रले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ ।