फोरम नेपालको अडान एकमधेश एकप्रदेश

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ कात्तिक ५ गते । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ‘एक मधेश एक स्वायत्त प्रदेश’ संघीयतासहितको आफ्नो चुनावी घोषणापत्र मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेशमा रहेका अन्य मधेशवादी दलहरु मधेसमा दुई प्रदेश ल्याईरहेको अवस्थामा फोरम नेपालले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको छ । मधेश आन्दोलनबाट नाराकै रुपमा स्थापित भएको एकमधेश एकप्रदेश लिई छाड्ने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ठोकुवा गर्नुभयो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले यो देशमा मधेस एउटै भएका कारणले एक मधेस एक प्रदेश नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मधेसमा एउटै प्रदेश हुनुपर्ने संघीय संरचनाका लागि गरिएको आन्दोलनपछि भएको सहमतिमा पनि स्वायत्त मधेस एक प्रदेश उल्लेख भएको कारण आफ्नो पार्टीले त्यसलाई नछाड्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्वायत्त मधेस प्रदेश अन्तरिम सविधानमा उल्लेख भएको र दलहरुले त्यसबाट पछाडि हटे मधेसमा पुनः आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो । खसहरुको शासन व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने दृष्टिकोणले मधेसका भू–भागहरुलाई पहाडि भूभागमा गाभी विभिन्न प्रदेश बनाउने षड्यन्त्रमा नेपाली काँग्रेस र नकपा एमाले लागेको आरोप घोषणापत्रमार्फत लगाइएको छ ।
मधेसलाई यसरी विखण्डित गर्ने नियोजित सोचबाट अगाडि सारिएको यस्ता प्रदेशहरुको हालसम्म दर्शाइएको सीमा तथा क्षेत्रलाई विचार गर्दा यसमध्ये कुनैपनि प्रदेशमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसँख्यक समुदायका प्रदेशहरुमा बहुमत नरहेको फोरम नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा दावी गरेको छ ।
फोरम नेपालले नेपालमा बेलायती नमूनाको ‘वेस्टमिनिस्टिर’ मोडल अस्विकार गर्दै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले विज्ञहरुको सहयोगमा र सहभागितामा सरकार गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय वा जातीयसभा गरि दुई सदनको व्यवस्था हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिसभा तल्लो सदन र राष्ट्रिय वा जातीयसभा माथिल्लो सदन हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । जनप्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने भने राष्ट्रिय वा जातीयसभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिके चुनाव प्रत्यक्ष बहुमतीय प्रणाली अनुसार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संसद तथा प्रादेशिक विधायिका सदस्यहरुको बहुमतद्धारा हुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँचवर्षको हुने र एउटै व्यक्ति सो पदमा दुई पटकभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था घोषणापत्रमा गरेको छ । जनप्रतिनिधिसभा तथा प्रान्तीय विधानसभा सदस्यको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्धारा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्धारा निर्वाचित विद्यायकहरुको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तथा अधिकारसम्पन्न एक सदनात्मक विधानसभा वा विधायितका हुने उल्लेख गर्दै पहिचानयुक्त जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्ने तथा स्वायत्त शासनलाई प्रत्याभूति दिन सक्ने प्रान्तीय अथवा प्रादेशिक सरकार हुनुपर्ने र त्यो विधायिकीप्रति उत्तरदायी रहने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा प्रमुख मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्षरुपमा प्रदेशका जनताद्धारा नै हुनुपर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, संचार नीति, आर्थिक नीति मुद्रालगायतका नीति केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने र आन्तरिक सुरक्षा, प्रशासन, शिक्षा, सँस्कृति, स्रोत व्यवस्थापन, व्यापार, कृषि, उद्योग, आवास तथा निर्माण प्राकृतिक साधनलगायतका नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रान्तीय वा प्रादेशिक सरकारलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रान्तीय वा प्रादेशिक सरकारभन्दा तल नगरपालिका सरकार र नगरसभा तथा गाउँपालिका सरकार र गाउँसभा रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  त्यसैगरि राष्ट्रका अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषयहरु सम्बन्धि ठोस निर्णय गर्नका लागि सविधानमा जनमत संग्रह गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र रोजगारलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक कृषिमा पार्र्टी जोड दिएको छ । भू–खण्डीकरण तथा जो जोत उसैको पोतलाई नमान्ने उल्लेख छ ।  भूमि व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने माग घोषणापत्रमार्फत गरिएको छ । किसानहरुका लागि उन्नत प्रविधि हुनुपर्ने, मल, खाध समयमा उपलब्ध हुनुपर्ने, अन्नबालीको मुल्य समयमा तोकिनुपर्ने, किसानको पारिश्रमिक कारखानाको मजदूरसरह हुनुपर्ने लगायतका कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सहकारीका आधारमा कृषीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै कृषि विमाको कुरामा समेत जोड दिएको छ ।
फोरम नेपालले मधेसका प्रमुख १० मुद्दाहरु बारे विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेका छन् । मधेशी समुदायलगायत आदिवासी, जनजाति, दलित, शोषित पीडित समुदायको पहिचान तथा अधिकार स्थापित हुनुपर्ने, २४० वर्षदखि अभ्यासमा रहेका एकजातीय एक सँस्कृतिको राज्य संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरुको स्थापना र आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना, आफ्नो मातृभाषा र सँस्कृतिलाई राज्यद्धारा स्वीकार गराउनुपर्ने, मधेशी समुदायलाई अल्पसँख्यक बनाउने राज्यको नीति र क्रियाकलापको अन्त्य गर्नुपर्ने, मधेशमा रहेको कार्यालयहरु र सुविधाहरुलाई राजमार्ग क्षेत्र र सोभन्दा उत्तरतर्फ सार्ने सरकारी नीतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, मधेशमा लोकसेवाका थप कार्यालय खोल्नुपर्ने, नेपाल सरकार र फोरम नेपालबीच भएको २२ बुँदे र मधेशी मोर्चा र सरकारबीच भएको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मधेशको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 
समावेशीकरण, समाजिक लोकतन्त्र र समाजिक न्याय, शहीद र शहीद परिवारसम्बन्ध, राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार, जलवायु परिवर्तन र विकास, विकास सम्बन्धि नीतिलगायतका विषयमा घोषणापत्रमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरि एमाओवादी, काँग्रेस र एमाले पार्टीको बारेमा पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका छन् ।
एमाओवादीले उग्र वामपन्थी शासन व्यवस्था ल्याउन खोजेका आरोप लगाउँद मधेसको बारेमा शब्दमा भएपनि व्यवहारमा लागु नगरेको आरोप घोषणापत्रमा लगाएको छ । एमाले पार्टीको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल नभएको तथा चिन्तन र व्यवहारमा माक्र्सवादको सट्टा खस ब्राहमणवादको गहिरो प्रभाव रहेको अरोप लगाएको छ । काँग्रेसको मधेसमा राम्रो भएपनि मधेसीलाई दासभन्दा बढी दर्जा नदिएको उल्लेख गर्दै काँग्रेस पहिचानसहितको संघीयता विरोध रहेको आरोप लगाएको छ ।