तमलोपालाई पनि एकमधेश एक प्रदेश

सुरेशकुमार यादव
काठमाडौ कात्तिक ६ गते । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘स्वायत्त तराई मधेश प्रदेश’ को अवधारणासहित आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधवार बिजुली बजारस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै तराई मधेशमा थारु र मधेशी जनताको स्वशासन स्थापित गर्न सम्पूर्ण तराई मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो । उहाँले समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश हुनुको साथै पहाडका आदिवासी जनजाति जनताको स्वशासन स्थापित गराउन अन्य पहिचानसहितको प्रदेशको निर्माण हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
घोषणापत्रमा मधेशमा एउटै प्रदेश हुनुपर्ने उल्लेख गरेपनि अन्य ठाउँमा कति प्रदेश हुनुपर्ने भने कुरा उल्लेख गरेका छैन । शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलङ्कारीक राष्ट्रपति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा अलंकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा संसद र प्रान्तीय सरकारले जनतालाई स्वशासनको अधिकार दिलाउने दिशामा पूर्णरुपले अभ्यास गर्न पाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष ठाकुरले राज्यको हरेक निकायहरु समावेशी रहेकाले त्यसलाई सन्तुलन गर्न पहिचानसहितको संघीय राज्यस्थापना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै संघीय व्यवस्था हुँदा नेपालका बहुराष्ट्रिय जनतालाई स्वशासनको अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ र प्रान्तीय सेवामा समावेशी ऐन अन्तर्गत सबै जातजाति र समुदायलाई जनसँख्याको आधारमा हरेक क्षेत्रमा समावेशी अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपालको न्यायपालिका भाषाको सन्दर्भमा सविधानको भावना विपरित रहेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भाषाको मान्यताकालागि काठमाडौ महानगरिपालिकाले नेवारी भाषामा र राजविराज नगरपालिका तथा जनकपुर जिविसले मैथिली भाषामा कामकाज लागि गरेको निर्णय विरुद्ध र उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा गरेको शपथ ग्रहणको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटबारे सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषामा मात्र काम गर्न गराउन दिएको आदेशप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।
तमलोपाले समाजिक सरोकारको विषयमा पार्टीको अवधारणा र नीतिमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुसलमान, महिला, युवा, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गि, कमैया र मुक्त कमैया पुनस्थापना, कमलरी शिक्षा र रोजगार, आरक्ष पीडितहरुको व्यवस्थापन, भूमिहिन व्यवस्थापन र समाजिक सुरक्षा भत्ताको बारेमा घोषणापत्रमार्फत आफ्नो धारणा राखेको छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुको समाजिक र आर्थिक विकासकालािग सोही समुदायको समितिबाट संचालित विशेष आर्थिक पैकेजको व्यवस्था गर्दै ती समुदायका लागि आर्थिक विकास योजनाको साथै रोजगार योजना, शिक्षा योजना ल्याउने दावी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
महिलाको लागि सरकारी जागिरमा ५० प्रतिशत आक्षरणको व्यवस्था गराउनुको साथै मधेशी महिला पुरुष सँगसँगै शिक्षा आर्जन गर्न अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले तराई मधेशमा कन्या विद्यालय र कन्या महाविद्यालयको स्थापना गराईने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तमलोपाले २०५२ सालमा कमैयाहरु कमैया प्रथाबाट मुक्त भएपनि पुनस्थापना गर्ने काम अधुरो रहेको उल्लेख गर्दै हालसम्म कमैया राख्ने पक्षहरुकै शासन सत्ता रहेको कारण सरकार कमैया प्रथा देशको लागि शर्मनाक विषय बनेको आरोप लगाएको छ ।
भूमिहिनहरुको लगत सरकारी स्तरमा बनाई व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने र सोही अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने र कमैया, सुकुम्बासी, हलिया र भूमिहीनहरुमा भेद्भाव नगरी समान दृष्टिकोण र समानताका आधारमा जग्गा वितरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहिनलाई व्यवस्थित बसोबास र जग्गा वितरण सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका भूमिहीनलाई आआफ्नो प्रान्तमा बसोबास गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
चारबुँदै सहमतिका आधारमा मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका सरकार निर्माणपछि सेना समायोजन, न्यायधीशहरुको नियुक्तिमा पारदर्शीता र मापदण्ड अपनाई न्याय सेवालाई स्वच्छ र समावेशी बनाउनमा सफलता प्राप्त गरेको, देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विज्ञान शिक्षाको विद्यालय स्थापनाकालागि भौतिक पूर्वाधार र साइन्स कलेजको मान्यता प्राप्त गरेलगायत १४ वटा महत्वपूर्ण कार्यगरेको दावी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
आगामी सविधानसभा, व्यवस्थापितका तथा सरकारमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाको बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा आवश्यक र जटिल मुद्दा संघीयतालाई पहिलो एजेण्डाको रुपमा छलफल गरी पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान निर्मण गर्ने, शासन प्रणालीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा अलंकारीक राष्ट्रपति ल्याउन लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।
गत संसदमा प्रस्तावित समावेशी विधेयक तथा नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र जनकपुर विश्वविद्यालय आदीको विधेयकहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउनेलगायतका ६ वटा प्रमुख काम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । समावेशी सन्दर्भमा पारित भएका ऐन कानूनहरुलाई अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउने, पिछडिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेशीहरुलाई समावेशी संघीयताको उपलब्धिहरुको अनुभूति गराउन पार्टीद्धारा आख्तियार गरीएको विशेष योजना र कार्यनीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, संघीय सीमा र निर्धारण भएपछि जिल्लागत, क्षेत्रगत, गाउँ, नगरहरुको सीमाङ्कन रेखा आदी काम सरकारमा बसेर गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रान्तीय विधायिकका र प्रान्तीय सरकारमा पार्टीले कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइनुको साथै नेपालगंज, भैरहवा, वीरगंज, जनकपुर र विराटनगर जस्ता ठुला शहरहरुलाई शिक्षा, पर्यटन र आर्थिक राजधानीको रुपमा विकसित गराइने लगायतका काम गर्ने दावी गरिएको छ । तराई मधेश क्षेत्रमा बसोवास गर्ने पहाडि समुदायका जनता र नागरिकलाई जनसँख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक अंगमा समावेशी सहभागिता गराइने समेत उल्लेख गरेका छन् ।