काठमाडाँै, फागुन १७ गते । मधेश आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप तत्कालीन सरकारसँग भएको आठबुँदे सम्झौता अझसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अन्तरपार्टी मधेशी युवा सञ्जालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मधेश आन्दोलनः आठबुँदे सम्झौताको समीक्षा र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
आफ्नै मुलुकमा मधेशी समुदायमाथि वर्षौदेखि हुँदैआएको विभेद अन्त्य गर्न मधेश जनविद्रोह भएको र त्यस जनविद्रोहको उपलब्धिको रुपमा तत्कालीन सरकारसँग आठबुँदे सम्झौता भएको बताउँदै उहाँहरुले छ वर्ष वितिसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँहरुले मधेश आन्दोलनको उपलब्धिहरु संस्थागत हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औल्याउनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सञ्जयकुमार साहले परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिति वर्तमान संविधानसभामा अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरु एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । संसदीय राजनीतिबाट मधेशको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायको हक अधिकारका लागि सडक आन्दोलन नै एकमात्र माध्यम हो भन्दै उहाँले मधेशी दलहरु लामो समयसम्म सत्तामार रहँदा पनि आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । तीन मधेशी दलमात्रको एकीकरणले मधेशको समस्या समाधान नहुने दावी उहाँले गर्नुभयो ।
पूर्व राजदूत एवं अधिकारकर्मी विजयकान्त कर्णले मधेशी दलहरु एकीकृत नभएसम्म मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्काे मधेश आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वर्तमान राजनीतिक समीकरण मधेशको विपक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महिला नेत्तृ ममता झाले जहिले पनि आन्दोलन र क्रान्तिको अग्रपक्तिमा रहने युवाहरु परिवर्तनका सूचक हुन भन्दै मधेशी समुदायको हक अधिकार र लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा विद्यार्थीहरुको सञ्जाल सक्रिय हुनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । ‘युवाहरुले विगुल फुके फेरि मधेश जागृत हुनसक्छ, आन्दोलन घोषणाको प्रतीक्षामा छ मधेश’, उहाँले भन्नुभयो ।
मधेशी बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ पत्रकार सुकेश्वर पाठकले मधेशी नेत्तृत्वकै कमजोरीका कारण मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन नसकेको बताउँदै मधेशी नेतृत्वहरु मधेश मुद्दाप्रति विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो । मधेशी युवा विद्यार्थीहरुले आ–आफ्ना पार्टीमा नेत्तृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरपार्टी मधेशी युवा सञ्जालका संयोजक एवं सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनको अध्यक्षतामा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षि, गायक आभाष लाभ, मधेशी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, मधेशी पत्रकार संघका अध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, पत्रकार हृदयकान्त झा, मधेशी युवा तथा विद्यार्थी नेताहरु योगेन्द्र यादव, अशोककुमार यादव, कपलेश्वर यादव, सुरेश मण्डल, कृष्णा सिंह, निर्मला यादव, सन्तोष मेहता लगायतका वक्ताहरुले बोल्नुभएको थियो ।
मधेशी समुदायका हक अधिकार स्थापित गराउन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा होमिएपछि २०६४ फागुन १३ गते मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । मधेशी नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
त्यस सम्झौताकै कारण मधेश आन्दोलन साम्य भएपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्भव भएको थियो । तत्कालीन समयमा ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिइएको त्यो सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भए पनि नेपाली सेनामा मधेशीको समूहगत प्रवेश, मधेश स्वायत्त प्रदेश लगायतका केही बुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । सम्झौता भएकै दिनको स्मरणमा सञ्जालले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
अन्तरपार्टी मधेशी युवा सञ्जालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मधेश आन्दोलनः आठबुँदे सम्झौताको समीक्षा र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
आफ्नै मुलुकमा मधेशी समुदायमाथि वर्षौदेखि हुँदैआएको विभेद अन्त्य गर्न मधेश जनविद्रोह भएको र त्यस जनविद्रोहको उपलब्धिको रुपमा तत्कालीन सरकारसँग आठबुँदे सम्झौता भएको बताउँदै उहाँहरुले छ वर्ष वितिसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँहरुले मधेश आन्दोलनको उपलब्धिहरु संस्थागत हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत औल्याउनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सञ्जयकुमार साहले परिवर्तनकारी शक्तिको उपस्थिति वर्तमान संविधानसभामा अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरु एक हुनुपर्ने बताउनुभयो । संसदीय राजनीतिबाट मधेशको अधिकार स्थापित हुन नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायको हक अधिकारका लागि सडक आन्दोलन नै एकमात्र माध्यम हो भन्दै उहाँले मधेशी दलहरु लामो समयसम्म सत्तामार रहँदा पनि आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । तीन मधेशी दलमात्रको एकीकरणले मधेशको समस्या समाधान नहुने दावी उहाँले गर्नुभयो ।
पूर्व राजदूत एवं अधिकारकर्मी विजयकान्त कर्णले मधेशी दलहरु एकीकृत नभएसम्म मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्काे मधेश आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वर्तमान राजनीतिक समीकरण मधेशको विपक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महिला नेत्तृ ममता झाले जहिले पनि आन्दोलन र क्रान्तिको अग्रपक्तिमा रहने युवाहरु परिवर्तनका सूचक हुन भन्दै मधेशी समुदायको हक अधिकार र लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा विद्यार्थीहरुको सञ्जाल सक्रिय हुनुपर्ने सल्लाह दिनुभयो । ‘युवाहरुले विगुल फुके फेरि मधेश जागृत हुनसक्छ, आन्दोलन घोषणाको प्रतीक्षामा छ मधेश’, उहाँले भन्नुभयो ।
मधेशी बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ पत्रकार सुकेश्वर पाठकले मधेशी नेत्तृत्वकै कमजोरीका कारण मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन नसकेको बताउँदै मधेशी नेतृत्वहरु मधेश मुद्दाप्रति विचलित भएको आरोप लगाउनुभयो । मधेशी युवा विद्यार्थीहरुले आ–आफ्ना पार्टीमा नेत्तृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरपार्टी मधेशी युवा सञ्जालका संयोजक एवं सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनको अध्यक्षतामा सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षि, गायक आभाष लाभ, मधेशी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, मधेशी पत्रकार संघका अध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र, पत्रकार हृदयकान्त झा, मधेशी युवा तथा विद्यार्थी नेताहरु योगेन्द्र यादव, अशोककुमार यादव, कपलेश्वर यादव, सुरेश मण्डल, कृष्णा सिंह, निर्मला यादव, सन्तोष मेहता लगायतका वक्ताहरुले बोल्नुभएको थियो ।
मधेशी समुदायका हक अधिकार स्थापित गराउन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा होमिएपछि २०६४ फागुन १३ गते मोर्चा र तत्कालीन सरकारबीच आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । मधेशी नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
त्यस सम्झौताकै कारण मधेश आन्दोलन साम्य भएपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्भव भएको थियो । तत्कालीन समयमा ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिइएको त्यो सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भए पनि नेपाली सेनामा मधेशीको समूहगत प्रवेश, मधेश स्वायत्त प्रदेश लगायतका केही बुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । सम्झौता भएकै दिनको स्मरणमा सञ्जालले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment