मोदी उदयको सन्त्रास

• सुरेशकुमार यादव

• एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नै बनाउनु पर्ने भारतीय नेताहरुको चाहनाले पनि अबको मोदी सरकारले त्यो चाहनालाई कतिको बुझ्छन्, त्यसमा पनि गन्थनहरु शुरु भएका छन् ।
• मोदीको सरकार नबन्ला तर अहिलेको जस्तो भारतको परिस्थिति चुनावपछि रहने छैन । सबभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक मुलुक भएका र संभावना बोकेका मुलुक भारतको परिवर्तनले हरेक देशलाई केही नकेही असर अवश्य पार्नेछन् । मोदीको उदयले नेपाल जस्तै अमेरिका पनि त्यतिकै झस्किएका छन् ।

भारतमा चुनाव जारी छ तर त्यहाँको बारेमा अहिले विभिन्न अड्कलहरु आउन थालेका छन् । मानौ भारतका प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी चयन भइसकेका छन्, त्यस हिसाबले चर्चा परिचर्चा शुरु भएका छन् । दशकौंदेखि भारतमा आफ्नो विरासत कायम राखेका काँग्रेस पार्टीको कुनै अस्तित्व नरहने जस्ता टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् । भारतमा जारी यसपालीको चुनावी दौडमा आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरिवालको चर्चा छ भने अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीकै चर्चा छ । मानौ गान्धी परिवारको ‘ब्राण्डेड‘ पार्टी काँग्रेस यो भिडमा हराएको छ । तर, यो टिप्पणी असत्य पनि सावित हुनसक्छ । हल्ला पिटेर चर्चा पाउनु र गौण भएर अगाडि बढ्नु फरक कुरा हो । यो स्वभाविक हो कि नरेन्द्र मोदीका प्रचार प्रसार र व्यवस्थापनले बाहिर रुपमा देखिएका छन् तर भित्र भित्रै काँग्रेस पार्टीले पनि कम गरेका छन् भने छैनन् ।
यसका लागि नेपालमा भएको दुईटा सविधानसभा चुनावको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो चुनावमा एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले त्यति तामझाम गरेका थिएन । तैपनि राम्रो स्थान ल्याए । एमाओवादी त देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी नै बन्यो र मधेशवादी दल निर्णायक दल । तर पुरै तामझाम र तयारीका साथ चुनावमा गएका काँग्रेस र एमाले दोस्रो र तेस्रो स्थान प्राप्त गरे । त्यसको पाँचवर्षपछि भएको दोस्रो सविधानसभा चुनावमा एमाओवादी पुरै तयारी तथा तामझामका साथ भाग लिएका थिए । मधेशवादी दलको पनि त्यस्तै त्यस्तै तयारी थियो । तर तयारी गरेर चुनावमा गएका एमाओवादी र मधेशवादी दल यस्तो पछारियो कि पहिलो दलको रुपमा स्थापित एमाओवादी तेस्रो दलमा झरे भने मधेशवादी दलको त कुनै स्थान नै रहेन यसपाली । तर देखिने गरि तयारीमा नरहेका काँग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गरे अर्थात शक्तिशाली भएर आए । यद्यपी गणतन्त्र सस्थागत भइसकेको मुलुक भारतमा नेपाल जस्तै होला भनि भन्न सकिदैन तर नेपाल जस्तै स्थिति त्यहाँ नआउला भनि नकार्न पनि सकिदैन ।
नेपाली जनताको वर्षौको परिवर्तनको चाहनाले यस्तो भएको थियो भनि राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । एउटै पार्टी, एउटै व्यक्तिबाट धेरै दिनसम्म राज्यमा शासन कायम रह्यो भने त्यो निरकुंश र प्रतिगमनभन्दा कम हुँदैन । त्यसैले समयअनुसार जनताले सत्ता परिवर्तन, दल परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । र, भारतमा पनि त्यही हुने संभावना प्रवल छ । गान्धीहरुको पारिवारीक पार्टी काँग्रेसले भारतमा धेरै समयमा सत्तामा बसिसकेका दल हुन् र त्यसको शासन प्रणालीबाट भारतका जनता आजित भइसकेका छन् । यो कुरा अरविन्द केजरीवालको अभियानले पुष्टि गरिसकेका छन् । यदि काँग्रस पार्टीबाट त्यहाँका जनताले मुक्ति नचाहेको भए अरविन्द केजरीवाल दिल्लीका मुख्य मन्त्री हुने थिएन । भारतका जनता पनि काँग्रेसको सत्ताबाट मुक्ति चाहेका छन् र यसको फाइदा भारतीय जनता पार्टीलाई जाने संभावना छ किनभने आम पार्टीका केजरीवाल जस्तोसुकै राम्रो र मिठो मुद्दा उठाए पनि देशको निर्णायक ठाउँमा जान समय लाग्नेछ यद्यपी यसको फाइदा भाजपालाई हुन्छ ।
भारतमा जारी चुनावले विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  नौ चरणको निर्वाचनपछि १६ में मा भारतमा नयाँ प्रधानमन्त्री बनेसँगै विश्वमा यसले के असर पार्छ भने विश्लेषण नेपालमा मात्र होइन कि चीनदेखि अमेरिकासम्म भइरहेका छन् । किनभने भारतको महत्वपूर्ण अन्तरिक राजनीतिक विकासको प्रभाव ती देशहरुमाथि पर्ने स्वभाविकै भएर सबैले हिसाब किताब गरेर बसेका छन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, चीन, नेपाल, अमेरिकालगायतका देशहरुका लागि वर्तमान सरकारसँग जुन प्रकारको सेटिगं थियो त्यो अब भत्किनेबाला छ । मोदीको सरकार नबन्ला तर अहिलेको जस्तो भारतको परिस्थिति चुनावपछि रहने छैन । सबभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक मुलुक भएका र संभावना बोकेका मुलुक भारतको परिवर्तनले हरेक देशलाई केही नकेही असर अवश्य पार्नेछन् । मोदीको उदयले नेपाल जस्तै अमेरिका पनि त्यतिकै झस्किएका छन् । त्यसको कारण हो, मोदीको अमेरिकासँग टाढिनु र चीनसँग नजिकिनु ।
सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिन्दु र मुस्लिमको दगांका कारण अमेरिकाले मोदीको अमेरिका भ्रमणको भिस्सा रोकेको थियो । तर, त्यसै अवधिमा सन् २००६ देखि मोदी पटक पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् । यहाँसम्म कि चीनमा भएको आर्थिक विकासलाई उनले आफ्नो गुजरातमा पनि लागु गरेका छन् । त्यसपछिको दिनमा चीनका थुप्रै लगानी गुजरातमा भित्रिए । मोदी प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रुपमा आफूलाई घोषणा गरेपछि सबभन्दा पहिले शुभकामना दिने चीन नै हुन् । चीनका लागि केजरीवाल र राहुल गान्धीभन्दा सजिलो मोदी भएको टिप्पणी घुमाउरो पाराले गरेका छन् ।
इता सबभन्दा नजिक रहेका नेपालमा त दैनिक जसो यसको चर्चा भइरहेका हुन्छन् । यहाँको संक्रमणकालिन अवस्थाले गर्दा नेपालीहरुको नजर भारततिर विशेष रुपमा केन्द्रित भएको छ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षसहितको गणतन्त्र त घोषणा भयो तर हालसम्म संस्थागत हुन सकेका छैनन् अर्थात सविधानसभाले त्यसलाई अनुमोदन गरी जनताद्धारा लेखिने सविधानमा उल्लेख गरेका छैनन् । देशमा संक्रमणकाल कायम रहेका कारणले भारतमा हुने परिवर्तनका लागि सबभन्दा पहिलो त्यसको असर नेपालमाथि नै पर्छन् । त्यसैपनि नेपाल हरेक कुरामा भारतप्रति निर्भर छन् । नेपालको सानोदेखि सानो र ठुलोदेखि ठुलो समस्या भारतले सुल्झाउँदै आएका छन् र नेपालले पनि हरेक कुरामा भारतको मुख ताकेर बसेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि भारतमा हुने परिवर्तनले नेपालमा ठुलै असर पार्न सक्छ भने विषश्लेण सुन्न पाइन्छ ।
नेपालको मुख्य समस्या शान्ति प्रकृयाको अन्त्यको शुरुवात भारतबाटै भएको हो, १२ बुँदै सम्झौताबाट । माओवादीको जनयुद्धको बेलामा भारतमा मुख्य सहयोगीको रुपमा भाजपा नै देखिएका थिए तर विडम्वना जब माओवादी शान्ति प्रकृयाको आधारविन्दु भारतमा भएको १२ बुँदै सम्झौताले तय भयो । त्यसको ‘अनरसीप’ भाजपाले लिन सकेनन् । त्यो १२ बुँदे सम्झौता गराउनमा भाजपाको कुनै संलग्नता थिएन । त्यसले गर्दा त्यसलाई भाजपाको सरकारले कसरी लिने हो भनि आशंकाहरु उब्जिएका छन् यहाँ । नयाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको सविधान निर्माणको मुख्य कार्यभारलाई कसरी बुझ्ने ? कान्तिपुरबाट दिल्ली बसेर रिपोटिगं गरिसक्नु भएका पत्रकार गोपाल खनालका अनुसार मनमोहन सिहको ठाउँमा राहुल गाँधी आएपनि त्यसले नेपालको राजनीतिकलाई खासै फरक पार्दैनन्  । मनमोहन सिह सरकारकै नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ । त्यसको अर्थ नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि शुरु भएको शान्ति र सविधान लेखनको यात्रालाई टुगोंमा पुर्याउन सहयोग गर्नेछ ।
मोदीको सरकार बनेपछि अरु नीतिमा परिवर्तन आएपनि नआएपनि धर्मनिरपेक्षको कुरामा परिवर्तन आउन सक्ने संभावनाको कुरा नेपालमा बडो जोडतोडका साथ उठेका छन् । राजा ज्ञानेन्द्र पनि भारतको चुनावी परिणामलाई पर्खेर बसेका छन् भने कमल थापाको पार्टी र विभिन्न हिन्दुवादीहरुको संघ संगठन पनि यतिखेर चुप लागेर बस्नुको कारण पनि भारतको चुनाव नै हो । सविधान निर्माणको काम शुरु भएको छ । सविधानसभा दिन दिनै बसिरहेका छन् तर हालसम्म धर्मनिरपेक्षको विरोध बनेश्वरको सडकमा देखिएको छैन । कमल थापाको पनि भाषण सुनिएका छैनन् । ओशोक सिंघल, राजनाथ सिह, योगी आदित्यहरुको आगमन पनि पात्लिएको छ, कारण हो भारतमा मोदी सरकारको संभावना । देशका कपितय ठुला दलदेखि लिएर सानादलहरु भारती जनता पार्टीको सहयोगबाट चलेका छन् । सो पार्टीका नेताहरुसँग नेपालका केही नेताहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले ती नेताहरु भारतीय चुनावको परिणामको प्रतिक्षामा छन् । भारतीय दूतावासमा उच्च जातीहरुको बाहुल्यता रहेका कारणले कतिपय नेताहरुका लागि त्यहाँ प्रवेश निषेधै छन् । नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कायस्थ ब्राहमणहरुको बोलबाला रहेको छ । भारतमा सरकार परिवर्तनपछि भाजपाले त्यसमा केही हेरफेर गर्ला कि भनि आश लिएर पनि बसेका छन् ।
खासगरि मधेशवादी दलहरुप्रति भारत निकटको आरोप लागि रहेका छन् । भारतबाट नै ती दलहरु सञ्चालित रहेको आरोप लागिरहेका छन् । ती आरोपहरु कतिको सत्य, कति असत्य हो भने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर, सम्बन्ध रहेको कुरा कसैबाट लुकेका छैनन् । प्रोक्ष तथा अप्रोक्ष रुपमा भारतको सहयोग लिइ नै रहेका छन् । बेलाबेलामा भारतको प्रत्यक्ष दवाव पनि पार्टीमाथि परिरहेका छन् नै । त्यसमा पनि ती दलहरुका नेताहरुको आआफ्नै व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका छन् भारतीय नेताहरुसँग । सबै मधेशवादी दलको भारतसँग बराबर किसिमको सम्बन्ध रहेका छैन । अहिलेको अवस्थामा संस्थापनपक्षसँग सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको छ भने सबभन्दा कम सम्बन्ध मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको छ । त्यसपछि सद्भावना पार्टीको पनि राम्रै सम्बन्ध रहेको छ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नै भन्ने गरेका छन् सद्भावना पार्टीको जन्म नै भारतको कारणले भएको हो । मधेशीहरुलाई भारतीय भनि आरोप लगाएपछि स्व.गजेन्द्रनारायण सिंहले त्यसलाई विरोध गर्न पार्टी गठन गरेका थिए ।
अहिले तीन दलको एकीकरणलाई पनि भारतीय चुनावले प्रभाव पारेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार यो एकीकरण भारतीय नेताहरुको सुझाव भनौ वा दवाव भनौ त्यसको आधारमा भइरहेका हुनाले भारतमा अब हुने परिवर्तनले आउने दिनमा कस्तो सम्बन्ध रहने भने कुरामा पनि विश्लेषण भइरहेका छन् । एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुरलाई नै बनाउनु पर्ने भारतीय नेताहरुको चाहनाले पनि अबको मोदी सरकारले त्यो चाहनालाई कतिको बुझ्छन्, त्यसमा पनि गन्थनहरु शुरु भएका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, भारतीय चुनावको टुगों नलागेसम्म मधेशवादी दलको एकीकरणको पनि टुगों लाग्दैनन् ।’