काठमाडौ आसार १० गते । मधेशका बुद्धिजिवि, लेखक तथा पत्रकारले फेसबुकमा कमेन्टस गरेकै आधारमा बाराका राजु साह र सप्तरीका अब्दुल रहमानलाई मधेशी भएकै कारण राज्यले पक्राउ गरेको दावी गरेका छन् । यदि त्यो ठाउँमा कुनै पहाडि भएको भए नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्न हिम्मत नै गर्दैन थिए पनि टिप्पणी गरे ।
मंगलवार मधेशी पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘नेपालमा सोसल मिडिया प्रयोगको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरुले सो दावी गरेका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक तुलानारायण साहले मधेशी भएकै कारणले राजु र अब्दुललाई पक्राउ गरेको दावी गर्दै त्यही ठाउँमा कुनै पहाडी समुदायको भएको भए राज्यले कारवाही गर्न नसकिने पनि दावी गरे । ठुला बडाले गल्ति गर्न हुने तर त्यसको बारेमा कमेन्ट पनि गर्न नदिने राज्यको यो कस्तो नीति भन्दै साहले उनीहरुले हिरासतमै बस्ने खालको गल्ती नगरेको उनले दावी गरे ।
राज्य वा प्रहरी प्रशासनको विरुद्धमा राजु र अब्दुल जस्तै फेसबुकमा लेखेको वा नलेखेको अनुगमन गर्ने राज्यको दायित्व हो, यिनीहरुको जस्तै हजारौ कमेन्ट फेसबुकमा पाइन्छ तर त्यसलाई कारवाही किन भएन ? साहले भने, राज्यले सक्छ भने अनुगमन गरेर त्यस्ता सबैलाई कारवाही गरियोस् नत्र दिनेश आमात्य जस्तालाई कारवाही हुनुपर्छ ।’
जेठ १५ गते गृहमन्त्री वामदेव गौतमको बारेमा कमेन्ट्स गर्दा सिरहाको लाहनबाट राजु साह र प्रहरीको बारेमा समाचार छापिएको बारे कमेन्ट गर्दा सप्तरीबाट अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले दुवैजनालाई छुट्टा छुट्टै पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरुलाई छाडि सकेको छ ।
गत जेठ १६ गते एक दैनिक पत्रिकामा सप्तरीमा सुध्रिदो सुरक्षा शीर्षकको सामाचार पढेपछि अब्दुलले फेसबुकमा ‘केको सुध्रिनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपर्या छ त्यो पनि ५० हजार’ कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने राजुले त्यसअघि गृहमन्त्रीले सडकको डिमाइडरको डोरी नाघ्दै गरेको फोटोमाथि ‘पछाडिबाट गोली हान्नुपर्ने’, कमेन्ट गरेका थिए ।
विश्लेषक साहले फेसबुककै कारणले यसरी समात्नु मधेशमा पहिलो घटना हो र राज्यले पूर्वाग्रही ढंगबाट यस्तो कार्य गरेको आरोप लगाए । अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि राज्यको बारेमा पहाडि समुदायको युवाले जस्तोसुकै कमेन्ट गरेपनि राज्यले केही गर्न सकेनन् तर मधेशी युवाले सामान्य केमेन्ट गर्दा पनि सजाय दिनु भनेको मधेशप्रति राज्य पूर्वाग्रही भएको दावी गर्नुभयो । खास गरी यस्तो समस्या वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा नै आउने गरेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता झाले राज्यले विनाकारण अब्दुललाई १९ दिनसम्म हिरासतमा राखेको कारण त्यसको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सोसल मिडियाका लागि राज्यले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो । विद्युतीय कारोवार ऐन वा अहिलेको साइवर अवराध ऐनले सोसल मिडिया प्रयोगलाई कानुनले कुनै प्रकारको रोक नलगाएको पनि बताउनुभयो ।
पूर्व राजदूत एवं प्रध्यापक विजयकान्त कर्णले मधेशमाथि राज्यले गरेको ज्यादती बारे यहाँका सञ्चारमाध्यमले नबोलेपछि मधेशी युवाले सोसल मिडियालाई माध्यम बनाएको र त्यसलाई पनि रोक्न राज्यले लागि परेको आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो समय राज्यले मधेशप्रति जुन व्यवहार देखाएको छ त्यो पंचायती व्यवस्थाको झलक दिएको भन्दै उहाँले राज्यको यस्तो ज्यादतीको विरुद्धमा खुलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव एवं रातोपाटी डट कमका सञ्चालक ओम शर्माले यो घटनामा मधेशी र पहाडि नछुट्टयाई समग्रमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राज्यले ज्यादती गर्दा मधेशी वा पहाडि भनेर हेर्दैनन्, कमजोरमाथि तथा पिडितमाथि शासन गर्न बेलाबेलामा यस्तो हरकत गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । राज्यको विरुद्धमा मधेशी मात्र लडेर नहुने, पहाडी मात्र लडेर नहुने भन्दै उहाँले यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
अनलाईन खबर डट कमका सम्पादक अरुण बरालले पनि राजु र अब्दुललाई मधेशी भएकै कारणले पक्राउ गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको बताउनुभयो । यस प्रकारको ज्यादती पहाडमा पनि हुने गरेको भन्दै विभिन्न उदाहरणहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विभेद मधेशीले पहाडि र पहाडिले मधेशीलाई गरेको होइन, यहाँ मधेशी मधेशी बीचमा पनि र पहाडि पहाडिबीचमा पनि विभेद हुने गरेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । उहाँले राजु र अब्दुललाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु ठिक होइन, पक्राउ गरी कारवाही गर्ने खालको गल्ति उहाँहरुबाट नभएको भन्दै फेसबुकमा लेख्दा यो लेखाईबाट ककसलाई चित्त दुख्छ त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले राजु र अब्दुलले गल्ति गरेको हो तर प्रहरीले नै थुन्ने खालेको गल्ति नगरेको बताउनुभयो । गल्तिको प्रकृति हेर्दा सोधपुछ गरेर नसिहत दिएर छाड्नुपर्ने हो तर प्रहरीले जुन प्रकारले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्यो त्यो मधेशप्रतिको पूर्वाग्रही रहेको अरोप उहाँले लगाउनुभयो । संघका उपाध्यक्ष पंकज दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा तमलेपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अशोक यादवले पनि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
मंगलवार मधेशी पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘नेपालमा सोसल मिडिया प्रयोगको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँहरुले सो दावी गरेका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक तुलानारायण साहले मधेशी भएकै कारणले राजु र अब्दुललाई पक्राउ गरेको दावी गर्दै त्यही ठाउँमा कुनै पहाडी समुदायको भएको भए राज्यले कारवाही गर्न नसकिने पनि दावी गरे । ठुला बडाले गल्ति गर्न हुने तर त्यसको बारेमा कमेन्ट पनि गर्न नदिने राज्यको यो कस्तो नीति भन्दै साहले उनीहरुले हिरासतमै बस्ने खालको गल्ती नगरेको उनले दावी गरे ।
राज्य वा प्रहरी प्रशासनको विरुद्धमा राजु र अब्दुल जस्तै फेसबुकमा लेखेको वा नलेखेको अनुगमन गर्ने राज्यको दायित्व हो, यिनीहरुको जस्तै हजारौ कमेन्ट फेसबुकमा पाइन्छ तर त्यसलाई कारवाही किन भएन ? साहले भने, राज्यले सक्छ भने अनुगमन गरेर त्यस्ता सबैलाई कारवाही गरियोस् नत्र दिनेश आमात्य जस्तालाई कारवाही हुनुपर्छ ।’
जेठ १५ गते गृहमन्त्री वामदेव गौतमको बारेमा कमेन्ट्स गर्दा सिरहाको लाहनबाट राजु साह र प्रहरीको बारेमा समाचार छापिएको बारे कमेन्ट गर्दा सप्तरीबाट अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले दुवैजनालाई छुट्टा छुट्टै पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरुलाई छाडि सकेको छ ।
गत जेठ १६ गते एक दैनिक पत्रिकामा सप्तरीमा सुध्रिदो सुरक्षा शीर्षकको सामाचार पढेपछि अब्दुलले फेसबुकमा ‘केको सुध्रिनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपर्या छ त्यो पनि ५० हजार’ कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने राजुले त्यसअघि गृहमन्त्रीले सडकको डिमाइडरको डोरी नाघ्दै गरेको फोटोमाथि ‘पछाडिबाट गोली हान्नुपर्ने’, कमेन्ट गरेका थिए ।
विश्लेषक साहले फेसबुककै कारणले यसरी समात्नु मधेशमा पहिलो घटना हो र राज्यले पूर्वाग्रही ढंगबाट यस्तो कार्य गरेको आरोप लगाए । अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि राज्यको बारेमा पहाडि समुदायको युवाले जस्तोसुकै कमेन्ट गरेपनि राज्यले केही गर्न सकेनन् तर मधेशी युवाले सामान्य केमेन्ट गर्दा पनि सजाय दिनु भनेको मधेशप्रति राज्य पूर्वाग्रही भएको दावी गर्नुभयो । खास गरी यस्तो समस्या वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा नै आउने गरेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता झाले राज्यले विनाकारण अब्दुललाई १९ दिनसम्म हिरासतमा राखेको कारण त्यसको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सोसल मिडियाका लागि राज्यले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो । विद्युतीय कारोवार ऐन वा अहिलेको साइवर अवराध ऐनले सोसल मिडिया प्रयोगलाई कानुनले कुनै प्रकारको रोक नलगाएको पनि बताउनुभयो ।
पूर्व राजदूत एवं प्रध्यापक विजयकान्त कर्णले मधेशमाथि राज्यले गरेको ज्यादती बारे यहाँका सञ्चारमाध्यमले नबोलेपछि मधेशी युवाले सोसल मिडियालाई माध्यम बनाएको र त्यसलाई पनि रोक्न राज्यले लागि परेको आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो समय राज्यले मधेशप्रति जुन व्यवहार देखाएको छ त्यो पंचायती व्यवस्थाको झलक दिएको भन्दै उहाँले राज्यको यस्तो ज्यादतीको विरुद्धमा खुलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव एवं रातोपाटी डट कमका सञ्चालक ओम शर्माले यो घटनामा मधेशी र पहाडि नछुट्टयाई समग्रमा हेर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राज्यले ज्यादती गर्दा मधेशी वा पहाडि भनेर हेर्दैनन्, कमजोरमाथि तथा पिडितमाथि शासन गर्न बेलाबेलामा यस्तो हरकत गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । राज्यको विरुद्धमा मधेशी मात्र लडेर नहुने, पहाडी मात्र लडेर नहुने भन्दै उहाँले यसका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
अनलाईन खबर डट कमका सम्पादक अरुण बरालले पनि राजु र अब्दुललाई मधेशी भएकै कारणले पक्राउ गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको बताउनुभयो । यस प्रकारको ज्यादती पहाडमा पनि हुने गरेको भन्दै विभिन्न उदाहरणहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विभेद मधेशीले पहाडि र पहाडिले मधेशीलाई गरेको होइन, यहाँ मधेशी मधेशी बीचमा पनि र पहाडि पहाडिबीचमा पनि विभेद हुने गरेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । उहाँले राजु र अब्दुललाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु ठिक होइन, पक्राउ गरी कारवाही गर्ने खालको गल्ति उहाँहरुबाट नभएको भन्दै फेसबुकमा लेख्दा यो लेखाईबाट ककसलाई चित्त दुख्छ त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले राजु र अब्दुलले गल्ति गरेको हो तर प्रहरीले नै थुन्ने खालेको गल्ति नगरेको बताउनुभयो । गल्तिको प्रकृति हेर्दा सोधपुछ गरेर नसिहत दिएर छाड्नुपर्ने हो तर प्रहरीले जुन प्रकारले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्यो त्यो मधेशप्रतिको पूर्वाग्रही रहेको अरोप उहाँले लगाउनुभयो । संघका उपाध्यक्ष पंकज दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा तमलेपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य अशोक यादवले पनि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
No comments:
Post a Comment