मधेशलाई पाँच प्रदेश बनाउने सहमतिको मध्यस्ता रअ ले गरेका थिए

तुलानारायण साह

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचनाको बहस सुरु भएको थियो । एक साताको बहसपछि सभाले विवादित विषयलाई 'संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति'मा पठाउने निर्णय गर्‍यो । लगभग चार सय सभासदहरूले भावी प्रदेशहरूको सङ्ख्या र नाम बारेमा बोलेका थिए । विवाद जस्ताको तस्तै छ ।

प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाङ्कन र नामाङ्कनमा कुरा नमिलेर अघिल्लो संविधानसभाको अवसान भएको थियो । खासगरी मधेसमा कति प्रदेश रहनेमा तीव्र विवाद थियो ।

२ जेठ २०६९ सालमा तत्कालीन प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशहरूको सङ्ख्या ११ रहने जसमा मधेसलाई ५ भागमा विभाजन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यसअघि संविधानसभा अन्तर्गतका 'राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' र 'राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग'ले सिफारिस गरेको क्रमशः १४ र १० प्रदेशको अवधारणालाई अस्वीकार गरिएको थियो । जिल्लाहरूको विद्यमान सिमानालाई जस्ताको तस्तै राखेर प्रदेशहरूको सिमाङ्कन गर्ने भनिएको थियो । हस्ताक्षरित कुनै लिखित सहमतिपत्र सार्वजनिक नभए पनि काठमाडौंबाट प्रकाशित केही प्रमुख पत्रिकामा उच्च स्रोतको हवाला दिँदै नक्सासहितको सहमति सम्बद्ध समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।

हिजोआज सङ्घीयताको विषयमा फेरि बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधानसभा भित्रको शक्ति समीकरण फेरिएको छ । साङ्ख्यिक शक्तिले कांग्रेस, एमालेलाई हौस्याएको छ । अप्रत्यासित रूपमा कमजोर बनेका एमाओवादी र मधेसवादीहरू सत्ताविमुख भएपछि पि्रयसीको विछोडमा छट्पटिएझैं विचलित देखिएका छन् । राजनीतिमा आफ्नो अनुकूलको माहोल बन्न नसके भाँडभैलो नै वेश खालको मनोविज्ञानको चर्चा व्याप्त छ । निर्णयका लागि शक्ति समीकरण महत्त्वपूर्ण हुनसक्ला, तर द्वन्द्व निरूपणका लागि माग्नेको आशय बुझ्नु  जरुरी हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा सङ्घीयताको बहस मधेस राजनीतिबाट सुरु भएको हो । २००७ सालपछि गठन भएको तराई कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला सङ्घीयताको माग उठाएको थियो । २०१५ सालको निर्वाचनमा एक सिट पनि नपाएपछि उसको सङ्घीयताको माग हावामा उडेको थियो । पञ्चायत कालसम्म मधेसी राजनीतिको नाममा उल्लेख्य गतिविधि हुनपाएनन् । पञ्चायतको अन्त्यतिर गठन भएको सद्भावना परिषदले सङ्घीयताको मागलाई पुनर्जन्म दिने प्रयास गर्‍यो । २०४६ सालपछिको राजनीतिमा सद्भावनाको वजनअनुरूप सङ्घीयताको बहसले स्थान पाइराख्यो । २०५२ सालयता सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले बहसलाई नयाँ उचाइ दिएकै हो । नेतृत्वले प्रदेशहरूको खाकासहित स्वायत्त क्षेत्रको कुरा गर्थे । तिनका समर्थक र कार्यकर्ताहरू त्यसैलाई नै सङ्घीयता बुभmदै अनेक सपना बुन्नमा व्यस्त थिए । माओवादीको जनयुद्धकालीन स्वायत्त क्षेत्रको खाकाले सबैभन्दा बढी मधेसी र जनजातिलाई आकषिर्त गरेको थियो । त्यसबीच कांग्रेसका नरहरि आचार्य, कृष्ण खनाल, गगन थापाहरू पनि सङ्घीयताको पक्षमा उभिएकै हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आउँदा नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता पनि मुख्य एजेन्डा बनिसकेको थियो । तर २०६३ माघ १ मा सार्वजनिक भएको अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख हुनसकेको थिएन । फलस्वरूप मधेस विद्रोह भयो । अन्ततः सङ्घीयतालाई स्वीकार गरियो । यसरी नेपाली राजनीतिमा सङ्घीयताको उठान, संवैधानिक स्वीकार्यता दुवैको जश मधेस राजनीतिले लिएको देखिन्छ ।

मधेस विद्रोहपछि सुरु हुन्छ, अब कस्तो सङ्घीयता ? कति प्रदेश, कस्तो प्रदेश, प्रदेशको नाम के ? अधिकार के ? आफूलाई सबैभन्दा ठूलो सङ्घीयतावादी मान्ने मधेसवादीहरूले समग्र मधेस एक प्रदेशको आवाज उठायो । बदलामा अहिलेका विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव जोडदार रूपमा आयो । विकसित माहोलमा एमाओवादी मधेसमा तीन प्रदेशको जनयुद्धकालीन प्रस्तावमा पनि अड्न सकेन । कहिले पाँच त कहिले दुई प्रदेशको दोधारमा माओवादीहरू रुमलिइरह्यो । दुवै प्रस्तावहरूले सङ्घीयताको बहसलाई झन्-झन् चर्काउँदै लग्यो । नेपाली समाज मनोवैज्ञानिक रूपमा तीव्र ध्रुवीकरणको दौडबाट गुजि्रयो । कसैले कसैको प्रस्ताव नमान्ने अवस्था आयो । त्यसबीच संविधानसभामा 'राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति'ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उसले ल्याएको १४ प्रदेशको अवधारणामा चितवनलाई नारायणी प्रदेशमा राखेर मधेसलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरिएको थियो । प्रतिवेदनको सबैभन्दा विवादास्पद मधेसमा दुइटामात्र प्रदेश किन भन्ने रहेको थियो । विवाद निरुपण हुनसकेन । पछि आएर सरकारले 'राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग' गठन गर्‍यो । आयोगले प्रदेशको सङ्ख्या १० तोक्यो, तर मधेसमा सीमा जोडिएका दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरिदियो । त्यो झन् विवादास्पद बन्न पुग्यो । फेरि पनि विवादको चुरो मधेसमा दुई प्रदेशमात्रै किन नै थियो ।

संविधानसभाको आयु नथप्ने भएपछि नेताहरू राजनीतिक सहमतिमा गम्भीर देखिन थाले । २ जेठ २०६९ सालमा नेताहरूबीच सहमति

भयो । भारतको खुफिया एजेन्सी 'र'ले त्यसको मध्यस्थता गरेको थियो । सहमतिमा प्रदेशहरूको सङ्ख्या ११ रहने र मधेसलाई ५ प्रदेशमा विभाजन गर्ने भनिएको थियो । ११ प्रदेशको सहमति कांग्रेस र एमालेको इच्छाअनुरूप भएको थियो । बदलामा शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको मिश्रति प्रणाली प्रचण्डको इच्छा अनुसारको सहमति थियो । सहमतिलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरूले विरोध गरेका थिएनन् । '११ प्रदेशमा हाम्रो सहमति नरहे पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई मोर्चाले अवरोध नगर्ने' विजय गच्छेदारको रकमी शैलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । 'र'को दबाबका कारण मधेसी नेताहरू त्यसो गरेको प्रशस्त प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेको छ । 'र'ले नेपालमा १२ बुँदे सहमतिदेखिको यात्रालाई जस्तो भए पनि एकथान संविधान बनाइदिएर पुरा गराउने हतारमा थियो । 'र' अधिकारीले निर्देशन शैलीमा भनेका थिए- '११ प्रदेशका प्रस्ताव मानिएगा तो संविधान बनेगा, नहीं तो संविधानसभा भंग हो जाएगा' । त्यसताकाका वार्ताहरूमा संलग्न एक मधेसी नेताले विगत २ वर्षमा कैयौंपटक पंक्तिकारलाई सुनाएको प्रसंग हो यो ।

मधेसी बाहेकको समाजमा एक प्रकारको उत्साह थपिएको

थियो । तर मधेसी समुदायबाट ११ प्रदेशको कडा विरोध भयो । जनजातिहरूले पनि साथ दिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरू पछाडि हटे । जनजाति दबाबका कारण प्रचण्ड पनि पछाडि हट्न बाध्य भएका थिए । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनतिर लागेकोले ११ प्रदेशको सहमतिबारे कुनै छुट्टै धारणा राख्नुभएको थिएन । मधेसीहरूको विरोधको मूल आशयचाहिँ मधेसमा पाँच प्रदेश किन नै थियो ।

अहिले आएर डा. भट्टराईले कान्तिपुरमार्फत जेठ २ को सहमतिलाई सबैले स्वीकार्नुपर्ने भन्नथाल्नुभएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नाममा अर्को एक दैनिकमार्फत विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने धारणा सार्वजनिक भएको छ । कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले आर्थिक सम्भाव्यता, 'पहिचान पनि भेट्ने र द्वन्द्व पनि मेटिने' जस्ता जाप लगाएर, थोरै तर बहुपहिचानमा अधारित उत्तर-दक्षिण प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने प्रत्यक्ष/परोक्ष धारणा व्यक्त गरिराखेका छन् । प्रचण्डले थोरै कडा रूपमा सहमतिमा सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । गच्छेदारले समिति र आयोगको प्रतिवेदनको वरिपरि समाधान खोज्नुपर्ने भन्नुभएको छ । राजनीति लेनदेनको खेल हो । लेनदेन पक्ष-विपक्ष बीचको शक्तिमा निर्भर गर्छ । त्यसैले भविष्यमा के हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न ।

मधेसमा धेरै प्रदेश भयो भने आफूहरूको राजनीतिक बर्चस्व कायम हुनै नसक्ने त्रास मधेसीहरूमा छ । २०६४ साल अघिसम्म मधेसीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम भएको कारण राज्यका अन्य स्थायी निकायहरूमा पनि उपस्थिति बढ्न नसकेको मधेसीको बुझाइ छ । मधेसमा एक प्रदेशमात्र भयो भने टुक्रेर भारतमा मिसिन सक्ने वा छुट्टै देश बन्न सक्ने त्रास पहाडी समुदायमा छ । दुई प्रदेश भए पनि मधेसमा आफूहरूको बर्चस्व गुम्ने शङ्का उनीहरूमा पलाएको छ । राजनीतिक बर्चस्वबाट सुरु हुन्छ, समाजमा प्रभावशाली बन्ने हरेक

यात्रा । मधेस विद्रोह र पहिलो संविधानसभामा मधेसीको बढेको उपस्थितिले पहाडी समुदायको मनमा अनेक शङ्का जन्माएको छ ।  यस्तै शङ्काले पहिलो संविधानसभाको अवसान भएको थियो । दोस्रो संविधानसभामा त्यही विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रश्न जस्ताको तस्तै छ, मधेसमा कति प्रदेश ?

साह नेपाल मधेस फाउन्डेसनसँग सम्बद्ध छन् ।
ekantipur