बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोगप्रति मधेशीको असहमति

मधेश आन्दोलनको एक दृश्य

काठमाडाँै, चैत १९ गते । तराई मधेशमा जारी द्वन्द्व र मधेश विद्रोहको घटनालाई सम्बोधन नगरी गठन हुने वेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अस्वीकार हुने सुझाव मधेशी बुद्धिजिवि, वकिल, प्रध्यापक, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवाहरुले दिइएका छन् ।
दुवै आयोगको अलग अलग विधेयक मस्यौदा विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले सोमबार विहान राजधानीको मसलाकटेजमा गरेको छलफल कार्यक्रममा तराई मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा सरोकारवालाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यदल गठन असमावेशी भएको र ठूला तीन दलको भागवण्डाका आधारमा कार्यदल गठन भएको बताउँदै उहाँहरुले मुलुकमा रहेका सबै खाले द्वन्द्व समाधान गर्ने गरी कानुन र आयोग बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले तराई मधेशलाई उपेक्षा गरेर गठन गरिने आयोग र कानुनप्रति आपत्तिसमेत प्रकट गर्नुभयो ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ, यो कार्यदल, पीडितहरु र विभिन्न दलहरुले पनि विरोध गरेका छन्’, पूर्व राजदूत एव अधिकारकर्मी प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले भन्नुभयो– ‘पक्ष विपक्षले विरोध गरेका व्यक्तिहरु कार्यदलमा छन्, कार्यदल नै स्वतन्त्र छैन भने यसले दिने सुझाव र त्यसकै आधारमा बन्ने आयोग कसरी स्वतन्त्र हुनसक्छ ?’
माओवादी द्वन्द्वबाटै तराई मधेशमा द्वन्द्व सृजना भएको र मधेशको मुद्दा तथा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन नगरी हुने मेलमिलापको कुनै अर्थ नरहने उहाँले दावी गर्नुभयो । ‘माओवादीविरुद्ध थुप्रै मुद्दा छन्, तर सेनाविरुद्ध एउटा पनि मुद्दा छैन, खोइ त कुनै अधिकारकर्मीले बोलेको ?’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको द्वन्द्व बढाउनमा न्यायपालिका ठूलो माध्यम बनेको र राजनीतिक कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले मधेशको मुद्दामा अदालत सम्प्रदायिक रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउनुभयो । द्वन्द्व समाधानका लागि राजनीतिक नेत्तृत्व तयार नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो तराई मधेशको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यको दोधारे नीति रहेको बताउँदै मधेशको घटनालाई नसमेटेर बन्ने आयोग र कानुन अस्वीकार्य हुने बताउनुभयो । मधेशमा द्धन्द माओवादी द्धन्दभन्दा फरक छैन, जनयुद्धकै एउटा करीको रुमपा देखिएको छ किनभने सशस्त्र आन्दोलनका सुत्रधार जयकृष्ण गोइत, ज्वाल सिहलगायतका नेताहरु माओवादीबाट अलग भएर शुरु गरेको आन्दोलन हो त्यसैले यसलाई माओवादी द्धन्दभन्दा अलग राख्न नमिल्ने कार्यदललाई उहाँले सुझाव दिनु भएको थियो ।
थर्ड एलान्सका अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले संयोजन गरेको कार्यक्रममा छलफलमा नेपाल मधेश फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक तुलानारायण साहले कार्यदल वा कुनै आयोगलाई मधेशीहरुले विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन, यी प्रकृया राजनीतिक दलबाट प्रभावित भएका हुनाले जसको शक्ति उसैको भक्ति हुने गरेकाले यसको विरोध गर्नुभन्दा समाधानतिर जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अहिले काँग्रेस एमाले राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएका छन् त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा कार्यदल तथा आयोगहरुमा उनीहरुको नै बर्चस्व रहनेछ तर हामीले त्यसको विरोध गर्न सक्छौ र असहमति जनाउन सक्छौ, तुलानारायण साहले भन्नुभयो, यो कार्यदलको टीओआरप्रति नै हाम्रो असहमति छ । कार्यदललाई समावेशी बनाउनुपर्छ ।
मधेशको तर्फबाट कार्यदलबारे आएको सुझावमा कार्यदलको तर्फबाट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सार्वच्च अदालत तथा अन्तरिम सविधानले तय गरिसकेका टीओआर परिवर्तन गर्न त सकिदैन तर मधेश मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागि तुलानारायण साहले त त्रिपाठीलाई तपाई काँग्रेसका व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईमाथि मधेशीको भरोसा छैन, त्यही ठाउँमा सुरेन्द्र महतो र दिपेन्द्र झा भएको भए मधेशको प्रतिनिधित्व मान्न सकिन्थ्यो भन्नुभएको थियो । त्यो कुराको प्रतिवाद त्रिपाठीले गर्न सक्नुभएन ।
कार्यक्रममा मधेशी पत्रकार संघका अध्यक्ष कुमार विवेकानन्द मिश्र, मधेशी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, महिला लेखिका मञ्चला झा, अधिकारकर्मी रवी ठाकुर, पत्रकार रामकुमार कामत र अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहलगायतले कार्यदललाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो ।