एकता त्यति सजिलो छैन ।

• उपेन्द्र यादव

     फरक पृष्ठभूमि, फरक विचार, फरक झन्डा भएका छुट्टाछुट्टै दलको एकता सजिलो विषय होइन । प्रयास सुरु भएको छ र प्रारम्भिक कामहरू शुरु भएका छन् । मिडियामा आएजस्तो पार्टीको नाम, नेताहरूको कार्यविभाजन के हुने भन्ने विषयमा केही भएकै छैन ।  को अध्यक्ष हुने, को संसदीय दलको नेता हुने भन्ने कुरा त विषय प्रवेश नै भएको छैन । आशा गरौं ती कुराहरू पनि चाँडै छलफलमा आउन र सहमतिमा निर्धारण गर्न हामीले सकौं । यो पार्टी एकताको कुरा त्यति चर्चा भए जस्तो सजिलो विषय पनि हैन । पार्टी एकता गरिरहँदा अलग अलग स्वरूप पनि देखिनु भएन । नयाँ पार्टीले कुन सिद्धान्त बोक्ने, कुन अवधारणा हने, पार्टीको लक्ष्य के हुने भन्ने कुरा पनि निर्धारण हुनुप¥यो । यसले समान कुन राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने भन्ने कुरामा पनि एकमत हुनुप¥यो । 

    नीतिगत सबै कुरामा एकमत भएपछि मात्रै पार्टी एक भएको देखिन्छ । सरकारमा प्रतिनिधित्वका लागि, संसद आफ्नो आकार ठूलो बनाउनका लागि मात्रै यो एकताको कुरा अघि बढाएको होइन । एकताका लागि छलफल प्रारम्भ मात्रै भएको हो । संरचनात्मक ढाँचा, संरचना कस्तो हुने, अगल–अलग दलका विभिन्न तहका नेताहरूका कार्यकुशलताका आधारमा कसलाई जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नीतिअनुसारको पार्टीको नाम, लक्ष्यलाई प्रतिविम्बित गर्ने झन्डा हुनु पनि जरुरी छ । समग्रमा सबै विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ, पूरा भएको छैन । बुझ्न के जरुरी छ भने, यो संगठनबीचको एकता मात्रै होइन, मिलावट पनि हो, मर्जर हो । सबै कुरा मिलेन भने यो मोर्चा मात्रै हुन्छ । 

तीन पार्टी समायोजन कसरी गर्ने भन्ने टुंगिएपछि पार्टी एकीकरण घोषणा हुन्छ । अहिले प्रवेश गरेको विषय भनेको संगठनात्मक संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तीनवटा पार्टीको आ–आफ्नो संरचना छन् । तीनलाई कसरी मिलाउने  नामाकरण के गर्ने, सैद्धान्तिक पक्ष के हुने भन्ने विषयमा मात्र प्रवेश भएको छ । 

एकता भनेको नीतिगत र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ । न कि सरकारमा जान, सत्ता बार्गेनिङ गर्न । सैद्धान्तिक विषय हल भएपछि संगठनात्मक विषय आउँछ र त्यसपछि मात्र पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अहिलेसम्म भएका सबै खाले जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हाम्रो एकता हो ।

         हामीलाई २६ सीटमा आउनका लागि सत्तामा जानका लागि एकीकरण गरिरहेको आरोप लागि रहेका छन् । यसमा मैले यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा मिडियामा पनि भनेको छु, कि यो मनोनीत हुने २६ जनाको सिट दलीय भागबन्डाका लागि होइन । चुनाव हारेका नेताहरूलाई संविधानसभामा ल्याउने काम २६ सिटले गर्ने होइन । यसका लागि त समानुपातिक प्रणाली पनि थियो नि । २६ सिट भनेको त राज्यमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरूका लागि सम्मान स्वरूप दिने सिट संख्या हो । २६ सभासद मनोनयन दलीय भागबन्डाभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्छ । त्यसकारण २६ सिटमा आफ्नो भाग खोज्नका लागि हामीले एकता प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । संसदमा भन्दा प्रभावकारी राजनीतिज्ञको भूमिका चौतर्फी हुन्छ । पार्टी राजनीतिमा व्यक्तिको, राजनीतिज्ञको भूमिका बढी हुन्छ । अघिल्लो संविधानसभा नभएका नेताहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो । त्यसैले संसद वा संविधानसभामा भन्दा राजनीतिमा नै नेताहरूको बढी भूमिका हुन्छ ।

          हामी त समाजवादी हौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी हौं । हामीले मधेसका मुद्दासँगै  संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक लोकतन्त्र, गणतन्त्र, आर्थिक रूपान्तरणको सवाल उठाएका छौं । के यी मुद्दा मधेसको मात्रै मुद्दा हो ? हो, हामीलाई मधेस केन्द्रित भन्न सकिन्छ । हामीले मधेसी जनताको कुरा ठूलो स्वरमा उठाएनौं भने त कसैले सुन्दैनन् । हामीले मधेसका मुद्दा छाडेका छैनौं । पञ्चायतकालमा पनि यस्तै भएको थियो । त्यति बेला म कम्युनिस्ट पार्टीमा थिएँ । हिजो बहुदल र निर्दलको प्रतिस्पर्धा हुँदा निर्दलले जितेको र बहुदल हारेको भनियो ।

        तर त्यसको १० वर्ष नसकिँदै उनीहरू सकिए । अहिले कम सिट आयो भनेर हामी सकियौं भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू नै भोलि सकिँदैछन् । जनता परिवर्तनको पक्षमा लागेपछि, जनता जागेपछि यिनीहरू नै सकिन्छन् । परिवर्तनको गतिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् । हामी क्रान्तिकारी हौं । हिजो पनि लडेका हौं, आज पनि लड्छौं । क्रान्तिकारी शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति कम वा घटी भएर केही पनि फरक पार्दैन । हामी कहिले अघि, कहिले पछि हुन्छौं । कहिले घटी हुन्छौं, कहिले बढी हुन्छौं । हामीले मधेसको एजेन्डा कहिले पनि छोडेको छैनौं । यो मुद्दा यथावत् छ । कसैले मुद्दा छोडेको बुझेको छ भने त्यो गलत बुझाइ हो । मुद्दा कमजोर भयो भनेर यसको औचित्य नै सकियो भन्ने हुँदैन । फेरि मुद्दा कमजोर भएको पनि छैन । हामीले संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रको मुद्दा निरन्तर उठाइरहेका छौं । हाम्रो हारको कारण त्यो होइन । संविधानसभाभित्रै पनि संवैधानिक एउटा समिति बनाएर छानबिन गर्ने त सहमति नै भएको छ । जनतालाई हारको वास्तविक कारण पनि त्यो  बेला अझ थाहा हुनेछ ।  

      सबैको पहिचानलाई राज्यले मान्नुपर्छ । हामीले सांस्कृतिक पहिचानको कुरा गरेको छौं । मधेस  भनेको भूगोल हो मधेसी भनेको त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस हो । नामाकरणको विषयले समस्या होइन । तराई, मेधस प्रदेश, समथर प्रदेश जे भने पनि हुन्छ । मूल कुरा त्यहाँका जनताले प्रादेशीय स्वायत्तता पाउँछन कि पाउँदैनन् । आफ्नो पहिचानसहित बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन मूल कुरा त्यही नै हो । अन्तरिम संविधानमा लेखिएको छ मधेस प्रदेशसहित स्वायत्त प्रदेश भनिएको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीले मधेसको हितका लागि, मधेसी जनताको हक र अधिकारका लागि न्याय, सुशासन र परिवर्तनका लागि एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठाएका हौं । केहीले मधेसमा एक मात्रै किन भन्ने खालको प्रश्न गरेका छन् । यो पाखण्डीले गर्ने प्रश्न हो । भूगोल र जनसंख्या नापेर कुनै पनि दुनियाँमा संघीयता भएको छैन । के नेपालका १४ अञ्चलको भूगोल र जनसंख्या बराबर छ, ७५ जिल्ला समान छ, ५  विकास क्षेत्र कहाँ समान छन् ? मधेसी जनतालाई मूलधारमा ल्याउन नचाहनेले गर्ने तर्क हुन् ।

      संविधानसभा निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेका कांग्रेस एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति असंवैधानिक र अनैतिक छ । दुई दल देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने, देशलाई निकास दिनेभन्दा पनि भागबन्डामा नै केन्द्रित भएको देखिएको छ । कसरी कमाइ खाने, आयआर्जन गर्ने भन्नेमा काँग्रेस एमाले लागेका छन् । जनताको सेवा नै गर्ने हो भने किन एमालेलाई गृह मन्त्रालय नै चाहियो, काँग्रेसलाई गृह, अर्थमन्त्रालय किन चाहियो  । यसको कारण मन्त्रालयलाई दुहुनो गाई बनाउनेतिर नै यी दुई दल लागेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल एक वर्षका लागि भनेर दुर्ई दलबीच सहमति भएको छ । यो भनेको देश र जनताप्रति उनीहरू जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखिन्छ ।

     अर्को कुरा हामी सरकारमा जाँदैनौं । हामीले चुनावमा भाग लिनुभन्दा अघि नै सरकारमा जाँदैनौ भनेर भनेका हौं । संविधान नबनेसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौं । हामीले हावादारी कुरा गरेका छैनौं । हामीले एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्छौ भनेर भनेका छैनौं । संविधानसभामा भएका दलहरूको मानसिकता, चरित्र र विचारमा परिवर्तन नगरी यो सम्भव छैन । असम्भव नै त होइन, तर मानसिकता, चरित्र र विचारमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा सरकारमा नै केन्द्रित छन् । अनि कसरी संविधान बन्छ एक वर्षमा ? सधैं एक वर्ष हुन्छ ? तीन महिना समय गइसक्यो, अब फेरि पनि एक वर्ष नै कसरी हुन्छ ? यतिको समय जाँदा पनि नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन । एक वर्षमा संविधान निर्माण असम्भव नै त होइन तर दलहरूको आचरण, मानसिकता र चरित्रमा सुधार आउनुपर्छ ।

     संविधान निर्माण र राष्ट्र निर्माणका कार्यमा हाम्रो सकारात्मक भूमिका रहन्छ । तर संविधान नबनाउने खेल भयो भने हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ । संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया  र आर्थिक विकास सँगसँगै जानुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ ।  राजनीतिक स्थिरताका लागि दलहरू लाग्नुपर्छ । हामी अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसहमति जुटेका विषयमा यो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ भनने पक्षमा छौं । प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता संस्थागत हुनुपर्छ । यी परिवर्तनलाई पछाडि फर्काउने र जनताका अधिकारलाई  कुल्चने काम भयो भने सडक आन्दोलनमा जान्छौं ।