खण्डित मानस, दण्डित राष्ट्र !

चन्द्रकिशोर 

 जुन दिन संविधानसभा मतदान प्रक्रियामा गयो, त्यही दिन काठमाडौंमा कार्यरत एक व्यावसायिक मित्रले फोनमा भने, ‘आज अफिसमा मन लागेन, मन रोयो । त्यहाँ अन्य समुदायका साथीहरू अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो जित भएको ठान्दै अट्टहास गर्दै थिए । त्यहाँ आफूलाई थाम्न सकिन र डेरा फर्किएँ ।’ ऊ राजनीतिमा सक्रिय मधेसी होइन ।

आफ्ना अफिसका सहकर्मीहरूको व्यवहारलाई हेर्दै उसको दुखेसो थियो, ‘मेरो पुस्ताले सकेन, अझ कैयौं पुस्ताले कुर्नुपर्ने भयो ।’ त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन रूपन्देहीको बेथरीमा केही मानिस प्रहरीद्वारा मारिए । प्रहरीको दमन शत्रुराष्ट्रको नागरिकमाथि गरिनेभन्दा पनि बढी भइराखेको छ ।
आम थारु–मधेसीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुनसुकै शब्दावली प्रयोग गरेर सेना परिचालन गरेको भए पनि पृथक मधेस आन्दोलनलाई टेवा दिनु हो भन्ने अर्थमा लिएका छन् । दमनमाथि शीर्ष नेताहरूले पनि संविधानसभामा चुँसम्म बोलेनन् । संविधान जारी गर्ने सवालमा राष्ट्राध्यक्षले ‘लोकतन्त्रको दीयो कहिल्यै ननिभ्ने र कसैले पनि निभाउन नसक्नेगरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस्’ भन्ने अभिष्ट अभिव्यक्त गर्दा उनलाई एउटा वृत्तले जुनसुकै मञ्चबाट अपमानित गर्ने काम गरिराखेको छ । संविधान जारी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा उपरोक्त तीनवटा सन्दर्भले दक्षिणी भूगोलका स्वदेशीहरूको खण्डित हुँदै गएको मानसलाई प्रस्ट्याउँछ ।

वर्तमान राष्ट्रपति मधेसी मूलका भए तापनि उनी नेपालको प्रत्येक क्षेत्रका वासिन्दालाई जोड्ने प्रतिबद्ध पात्र हुन् । यतिखेरका मुख्य तीन दलको हठले एउटा आम मधेसीदेखि शीर्ष तहसम्म पुगेकोलाई एउटै समानान्तर कित्तामा धकेल्न खोजेको देखिन्छ । संविधान निर्माणसँग जोडिएको तीनवटा ‘स’ सहयोग, सम्बोधन र समन्वय नगरिकन भावनात्मक एकीकरणको सूत्रलाई मजबुत गर्न सकिंँदैन भन्ने मन्त्रलाई चटक्कै बिर्सिएको छ । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमा ‘मधेस’ पनि हो, तर यतिखेरको प्रक्रियामा तिनको सहयोग लिइएको छैन, सुरुवातमा सहयोगी देखिएका विजय गच्छदार पनि हच्किएका हुन् । त्यसैगरी विगतमा गरिएका अनुबन्धहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरिएको छैन, नत दक्षिणी नेपालका वासिन्दासँग समन्वय गरिकन बढ्ने बुझाइ नै राखिएको छ ।

२००७ सालदेखिको आधुनिक राजनीतिक यात्राको त्रासदी जहिले पनि के रह्यो भने कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गर्ने यत्न हुँदै रह्यो, जसको खामियाजा पछिल्ला दशकहरूमा राष्ट्रले भोग्नुपर्‍यो । संविधानसभाको साझा रोजाइ यसकारणले भएको थियो कि यसले अहिले उठेका राजनीतिक प्रश्नहरूको न्यायोचित जवाफको खोजीका रूपमा नयाँ संविधान वरण गर्नेछ र यसले नेपालको राजनीतिक भूगोलका वासिन्दामाझ भावनात्मक एकीकरणको उदय गराउनेछ । आउन लागेको संविधानले आफूमाझ जेजस्ता सुन्दर शब्दावलीहरू आत्मसात गरेको भए तापनि यसले बर्चस्वशाली समुदायको भावी नियन्त्रणलाई नै ढाँचा प्रदान गरेको छ भन्ने बुझाइ तराई–मधेसको आन्दोलनको प्रतिध्वनि हो । यसर्थ जनताद्वारा जनताका लागि जनताको संविधान नेपाली जनताको हातमा पर्नलागेका बेला फेरि एउटा हिस्साले आफूलाई खण्डित मानसको रूपमा ग्रहण गरिराखेका छन् ।

दण्डित राष्ट्रको नियति
तराईमा आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा मुख्य तीन दलकै हर्ताकर्ताहरूले यसका केही माग जायज हो भन्ने गरेका छन् । अहिलेको उपलब्धि पर्याप्त छैन भनी स्वीकार्दैछन् । तर उनीहरूले थारु–मधेसीको सवाल किन हल गर्न खोजेनन् ? त्यसको जवाफमा उनीहरूले ‘काल्पनिक डर’तिर तेर्साइदिन्छन् । त्यो भनेको राजतन्त्र फर्किने, धार्मिक आन्दोलन जम्ने वा विखण्डनको बिउ हो । मधेस जहिले पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आन्दोलनमा सक्रिय रहेको छ । यस क्षेत्रमा हुने जुनसुकै धारको राजनीति जसले जनतालाई मजबुत बनाउन सक्थ्यो, त्यसलाई आफ्नो रगत–पसिनाले सिञ्चित गर्दै आएको छ । रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि, रामराजा प्रसाद सिंह, हरिहर यादव वा गजेन्द्रनारायण सिंह त्यसै शृङखलाका अलग–अलग अभिव्यक्ति हुन् । मधेसको अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित ‘सङ्घीयता’ पनि नेपालको प्रत्येक भूगोलका वासिन्दाका लागि राज्यसँगको सम्बन्धलाई समतामूलक बनाउन गरिएको ऐतिहासिक यत्न थियो । नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक यथार्थ विपरीत केन्द्रीकृत सत्ता नेपाली जनताको अन्तरविरोधको कारक रहेको तथ्य विदितै छ ।

मधेसी जनता अलग देशको पक्षमा छैनन् । मधेस आपैंmमा एउटा राष्ट्र हो, त्यसमा दुईमत छैन । किनभने राष्ट्रको परिभाषामा जे–जे चाहिन्छ, मधेसमा त्यो सम्पूर्ण चिज उपलब्ध छन् । तर मधेसले राष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्न अघि बढ्न खोजेको छैन । राज्यको पुनर्संरचनाबाट मधेसीको पनि राज्य बनोस् भन्नेमात्र चाहना रहिआएको छ । यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरू आवरणमा लोकतन्त्रवादी भए पनि सारत: एकाधिकारवादी जस्तै देखिन पुगे । संशयको स्थिति त्यसैले खडा गर्‍यो र यिनै परिस्थितिको उपज हो कि तराईवासीले नयाँ संविधानलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अप्रिय स्थिति बन्दै गएको छ ।

यतिखेर फैलिँदै गएको आन्दोलनको मुख्य कारण सुदूर देहातमा बस्ने वासिन्दामा पनि राज्यबाट आफू ठगिएको गहिरो ‘अनुभूति’ले गर्दा हो । यही कारण हो, बिना सड्डठन र नेतृत्व आन्दोलनको कम्पन तीव्र भइरहेको छ । उता मस्यौदाकारी पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा छन्, आम जनतामाझ अहिलेको नयाँ संविधानले के दिन गइरहेको छ, त्यसका सामथ्र्यलाई पस्किने अवस्थामा छैनन् । हुँदाहुँदा यी दलकै कार्यकर्ताहरू पार्टी झण्डा बोकी आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसले थारु–मधेसी मुद्दाको आधारमा भुइँतहमा धु्रवीकरण बढाएको छ ।

गोलचक्करमा मोर्चा
असम्भव त होइन, तर असोज ३ पूर्व वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । यतिखेर आन्दोलनरत दलहरूका सामु मुख्यत: तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, जसलाई सबभन्दा पछाडि पनि राख्न सकिन्छ । त्यो भनेको संविधानसभाबाट मधेसको मध्यमार्गी राजनीति समाप्त भएको ठहर गर्दै ‘गणतन्त्र मधेस’को परिकल्पना गर्दै काठमाडौंसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र सोही अनुसारको गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, तर यो बाटो अत्यन्त लामो र जोखिमपूर्ण छ । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने, जसरी पञ्चायती संविधानलाई इतर राजनीतिक शक्तिहरूले मानेनन्, अनवरत देशभित्र र बाहिर रही सङ्घर्ष गर्दै रहे । यो बाटो पनि एउटा रोजाइ हुनसक्छ । नयाँ संविधानको लेखन नभएसम्म सङ्घर्ष गरिराख्ने । तेस्रो, जसलाई पहिलो विकल्प पनि मान्न सकिन्छ, जसमा संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन र अहर्निश आन्दोलन’ नीति अन्तर्गत प्रयोग गर्ने । यो भनेको संविधानलाई स्वीकार्ने, रूपान्तरित संसदलाई उपभोग गर्ने र त्यसभित्र रहेका रिक्तताहरूलाई पूर्ति गर्न सदैव सजगतापूर्वक लागिपर्ने । यसअन्तर्गत दुइटा तरिका छन् । एउटा त संविधान घोषणा भएपश्चात् जसरी मुख्य दलहरू भन्दैछन्, वार्ता गरेर रूपान्तरित संसदबाट संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने, दोस्रो बाटो हो, आन्दोलनलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिइराख्न संसद छाड्ने ।

अहिले जुन प्रकारले असंगठित र नाराविहीन आन्दोलन छ, त्यसलाई यसै अवस्थामा लग्न सकिंँदैन । आन्दोलनरत दलहरूले आन्दोलनको स्वरूप फेर्नु र नयाँ नाराको छनोट गर्नु ढिलो हुँदै गएको छ । अकर्मण्य मधेसी दलहरू आपैंmमा कम विरोधाभासी छैनन् । यो त मुद्दाप्रति जनताको प्रत्यक्ष लगाव र अनुभूति हो कि आन्दोलन यति लामो समयसम्म थेग्न सकिरहेको छ, तर यथास्थितिमा आन्दोलन लामो जाँदैन । यो भनिरहँदा अहिलेकै रूपमा संविधान घोषणा भयो भने तराईमा त्यसलाई बत्ती निभाएर स्वागत गरिनेछ ।

खासगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई नयाँ दृष्टि दिन विवेक र साहस प्रस्तुत गर्न सकेन भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यी नेताहरू पछाडि पर्छन् । यतिखेरको आन्दोलनले एउटा भरपर्दो नेतृत्वको अभाव महसुस गरिराखेको छ । त्यो कुन अर्थमा भने ऐतिहासिक जनसमर्थन प्राप्त भएर पनि त्यसलाई सार्थक पुँजीकृत गर्न र राज्यमाथि बुद्धिमतापूर्ण दबाब दिन नसकिएको अवस्था हो । यथास्थितिमा आन्दोलन छरप्रस्टिन सक्छ, हिंस्रक हुनसक्छ, समुदाय विशेषप्रति लक्षित हुनसक्छ वा संविधान घोषणाको केही दिनपश्चात् दूध उम्ले जस्तैगरी शान्त हुन्छ । एक—अर्काका प्रतिस्पर्धी रहेका मधेसी दलहरू सँगसँगै डुब्न चाहँदैनन् भने सँगसँगै मिलेर पौडिने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आन्दोलनरत सबै दललाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सक्नु र भावी साझा दिशा तय गर्न सक्नु हो । मोर्चाले न वार्तालाई प्रयोग गरेर त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्यो, नत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न सक्यो । २०६३ सालमा त्यत्रो विद्रोह हुँदा पनि तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझको कमीले गर्दा सात महिनापछि गएर वार्ता भयो । त्यसैगरी २०६९ जेठ २ को सहमतिबाट पछि फर्किंदा अहिलेसम्म रित्तो हुने अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अहिलेका मधेसी राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरू किनारा लाग्छन् र तेस्रो मधेस आन्दोलनको गर्भबाट नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ ।

सरकारी व्यूह
विशाल र वैविध्यपूर्ण देशलाई सुदृढ एवं समृद्ध बनाउनका लागि मधेसको मुद्दामाथि मुख्य तीन दलले एउटा उदार आममत बनाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो हुन नसकेर नै वार्ता हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि सरकारी पक्ष कुनै मधेस नामधारी दलको खोजीमा छन्, जसलाई फकाएर आफ्नो कित्तामा राख्न सकुन् । सरकारी पक्ष मधेसी नेताहरूलाई आफूसँग जोड्न सफल नभए उसले सोझै मधेससँग सम्वाद गर्दै किस्ताबन्दीमा उपहार दिँदै जाने र योजनाबद्ध तरिकाले तीन दलको समन्वयमा तराई छिर्ने मनसुवा राखेका छन् ।

को जित्यो र को हार्‍यो, त्यसको छिनोफानो वर्तमानले होइन, भविष्यले निर्धारण गर्छ । तर जुन गतिमा संविधान यात्रा बढेको छ, त्यसले राष्ट्रको वर्तमान र सन्निकट आगत दण्डित भइरहने संकेत दिइरहेको छ । मधेस लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रको चीर सपना रहेको संविधान घोषणाको पावन दिन कसैका लागि उत्सव त कसैका लागि उत्सर्गको दिन भइराख्ने हो भने नेपालवासीको एउटा हिस्साको मन खण्डित हुन्छ र राष्ट्र दण्डित भइरहन्छ । मधेसको मूलधारसँग जोडिने आत्मार्पणलाई मधेसी दलहरूले सार्थक उचाइ दिन सकेन नै, शीर्ष कहलिएका नेताहरूले पनि बेलैमा अभिनन्दन गर्ने उदारता देखाउन सकेनन् । यसकै परिणति हो, अहिलेको विरोधाभासको अवस्था ।

प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७२