नेपाल आएर के के भने मोदीले ?

जनकपुर भ्रमण किन रद्द भयो ? (भिडियोसहित)

नेपालले मलाई जति माया दिएको छ, त्यसलाई म कहिल्यै विर्सन सक्दिन । त्यसकारण म नेपालको धेरै धेरै अभारी छु । आज जुन ट्रमा सेन्टरको लोकार्पण भइरहेको छ एक प्रकारले यो जीवन रक्षाको अभियान हो । मानिसको जीवन बचाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो । अगर अन्तिम समयमे मानिसलाई उपयुक्त उपचारको सुविधा मिले र प्रोपर ट्रिटमेन्टको सहारा मिले मानिसको जीवन बचाउन सकिन्छ । नेपाल र भारतको मैत्री सम्बन्धको यो उत्तम उपहार हो यो र एक किसिमले जीवनको सौगात दिइरहेको छ । त्यस्तो उपहार जसले जीवनको सौगात दिइरहेको छ त्यो हामीलाई जडदेखिनै जोड्छ । हामीलाई जीवनसँग जोड्छ, हाम्रो अरमानसँग जोड्छ र हामीलाई अरमान पूरा गर्नका लागि प्रयास गर्ने शक्ति दिन्छ ।

लामो छलफलपछि फोरममा को को हात पारे सभासद् ?

लामो बहस र छलफलपछि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आज अन्तिम दिन बल्ल समानुपातिकको नाम बुझाउन सकेको छ । १५ गते नै बुझाउनुपर्ने लिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण तीन ढिलो गरी नाम बुझाएको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता भरत विमल यादव, महासचिव रामसहाय यादव, सचिव रत्नेश्वर कायस्थ र उपाध्यक्ष लालबाबु राउतबीच नै प्रतिस्पर्धा देखिएको कारण लिस्ट बुझाउनु ढिलो भएको बताइन्छ ।

खोइ खोई को को परे एमाअ‍ोवादीको समानुपातिक सभासद्मा

एमाअ‍ोवादी पार्टीको विवादै विवादको बीच समानुपातिको लिस्ट निर्वाचन आयोग पुर्याए पनि त्यहाँ समावेशी कुरा नमिलेपछि पत्र मात्र दार्ता गराएर फर्केका थिए नेता वर्षमान पुन । स्रोतले भने अध्यक्ष प्रचण्डले एकलौटी ढंगबाट लिस्ट पठाएपछि डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ असन्तुष्ट भएर बैठकबाट उठेका थिए । सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी आयोगमा नाम संशोधन गरेर पठाउने पार्टीको स्रोतको दावी छ । हिजो आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सभासद्को नामावाली यस्तो छ ः

सभासद् बन्न क–कसको भाग्य खुल्यो ल हेर्नुस् लिस्ट

•  
• निर्वाचन आयोगले तोकिएको अन्तिम दिन आज २८ दल समानुपातिक उम्मेदवारको नाम बुझाएको छ । विवादै विवादैकै बीचमा २८ दलले रातीसम्म बुझाए भने एमाओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण समानुपातिकको नाम बुझाउन सकेन । राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत् सिह भण्डारीले रकम लिएर उम्मेदवारको नाम पठाएको भन्दै सो पार्टीका महासचिव रामेश्वर साहले नोट अफ डिसेन्ट लेखी पार्टी कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए । त्यस्तै काँग्रेस पार्टीभित्र पनि विवाद देखिएको छ । प्र्रस्तुत छ समानुपातिक सभासद्को लिस्ट-

एमालेले ल्याए समानुपातिको नाम (सुची सहित)

गोकर्णमा तीनदेखि जारी एमालेको बैठकले समानुपातिको नाम चयन गरेको छ । प्रमुख तीन दलमध्ये एमाले नै पहिलो पार्टी भयो । समानुपातिको नाम चयन गर्नेमा । प्रत्यक्षमा ९१ सीट जितेका एमाले ८४ जना समानुपातिको नाम चयन गरेको छ ।
खस आर्य
१. अमृत बोहोरा
२. युवराज ज्ञवाली
३. भरतमोहन अधिकारी

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी संविधानसभा निर्वाचन, २०७० घोषणापत्र

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी

संविधानसभा निर्वाचन, २०७०

घोषणापत्र

“रामसपाको दृढ अडान, बन्नैपर्छ लोकतान्त्रिक संविधान ।”

“लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण, समानता एवं समृद्धि हाम्रो आदर्श ।”

 “विभेदले विद्रोह निम्त्याउँछ, विद्रोहले विखण्डन जन्माउँछ । विद्रोह र विखण्डन रोक्नका लागि विभेदको अन्त्य आवश्यक छ । विभेदका विरुद्ध लड्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” 

— राष्ट्रिय अध्यक्ष, शरत्‌ सिंह भण्डारी

आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द,
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको यो घोषणापत्र देशवासीप्रति समर्पण गर्दै हामी विभेदका विरुद्ध सम्मान, पहिचान एवं अधिकारका लागि भएको मधेश विद्रोह र लोकतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनका क्रममा आफ्नो प्राणको आहुति दिने तमाम वीर शहीदहरूप्रति अन्तरात्माबाटै सम्मान एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछौँ र शहीदहरूको सपना साकार पार्नका लागि अनवरत सङ्घर्षरत रहने सङ्कल्प व्यक्त गर्दछौँ । सम्मान, पहिचान, अधिकार, सङ्घीयता, समावेशीकरण एवं लोकतन्त्रका लागि भएका सबैखाले आन्दोलनमा योगदान दिएका सम्पूर्ण सपूतहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै तिनको अभिनन्दन गर्दछौँ ।
संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न हुँदैछ । संविधानसभामार्फत् बन्ने संविधानबाटै हामी नेपालीको भविष्य र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । वर्षौंदेखि विभेद र बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, थारू, आदिवासी(जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अति पिछडावर्ग तथा आधा जनसङ्ख्याका रूपमा रहेका महिलाको सम्मान, अधिकार र पहिचानका लागि सङ्घर्षरत पार्टीलाई मतदान गरी आफ्नो र भावी सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्नु हामी सबैको कर्त्तव्य हो । विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदाय तथा वर्गका व्यक्तिको पक्षमा सङ्घर्षरत पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराई संविधानसभामा पठाउनु तपाइँको अधिकार मात्र नभई कर्त्तव्य पनि हो । राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी यस्तै विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, दलित, मुसलमान, महिला तथा आदिवासी(जनजातिको मुक्तिका लागि स्थापित सङ्घर्षशील एवं प्रतिबद्ध पार्टी हो ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी देशमा व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, लैङ्गिक, भौगोलिक आदि प्रकारका विभेद, शोषण, उत्पीडन र बहिष्करणका विरुद्ध लड्नका लागि गठित एवं आफ्नो लक्ष्यप्रति कटिबद्घ पार्टी हो । यो पार्टी नेपालको मधेश(तराई भूभागमा बसोबास गर्ने सबै मधेशी, पहाडी, दलित, मुस्लिम, थारू, दनुवार, राजवंशीलगाायतका आदिवासी(जनजाति एवं अन्य सबै समुदायलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रतिबद्धता बोकेको एक मात्र विश्वसनीय पार्टी हो । यो पार्टी मधेश र मधेशीका विरुद्ध विभेदको असह्य पीडाबोधबाट जन्मेको हुनाले यसको मुख्य लक्ष्य पनि मधेशीका विरुद्ध जारी विभेदको अन्त्य गरेर मधेशलाई उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउनु रहेको छ । विभेदको पीडाले सबैभन्दा बढी मधेश नै आक्रान्त रहेकोले यो पार्टी मधेशलाई आधार बनाएर देशमा व्याप्त सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य चाहन्छ र समृद्घ मधेशको आधारशिलामा देशलाई सम्पन्न बनाउन राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा योगदान दिने उद्देश्यले क्रियाशील छ ।
सरकार निर्माणका क्रममा मिति २०६८ भदौ ११ गते एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सम्पन्न चारबुँदे सहमतिमा उल्लिखित “मधेशी युवाहरूलाई सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउने” सन्दर्भमा आवाज उठाउँदा यस पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष शरत्‌ सिंह भण्डारीले तत्कालीन रक्षामन्त्रीका हैसियतले “विभेदले उत्पन्न विद्रोह र विद्रोहको दुष्परिणाम विखण्डन” जस्तो सार्वभौम यथार्थबारे राज्यलाई सार्वजनिक रूपमा सावधान गराउँदा उहाँलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिइयो, विखण्डनकारीको आरोप लगाइयो । खास वर्ग तथा समुदाय(विशेषको वर्चश्वको राजनीतिमा रमेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी जस्ता दलहरूले यस कुरालाई लिएर आफ्नो वैचारिक नग्नताको प्रदर्शन गर्नुसम्म गरे । राष्ट्रियताको अपव्याख्या गर्दै अध्यक्ष भण्डारीमाथि क्षमा(याचनाका लागि दबाव दिइयो । तर मधेशी जनतालाई आधारभूत रूपमा देशको नागरिक बनाउने सन्दर्भमा उठाइएको आफ्नो कदम गलत थियो भनी माफी मागेर पदमा लिसो टाँसिइरहनुभन्दा मन्त्री पद नै त्याग गरेर जनताको आवाजलाई निरन्तर मुखरित पार्ने कार्यलाई उहाँले श्रेयस्कर ठान्नुभयो । त्यसबेला सम्पूर्ण न्यायप्रेमी मधेशी जनसमुदाय तथा देशका बुद्धिजीवीहरूले मधेशको यस शास्वत र संवेदनशील मुद्दाप्रति ऐक्यबद्घता प्रदर्शन गरेर उहाँलाई साथ दिएका थिए । तर मधेश आन्दोलनको ब्याज खाएर सत्तामा पुगेका कतिपय नेता तथा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट मधेशले यस मुद्दामा कुनै प्रकारको साथ(सहयोग पाएन । सत्ता(स्वार्थमा लिप्त मधेशी नेताहरूले समेत समावेशीकरण तथा सङ्घीयतासम्बन्धी मुद्दामा सदा असहिष्णु रहँदै आएका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी जस्ता मधेश(विरोधी दलहरूलाई नै सहयोग गर्दै मधेश र मधेशीको आत्मविश्वास छताछुल्ल पार्ने अभियानमा बाँदरलाई लिस्नो लाउने काम गरे । फलतः नेपाली सेनामा मधेशी युवाको सम्मानजनक सहभागितासम्बन्धी अध्यक्ष भण्डारीको योजना सफल हुन सकेन ।
हाम्रो मान्यता छ– जबसम्म कुनै समुदायको पहुँच राज्यको बन्दुक, सन्दुक र कलमसम्म हुँदैन तबसम्म विभेद र बहिष्करणबाट त्यस समुदायको मुक्ति सम्भव छैन । अर्थात् मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउनका निमित्त बन्दुक ९सुरक्षा निकाय०, सन्दुक ९राज्यकोष, योजना निर्माण र अर्थ प्रणाली० तथा कलम ९विधायिका(संविधानसभा, प्रशासन तथा मिडिया० मा यस समुदायको समानुपातिक उपस्थिति अपरिहार्य छ । राज्यमा मधेशीको यस्तो उपस्थिति गराउनका निमित्त राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ ।
पार्टीको अवधारणा स् मधेशवाद र समाजवाद 
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको राजनीतिक धरातल लोकतान्त्रिक समाजवाद एवं मधेश विद्रोहबाट स्थापित सङ्घीयता र समावेशीकरणलाई संस्थागत गर्नु हो । यही नै मधेशवाद पनि हो । मधेशवादको यस लक्ष्यलाई लोकतान्त्रिक समाजवादद्वारा निर्देशित सिद्धान्तबाट हासिल गर्नु यस पार्टीको अभीष्ट हो । वर्षौंदेखिको बहिष्करण, आन्तरिक औपनिवेशिकरण र राज्यको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध भएको मधेश आन्दोलनकै उपलब्धिका रूपमा मधेशवाद स्थापित भएको हो, जसको मूल उद्देश्य सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र र स्वायत्त मधेश प्रदेश स्थापित गरी यसलाई संस्थागत गर्नु रहेको छ । समानता र समृद्धिका माध्यमले सिर्जना हुने आर्थिक सम्पन्नताबाट विभेदको अन्त्य गर्नु पनि यस पार्टीको ध्येय हो । मधेशको भूगोलभित्र रहेका बहुल संस्कृतियुक्त राष्ट्रिय पहिचानको रेखाङ्कन र उत्पीडनबाट स्वतन्त्र समाजमा रूपान्तरण हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । मधेशवादको सम्बन्ध सङ्घीय संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र समग्र सामाजिक अन्तरविरोधको अन्त्य गरी स्थापित हुने समानतासँग छ । मधेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणसँग मधेशवादको सम्बन्ध गाँसिएको छ । मधेशी तथा मधेशको राष्ट्रिय संयन्त्रमा प्रभाव, पहुँच र पकड तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरण नभइकन मधेशका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन । मधेशवाद भनेको मूल रूपमा मधेशीको पहिचान, सम्मान तथा अधिकारको प्रत्याभूति अन्तर्निहित रहेको सिद्धान्त हो ।
जीवनका साधन तथा पूँजीका माध्यमहरूको सञ्चालन एवं वितरण सबैका लागि हुनु नै समाजवाद हो । तर यो तब मात्र सम्भव छ, जब समाजमा बाँड्नका लागि त्यो पर्याप्त होस् । गरिबी बाँडेर समाजवाद कदापि आउन सक्दैन । समाजवादको आधार पूँजीवादमा पलाउँछ र त्यस पूँजीलाई सबैको सामूहिक हितमा परिचालन गरेर समाजलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बुद्धको सङ्घवादबाट निःसृत समाजवादी आदर्शलाई मार्गदर्शन मानेर राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले मधेशवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शन बनाएको हो । सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण नै समाजवादको मुख्य लक्ष्य हो । समाजको विकास आर्थिक कारणबाट मात्र सम्भव छ र समाजभित्रका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनमा सामाजिक नियन्त्रण आवश्यक छ । यही धारमा रहेर लोकतान्त्रिक समाजवादबाटै समाज र राष्ट्रको प्रगति सम्भव छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । शोषणरहित आर्थिक समाजले उत्पादनका साधन र उत्पादित वस्तुहरू समाजको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्दछ । पार्टी चाहन्छ– कुनै किसिमको हकले पनि असमानताको रूप लिन नपाओस्, समान अवसर र सामाजिक न्याय स्थापित होस् । हामीले अख्तियार गरेको समाजवादको अर्थ हो– देशभित्रको धन र साधनमा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट समाजको नियन्त्रण र निर्देशनमा रही उत्पादन वृद्धि र समाजका लागि समान अवसर प्रदान गरी जनताको जीवनस्तर उच्च पार्दै लैजानु । भगवान् बुद्धद्वारा प्रतिपादित सङ्घवादलाई व्यवहारमा उतारेर समाजवादको आधुनिक सिद्धान्त र बुद्धको सङ्घवादी दर्शनसँगको फ्युजन मोडलका रूपमा तयार हुने समाजवादलाई पार्टीले आफ्नो आधार बनाएको छ ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका उद्देश्य, नीति, एवं प्रतिबद्घता
-विभेद र बहिष्करणका विरुद्ध ऐक्यवद्धता एवं अनवरत सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु ।
-सङ्घीय शासन(प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेश, धर्मनिरपेक्षता, आधारभूत मानवअधिकार, राष्ट्रिय पहिचान, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, सार्वभौम नागरिक एवं संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्याय(प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं सर्वमान्य लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यताप्रति दृढ तथा आस्थावान रहनु ।
-विभेद तथा बहिष्करणमा पारिएका मधेशी, पहाडी, महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, अति पिछडावर्ग, श्रमिक तथा शारीरिक रूपबाट अशक्त एवं अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सम्पूर्ण संरचना, शक्ति, साधन र स्रोतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु ।
-समाजमा विद्यमान सामुदायिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आदि सबैखाले असमानता, शोषण, उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, सह(अस्तित्व एवं सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहनु ।
-राष्ट्रिय एकता एवं अखण्डतालाई सुदृढ गर्दै समृद्ध तथा स्वावलम्बी राष्ट्र(निर्माणका लागि प्रतिबद्घ रहनु ।
-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अविकसित मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, अति पिछडावर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका जनता, श्रमिक, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायहरूको समानुपातिक समावेशीकरण सिद्घान्तका आधारमा पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व एवं पहुँच सुनिश्चित गर्नु ।
-सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन तथा पहिचानसहित स्वायत्त मधेश प्रदेश एवं अन्य स्वायत्त प्रदेशहरूको स्थापनामा प्रतिबद्घ रहनु ।
-सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु र विधिको शासन स्थापित गरी सभ्य, समृद्ध एवं गौरवशाली समाज निर्माण गर्नु ।
-राज्यको नीति(निर्माण तथा प्रशासनिक संयन्त्र, साधन(स्रोत र सेनासहितका सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायलगायत बहिष्कृत अन्य समुदायहरूको पहुँच समानुपातिक सङ्ख्यामा सुनिश्चित गर्नु ।
-मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजातिसमेत अन्य सबै समुदायको भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन क्रियाशील रहनु ।
-मधेश विद्रोहका क्रममा नेपाल सरकारसँग भएका ८ र २२ बुँदे एवं आदिवासी(जनजाति, थरुहट, दलितलगायतका पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन एवं परिपालनाका लागि क्रियाशील रहनु ।
-वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई विशेष अवसर प्रदान गर्नका लागि सकारात्मक विभेद ९एयकष्तष्खभ म्ष्कअचष्mष्लबतष्यल० तथा सह(अस्तित्व ९ऋय(भहष्कतबलअभ० को सिद्धान्तका आधारमा सेना, प्रहरी, निजामति, वैदेशिक सेवा, शिक्षा, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक निकाय एवं आयोग जस्ता राज्यका सबैखाले सेवाहरूमा समानुपातिक आधारमा आरक्षणका लागि क्रियाशील रहनु ।
-कृषि, पर्यटन एवं उद्योग आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । मधेशलाई मरुभूमिकरणबाट बचाउनका लागि चुरे वन तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन एवं विकासका लागि साझेदारी वनको अवधारणा लागू गर्नु । मधेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि “चुरे जोगाउँ मधेश बचाउँ” हाम्रो मूल नारा हो । पार्टीले समृद्ध मधेशको जगमा सम्पन्न देशको परिकल्पना गरेको छ ।
-कृषि, पर्यटन र उद्योगमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्दै विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रयासरत रहनु । चुरे संरक्षणलाई जीविका तथा रोजगारीसँग आबद्घ गराई पलायन भइरहेका श्रमशक्तिलाई स्वरोजगारमा लगाउनु र श्रम(क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउँदै बन्द एवं रुग्ण उद्योगहरू खुलाई रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गर्नु ।
-महिला, दलित, मुस्लिमसहित अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहयोग तथा प्राथमिकताका लागि काम गर्नु ।
-समाजमा विद्यमान छुवाछूत, दाइजोप्रथा, बोक्सीप्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीति एवं महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा तथा बालबालिकामाथिको शोषण आदिको अन्त्य गर्दै विभेदरहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु ।
-शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिको रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्नु ।
-कमैया, भूमिहीन, हलिया, दलित एवं अल्पसङ्ख्यकलगायतका नेपाली उत्पीडित समुदायका लागि निःशुल्क आवास तथा जग्गा उपलब्ध गराई तिनको उत्थानका लागि जीविकामुखी कार्यक्रम ल्याउनु ।
-कम्लरी प्रथा जस्तो गैरमानवोचित प्रथालाई समूल नष्ट गराई यस्ता प्रथाविरुद्ध कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु ।
-देशका अल्पसङ्ख्यकलगायत हरेक समुदाय, जाति तथा वर्गका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु ।
-सशस्त्र राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि प्रयत्नशील रहनु ।
-सेनामा मधेशी युवाहरूको समानुपातिक सङ्ख्यामा सामूहिक प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्नु ।
-अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यताअनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरूलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिलाउनु ।
-पार्टीका सम्पूर्ण निकाय तथा संरचनाका निर्वाचित पदमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाहरूका लागि र दलित, मुस्लिम तथा थारू, आदिवासी, जनजातिका लागि २० प्रतिशत स्थान आरक्षित गरिएको छ । महिलाका लागि आरक्षित पदमध्ये २० प्रतिशत दलित, मुस्लिम, आदिवासी तथा जनजाति महिलाका लागि आरक्षित छ । यसैअनुरूपको व्यवस्था राज्यका सबै अङ्गमा गराउनेतर्फ क्रियाशील रहनु ।
-पार्टीमा एउटै व्यक्ति निरन्तर दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रिय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, नगर अध्यक्षको पदभार ग्रहणका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमै कडाइका साथ पालना गराउनु ।
पार्टीका मान्यताहरू स्
-मधेशमा बस्ने सबैखाले सांस्कृतिक एवं भाषाभाषी समुदायका व्यक्तिहरूको ऐक्यवद्घता र एकीकृत प्रयासबाटै समृद्घ मधेशको परिकल्पनालाई साकार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैको भाषा, संस्कृति, मनोभावलाई स्थान र सम्मान दिइनुपर्दछ ।
-मधेश कृषिप्रधान भूभाग भएकै कारण नेपाल कृषिप्रधान देश भएको हो । वास्तवमा नेपाल मधेश प्रधान देश हो । मधेशविनाको नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । मधेश समृद्घ भए मात्रै देश सम्पन्न हुन सक्दछ । समृद्घ मधेश नै देशको सम्पन्नताको आधारशिला हो । यसैले यो पार्टी मधेश आधारित राष्ट्रिय पार्टी हो । अर्थात् रामसपा मधेश(प्रधान वा मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय पार्टी हो ।
-मधेशमा विद्यमान विविधता नै मधेशको शक्ति हो, यसको विशिष्ट पहिचान हो । मधेशमा बस्ने सबै मधेशी हुन् ।
-भाषिक विविधताले एकातिर बहुलताको बोध गराउँछ भने राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाले राष्ट्रिय एकतालाई प्रगाढ बनाउँछ । राष्ट्रिय सम्पर्कका लागि हामीसँग दुई भाषाहरू क्रमशः नेपाली र हिन्दी छन् । यी दुवै भाषा अब देशका स्वाभाविक सम्पर्क भाषाका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

सेनामा मधेशी युवाको सामूहिक प्रवेशको मुद्दा स्
नेपालको भूगोलभित्र मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशीहरू सम्पूर्ण रूपले नेपाली नागरिक हुन् । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षामा सबै नेपालीको समान अधिकार एवं दायित्व हुन्छ । मधेशी समुदायलाई मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षाको अधिकार र दायित्वबाट अलग राख्दा मधेशी समुदायमा आफूलाई गहनतम् राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट अलग्याएर बहिष्करणमा पारिएको तथा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको बोध भएका कारण मधेशी युवाले नेपालको अखण्डता र सुरक्षामा सहभागी भई राष्ट्रको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अधिकारसम्पन्न नागरिक हुन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा सहभागिता जस्तो गहन दायित्वबाट कसैलाई विमुख गर्नुहुन्न भन्ने धारणा पार्टीको रहेको छ । देशको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी युवाहरूको राष्ट्रिय स्वामित्व ग्रहण गर्ने उत्कट राष्ट्रवादी भावनालाई पार्टीले सम्मान गरी प्रमुख प्रथमिकतामा राखेको छ । सेनामा मधेशी युवाले जागिरका लागि नभई राष्ट्रको स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि र राष्ट्रिय सुरक्षा एवं राष्ट्रिय अखण्डतामा ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि न्यायोचित प्रवेश खोजेका हुन् । मधेशी युवाको सेनामा प्रवेशको बाटोमा अवरोध खडा गरेर वस्तुतः राष्ट्रमा मधेशीको स्वामित्व रहेको सार्वभौम यर्थाथलाई स्वीकार गर्नबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । राज्य शासक वर्ग वा सीमित समुदायको मात्र नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मधेशीहरूका साथै सबै नेपालीको साझा फूलवारी हो र यस फूलबारीमा आ(आफ्नै सुगन्ध र विशिष्टताका साथ सबै फूलहरूले फुल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरी सबै प्रकारका विभेद समाप्त पार्ने रामसपाको अभियान रहेको छ । यस महाअभियान एवं लडाइँमा साथ दिनका लागि हामी न्याय तथा समानताका पक्षपाती सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
अन्य पार्टीहरूबारे रामसपाको दृष्टिकोण 
नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएर पनि सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध छैन र मधेशमैत्रीसमेत होइन । नेकपा एमाले सङ्घीयता र समावेशीकरणका विरोधमा रहेको ढुलमुले चरित्र बोकेको मधेशप्रति अनुदार पार्टी हो । यसको नेतृत्वतहको संरचना हेर्ने हो भने यहाँ मात्रै खसवादी ब्राह्मणहरूको वर्चस्व भेटिन्छ, जो प्रखर मधेशविरोधी पनि छन् । यो पार्टी सङ्घीयताविरोधी त हो नै, उत्पीडित बहिष्कृत समुदायको हक(अधिकारका लागि रत्तिभर संवेदनशीलता नभएको पार्टीका रूपमा पनि देखिने गरेको छ । एनेकपा माओवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास नराख्ने पार्टी हो । शक्तिका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने नीतिबाट यो पार्टी सञ्चालित छ । अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्ने हुनाले माओपादीको मूल चरित्र सङ्घीयताविरोधी हो । मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अशान्ति एवं अराजकता मुख्य रूपले एनेकपा माओवादीकै कारण हावी भएकोमा दुई मत छैन । पहिचान, सम्मान र अधिकारका लागि भएको ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनका क्रममा शहीद रमेश महतोका हत्यारा र ५२ जना मधेशी शहीद सपूतहरूको हत्याका लागि समेत मुख्य जिम्मेदार एनेकपा माओवादी नै हो ।
काँग्रेस, एमाले एवं एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा जस्ता तथाकथित मधेशवादी पार्टीहरूको मिलीभगतमा संविधान निर्माण नगरीकनै पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराइयो र यतिबेला पुनः निर्लज्ज भएर यी चारवटै पक्ष आफ्नो वर्चश्व फेरि कायम गरेर देश लुट्ने योजना बुन्न तल्लीन देखिन्छन् । हरेक ठाउँ र निकायमा यिनै चार दलका अयोग्य, अक्षम, अनुभवहीन, चाटुकार भरौटेहरू भएकाले राज्यका यावत् संयन्त्रहरू यिनकै स्वार्थपूर्तिका साधनमा सीमित भएका छन् । न त जनतालाई केही लाभ भएको छ, न त देशको कुनै क्षेत्रमा प्रगति नै हुन सकेको छ । मधेश आन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीयता र समावेशीकरणको मुद्दा आज वञ्चितीकरण र केन्द्रीकरणमा रूपान्तरित भई उनै प्रमुख चार दलरमोर्चाको फगत स्वार्थपूर्तिको साधन तथा अलोकतान्त्रिक शासनको नग्ननृत्यका रूपमा देखिँदै आएको छ ।
मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूमा मजफो नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका पार्टीहरूका विगतका व्यक्तिगत निहितस्वार्थले प्रेरित क्रियाकलापहरूबाट कसरी मधेश तथा मधेशीको बेइज्जती भएको छ र मधेशका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् भन्ने कुरा सम्पूर्ण स्वाभिमानी मधेशीलाई लज्जाबोधका साथ स्पष्ट रूपमा ज्ञात नै छ । अतएव, यस बारेमा उल्लेख गरिरहनु हामी आवश्यक ठान्दैनौँ ।
यी सबै पार्टीहरूभन्दा नितान्त भिन्न प्रकारको वैकल्पिक सङ्गठित शक्तिको रूपमा स्थापित एवं मधेशका मुद्दामा प्रतिबद्ध पार्टी राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी हो । यो पार्टी विखण्डनबाट नभई नवीन सोचका साथ नयाँ पार्टीका रूपमा जन्मेको हो । सत्ता प्राप्तिका लागि टूटफूट भइरहने नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सम्भवतः यही मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो, जो पाएको सत्तालाई परित्याग गरी आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठताका कारण र मधेशीलगायतका वञ्चितीकरणमा पारिएका जनतालाई सबल(सफल पार्ने उद्देश्यबाट अस्तित्वमा आएको हो । सीमित स्वार्थबाट प्रेरित व्यक्तिको लहडमा बनेको नभई मधेशका हजारौँको जनता उपस्थित रहेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बनेको देशको एक मात्र गौरवशाली यो पार्टी सर्वाधिक समावेशी पार्टी पनि हो । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेशप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यस पार्टीले व्यवहारमै सिद्ध गरेको छ । यो पार्टी देशमा व्याप्त विभेदको अन्त्य गरेर सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण एवं विकास गर्दै राष्ट्रिय समुन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अभियानका साथ अग्रसर छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ र संविधानसभा निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुनेछ, जसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा तपाइँको प्रतिनिधिका रूपमा हाम्रो सशक्त उपस्थिति भए मात्रै हामी सबै तहमा विगतका आन्दोलनहरूमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कार्यरूप दिन सक्नेगरी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछौँ । यसका लागि राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी मधेश र पहाडका सबै समुदायलाई ऐक्यबद्घ गरी “एकतामै शक्ति छ” भन्ने भावनाबाट काँधमा काँध मिलाई हिँड्दै नेपाली जनताको विजय हुने प्रकृतिको यात्रामा साथ दिन हार्दिक आह्वान गर्दछ । आउनुहोस्, हामी सबै सँग मिलेर समृद्घ मधेश र सम्पन्न देशको निर्माणका लागि एकजुट भएर लागौँ ।
भावी संविधानको स्वरूप 
सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र स्
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी ९रामसपा० देशमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधताहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय विशिष्टता मान्दछ र त्यसैबमोजिम नेपालका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम आदिको पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षा मुखरित समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य(संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्त्तरूप दिन प्रतिबद्ध छ । रामसपा महिला, मधेशी, जनजाति(आदिवासी, दलित, उत्पीडित, मुसलमान, श्रमजीवीसहित आर्थिक(सामाजिक विकास प्रक्रियामा पछाडि पारिएका जाति, समुदाय र वर्गलाई राज्य(संरचनामा न्यायोचित सहभागिता दिलाउनका लागि समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण एवं विकास चाहन्छ । सबै नागरिकको सशक्तिकरणका निम्ति अवसरहरूको सिर्जना गरेर शासन(प्रक्रिया र प्रणालीमा समान एवं सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो पार्टी प्रतिबद्ध छ । यसका लागि समानुपातिक सहभागिता र समावेशी निर्वाचन(प्रणाली, सक्षम, निष्पक्ष एवं समावेशी प्रशासन(यन्त्र, विकेन्द्रित अधिकार, सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सङ्घीय राज्य संरचनाको स्वरूप 
-केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यको सट्टामा लोकतान्त्रिक शासन(प्रणाली, बहुपहिचानसहितका स्वायत्त प्रदेशहरू रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण गरिनेछ ।
-सङ्घमा संसद्‌बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार(प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेशबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट परोक्ष निवार्चन प्रणालीद्वारा निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्र(प्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ । यो पार्टी संसदीय सर्वोच्चताको संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षमा रहेको छ ।
-सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र अधिकारसम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको संवैधानिक व्यवस्था यस पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ ।
-प्रदेशको संरचनाको प्रमुख आधारमा भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत(साधन, आर्थिक सम्भाव्यता, भाषिक( जातीय एवं सांस्कृतिक विविधिता तथा सघनता, राजनीतिक(प्रशासनिक सुगमता आदि हुनेछन् । मधेश(तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी(जनजाति, दलित, मुसलमान तथा अन्य समुदायका भावनाअनुरूप सङ्घीय संरचनाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
-आत्मनिर्णयको अधिकार एवं पहिचानसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशसहितका प्रदेशहरूको निर्माण रामसपाको सङ्घीयतासम्बन्धी आधारविन्दु हो ।
-राज्यको पुनर्संरचना पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा गरिनेछ ।
-पार्टी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार– तीन स्तरबाट राज्यका काम, कर्त्तव्य र अधिकारहरूको वितरण एवं व्यवस्थापनको पक्षमा रहेको छ ।
-केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार र कर्त्तव्यका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिनेछ ।
-परराष्ट्र(सम्बन्ध, मुद्रानीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रदेशहरूका बीच समन्वयसम्बन्धी विषय जस्तो– हवाई यातायत, राजमार्ग, जलविद्युत एवं राष्ट्रिय महत्त्वका विकास आयोजनाहरू मुख्य रूपले केन्द्रअन्तर्गत र अन्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारसहित कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि विषय प्रदेशअन्तर्गत रहनेछन् । स्थानीय स्तरमा गरिने विकास निर्माणसम्बन्धी काम, प्रशासनिक व्यवस्था एवं न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्य पनि स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहनेछन् ।
-भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क जस्ता राजश्व असुली केन्द्रको अधिकारक्षेत्रमा हुनेछ, जसलाई सङ्घीय र प्रादेशिक स्तरमा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरेर काम(काज सञ्चालनको व्यवस्थन गरिनेछ । घर(जग्गा, सम्पत्ति कर, सवारी कर, रजिस्ट्रेशन दस्तुर आदि राजश्वका अन्य स्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारका मातहत रहनेछ ।
-केन्द्रीय राजश्व तथा अनुदानको समुचित वितरणका लागि वित्तीय आयोग गठन गरिनेछ । साथै पूर्वाधार(निर्माण तथा विकास कार्यसम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई ऋण परिचालन तथा विकास योजना सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
-प्रदेशअन्तर्गत गाउँ र नगरमा स्वशासनको अधिकारसहितका स्थानीय स्वायत्त सरकारको संरचना निर्माण गरिनेछ ।
-केन्द्रमा व्यवस्थापिका संसद्‌ तथा राज्यसभासहित दुई सदन र प्रदेशमा एक विधानसभा हुनेछ । जनसङ्ख्याका आधारमा सदनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद्‌ र प्रादेशिक संसद्‌मा आरक्षणद्वारा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रत्याभूति दिइनेछ । संसद्‌मा दलित, मुसलमान र आदिवासी(जनजातिको आरक्षणका पक्षमा पनि पार्टी प्रयत्नशील रहनेछ ।
-सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्‌को चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ९पहिलो हुने निर्वाचित हुने० का आधारमा हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ । गैरभौगोलिक क्षेत्र कायम गरी मधेशी, थारू, आदिवासी(जनजाति, दलित, मुसलमान, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि समुदायका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहनेछ ।
-केन्द्रमा कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रीय एवं प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिनेछ ।
-राज्यलाई समावेशी स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले स(साना वर्ग एवं समुदायहरूको पनि राज्य(संरचना एवं निर्णय(प्रक्रियामा पहुँच तथा सहभागिता सुनिश्चित हुन सकोस् भन्नका लागि सामाजिक न्यायको सिद्घान्तअनुरूप सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
-सङ्घीय मधेश प्रदेशमा राज्यस्तरीय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, प्रहरी आयोग, अल्पसङ्ख्यक आयोग, नागरिकतासम्बन्धी आयोग, मुस्लिम आयोग, सूचना आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, आप्रवासन आयोग आदिको संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
-निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई हरेक जनगणनापछि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
-नेपाली नागरिक ९पिता वा माता० का सन्तान नैसर्गिक रूपले नेपालका नागरिक हुनेछन् । नेपालका नागरिकसँग विवाहित विदेशीहरू पनि नेपालको नागरिक हुने तथा स्थायी बसोबास गरिरहेका अङ्गीकृत नागरिकका सन्तान र आश्रित परिवारलाई समेत नागरिकताको उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको छ ।
-विदेशी नागरिकता प्राप्त गैर(आवासीय नेपाली ९ल्च्ल्० हरूको नेपाली नागरिकता कायमै रहने व्यवस्थाका पक्षमा पार्टी रहनेछ ।
-नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित रहनेछ ।
-नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानका लागि अमेरिका, यूरोप आदि विकसित देशहरूमा लागू गरिएको राष्ट्रिय पहिचानपत्र जन्मिँदाकै समयमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-नागरिकता प्रमाणपत्र अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा मात्र रहनेछ, जसलाई ग्रामीण स्तरको स्थानीय सरकारद्वारा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा पार्टी रहेको छ ।
-मधेशी समुदायमा व्याप्त राज्यविहीनता ९नागरिकता समस्या० को अन्त्य गरिनेछ ।
-अदालतमा विद्यमान एकाङ्गी संरचनालाई पूर्णतः समावेशी स्वरूपको बनाइनेछ ।
-समावेशी ऐनको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नका लागि पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ ।
-हातहतियार तथा खरखजाना ऐन र सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित असीमित अधिकारको व्यापक दुरुपयोगको भइरहेको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा सुनवाइको अर्धन्यायिक अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइनु अन्तरिम संविधानको मूलभावना विपरीत छ, जसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ६ महीनाभित्रै कानून संशोधन गर्नू भनी नेपाल सरकारलाई २०६८ आश्विन ५ गते आदेशसमेत दिएको थियो । यस कानूनको दुरुपयोगबाट करीब ५ सय मधेशी युवाहरू जेल सजाय भोग्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप यस कानूनमा आवश्यक संशोधन गराइनेछ ।
महिला तथा बालबालिकाका मुद्दाहरू स्
-आगामी संविधानसभा एवं स्थानीय निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता ।
-महिला उद्यमी कोषको स्थापना गरी महिलाहरूलाई व्याजरहित सहुलियती ऋणको व्यवस्था एवं महिला कृषकहरूका लागि महिलामैत्री प्रविधिको व्यवस्था ।
-जग्गा(जमीन तथा अन्य अचल सम्पत्तिमा महिलाहरूको संयुक्त स्वामित्वको व्यवस्था तथा हस्तान्तरणमा सहुलियत एवं सरकारी स्वामित्वको बाँझो जग्गामा एकल, गरिब तथा वृद्ध महिलाहरूको सामूहिक बसोबास एवं जीवन निर्वाहका लागि व्यवस्थापन ।
-महिला विरुद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्न शून्य सहिष्णुताको नीतिको प्रबर्द्धन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कानूनको तर्जुमा तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका अभियुक्तलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति तथा न्यायको सुनिश्चितता ।
-महिला तथा बालबालिका हिंसाविरुद्ध सबै समूहका पुरुष तथा युवाहरूको परिचालन गरी लैङ्गिक समानता तथा सहकार्यको वातावरण बनाई महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउन आवश्यक स्रोतको आँकलन तथा अनुगमन गर्ने ।
-लैङ्गिक उत्तरदायी संविधान, कानून तथा नीतिहरूको व्यवस्था एवं कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।
-राष्ट्रिय स्तरमा महिला सशक्तिकरणका विकास लक्ष्यसहितको समय(निर्धारित लैङ्गिक नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा पर्याप्त क्षेत्राधिकार, पहुँच तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।
-वृद्ध महिला, गैरआर्थिक क्षेत्रका महिला कामदार तथा सीमान्तकृत महिलाको लागि सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
-बालिकाहरूका लागि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तथा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था एवं हरेक २ किलोमिटरको दूरीमा प्राथमिक तथा ४(५ किलोमिटरको दूरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्ने ।
-स्थानीय तहका हरेक गाउँमा बालिकाका लागि विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था, जस्तै– शिशु स्याहार तथा बालबालिका कक्ष, यातायात सुविधा, स्वास्थ्य वीमा तथा मातृशिशु कल्याण सेवा, मातृत्व तथा बाल बचाउ, पोषण एवं समग्र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था गर्ने ।
-लैङ्गिक आधारमा हुने भ्रूण(पहिचान तथा भ्रूण(हत्याका लागि कठोर कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
-पश्चिम नेपालमा अभिशापका रूपमा रहेको कम्लरी समस्याबारे पार्टी गम्भीर छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत जाने यस्ता सामाजिक कुरीतिको अन्त्यका लागि पार्टी राहतको प्रबन्ध गर्नुका साथै कानूनै बनाएर यसको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

मुस्लिम समुदायका मुद्दा
-अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट बन्ने संविधानको प्रत्येक दफा(उपदफाहरूमा जहाँ(जहाँ महिला, मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति उल्लेख छ, त्यहाँ मुस्लिम शब्द पनि उल्लेख गराइनेछ ।
-मुसलमान समुदायका लागि निजामति सेवा, प्रहरी सेवा, सेना, विश्वविद्यालय सेवा र स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गराइनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच बनाउन विशेष आर्थिक प्याकेजका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहज ढङ्गबाट ऋणको व्यवस्था गराइनेछ ।
-अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय हज कमिटी गठन गराइनेछ र हजसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न(गराउन एउटा छुट्टै हज भवनको व्यवस्था गराइनेछ ।
-उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय मदरसा शिक्षा समिति गठन गराउने प्रयत्न गरिनेछ । साथै मदरसाबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई समकक्षी स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको प्रमाणपत्रसरह मान्यता प्रदान गराइनेछ ।
-हजरत मोहम्मदको जन्मदिन, सबे बारात तथा मोहर्रमका अवसरमा सार्वजनिक विदा घोषणा गराइनेछ ।
-मुसलमानहरूका सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू जस्तै– विवाह, तलाक, सम्बन्ध(विच्छेद, परिवारभित्र पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँड इत्यादि शरीअत ९क्ष्कबिmष्अ व्गचष्कउचगमभलअभ० अनुसार हुने भएकोले ःगकष्mि एभचकयलब िीबध को व्यवस्था गराइनेछ ।
-मुसलमानहरूको इदगाह, मदरसा, कब्रिस्तानलगायत अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राज्यलाई पनि सरिक गराइनेछ ।
-देशको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका लाखौँ मुसलमानहरू नागरिकताविहीन छन् । तिनीहरूलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाई नेपाली नागरिक भएको अनुभूति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-मुस्लिम महिलाहरूका लागि उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा छुट्टै आरक्षण गराइनेछ ।
-साम्प्रदायिक दङ्गा गर्ने(गराउने विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाहीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
दलित समुदायका मुद्दा
-अन्तरिम संविधान तथा विघटित संविधानसभाको विषयगत समितिको मस्यौदामा दलित समुदायको हक(अधिकारसँग जोडिएका सबै सकारात्मक प्रावधानहरूलाई संविधान निर्माणको क्रममा ग्रहण गरिनेछ ।
-सम्पूर्ण मधेशसहित विशेषगरी मिथिला क्षेत्रमा अनेकौँ गाथाहरू प्रचलित छन्, जसका नायकहरू हालको दलित समुदायका रहेको पाइन्छ । आफ्नो समयमा तिनको विशिष्ट योगदान रहेको थियो । राजा सलहेस, दीना(भद्री, बण्ठा चमारलगायत दलित समुदायबाट समाजमा विशिष्ट योगदान दिएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको गाथालाई आधुनिक सन्दर्भमा प्रसार गरी दलितहरूको मनोबल बढाउनमा उपयोग गरिनेछ भने मिथिलाका लोकनायक सलहेसलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गराउने पहल गरिनेछ ।
-जातीय विभेद तथा छुवाछूतले अत्यधिक प्रभावित एवं मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका जिल्लालाई छुवाछूत प्रभावित विशेष क्षेत्र घोषणा गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक सहयोगमा विशेष कार्यक्रमहरू साञ्चलन गर्ने नीति बनाइनेछ ।
-छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको घोषणालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्दै दलित समुदायको समृद्धि र विकासका लागि दलित अधिकार दशक घोषणा गरी छुवाछूतजन्य व्यवहार गर्नेहरूउपर कडा कारवाही तथा छुवाछूतमुक्त गाउँ, नगर एवं जिल्लालाई विशेष अनुदान राशिले पुरष्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
-छुवाछूतका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ र पीडितहरूलाई सहज(सुलभ न्याय दिलाउन अदालतमा दलित इजलासको व्यवस्था गरिनेछ ।
-अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
-दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

आदिवासी(जनजातिका सम्बन्धमा
नेपालमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य तथा बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक नेपालको विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गरी नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी(जनजातिका विविध विषयहरूका साथै नेपाल सरकार र आदिवासी(जनजातिबीच भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गराउन रामसपा प्रतिबद्ध रहेको छ । सरकारबाट अनुमोदन भइसकेको आइ।एल।ओ। अभिसन्धि १६९ र आदिवासी(जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पक्षमा पार्टी छ । यस समुदायका प्राचीन ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलहरूमाथिको अतिक्रमण बन्द गरी देशमा विद्यमान विशिष्ट सामाजिक संरचनालाई आत्मसात गर्दै अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत आदिवासी(जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने रामसपाको धारणा रहेको छ ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका लोककल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमहरू 
समानता र समृद्धिका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतन्त्र स्
रामसपा आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय सहमतिबाट लोकतन्त्रको आधारलाई सबल तथा परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध छ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति यस पार्टीले अख्तियार गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल सबै वर्गमा न्यायोचित वितरण गरिने समाजवादी अवधारणाका आधारमा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षाको नीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाए मात्रै लोकतन्त्र स्थायी हुन सक्दछ– यो रामसपाको मान्यता हो ।
-मधेशमा सम्पन्नताका बीच पनि विपन्नता छ, जसको मुख्य कारण सरकारको गलत नीति नै हो । यो विपन्नता समाप्त पार्नका लागि नेपाल(भारत सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई रु। ५०००र– सम्मको आवश्यक उपभोग्य वस्तु जस्तै– मलखाद, अन्न, तेल, कपडा, आदि सीमाक्षेत्रबाट एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन(लैजान कुनै प्रकारको भन्सार दस्तुर लगाइने छैन । यस प्रकार मुक्त व्यापारको सुविधा सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले मात्र पाउनेछन् । यस व्यवस्थाले मधेशका नागरिकहरूको आर्थिक स्तर उठाउन सकिन्छ ।
ड्ड स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सिँचाई, सडक, खानेपानी, वन, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिसँग सम्बन्धित काम र आर्थिक(सामाजिक विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
-नेपाल(भारत सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लामा बसोबास गर्ने समुदायलाई कृषि, सिँचाई, बाढी(नियन्त्रण तथा अन्यान्य क्षेत्रहरूमा सुविधा बढाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय नेपाल(भारत सीमा प्राधिकरण स्थापनाका लागि पनि रामसपाले पहल गर्नेछ, जसबाट उल्लिखित क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निराकरण सम्भव छ ।
लगानी प्रबर्द्धन स् 
देशको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी लगानी प्रोत्साहन, प्रबर्द्धन एवं सुरक्षणका लागि पार्टी प्रतिबद्ध छ । यसैले भारतसँग भएको बिप्पा ९द्यक्ष्एब्० सम्झौतालाई हाम्रो पार्टी समर्थन गर्दछ । देशको आर्थिक विकास लगानीविना सम्भव हुने नदेखिएकोले लगानी प्रबर्द्धनका साथै विश्वका विभिन्न मुलुकहरू र खासगरी हाम्रा दुई छिमेकी देश भारत तथा चीनले गरेको विकासबाट अत्यधिक लाभ लिने पार्टीको नीति रहनेछ । देशको आर्थिक विकास(दरलाई बढाउन रामसपा सदा प्रयत्नशील रहनेछ । यस सन्दर्भमा गैर(आवासीय नेपाली सङ्घ ९ल्यल(च्भकष्मभलत ल्भउबष् िब्ककयअष्बतष्यल० र अमेरिकामा बसोवास गर्ने तराईबासी नेपालीहरूको संस्था ९ब्ल्त्ब्० लाई पनि नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । तर देशमा आर्थिक विकास गर्न बाहिरी लगानीमा मात्र भर पर्नु उचित नदेखिएको हुँदा स्वदेशी लगानीलाई बढाउन पनि उत्तिकै पहल हुनेछ । यसरी स्वदेशी तथा वैदेशिक स्रोतबाट परिचालित रकम कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात र जलस्रोत जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । साथै मधेशमा आइटी पार्कको परिकल्पना गरेर रोजगारीका नयाँ सम्भावना पहिल्याउनेतर्फ पार्टीको ध्यान गएको छ । यसबाट सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई देशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त भई देशको उत्पादनशील जनसङ्ख्या रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने क्रम रोकिनेछ । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत राष्ट्रिय प्राथमिकताका तीन प्रमुख क्षेत्र हुनेछन् । यी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि गरी आय(आर्जन र रोजगारीका अवसरबाट उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ र गरिबी निवारणमा यसले अनुकूल प्रभाव पार्नेछ ।
वैदेशिक व्यापार 
वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा सन्तुलनका लागि आयात कम गर्दै निर्यात वृद्धिमा जोड दिइनेछ । देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ । देशमा विदेशबाट झण्डै साढे छ अरब डलर बराबरको आयात हुन्छ, जबकि निर्यात ब्यापार १ अरब डलरभन्दा बढी हुँदैन । हालका दुई(तीन वर्षमा नै भारतसँगको व्यापार घाटा दोब्बर भएको छ भने चीनसँगको व्यापार घाटा अझ गम्भीर छ । हामीले चीनलाई जति निर्यात गर्दछौँ त्यसको छ गुणा बढी त्यहाँबाट आयात गर्दछौँ । कुनै बेला नेपाल चामल निर्यात गर्ने देशहरूमध्ये विश्वमा पाँचौँ स्थानमा रहेको थियो भने हाल हामी चामल आयात गर्नेमा पर्दछौँ । केही वर्षअघिसम्म कार्पेट तथा गार्मेन्ट क्षेत्र राम्रो अवस्थामा थियो, तर श्रमशक्तिको कमी तथा गलत सरकारी नीतिले यसको पनि स्थिति खराब भइसकेको छ । छिमेकी देश भारतले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा चमत्कार गरे पनि त्यसको अनुभवबाट हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ । यस परिप्रेक्ष्यमा रामसपाले भारतसँग रहेको अनुभवबाट फाइदा उठाई देशको व्यापार घाटा न्यून गर्नेतर्फ पहल गर्नेछ । समग्र रूपमा देशमा उत्पादनकै कमीले व्यापार घाटा भएको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत तथा अन्यान्य क्षेत्रहरूमा उत्पादन बढाउन यो पार्टी निरन्तर प्रयत्नशील रहनेछ ।
पूर्वाधार विकास स् शहरीकरण, यातायात र सञ्चार 
कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको विशेष महत्त्व हुन्छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै रामसपा सम्पूर्ण मधेशलाई जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणसँगै मधेशमा रेलमार्गको विकास तथा जयनगर(जनकपुर(बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिपर्नेछ । पूर्व(पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी मार्गको समानान्तरमा रेलमार्ग निर्माणको सम्भावनामाथिसमेत पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
मधेशमा हुलाकीमार्गमा पर्ने थुप्रै यस्ता बजारहरू छन्, जसको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक दृष्टिले कुनै समयमा निकै ठूलो स्थान थियो । ती र हुलाकीमार्गमा पर्ने अन्य ससाना बजारहरूलाई योजनाबद्ध नगरका रूपमा विकसित गर्ने तथा ऐतिहासिक शहरहरूको गौरवगाथा उजागर गरेर त्यसतर्फ आमजनताका साथै विदेशी पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू अघि सारिनेछ । पुराना शहरहरूको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै ठूला(ठूला ग्रामीण बस्ती र बजारहरूलाई शहरीकरण गरिनुका साथै प्रत्येक जिल्लामा एक नयाँ सुविधासम्पन्न योजनाबद्ध शहर निर्माणको आधार तयार गरिनेछ । यसबाट पञ्चायत कालमा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको शिकार भएर ओझेलमा परेका मधेशका थुप्रै गौरवशाली स्थानहरूले पुनर्प्रकाश तथा पुनर्पहिचान प्राप्त गर्नेछन् ।
यसबाहेक मधेश(तराईका सबै गाविसलाई सडक सुविधासम्पन्न बनाउने उद्देश्यले ग्रामीण सडकको निर्माणका लागि पनि पार्टी प्रतिबद्ध छ । नेपाल(भारत क्षेत्रलाई जोड्ने अन्य सडकको निर्माण कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न पनि पार्टीले पहल गर्नेछ । चुरे राजमार्ग निर्माणका लागि पार्टीको पहल निरन्तर रहनेछ । काठमाडौँलाई मधेश(तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग ९ँबकत त्चबअप० को निर्माण(कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन पार्टी प्रयत्नशील रहनेछ । मधेश(तराइको निजगढमा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका अतिरिक्त विराटनगर, जनकपुर, लुम्बिनी, नेपालगञ्ज र पोखरामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा धनगढी(महेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रयास गरिनेछ । नेपाल वायु सेवा निगमको सेवामा वृद्घि, विस्तार र गुणात्मक सुधारका लागि यसलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट सञ्चालन गर्ने पक्षमा पार्टी छ । खुल्ला आकाश नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ । साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमको विकासका लागि पार्टी सदैव प्रयासरत रहनेछ ।
कृषि क्रान्ति र सहकारी आन्दोलन स्
कृषिप्रधान देश नेपालको मुख्य कृषिक्षेत्र मधेश हो । समृद्ध मधेश नै सम्पन्न देशको आधार भएको यस पार्टीको मान्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा मधेशको समृद्धिका लागि पार्टीले कृषिक्रान्तिलाई प्रमुख मार्गका रूपमा लिएको छ । नेपाल जलशक्तिजत्तिकै समृद्ध जनशक्तिमा पनि छ । तर जसरी नेपालको जलशक्ति फगत बगेर खेर गइरहेको छ त्यसैगरी यहाँको जनशक्ति पनि पराया भूमिमा पसिना बगाउँदै कौडीको भाउमा बिक्ने गरेको छ । जुन हातका श्रम, शक्ति र सिपले खेती, पशुपालन तथा अन्य उद्यम गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाइरहेका थिए ती हातहरू हालका वर्षमा विदेशी मरुभूमिमा हराभरा पार्दैमा सकिइरहेका छन् । यस स्थितिलाई दृष्टिगत गरी रामसपा विदेश गइरहेका मधेशी युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगारको वातावरण उपलब्ध गराएर विदेश जानबाट रोक्न तथा गइसकेकाहरूलाई पनि फर्काउन सकिन्छ अनि उनीहरूको संलग्नतामा मधेशमा हरित् क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति तथा चुरे सम्बर्द्धन गरी यथेष्ट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । यस मान्यताअन्तर्गत पार्टीले निम्नबमोजिमका नाराहरू तय गरेको छ—
“हरा(भरा बनाउँ मधेश, छोडेर आउनुस् बालुवाको देश ।”
“जोगाउँ आफ्नै चुरेको झाडी, छोडौँ अब नजाउँ खाडी ।”
“घरघरमै पालौँ अब बाच्छी र पाडी, किन व्यर्थ जाने हो बालुको खाडी रु”
“घरैपिच्छे पाली मवेशी, दूधको खोलो बगाउँछन् मधेशी ।”
यी नाराहरूलाई मूर्त्तरूप दिनका लागि—
-देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको र पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको सामाजिक बनावट भएका कारणले पनि कृषि, उद्योग, उत्पादन, वितरण, बचत सङ्कलन, ऋण परिचालनका लागि सहकारीलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध रामसपाले गरेको छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ७० प्रतिशतले आज पनि कृषि क्षेत्रबाटै रोजगारी पाइरहेको यथार्थलाई बुझेरै यस क्षेत्रको दिगो विकासका लागि रामसपा ठोस योजना र यथार्थ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अङ्गीकार गर्दै यसको आधुनिकीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण तथा व्यापार सन्तुलनमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउने मुख्य लक्ष्यका साथ उत्पादकत्व वृद्धि गराई यस क्षेत्रको व्यावसायिकरण गर्दै जानुपर्ने यस पार्टीको धारणा रहेको छ । यसका लागि हरित् क्रान्तिको अवधारणा ल्याइनेछ ।
-पशुपालनका माध्यमबाट हाल देशमा भइरहेको दुग्ध पदार्थको आयात एवं मासुका लागि हुने पशु(पक्षीको आयात प्रतिस्थापन गराई देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न तथा निर्यात प्रबर्द्धन गर्न श्वेत क्रान्तिको अवधारणा साकार गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ ।
-महोत्तरीको गौशाला गौपालनका दृष्टिले एक ऐतिहासिक स्थल भएको सन्दर्भमा त्यहाँ रहेको निगो गौशालालाई नमूना पशुपालन, पशु अनुसन्धान, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधनसम्बन्धी नमूना केन्द्र बनाउनुका साथै कोशी टप्पू आसपासका क्षेत्रमा वृहद पशुपालन तथा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवं यी क्षेत्रहरूलाई मधेशका अन्य दुग्ध उत्पादक  क्षेत्रसँग आवद्ध गर्ने पहल गरिनेछ ।
-मधेशको खासगरी मिथिला क्षेत्रमा पोखरीहरू पर्याप्त सङ्ख्यामा रहेको र हालका समयमा सार्वजनिक पोखरीहरूको निजीकरण तथा अतिक्रमण हुँदै जानुका साथै पोखरी पुरेर अन्य किसिमका उपयोगमा ल्याइने चलन बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सिँचाइ, वस्तुभाउलाई पानी ख्वाउने, बाढी नियन्त्रणमा सहयोग, वाष्पीकरणका माध्यमले जलचक्रको अनुकूलन जस्ता सन्दर्भमा यसको वैज्ञानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी पोखरीहरूको संरक्षण तथा जीर्णोद्धारलाई टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ ।
-मधेशमा रहेका कृत्रिम पोखरीहरूका साथै अन्य प्राकृतिक जलाशयहरूमा सामूहिक मत्स्यपालनका साथै जलाशयमा उत्पादन हुने विशेष मूल्य आउने विशिष्ट खाद्य वनस्पति मखानको उत्पादनका लागि वातावरण तयार गरिनेछ ।
-हिउँदमा देशको अधिकांश जग्गा बाँझो रहने हुनाले म्चथ ँबचmष्लन त्भअजलययिनथ का माध्यमबाट सबै जग्गाको बाली सघनता ३०० प्रतिशत बनाउने रणनीति अपनाइनेछ ।
-देशको खेतीयोग्य जग्गामध्ये दुई तिहाई जग्गा असिञ्चित र एक तिहाई जग्गा मात्र सिञ्चित रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी असिञ्चित जग्गालाई पनि सिञ्चित बनाउन विभिन्न नदी र जलाशयबाट सिँचाई तथा बिजुली उत्पादनको दीर्घकालीन योजना बनाउने र असिञ्चित जग्गाका लागि पनि उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने ।
-रामसपाले नयाँ भूमिसुधार नीति ल्याउनेछ, जसअन्तर्गत कृषि भूमिमा भइरहेको विखण्डन रोकेर चक्लाबन्दी प्रणाली लागू गर्नेछ । कृषि कार्यमा यान्त्रिकीकरण तथा परम्परागत मलको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । सहकारिताको सिद्धान्तअनुरूप एउटै व्यवस्थापन अन्तर्गत खेती हुनेछ र भएको कृषि उत्पादन सहकारीको शेयरको अनुपातमा सम्बन्धित किसानलाई प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । यसले कृषिको व्यवसायीकरण भई उत्पादनमा वृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ ।
-हाल देशमा कृषिसँग सम्बन्धित कामहरू विभिन्न मन्त्रालय जस्तो– भूमिसुधार, वन, वातावरण, सिँचाईमा छरिएकाले एउटै कामका लागि कृषकले विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरी कृषिसँग सम्बन्धित सबै कामहरू एउटै छातामुनि राख्नका लागि पहल गरिनेछ ।
-कृषिधनको पूर्ण व्यावसायीकरण, जैविक विविधता, वातावरण र जलवायु एवं बजारको मागअनुरूप कृषि उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्रको विकास गरिनेछ । जमीन, जल, जङ्गल, जडीबुटी र जैविक विविधताको प्रयोग एवं संरक्षण किसानको नैसर्गिक अधिकार मानिनेछ । सिँचाईका स्रोत एवं सम्भावनाहरूको पहिचान गरी सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाईको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वमा सुनकोशी डाइभर्सन एवं पश्चिममा भेरी(कर्णाली डाइभर्सन जस्ता आयोजनाहरूको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई सिँचाईबाट वञ्चित भूभागमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गराई अपेक्षाकृत बढी मूल्य प्राप्त हुने चिया, कफी, अदुवा, फलफूल, पुष्प आदिको उत्पादन प्रबर्द्धन गराई देशमा परम्परागत वस्तुसँगै अन्य निर्यातजन्य कृषिवस्तुको उत्पादनमा जोड दिई कृषकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ ।
-वनसम्पदाको संरक्षण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण(सम्बर्द्धन र व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ । चुरे संरक्षण र सामुदायिक एवं साझेदारी वनको अवधारणाअनुरूपका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने पार्टीको मुख्य नीति हुनेछ ।
-मधेशको भूमिगत जलस्रोतको विकासका लागि चुरे क्षेत्रमा ध्बतभच च्भकयचखयष्च पानीको पुनर्भरण तथा जल(सतहलाई रिचार्ज गर्न मद्दत पुर्याउने आयोजना सञ्चालनमा जोड दिने ।
-नेपालको कृषि क्षेत्र र किसानको जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउनका लागि राष्ट्रिय कृषि अभियानअन्तर्गत पन्ध्रवर्षे दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गरी सिँचाई, कृषि सडक, कृषि बजार ९मण्डी०, कृषि ऋण, वीउ(बिजन उत्पादन, उन्नत बीज ब्याङ्क, कृषि सहकारी, कृषि तालीम, समयमै कृषिमूल्य निर्धारणको व्यवस्था, शीत भण्डारण एवं रासायनिक मल आपूर्ति जस्ता कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ । न्यून आय भएका कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि ल्याइनेछ ।
-मधेशमा रहेका सरकारी कृषिरपशु केन्द्र तथा फार्महरूलाई निजी सार्वजनिक साझेदारी प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गरी कृषकलाई उन्नत वीउ(बिजन, प्रविधि, कृषिज्ञान, सिप, कृषियन्त्र, बजार व्यवस्थापन, आधारमूल्य, कृषिवीमा, मलखादको उचित प्रयोग, प्राङ्गारिक खेती, माटो परीक्षण, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान, पशु पोषण, रोग नियन्त्रण तथा कृषि र पशुसम्बन्धी विविध प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने निकायको रूपमा विकसित गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ ।
-कृषि, वन र चुरे क्षेत्रमा गरिने संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई जीविका एवं रोजगारीसँग आवद्घ गरी देशको श्रमशक्तिलाई विदेश पलायनबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारीका प्रचुर अवसर सिर्जना गरी तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपयुक्त योजना सञ्चालन गर्ने पार्टीको दीर्घकालीन नीति हुनेछ ।
औद्योगिकीकरण स्
देशमा विद्यमान औद्योगिक सङ्कट हटाउनका लागि औद्योगीकरणको नया अभियान शुरू गरेर रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरिनेछ र कृषि आश्रित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक ढङ्गमा रूपान्तरण गरिनेछ । निजी क्षेत्र र मजदूर युनियनहरूको सहमतिबाट औद्योगिक क्रान्ति ल्याई उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाइनेछ । स्वदेशी श्रम, सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सम्पूर्ण मधेशलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । यस सन्दर्भमा नेपाल(भारत सीमावर्ती जिल्लामा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र ९भ्हउयचत उचयअभककष्लन शयलभ० को स्थापना गर्न पहल गरिनेछ । यस व्यवस्थालाई मूर्त्त रूप दिनका लागि निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा उद्योग(व्यवसाय सञ्चालित गर्नका लागि सम्बन्धित उद्योगलाई आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्यान्य क्षेत्रमा निश्चित अवधिका लागि छूट प्रदान गरिनेछ र भारतका खासगरी सीमावर्ती राज्य सिक्किम, बङ्गाल, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्डमा रहने करीब ४० करोड जनसङ्ख्याका लागि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातमा विशेष जोड दिइनेछ । यसले भारत तथा अन्य देशहरूबाट ठूलो मात्रामा मधेशमा पूँजी निवेश सम्भव हुन सक्दछ तथा इस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारी व्यवस्थामा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
श्रमिकका सम्बन्धमा
श्रमसम्बन्धी अधिकांश चासोका विषयहरू श्रमिकको मौलिक अधिकारभित्रका विषय भएकाले तत्सम्बन्धमा नेपाली श्रमिकहरूको अधिकार रक्षाका लागि पार्टी प्रयत्नशील रहनेछ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा झण्डै चार लाखको हाराहारीमा जनशक्ति थपिने र तद्‌नुसारको रोजगारी प्राप्त हुन नसकेकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा देखिएको बृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्न स्वदेशमै रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी तथा व्यवस्थापन, बन्द कल(कारखाना सञ्चालन, विकास निर्माणका योजना सञ्चालन, सहकारीमार्फत् कृषि क्षेत्रमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नमा पार्टीको विशेष ध्यान रहनेछ । श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता अनुमोदन तथा कार्यान्वयनको पक्षमा पार्टीले विशेष पहल र सक्रियता देखाउनेछ । मर्यादित श्रम र श्रममैत्री कार्यथलोका लागि पार्टीको प्रयास रहनेछ । श्रम क्षेत्रमा देखा परेका लैङ्गिक असमानता, ज्यालामा देखिएको असमानता, कार्यथलोमा हुने यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, घरेलुश्रम र हिंसा, महिला श्रमिकहरूको अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व, महिला श्रमिकमैत्री संविधान, सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन, कार्यविधि र ऐनको तर्जुमालगायतका विषयमा पार्टीले विशेष ध्यान पुर्याउनेछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता एवं वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विसङ्गति र विकृतिलाई हटाउन पार्टी क्रियाशील रहनेछ ।
यसका साथै पार्टीले श्रमिकका विषयमा निष्पक्ष श्रमको अभ्यास, राष्ट्रिय मजदूर आयोगको गठन, रोजगारदाताको हस्तक्षेपमुक्त श्रमिक हितका क्रियाकलाप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र महासङ्घ(परिसङ्घहरूमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार प्रत्येक ट्रेड युनियनलाई दिलाउन पार्टी क्रियाशील रहनेछ । राज्यको नीतिअन्तर्गत समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको राज्य संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा श्रमिक वर्गलाई पनि सहभागी गराउँदै जाने व्यवस्था गराउन पार्टी प्रतिबद्ध छ ।
वैदेशिक रोजगार स्
विक्रम संवत् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिकै परिणामस्वरूप देशमा अरबौँको राशि रेमिट्यान्सका रूपमा प्रतिवर्ष भित्रिरहेको छ । यस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आयमा अरू थप वृद्घिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको सिपवृद्धि र श्रमसुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सबै आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । प्रवासी तथा गैर(आवासीय नेपाली सबैको सिप, क्षमता र पूँजीलाई देश विकासमा लगाउने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । मधेशी युवा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगिने तथा शोषित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
पर्यटन स्
पर्यटन पूर्वाधारको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण एवं विकास गरी वर्षैभरि देशमा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि तराई(मधेश पर्यटनको छुट्टै अवधारणा विकास गरिनेछ । यसका लागि तराई पर्यटन सञ्जालको परिकल्पना गरी मधेशका धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण सम्बर्द्धन, हिमाली(पहाडी क्षेत्रमा सगरमाथा, मुक्तिनाथलगायतका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरलाई दृश्यावलोकन तथा पदयात्रा पर्यटन, पर्वतारोहण, रिभर राफ्टिङ र नेपालको सांस्कृतिक विविधतासँग सम्बन्धित प्राचीन गौरवमय पर्यटकीय स्थलको प्रबर्द्धन गर्न प्रयास गरिनेछ । लुम्बिनी, जनकपुरधाम, धनुषाधाम क्षेत्र, सलहेस फुलवारी, मिथिला मध्य परिक्रमामार्ग, पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ क्षेत्र आदि महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाल आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गराई रोजगारीका अवसर बढाउने प्रयास गरिनेछ । मधेशको आर्थिक विकाससँग पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकै कारण रामसपाले नेपाल(भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा सडक बनाएर जोड्ने काम गर्नेछ । यसबाट नेपालस्थित विराट एवं बराह क्षेत्र, सलहेस फुलबारी, मिथिला(विदेह, जनकपुर, सिमरौनगढ तथा लुम्बिनीसमेत देवदह र तिलौराकोटलाई भारतीय राज्य बिहार एवं उत्तरप्रदेशस्थित गया, कुशीनगर, अयोध्या आदि धार्मिक स्थलसँग जोड्नका लागि पहल गरिनेछ । यसैगरी तराई तथा हिमाली क्षेत्रमा धार्मिक स्थलहरूलाई पनि सडकले जोडेर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा आएका पर्टकहरू हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने वातावरणको निर्माण गरिनेछ । जस्तो सलहेस फुलबारी, सखडा वा जनकपुर आएका तीर्थालुहरू हलेसी महादेवको दर्शन गर्न पनि पुग्न सकुन् भन्नका लागि आवश्यक पुर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ ।
लुम्बिनी र जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पनि पहल गरिनेछ । जनक, सीता र बुद्धका यी जन्मभूमिहरूमा मठ, मन्दिर, तलाउ, सडक, ढल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानहरूको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ । यससँगै मधेश(तराईलाई पहाड र हिमालसँग जोडेर दुवै क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलहरूलाई आपसमा जोड्न उत्तर(दक्षिण मार्गको परिकल्पना गरेर यस क्षेत्रका नागरिकहरूबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन रामसपा दत्तचित्त भएर लाग्नेछ ।
मधेशको विभिन्न समुदायका सांस्कृतिक विशिष्टता तथा विविधताहरूलाई पर्यटकीय आकर्षणका दृष्टिले समेत प्रबर्द्धन गरेर संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरू अघि सारिनेछ । यस क्रममा मिथिला परिक्रमा, सलहेस फुलबारी मेला, विवाह पञ्चमी, गढीमाइ मेला, कमला मेला, वाणगङ्गा मेलालगायतका धार्मिक भावका उत्सवहरूलाई संस्कृतिनिष्ठ बनाइनुका साथै होली, छठि, जुडशीतल, मधुश्रावणी, गबलग्गी, कदपखार, लबान, सामाचकेवा जस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूलाई विशेष भव्य एवं लोकरञ्जक पार्दै लैजाने क्रियाकलाप बढाइनेछ ।
भाषा(साहित्य(संस्कृतिबारे 
भाषा, साहित्य, संस्कृति भनेको कुनै पनि जीवन्त समुदायको चिनारी हो । भाषा(साहित्य, बोली(चाली, भेष(भूषा, कला(संस्कृति आदिको विविधता नै राष्ट्रिय विशिष्टताको परिचायक हो र यी सबै कुरा देशका अमूल्य सम्पदा हुन् । भाषा, साहित्य र संस्कृति सम्पर्क(विस्तार तथा सम्बन्ध प्रगाढताका सबैभन्दा सशक्त माध्यम पनि हुन् । यस विषयमा राममसपाले निम्न नीति अँगालेको छ—
-मधेशसँग मैथिली जस्तो आर्य भाषाहरूमध्ये प्राचीनतम र समृद्ध साहित्यिक परम्परायुक्त भाषाको उपलब्धता र स्वामित्व छ भने भोजपुरी जस्तो व्यावसायिक भाषा तथा लोकजीवनमा रचे(बसेका आध्यात्मिक ग्रन्थहरू रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आदि दिने अवधी भाषाका साथै विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परायुक्त थारू भाषाको बहुलता छ । यीलगायत यस भूभागमा प्रयोग हुने सबै भाषालाई समुचित सम्मान र स्थान दिँदै स्थानीय स्तरमा प्रयोगको वातावरणसमेत बनाएर मधेशको र देशको भाषिक सम्पदाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरिनुपर्दछ ।
-विश्व(प्रसिद्ध भाषा(वैज्ञानिकहरूद्वारा विश्वकै मधुरतम भाषामध्येको एक विशिष्ट भाषाका रूपमा पहिचान र सम्मान पाएको मैथिली भाषा मधेशमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मातृभाषाको रूपमा रहेको छ । मैथिलीको मधुरतालाई चिरस्थायी राख्दै यसको सुगन्धले सिङ्गो मधेश र देशलाई सुवासित पार्ने संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा मैथिली एकेडेमी गठन गराउने पहल गरिनेछ ।
-मनोरञ्जनको संसारमा भोजपुरी भाषाले आफ्नो स्थान दह्रोसँग सुरक्षित गरिसकेको र भोजपुरी सिनेमाले नेपाली सिनेकर्मीहरूलाई पनि विस्तृत बजार र अवसर प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा भोजपुरी फिल्मको प्रसार तथा गुण(नियन्त्रणका लागि भोजपुरी सिने प्रतिष्ठान गठनमा जोड दिइनेछ ।
-मधेशको जनजीवनमा तुलसीकृत रामायण, हनुमान चालीसा जस्ता अवधी भाषाका आध्यात्मिक साहित्यले घर(घरमा तुलसीमोठ झैँ स्थापित हुने अवसर पाएका छन् । त्यसैगरी भोजपुरीमा रहेका कबीर दासका दोहाहरूले शताब्दियौँदेखि मधेशी जनजीवनलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरेका छन् । यस्ता विशिष्ट पक्षहरूलाई थप उजागर गर्दै लोकरञ्जक र कल्याणकारी आध्यात्मिक साहित्यको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय स्तरमा तुलसी(कबीर अध्यात्म चिन्तन केन्द्र स्थापनाको पहल गरिनेछ ।
-नेपालको तराई(मधेशमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै थारू जातिको घनिभूत उपस्थिति छ । स्थानअनुसार तिनको भाषामा एकरूपताको अभाव देखिए तापनि पनि सांस्कृतिक सम्पदा र विशिष्टतामा यो अग्रणी रहेको छ । यस वैशिष्ट्यबाट सिङ्गो देश र मधेश लाभान्वित भई थारू संस्कृतिले पनि टेवा पाइरहोस् भन्ने हेतुले थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणमा पार्टीले जोड दिनेछ ।
-मधेशमा बोलिने सबै समृद्ध भाषाहरूको संरक्षण गर्ने र अविकसित, अल्पविकसित वा निर्माणको क्रममा रहेका भाषाहरूको विकासको वातावरण बनाउने हेतुले मधेश साहित्य(संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना गराउने पहल यस पार्टीले गर्नेछ । यस प्रतिष्ठानद्वारा विकासको बाटोमा बामे सर्न लागेका मधेशका भाषाहरूको साहित्य तथा संस्कृतिमा आफूलाई विशेष केन्द्रित गरी प्राज्ञिक कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।
-चौधौँ शताब्दीमै लेखिएका आफ्ना कालजयी रचनाहरूका कारणले महाकवि विद्यापति मिथिला क्षेत्रमा देवतातुल्य पूजित छन् । उनको साहित्यबाट प्रभावित भएर बङ्गाल, आसाम, उडिसा, नेपाल आदि सबैतिर उनकै शैली र प्रभावमा व्यापक रूपले काव्य रचना गरियो र सबैले विद्यापतिलाई आफ्नो कवि भन्ने गरे । यस्ता कालजयी महाकवि विद्यापति नेपाल र मधेशसँग जोडिएका हुनुको गौरवबोध गर्दै  विद्यापतिलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गराउन पार्टीले अभियान थाल्नेछ ।

जलस्रोत स्
प्रचुर सम्भावनाले भरिएको जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन सक्दछ । तर उपयुक्त नीतिको अभावका कारण यस प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न विगतका सबै सरकार असफल साबित भए । शासकको सङ्कीर्ण एवं एकाङ्गी सोच पनि यसको एउटा कारण हो । यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी यसको प्रबर्द्धन गर्नका लागि उपयुक्त वैदेशिक लगानी एवं सुरक्षण नीतिको आवश्यकता पार्टीले महशूस गरेको छ । पहाडी एवं हिमाली भूभागमा उत्पादन हुने जलविद्युतको समुचित उपभोगबाटै मधेशमा उद्योग(कलकारखानाको विकास गरेर राष्ट्रिय आय(आर्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्घि हुनुका साथै उद्योग(धन्धाका अलावा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त अनुकूल प्रभाव पार्न सकिन्छ । अतः जलस्रोतको विकास र उपयोगका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय नीतिको निर्माण गरी राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको प्रबर्द्धन गरिनेछ । यसका साथै प्रस्तावित तामाकोशी, पश्चिम सेती, अरूण तेश्रो,माथिल्लो कर्णाली आदि योजनाहरूको यथाशीघ्र सञ्चालन गरी आगामी १० वर्षभित्रै विद्युत उत्पादन क्षमतामा दश गुणा वृद्धि गरी ५००० मेगावाट उत्पादन क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ पार्टीको जोड रहनेछ । विद्युत निर्यातबाट अरबौँ विदेशी मुद्रा आर्जन हुनुका साथै देशमा सहज एवं सुलभ विद्युत आपूर्ति हुनाले औद्यौगिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको उपयोगमा पनि ध्यान दिइनेछ र देशका सम्पूर्ण भागमा विद्युत सेवाको विस्तार गरिनेछ । देशका पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत निर्माण तथा विकासका कार्यलाई रामसपा समर्थन गर्दछ । यस दिशामा यस पार्टीद्वारा साना, मझौला र ठूला योजनाहरू कर्णाली, मर्स्याङ्दी, अरूण, उच्च सप्तकोशी, महाकाली तथा अन्य जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयनमा जे(जस्ता बाधा(अडचन देखिएका छन्, तिनको समाधान गरी जलविद्युत उत्पादन एवं निर्यातसँगै कृषि, उद्योग, सेवा तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा विशेष रूपले पहल गरिनेछ ।
परराष्ट्र(नीति 
राष्ट्रिय पहिचान, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको निर्वाध रूपले सम्बर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु र विश्व शान्ति, सद्भाव र समुन्नतिका लागि योगदान दिनु पार्टीको परराष्ट्र नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनेछ । यसको आधार तथा उद्देश्य निम्नानुसार हुनेछन् स्
-संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रियहित एवं सुरक्षा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल आधार हुनेछन् ।
-पारस्परिक सम्मान, सद्भाव र समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध र मित्रता कायम गरिनेछ ।
-भारत र नेपालका नागरिकबीच प्राचीनकालदेखि नै जनस्तरमा विद्यमान सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं पारस्परिक सम्बन्ध तथा दुई देशबीच कायम सन्धि(सम्झौता एवं खुल्ला सीमाका कारण कायम विशेष सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै पारस्परिक हितअनुकूल बनाइनेछ ।
-छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको बढ्दो आर्थिक उन्नतिको सराहना गर्दै देशको विकासमा त्यसको प्रतिफल लिनका लागि उपयुक्त नीति अख्तियार गरिनेछ ।
-क्षेत्रीय विकासमा ठोस परिणाममुखी सहयोगका लागि दक्षिण एशियाली राष्ट्रको सङ्गठन ९सार्क० को सिर्जनात्मक रूपान्तरण र सुदृढीकरणका पक्षमा रामसपा रहेको छ ।
-देशी सहायता उपयोग नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।

नेपाललाई उन्नतिको उत्कर्षमा पुर्याउनका लागि रामसपाले देखेको लोकतान्त्रिक संविधानको सपना र संविधानमार्फत् सबै सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले गरेको परिकल्पनालाई मूर्त्तरूप दिनका लागि तपाइँहरूको अठोट र भोट आवश्यक छ । तसर्थ आगामी संविधानसभा निवार्चनमा—
-पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधानका लागि पार्टीको चुनाव चिन्ह साइकलमा गरौँ ।
-लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीकरण, समानता र समृद्धिका लागि रामसपाको साइकल चिन्हमा आफ्नो बहुमूल्य मत प्रदान गरौँ ।
-सम्मान, पहिचान र अधिकारका लागि रामसपाको साइकल चिन्हमा मत प्रदान गरौँ ।
-समृद्घ मधेशको जगमा सम्पन्न देशको निर्माणका लागि ऐक्यबद्घ भई सहकार्य गरौँ, साइकलमा मतदान गरौँ ।

मधेश तराई फोरमको समानुपातिक उम्मेदवार (लिस्ट सहित)

अमर प्रसाद यादव

बालकृष्ण प्रसाद पाण्डे

योगेन्द्र प्रसाद साह

राजेश्‍वरी  देवी

रेणु  राय

सुन्दर वती अहिर

महेन्द्र  राय

हृदय नारायण यादव

लक्ष्मी नारायण साह कलवार

जितेन्द्र  सिहं

माथुर प्रसाद यादव

हरि प्रकास पाण्डे

रामरक्षा  जायसवाल

श्‍याम नारायण यादव

राम प्रसाद यादव

राघव प्रसाद यादव

विरेन्द्र प्रसाद यादव

ज्ञान देव पंडित

सविता  कुमारी

जवाहर लाल यादव

पुनम देवी सदा

मिना देवी चमार

जुलेखा  खातुन

सुनैना देवी कुशवाहा

गौरी  पंडित

किसुन  कुमारी

शैल  कुमारी

किसमतीया  देवी

गौरी देवी मुखिया

एका देवी राय

राम बेलास चौधरी / कुर्मी

हेमान्चल साह तेली

सकुन्तला  देबी

कमला देवी यादव

नबिन कुमार यादब

चन्देश्‍वर  पासवान

ऋषि राम थारु

बीना  ओझा

राम पुकार साह

अकालमति लोधिन

रामअशिष लाल कर्ण

राजेन्द्र  लोध

रम्भा देवी यादव

नागेन्द्र  यादव

जयन्त्री  केवट

महातम  चमार

कृष्णावती  शुक्ला

सिंगारि  पासी

जानकी सरण मण्‍डल

एदा  खातुन

गीता  देवी

अन्हाउन  लोहार

लालबाबु राय यादव

तारिन्द्र  बर्मा (बरई)

महम्मद  रफीक

श्‍याम लाल यादव

राजेश्वर प्रसाद पटेल

इन्द्रदेव  भारती

विजय लक्ष्मी राय

शैलेन्द्र कुमार हमाल

इमरती  बागबान

उदिन्ता  देवी

श्रीमती शंयोगिता देवी यादव

श्रीमती शैल कुमारी पाण्डेय

देवमति  देवि

कलिमा  खातुन

मिना देवी यादव

कोशिला  देवी

दुर्गा देवी लोध

फुला कुमारी लोध

सुनिता कुमारी यादव

गिता  देवी

शोभा देवी सोनारीन

पार्वतिया  देवी

पुतुल  झा

सुनिल कुमार गुप्‍ता

ओम प्रकाश यादव

रामबाबु प्रसाद यादव

खेम राज चौधरी

तौलेश्‍वर  पाण्‍डेय

बैद्यनाथ राय यादव

लम्टेनिया  देवी

दिनेश कुमार राय

रिणा देवी साह

राजेश्‍वर यादव

तिलिया  पासवान

सबनम  परविन

पृथ्वी नारायण पासवान

दीपेन्द्र प्रसाद यादव

पुनम देवी कनुइन

हरि बहादुर भण्डारी

देवेन्द्र  दिक्षीत

रुको देवी खंग

अनिला कुमारी -

प्रदिप कुमार यादव

सिमादेवी सेवा

ल यस्तो छ एमाओवादीको ४० वर्षे योजना

सुरेशकुमार यमादव
काठमाडौ कात्तिक २ गते । एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो सविधानसभा चुनावका लागि आफ्नो पार्टीको प्रतिवद्धता पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
शनिवार विहान एक कार्यक्रम आयोजना गरि सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवद्धतापत्रमा मुख्य संघीयताका विषयमा विवाद नसुल्झेपछि सविधान निर्माण नभएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य दोषी काँग्रेसलाई त्यसपछि एमालेलाई देखाएको छ । संघीयताकालागि मधेशमा तीन प्रदेशसहित ११ प्रदेशको अवधारणा अघि सारिएको छ । ती प्रदेशहरुका लागि छुट्टै २२ स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था समेत प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको छ । शासकीय स्वरुपका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापितका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 
     विगतको शिक्षा र अगामी कार्यभार, नयाँ सविधानबारे हाम्रो प्रतिवद्धता, सरकारको मोर्चाबाट गर्ने कामबारे हाम्रो प्रतिवद्धता र एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन ? गरी चार परिच्छेदमा लेखिएको ५० पृष्ठको पुस्तिकामा संघीय ढाँचा र पूर्वाधार विकासको रुपरेखा, जलस्रोत र उर्जाविकास गरी तीनवटा नक्सा प्रस्तुत गरिउको छ । त्यसैगरि विभिन्न सातवटा तालिकाहरु प्रस्तुत गरिउका छन् । प्रतिवद्धतापत्रको पहिलो परिच्छेदमै एमाओवादीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नगरेको कारण सविधानसभाबाट सविधान नबनेको उल्लेख गर्दै अगामि सविधानसभा चुनावमा दुई तिहाई बहुमत नदिए पुनः सविधान निर्माण नहुने दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गरिएको छ ।
प्रतिवद्धताको पहिलो परिच्छेदमा सविधानसभाको अवधसान किन भयो ? शीर्षकमा सेना समायोजनपछि संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भएको कुरा उल्लेख गर्दै २०६९ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेर तत्कालै काँग्रेस, एमाले लगायत सबै प्रमुख दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार निर्माण भयो र जेठ १४ गते सविधान निर्माण गर्ने सबै विषयमा सहमति गरेर काँग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त सरकार निर्माण भएपछि कैयौँ दिनको घनीभूत छलफल भयो त्यसपछि २०६९ जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा संविधानका बाँकी रहेका प्रायः सबै विषयहरुमा अनौपचारिक सहमति भएको कुरा प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गदैै ११ प्रदेश हुने र नामाङ्कन प्रदेशसभाले गर्ने, शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली हुने, निर्र्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुने, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने आदि विषयमा सहमति भएको दावी प्रतिवद्धता पत्रमा गरिएको छ । यो सहमतिपछि मधेसी मोर्चालगायत अन्य दलहरुभित्र विरोध शुरु भयो र त्यो सहमति भंग भएको उल्लेख छ ।
त्यसपछि आफ्नो पार्टीले पहिचान र स्वायत्तताको अधिकारसहितको १० प्रदेशको मोडेलमा सहमति कायम गर्न प्रयत्न भयो तर तुरून्तै अर्को सहमति नबनेपछि थप सङ्कट रोक्न तत्कालिन सरकारले सबै प्रमुख दलहरुको सहमतिमा जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि थप गरिएको एमाओवादीले उल्लेख गरेको छ । तर त्यसै दिन साँझ नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाद्वारा एकतर्फी रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्यसको सार्वजनिक विरोध गरियो र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको घटनाक्रम विस्तार रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 
म्याद थपबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने आदेश गरेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते साँझसम्म पनि आफ्नो पार्टी र सरकारको तर्फबाट अथक प्रयास गर्दा कुनै सहमति बन्न नसकेको दावी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा सङ्कटकाल घोषणा गरेर भएपनि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव राख्दा अरू पार्टीहरुबाट अस्वीकार भयो र यसरी संविधान बनाउने र संविधानसभा बचाउने सबै बाटो बन्द भएपछि र सर्वोच्च अदालतको २०६८ मंसिर ९ को फैसलाले संविधानसभाा २०६९ जेठ १४ गते रातिबाट स्वतः अवसान हुने भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता रोक्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जीवित राख्न आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको मिति २०६९ मंसिर ७ का लागि तोकेको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको यथास्थितिवादी ध्रुव र एमाओवादी नेतृत्वको परिवर्तनकारी ध्रुवबीच न हार न जितको रणनीतिक शक्तिसन्तुलन कायम भएर लामो खिचातानीपछि पहिलो संविधानसभाको अवसान हुन पुगेको दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गर्दै आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा देखेपछि विक्षिप्त बनेका नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता यथास्थितिवादी पार्टीहरुले १२ बुँदे समझदारीमा अन्तरनिहित र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको सहमतीय प्रणालीलाई भत्काउने काम गरेको आरोप लगाईएको छ ।
नयाँ सविधानबारे गरिएको प्रतिवद्धतामा “पहिचान सहितको सङ्घीयता र समावेशी–समानुपातिक लोकतन्त्र, नयाँ अग्रगामी संविधानको मूल मन्त्र !” सहित कुनै पनि हालतमा सविधानसभाबाट नै सविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख भए अनुसार जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रगतिशिल राष्ट्रवाद, समावेशी, समानुपातिक र सहमभागितामूलक लोकतन्त्र सविधानको मुख्य अन्तरवस्तु रहने छ । त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, आवास र खाद्य र सम्प्रुभुतामा सबै नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्नुको साथै भूमिमाथि वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न वर्गलार्य सामाजिक सुरक्षाको हक हुने तथा मजदुरु, किसानलगायतका श्रमजीवी जनतालाई राज्यका अंगहरुमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने एमाओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 
प्रदेशको नामाकरण
पहिचानसहितको संघीयताका लागि एमाओवादीले राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई आधार मानेर राज्यपुनःसंरचनाको बारेमा आफ्नो अवधारण अघि सारेको छ । संघीय नेपालको मूल तहगत संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । नेपालको एकात्मक राज्यलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा र क्षेत्रका ‘पहिचान’ र आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमताका ‘सामथ्र्य’ का आधारमा ११ स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, भेरी—कर्णाली, सेती—महाकाली, थारूवान, मधेस र कोचिला प्रदेश गरी ११ प्रदेश रहेका छन् । प्रदेशहरुको यथार्थ सीमाङ्कन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने छ । त्यसैगरि प्रदेशहरुभित्र निश्चित क्षेत्रमा बाहुल्य भएका वा सघन उपस्थिति भएका जाति, समुदायका ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ तथा ‘स्वायत्त क्षेत्र’ निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै त्यसको नामपनि नक्सासहित सार्वजनिक गरिएको छ । शेर्पा, भोटे, लामालाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ भने स्वायत्त क्षेत्रअन्तर्ग  कुमाल, राजवंशी, सुनुवार, माझी, दनुवार, चेपाङ, सन्थाल÷सतार, धाँगड÷उराउ÷झाँगड, थामी, धिमाल, याक्खा, दराई, थकाली, पहरी, छन्तेल, बराम, जिरेल, दुरा, मेचे, लेप्चा, व्यासी र ह्याल्मो रहेका छन् ।
स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छन् भने गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण सङ्घीय सरकारले निश्चित गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रादेशिक सरकारले गर्ने । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफाँड सामान्यतया पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’ को प्रतिवेदन अनुरुप हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । सङ्घीय इकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न सङ्घका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा सङ्घीय गृहमन्त्री, सङ्घीय अर्थमन्त्री र प्रदेशका प्रमुखहरु रहेको एक अन्तरप्रादेशिक परिषद्् रहने छ ।
आर्थिक क्रान्ति
एमओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ–‘एमाओवादीको नीति र नेतृत्वमा स्थिर र सुशासनयुक्त बलियो सरकार बन्यो भने नेपाललाई पाँच, दश, बीस र चालिस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर संसारकै सबैभन्दा समृद्ध र समतामूलक देशमध्येमा रुपान्तरण गर्न सकिने छ । जहाँ गरिबी, बेरोजगारी, असमानता र परनिर्भरताको पूर्ण अन्त्य भएको हुनेछ । जहाँ केही मान्छे मात्रै धनी र अरू सबै गरिब होइन, सबै धनी र सुखी हुने छन् ।’
त्यसका लागि सो पार्टीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि, लगानी र लगानीको स्रोत, परनिर्भरताको अन्त्य, विरोजगारीको अन्त्य, बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा र गरिबीको अन्त्य र क्षेत्री सन्तुलनलगायतका मार्गचित्र अघि सारेको छ । नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङ्मय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु र त्यसका लागि कमसेकम केही दशकसम्म निरन्तर रुपले दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्नु अनिवार्य रहेको र त्यो सम्भव पनि भएको प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, जलस्रोत र ऊर्जाको राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठुला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको माध्यमबाट दुई अङ्कको वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्ययोजना बनाइने आश्वासन जनताले एमाओवादीले दिएको छ ।
त्यसका लागि पहिले पाँच वर्षमा आर्थिक उडानको तयारीको रुपमा कुल ७.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिने छ र त्यसपछि दश, बीस र चालिस वर्षमा क्रमशः ११.०, १२.४, १२.२ प्रतिशतको वृद्धिले औसत ११.९ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरिने एमाओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्षेत्रगत रुपमा कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रको वृद्धि अर्थशास्त्रीय नियमको हिसाबले स्वभावैले सापेक्षिक रुपमा न्यून हुने भएकाले त्यसको औसत वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने छ । सबैभन्दा तीव्र वृद्धि उद्योग, जलस्रोत र निर्माण क्षेत्रको हुने छ, जुन औसत १३.२ प्रतिशत हुने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
सो आर्थिक वृद्धिदरबाट स्थिर अमेरिकी डलर विनिमयको आधारमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, बीस वर्षको अन्त्यमा १०७०० र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने दावी प्रतिवद्धतापत्रमा गरिउको छ । यसरी आजको बीस वर्षपछि नेपाल विश्व मानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रुपमा र चालिस वर्षपछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ । पहिलो ५ वर्षमा स्थिर पुँजीको अंश कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३४.१, दसौँ वर्षमा ४७.२, बीसौँ वर्षमा ४९.५ र चालिसौँ वर्षमा ५०.४ प्रतिशत कायम गरेर दुई अङ्कको वृद्धिदर सुनिश्चित गरिने छ ।
 लगानीको स्रोतमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका अर्थात, दुईतिहाइ अंश, निजी क्षेत्रको हुने प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ । त्यसमध्येमा आन्तरिक गार्हस्थ वचत विप्रेषण, गैरआवसीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी लागनीको हिस्साको पनि महत्व रहने छ । सुरूको चरणमा निजी क्षेत्र र विशेषतः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आकर्षित गर्न विशेष छुट र राहतको व्यवस्था गरिने छ । बाँकी करिब एकतिहाइ लगानी सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने उल्लेख छ । देशको अर्थतन्त्रलाई धान्नका लागि परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दैै विदेशसँग आपसी हितका लागि सहकार्य गर्ने तर परिनिर्भर नपर्ने त्यसका लागि विदेशी ऋणलाई बीस वर्षमा न्यून गर्ने र चालिसवर्षमा शुन्य पार्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
१५ वर्षमा वेरोजगारी समस्या पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको एमाओवादीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ–‘कृषि तथा वन, उद्योग÷जलस्रोत÷निर्माण र पर्यटन÷सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्धि गरिने छ र त्यसमा विद्यमान श्रमशक्तिको अत्यधिक ठुलो हिस्सालाई खपत गरिने छ । त्यस अतिरिक्त बेरोजगार रहेकाहरुलाई ‘विशेष रोजगारी योजना’ अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिने छ जस अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारको एक सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ । साथै वर्षमा कम्तीमा ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिने छ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लगी बर्सेनी थप लाखौँको सङ्ख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिने छ । यसरी १५ वर्षमा देशमा सबैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।’
कृषि
उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गरिनुको साथै कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्णरुपले अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरूवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गर्ने तथा कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषिका लागि जमिन महत्वपूर्ण साधन भएको हुनाले त्यसलाई बाँझो राख्न बन्देज लगाइने र कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यावसायिक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख गर्दैै कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
पर्यटन
पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतमा राखेर उद्योगको रुपमा विशेष महत्व दिने जनाएको छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृश्यावलोकन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।  काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, सगरमाथाभन्दा बाहिरका  पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर आगामी १० वर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिवर्ष भित्र्याइने छ । आगामी ५ वर्षमा थप ५ वटा ठुला हवाईजहाज खरिद गर्नुको साथै बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँसम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रूटहरुको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
 भारत र चीनको ठुलो बजारलाई मध्यनजर गरी खासखास दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ । उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्धि गरी राष्ट्रिय महत्वका, ठुला तथा दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
जलस्रोत
जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिनुको साथै जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु ऊर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख छ
शिक्षा, स्वास्थ तथा सञ्चार
शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै आठ कक्षासम्मको शिक्षलाई अनिवार्य तथा १२ कक्षासम्म निशुल्क गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई शिक्षा पूर्णरुपले निःशुल्क हुने छ ।  देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिने र कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने बताइउको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बहुप्राविधिक विद्यालय तथा प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित ठुलो सङ्ख्यामा रहेका युवा युवतीहरुलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई तीव्रता दिइने छ ।
सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक, जनयुद्ध र राजनीतिक आन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र सबै महिलाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने छ । ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बीमा गरिने छ । ‘एक गाविस एक डाक्टर’ उत्पादनलाई विशेष जोड दिइने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक रुपमै मिडियालाई राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा मान्यता प्रदान गरी राष्ट्रिय मिडिया आयोगको गठन गरिने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको पूर्ण संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने बताइएको छ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रुपले कुण्ठित र हनन नगरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकारको रक्षा, वृत्ति विकास, बीमाको व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिने छ । मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता दिई सञ्चार साधनको खरिद, विद्युत महसुल लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुको साथै साना लगानीका पत्रपत्रिका, सामुदायिक रेडियो, दुर्गम क्षेत्रका मिडिया एवम् महिला, मधेसी, दलित, जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायबाट सञ्चालित मिडियालाई राज्यबाट विशेष राहत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।